नारा कुणाचा, काम कोणाचे?

 

 

 

एकेकाळी संपूर्ण जगाला भारताची ओळख गरीब आणि मागासलेला देश अशीच करण्यात धन्यता वाटे. जागतिक मंचावर भारताचे वर्णन ‘कुपोषण, निरक्षरता आणि दारिद्य्राने ग्रासलेला देश’ असे केले जाई. मात्र, गेल्या दशकभरात भारताने अर्थव्यवस्थेचा आकारच वाढवला असे नाही, तर तळागाळातील सामान्य माणसाचे जीवनमानही उंचावण्यात ऐतिहासिक यश मिळवले. देशातील अत्यंत गरीब लोकसंख्या २०२२ मध्ये ४.६९ कोटी होती, ती आता ३.४४ कोटी झाल्याचे संयुक्त राष्ट्रसंघाने जाहीर केले. म्हणजेच, भारतातील अत्यंत दारिद्य्ररेषेखालील लोकसंख्या तीन टक्क्यांपेक्षाही कमी (२.४ टक्के) झाली आहे. गेल्या १२ वर्षात भारतातील गरिबी २७.१ टक्क्यांवरुन, २.६ टक्क्यांवर आणण्यात भारताला यश आले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने २०३० पर्यंत जगातील दारिद्य्र हटवण्याचे जे शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, ते साध्य करण्याच्या दिशेने भारताची ही कामगिरी एक महत्त्वपूर्ण टप्पाच ठरेल. ‘द वर्ल्ड पॉव्हर्टी लॉक’नुसार, भारतातील गरिबी तीन टक्क्यांपेक्षा कमी झाली, ही लक्षणीय जागतिक घडामोड असल्याचे पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या सदस्या शमिका रवी यांनी म्हटले.

 

नीती आयोगाने पाच टक्क्यांपेक्षा कमी भारतीय, दारिद्य्ररेषेखाली असण्याची शक्यता काही दिवसांपूर्वीच व्यक्त केली होती. आयोगाने म्हटले होते की, बहुआयामी दारिद्य्र २०१३-१४ मधील २९.१७ टक्क्यांवरून, २०२२-२३ मध्ये ११.२८ टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे आणि नऊ वर्षांच्या कालावधीत २४.८२ कोटी लोक बहुआयामी दारिद्य्रातून बाहेर आले आहेत. आयोगाच्या या दाव्याला आता थेट जागतिक स्तरावरच मान्यता मिळाली. जागतिक दारिद्य्र मोजणीत हा स्पष्टपणा येण्यामागे, भारताने नुकतीच जाहीर केलेली २०२२-२३ या वर्षासाठीची उपभोग खर्चाची आकडेवारी कारणीभूत ठरली आहे. यापूर्वीचे सर्वेक्षण २०११-१२ मध्ये झाले होते. जगातील इतया मोठ्या लोकसंख्येसाठीचे सर्वेक्षण मध्यंतरी झालेच नसल्याने, दारिद्य्ररेषेखालील लोकसंख्येचे नेमके प्रमाण ठरवणे कठीण जात होते. मात्र, १४० कोटी लोकसंख्येच्या देशाची अद्ययावत आकडेवारी जाहीर झाल्याने, जगातील गरिबांची संख्या कमी झाल्याची दखल संयुक्त राष्ट्रसंघाने विशेषत्वाने घेतली आहे.

 

देशातील गरिबांची संख्या निश्चित करण्यासाठी २.१५ डॉलर प्रतिदिन इतके उत्पन्न निश्चित करण्यात आले होते. या कसोटीवर भारताने अतिगरिबीविरुद्धचा लढा जवळपास जिंकला आहे. म्हणूनच, वाढीव दृष्टिकोनासाठी जागतिक बँकेने आता ३.६५ डॉलर प्रतिदिन या उच्च दारिद्य्ररेषेवर, गरिबीचा मागोवा घेण्याचे ठरवले आहे. म्हणजेच, आता गरिबीची व्याख्या नव्याने करण्याची वेळ आली असून, उत्पन्नाची मर्यादा वाढवल्याने देशातील गरिबांना अधिक चांगला आधार मिळेल. तसेच, सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमांच्या पुनर्रचनेचीही संधी मिळेल. गरिबी निर्मूलनाचे हे यश नागरिकांच्या राहणीमानाशी जोडलेले आहे. २०१४ मध्ये देशातील १८ टक्के गावांना आणि वाड्यावस्त्यांना वीजपुरवठाही होत नव्हता, तर देशातील एक मोठा वर्ग पायाभूत सुविधांपासून वंचित होता. काँग्रेसच्या सुमारे ६५ वर्षांतील नाकर्तेपणाचेच हे पाप. म्हणूनच, पंतप्रधान मोदी यांना देशाच्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून देशात स्वच्छतागृहे उभारण्याची घोषणा करावी लागली.

 

आज ‘स्वच्छ भारत’ अभियानामुळे घरोघरी स्वच्छतागृहे आहेत. ‘सौभाग्य’ योजनेतून वाडीवस्तीवर वीज पोहोचली असून, ‘जल जीवन मिशन’अंतर्गत पिण्याचे शुद्ध पाणी घरोघरी बंदिस्त नळातून पोहोचत आहे. यामुळे आरोग्यसेवेवरील ताण कमी झाला असून, कुटुंबांना मोठाच आर्थिक आधार मिळाला. ‘आयुष्मान भारत’ योजनेमुळेही, देशातील कोट्यवधी गरीब नागरिकांना मोफत आणि दर्जेदार वैद्यकीय उपचार मिळत आहेत. पूर्वी उपचारांच्या खर्चापायी संपूर्ण कुटुंब कर्जबाजारी होऊन दारिद्य्रात ढकलले जाई. आज ‘आयुष्मान’मुळे ही भीतीच संपुष्टात आली. आरोग्यावरील खर्च वाचल्याने, तोच पैसा आता कुटुंबाच्या प्रगतीसाठी कामी येत आहे. याच अहवालात शहरी आणि ग्रामीण विषमतेत अभूतपूर्व घट झाल्याचेही नमूद आहे , जे याच योजनांचेच मोठे यश म्हणावे लागेल.

 

या सर्व प्रक्रियेत सर्वांत मोठी क्रांती केली, ती थेट लाभ हस्तांतरण या प्रणालीने. पूर्वी सरकारी योजनांचा पैसा दिल्लीतून निघायचा. पण, दिल्लीतून सुटलेला एक रुपया गरिबांपर्यंत पोहोचताना, झिरपत-झिरपत केवळ पंधरा पैसेच लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनीच १९८५ मध्ये याची जाहीर कबुली दिली होती. मात्र, ‘डीबीटी’मुळे हे चित्रच लक्षणीयरीत्या बदलले. आज तंत्रज्ञानामुळे सरकारी अनुदानाचा १०० टक्के पैसा, थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होत आहे. त्यातच, महामारीनंतर अन्नसुरक्षेसाठी केंद्र सरकार ८० कोटी देशबांधवांना मोफत धान्यपुरवठा करत आहे. यामुळे सामान्य कुटुंबाचा उदरनिर्वाहावरील खर्च वाचला असून, हा वर्ग इतर गरजांसाठी चार पैसे खर्च करू लागला. बाजारातील मागणी वाढल्याचा सकारात्मक परिणाम अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवर नोंदवला जात असून, समाजाची क्रयशक्ती लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. पायाभूत सुविधांवरील केंद्र सरकारच्या उच्चांकी तरतुदीमुळे लाखो हातांना रोजगार उपलब्ध झाला.

 

या यशाच्या पार्श्वभूमीवर, ‘गरिबी हटाओ’चा नारा देत सहा दशकांपेक्षा जास्त काळ निवडणुका लढवणार्‍या काँग्रेसच्या नाकर्तेपणाचा फटका देशाला कसा बसला, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या काळात देशातील गरिबी दूर झाली नाही उलट, काँग्रेसच अधिकाधिक श्रीमंत झाली. सर्वसामान्य माणूस मात्र ‘रोटी, कपडा आणि मकान’ यासाठीच संघर्ष करत राहिला. काँग्रेसने साठ वर्षे ‘गरिबी हटाओ’चे पोकळ नारे दिले, तर मोदी सरकारने अवघ्या १२ वर्षांत देशातून गरिबी प्रत्यक्षात हटवून दाखवली. विरोधी ‘इंडी’ आघाडी आजपर्यंत कोणताही सकारात्मक अजेंडा जाहीर करू शकली नाही. दुसरीकडे मोदी सरकारने स्वातंत्र्याच्या शतक महोत्सवी वर्षात म्हणजेच, २०४७ पर्यंत भारताला एक ‘विकसित राष्ट्र’ म्हणून जगात प्रस्थापित करण्याचा संकल्प केला आहे. त्यासाठी ठोस उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. हाच काँग्रेसी सरकार आणि मोदी सरकार यांच्यातील सर्वांत महत्त्वाचा फरक आहे.