जुन्या तंत्रज्ञानाचा नव्याने ऊर्जाविष्कार

वाढती विजेची मागणी, सौर आणि पवनऊर्जेवरील वाढते अवलंबित्व आणि वीजपुरवठ्यातील चढ-उतार नियंत्रित करण्याची गरज, यांमुळे उपसा जलविद्युत ऊर्जासाठवण प्रकल्प भारताच्या ऊर्जाव्यवस्थेत महत्त्वाचे ठरत आहेत. महाराष्ट्रातील कर्जत तालुयात प्रस्तावित सायडोंगर-१ उपसा जलविद्युत ऊर्जासाठवण प्रकल्प हा याच बदलत्या ऊर्जानियोजनाचा भाग आहे. मात्र, उपसा जलविद्युत ऊर्जासाठवण तंत्रज्ञान भारतासाठी नवे नाही. देशात १९८०च्या दशकापासून अशा प्रकल्पांची उभारणी होत असून, महाराष्ट्रानेही या क्षेत्रात पूर्वीपासून योगदान दिले आहे. आज मोठ्या क्षमतेचे उपसा जलविद्युत ऊर्जासाठवण प्रकल्प चर्चेत असताना या तंत्रज्ञानाचा इतिहास, त्यामागील अभियांत्रिकी, विजेच्या व्यवस्थापनातील त्याची भूमिका आणि नव्या प्रकल्पांसमोरील आव्हाने समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते.

 

उपसा जलविद्युत ऊर्जासाठवण प्रकल्प ही मोठ्या प्रमाणावर वीज साठवण्यासाठी वापरली जाणारी तंत्रज्ञानाधारित व्यवस्था आहे. यात पाण्याचा वापर करून अतिरिक्त विजेचे रूपांतर साठवता येणार्‍या ऊर्जेत केले जाते आणि गरजेनुसार पुन्हा वीज निर्माण केली जाते. या प्रकल्पात प्रामुख्याने दोन जलाशय असतात. एक उंचावर आणि दुसरा खालच्या पातळीवर असतो.

 

१) वीज उपलब्ध असताना : अतिरिक्त वीज वापरून पाणी खालच्या जलाशयातून वरच्या जलाशयात पंप केले जाते.

२) ऊर्जासाठवणूक: उंचावर साठवलेल्या पाण्यात स्थितिज ऊर्जा साठते.

३) विजेची मागणी वाढल्यावर : वरच्या जलाशयातील पाणी खाली सोडले जाते.

४) वीजनिर्मिती : पाण्याच्या प्रवाहाने टर्बाईन फिरतात आणि वीज निर्माण होते.

 

 

१) उंचीतील फरक : दोन जलाशयांमध्ये पुरेसा उंचीचा फरक असल्यास वीजनिर्मिती अधिक व्यवहार्य होऊ शकते.

२) नैसर्गिक दर्‍या आणि खोरे : जलाशयांची रचना करण्यासाठी काही डोंगराळ भाग अनुकूल असतात.

३) जलवाहिन्या आणि बोगदे : दोन जलाशयांदरम्यान पाणी नेण्यासाठी योग्य मार्ग उपलब्ध असणे आवश्यक असते.

४) भूगर्भीय स्थिरता : खडकांची मजबुती, भूस्खलनाचा धोका आणि जमिनीची स्थिती तपासावी लागते.

 

 

सौरऊर्जेची निर्मिती प्रामुख्याने सूर्यप्रकाशावर अवलंबून असते, तर पवनऊर्जेची निर्मिती वार्‍याच्या उपलब्धतेनुसार बदलते. त्यामुळे एखाद्या वेळेस विजेची निर्मिती जास्त आणि मागणी कमी असू शकते, तर दुसर्‍या वेळेस मागणी जास्त आणि नवीकरणीय ऊर्जेची उपलब्धता कमी असू शकते. अशा परिस्थितीत ‘पंप्ड स्टोरेज’ प्रकल्प अतिरिक्त वीज वापरून पाणी वरच्या जलाशयात साठवू शकतात. मागणी वाढल्यावर त्यातून पुन्हा वीज निर्माण करता येते. त्यामुळे वीजवितरण व्यवस्थेवरील ताण सांभाळणे, मागणीच्या उच्च कालावधीत वीज उपलब्ध करणे आणि नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर वाढवणे, यासाठी या प्रकल्पांची मदत होऊ शकते. मात्र, हे प्रकल्प स्वतःहून प्राथमिक ऊर्जा निर्माण करणारे स्रोत नसून ऊर्जासाठवणूक आणि वीजव्यवस्थापनाची साधने आहेत.

 

 

महाराष्ट्रात भिरा आणि घाटघर हे ‘पंप्ड स्टोरेज’ तंत्रज्ञानाच्या पूर्वीच्या वापराची महत्त्वाची उदाहरणे आहेत. भिरा येथे १५० मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प १९९५ मध्ये कार्यान्वित झाला. घाटघर येथे प्रत्येकी १२५ मेगावॅट क्षमतेची दोन युनिट्स असून, या प्रकल्पाची एकूण स्थापित क्षमता २५० मेगावॅट आहे. तो २००८ मध्ये कार्यान्वित झाला. या प्रकल्पांमधून महाराष्ट्रात ‘पंप्ड स्टोरेज’ तंत्रज्ञानाचा वापर २०१४ पूर्वीपासून होत असल्याचे स्पष्ट होते.

 

 

आज महाराष्ट्रात सुमारे ३३ हजार मेगावॅट विजेची मागणी आहे. त्यापेक्षा अधिक म्हणजेच सुमारे ४५ हजार मेगावॅट क्षमतेचे वीजखरेदी करार झालेले आहेत. त्यामुळे राज्यात विजेची कमतरता नाही आणि महाराष्ट्र भारनियमनमुक्त झाला आहे. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच दि. १ एप्रिल २०२६ पासून पुढील पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने विजेचे दर कमी होणार आहेत. तसेच कोळशावर आधारित वीजनिर्मितीचे प्रमाण ५० टक्क्यांच्या खाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी आपण अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांना मोठ्या प्रमाणावर प्राधान्य देत आहोत. याच अनुषंगाने दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारने काही सामंजस्य करार केले. सध्या सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये टोरेंट कंपनीसोबत करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारानुसार प्रकल्पाचे काम सुरू झाले आहे. पंप्ड स्टोरेज म्हणजे काय, तर जलविद्युत प्रकल्पाच्या माध्यमातून ऊर्जासाठवणूक करून गरजेनुसार वीजनिर्माण करणे. सौरऊर्जेच्या माध्यमातून तयार झालेली अतिरिक्त वीज वापरून पाणी वरच्या जलाशयात पंप करून साठवले जाते. त्यानंतर विजेची मागणी वाढल्यावर हेच पाणी खाली सोडून पुन्हा वीज निर्माण केली जाते. अशा प्रकारची ऊर्जासाठवणूक व्यवस्था पर्यावरणपूरक ऊर्जाव्यवस्थेला पूरक ठरते. खर्‍या अर्थाने पर्यावरणाचे संरक्षण करायचे असेल, तर अशा प्रकारचे ऊर्जासाठवणूक प्रकल्प उभारणे आवश्यक आहे. हा प्रकल्प नियमांनुसारच आहे. ‘पंप्ड स्टोरेज’ प्रकल्प ही महाराष्ट्राची काळाची गरज आहे. पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठीही अशा प्रकल्पांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे मला एवढेच सांगायचे आहे की, पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याच्या नावाखाली पर्यावरणाचा र्‍हास करू नये.

 

- विश्वास पाठक, स्वतंत्र संचालक,

महाराष्ट्र राज्य वीज सूत्रधारी कंपनी