‘जपानीस्तान’चे जिहाद!

एकीकडे जपानमध्ये वेगाने जन्मदर घटतोय आणि दुसरीकडे मुस्लीम जास्त मुलांना जन्माला घालत आहेत. आम्ही मुस्लीम पुरुष जपानी महिलांशी लग्न करू आणि जपानची लोकसंख्या वाढवू. येत्या ६०-७० वर्षांत जपानचे नाव ‘जपान खान’ किंवा ‘जपानीस्तान’ होईल,” असे म्हणतानाची पाकिस्तानी इस्लामिक प्रचारक मुफ्ती तारिक मसूदची समाजमाध्यमांवर क्लिप प्रचंड व्हायरल झाली. यावर जपानमध्ये जनक्षोभ उसळला, तर दुसरीकडे जपानच्या ‘नॅशनल बिझनेस सपोर्ट कम्बाईंड को-ऑपरेटिव्हज’ आणि बांगलादेश सरकार यांच्यातही नुकताच एक करार झाला. त्यानुसार बांगलादेशातून एक लाख युवक जपानमध्ये म्हणे कामासाठी येतील. अर्थातच, या कराराला जपानी विरोध करत आहेत.

 

या करारानुसार येत्या पाच वर्षांत बांधकाम, वृद्धांची देखभाल करणे, सेवा क्षेत्र, विमान वाहतूक आणि शेती या क्षेत्रांमध्ये बांगलादेशच्या कामगारांना रोजगार दिला जाणार आहे. या कराराला जपानी जनतेने विरोध नोंदवला आहे. या करारालाच नव्हे, तर कुर्दिश आणि अन्य मुस्लीम देशांतून जपानमध्ये येणार्‍या मुस्लिमांना विरोध करणारा मुख्य राजकीय पक्ष आहे ‘सान्सेइतो.’ या पक्षाने नारा दिला आहे, ‘जपानी फर्स्ट!’ पक्षाने परदेशी नागरिकांच्या प्रवेशाला विरोध केला असून पक्षाच्या भूमिकेला जपानी जनतेचा पाठिंबा वाढत आहे. जपानच्या विविध शहरांमध्ये नवीन मशिदी बांधण्याच्या आणि ‘हलाल’ पर्यटन वाढवण्याच्या योजनांना लोक विरोध करत आहेत. हे करताना ते कारण सांगतात की, मशिदींमुळे स्थानिक भागात इस्लामिक कट्टरतावाद वाढू शकतो आणि जपानचे इस्लामीकरण होऊ शकते. इतकेच नाही, तर मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र दफनभूमी उभारण्यालाही लोकांचा तीव्र विरोध आहे. यावर टोकियो विद्यापीठाचा २०२६चा अहवाल काय सांगतो, तर परदेशी नागरिकांना जपानमध्ये स्थायिक होण्यासाठी विरोध करणार्‍यांची संख्या पूर्वी जपानमध्ये ३५ टक्के होती, ती आता थेट ५६ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. त्यांना भीती वाटते की, जपानी संस्कृतीला यामुळे धोका निर्माण होईल.

 

जपानी संस्कृतीनुसार सार्वजनिक ठिकाणी शिस्त पाळणे गरजेचे असून स्वच्छतेचे आणि सार्वजनिक शांततेचे नियम कडक आहेत. जपानी कायदा-सुव्यवस्थेच्या सर्व नियमावलीचा अंतरात्मा एकच आहे, तो म्हणजे, आपल्या वागण्यामुळे इतर कोणालाही त्रास होऊ नये, भूतदया, मानवता यांचे पालन करणे, देश-समाजाविरोधातले काहीच खपवून घेतले जाणार नाही, या पार्श्वभूमीवर जपानी नागरिकांना वाटते, बांगलादेशी मुस्लीम हे सगळे नियम पाळतील का? जगभरात जे दृश्य दिसते, त्यानुसार त्यांची संख्या वाढल्यावर जपानमध्ये त्यांच्या इस्लामिक संस्कृतीनुसार वागण्याचा दुराग्रह ते करतीलच. त्यामुळे स्थानिक जपानी नागरिकांना त्रास होईल. जपानी कायदा-सुरक्षिततेचाही प्रश्न उभा राहील. त्यातच युरोपीय देशांमध्ये शरणार्थी म्हणून गेलेल्या मुस्लिमांचे जे सध्या चालले आहे, तेे पाहूनही जपानी लोक चिंतेेमध्ये आहेत. मुस्लीम देशातील नागरिक युरोपात शरणार्थी म्हणून गेले, तिथल्या सुविधांचा लाभ घेतला; मात्र आज त्यातलेच बहुसंख्य लोक त्या देशांमध्ये ‘शरिया’ कायदा आणण्याचे स्वप्न पाहत आहेत. हे देशात होऊ नये आणि जपान जपानींचाच राहावा, यासाठी जपानी आक्रमक झाले आहेत.

 

जनतेचा वाढता विरोध पाहून जपानच्या सत्ताधारी पक्षाने परदेशी नागरिकांबाबत कडक नियम केले. त्यानुसार कामगार म्हणून आलेले परदेशी नागरिक जपानमध्ये सहज नागरिकत्व घेऊच शकत नाहीत. जसे जपानी नागरिकत्व मिळवणारा अर्जदार स्वतःसोबत कुटुंबाचा खर्च भागवण्यास सक्षम असावा, स्थिर नोकरी, व्यवसाय किंवा पुरेशी मालमत्ता असणे आवश्यक आहे. तसेच अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न ३० लाख येन किंवा त्याहून अधिक असायला हवे, तर या सगळ्या अटी कामगार म्हणून जपानमध्ये आलेले बांगलादेशी नागरिक सहसा पूर्ण करू शकत नाहीत. थोडयात, जपानमध्ये ‘शरिया’ लागू होण्याइतपत मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढण्याची तूर्तास चिन्हे नाहीत. जपानी दक्ष आहेत. त्यामुळे सध्या तरी ‘जपानीस्तान’ होणार का?’ याचे उत्तर ‘नाही’ हेच आहे.