सुधारित ‘भविष्य निर्वाह निधी’ योजना आणि कर्मचारीहित

 

केंद्र सरकारने नव्याने घेतलेल्या निर्णयानुसार, ‘भविष्य निर्वाह निधी’ अंतर्गत कर्मचार्‍यांची पात्रता मर्यादा दरमहा १५ हजार रुपयांहून २५ हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे पगारदार कर्मचारी-कामगार व त्यांचा पगार-उत्पन्न आणि बचत यांशिवाय कंपन्या व व्यवस्थापनावर विविध प्रकारे होणार असल्याने त्यावर विविध प्रकारे प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक होते.

 

सकृतदर्शनी ‘भविष्य निर्वाह निधी’ योजनेतील या वेतनवाढीच्या निर्णयामागे कामगार-औद्योगिक क्षेत्रात काम करणार्‍यांना त्यांच्या भविष्यकालीन सामाजिक सुरक्षेची सुनिश्चितता प्रदान करणे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. परिणामी, आधीच्या दरमहा १५ हजार रुपयांपर्यंत वेतन प्राप्त करणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या ‘भविष्य निर्वाह निधी’ योजनेची मर्यादा आता मासिक २५ हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. याचाच स्वाभाविक परिणाम नव्याने व मोठ्या संख्येने कर्मचार्‍यांना ‘भविष्य निर्वाह निधी’ योजनेत सामील केले जाणार आहे.

 

नवीन निर्णयानुसार, ‘भविष्य निर्वाह निधी’ योजनेअंतर्गत समाविष्ट असणार्‍या व सध्या मासिक २५ हजार रु. वेतन असणार्‍या कर्मचार्‍यांचे भविष्य निर्वाह निधीतील सध्याचे दरमहा १ हजार ८०० रु. असणारे योगदान यापुढे तीन हजार रु. होणार असून व्यवस्थापनातर्फे कर्मचार्‍यांच्या ‘भविष्य निर्वाह निधी’ खात्यांतर्गत देय असणारे योगदान दरमहा ५०० रुपयांहून ९१७ रुपयांपर्यंत वाढणार असून, अशा प्रकारे या कर्मचार्‍याच्या ‘भविष्य निर्वाह निधी’ खात्यात आता दरमहा ३ हजार ९१६ रुपयांची भर पडणार आहे. वरील उदाहरण केवळ वानगीदाखल नमूद केले आहे.

 

यासंदर्भात ‘भविष्य निर्वाह निधी संघटने’ने जारी केलेल्या धोरणात्मक खुलाशानुसार, योजनेतील नव्या निर्देशानुसार व्यवस्थापनावर पडणार्‍या व कर्मचार्‍यांना देय असणार्‍या एकूण एकत्रित वेतन (Cost to the company) देण्यासाठी येणारा अतिरिक्त आर्थिक भार कंपनी-व्यवस्थापनाने वहन करायचा आहे. याचा उद्देश नव्या दराने ‘भविष्य निर्वाह निधी’च्या वाढीव रकमेची पूर्तता करण्यासाठी कर्मचार्‍यांच्या मासिक देय वेतनात कपात होऊ नये, हा असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

 

विख्यात व्यवस्थापन सल्लागार कंपनी असणार्‍या ‘अर्न्स्ट अ‍ॅण्ड यंग’चे विशेष सल्लागार पुनीत गुप्ता यांच्यानुसार ‘भविष्य निर्वाह निधी’ योजनेची व्याप्ती कर्मचार्‍यांच्या १५ हजार रु. दरमहा वेतनापासून दरमहा २५ हजार रु. करणे, ही बाब देशांतर्गत औद्योगिक क्षेत्रातील कामगार-कर्मचार्‍यांना उपलब्ध असणार्‍या सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेला अधिक व्यापक व्याप्ती प्रदान करणारी ठरणार आहे. त्यांच्या मते, या नव्या सरकारी निर्णयामुळे सद्यस्थितीतील औद्योगिक कर्मचार्‍यांचे वेतनमान, महागाई व आर्थिक-व्यावसायिक परिस्थिती पाहता, सरकारचे हे धोरण मूलगामी असून त्याचे दूरगामी परिणाम होण्यासारखे आहेत.

 

‘कस्टोडियन’ या व्यवसाय मार्गदर्शन कंपनीचे संस्थापक कुणाल कावरा यांच्यानुसार, वाढीव ‘भविष्य निर्वाह निधी’चे नियम व योगदानामुळे दरवर्षी मोठ्या संख्येत सेवानिवृत्त होणार्‍या निवृत्त कर्मचारी व ज्येष्ठ नागरिक यांची आर्थिक स्थिती व निवृत्तीनंतरचे जीवनमान सुधारण्यास निश्चितपणे मदत होणार आहे. आगामी काळात अशा निवृत्तिधारकांच्या संख्येत होणार्‍या वाढीवर त्यांनी प्रकाश टाकला असून, यापुढील वाढीव निवृत्तिवेतन त्यांच्यासाठी विशेष लाभदायी ठरण्यावर भर दिला आहे.

 

अर्थात, ‘भविष्य निर्वाह निधी’ योजनेतील रक्कमवाढीची ही माया काही आनुषंगिक आर्थिक परिणामपण करणारी आहे. याचे मुख्य परिणाम ‘भविष्य निर्वाह निधी’ योजनेअंतर्गत सदस्य कर्मचार्‍यांना उपलब्ध असणार्‍या कर्मचारी पेन्शन व कर्मचारी योगदान विमा योजना (EDLI) या योजनांवरसुद्धा होणार आहे. याचा अतिरिक्त आर्थिक भारसुद्धा व्यवस्थापनाला उचलावा लागणार आहे.

‘फिनराईट टेनोलॉजीचे धोरण

 

व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख केतन दास यांच्या मते, आता सहा लाख रुपये सकल वार्षिक उत्पन्न असणारे कर्मचारी ‘भविष्य निर्वाह निधी’ योजनेत समाविष्ट होतील. देशांतर्गत नव्याने नोकरी-करिअर सुरू करणार्‍या अधिकांश नव्या कर्मचार्‍यांचा यामध्ये समावेश असेल. प्रत्यक्षात ज्यांचे मूळ वेतन दरमहा २५ हजार रुपयांहून अधिक असेल, असे कर्मचारी मात्र ‘भविष्य निर्वाह निधी’च्या कक्षेबाहेर असतील.

 

‘भविष्य निर्वाह निधी’ योजनेच्या अंतर्गत असणारी निवृत्ती-पेन्शन योजना ही नेहमीच चर्चेचा विषय ठरली आहे. या योजनेअंतर्गत असणारी कुटुंब निवृत्तिवेतन, म्हणजेच ‘फॅमिली पेन्शन’ची रक्कम तुटपुंजी असल्याची तक्रार नेहमीच केली जाते व अशी तक्रार सातत्याने करणार्‍यांची संख्याही मोठी असते. नव्या ‘भविष्य निर्वाह निधी’ व त्याअंतर्गतच्या वाढत्या पेन्शनधारकांमुळे तक्रारकर्त्यांची संख्या नक्कीच वाढू शकेल.

 

याशिवाय, कर्मचारी भविष्य निधी पेन्शन योजनेच्या पूर्वापार निर्धारित कालावधीत काही बदल न झाल्याने योजनेअंतर्गत दहा वर्षे नोकरीसह ‘पीएफ’ सदस्यत्वाची अट पूर्ण करणार्‍यांनाच पेन्शनचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे अर्थातच या कालावधीची पूर्तता न करणारे सदस्य कर्मचारी या योजनेपासून वंचित राहणार, हे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. या पेन्शन योजनेअंतर्गत सदस्य-कर्मचार्‍याच्या पेन्शन खात्यात जमा होणार्‍या रकमेवर व्याज मिळत नाही; त्यामुळे वाढत्या मुद्रास्फितीच्या पार्श्वभूमीवर तर जमा होणारी रक्कम व त्यातून पात्रताधारक कर्मचार्‍याला मिळणारी पेन्शन, याचे प्रत्यक्ष आर्थिक मूल्य व त्याची भविष्यकालीन उपयुक्तता या दोन्ही बाबी संबंधित कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी नेहमीच काळजीचा विषय ठरणार आहेत.

 

या सार्‍या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारद्वारा ‘भविष्य निर्वाह निधी’ योजनेच्या संदर्भातील करण्यात आलेली वाढ ही कर्मचार्‍यांना वाढीव सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्याच्या उद्देशासह करण्यात आली असली, तरी या वाढीव रकमेमुळे ‘भविष्य निर्वाह निधी’ सदस्यांमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार असून, या वाढीव सदस्यांनादेखील योजनेमध्ये समाविष्ट करतानाच त्यांचे कागदपत्र व आनुषंगिक तपशील-माहिती ही अद्ययावत स्वरूपात ठेवावी लागेल. तसेच या योजनेचे फायदे सर्वांना वेळेत, कालबद्ध स्वरूपात देण्यासाठी वाढीव कर्मचारी प्रशासन यंत्रणेचे काय, हा तेवढाच महत्त्वाचा व मूलभूत स्वरूपाचा नवा प्रश्नसुद्धा यातून निर्माण झाला आहे.

 

लेखक- दत्तात्रय आंबुलकर

 (लेखक एचआर-व्यवस्थापन सल्लागार आहेत.)