एक शून्य बाजीराव!

 

 

काँग्रेसने तातडीने एक शोधसमिती स्थापन केली आहे. तिचा उद्देश हा आहे की, देशभरात नुकत्याच पार पडलेल्या विधान परिषदेच्या २८ जागांच्या निवडणुकीत काँग्रेसला महाराष्ट्रात फक्त एका जागेवर विजय कसा मिळाला, त्याची कारणे शोधणे. त्यात या निवडणुका तर मतपत्रिकेवर घेण्यात आल्या होत्या. तरीही काँग्रेसला देशभरात अवघ्या एका जागेवर समाधान मानावे लागले. महाराष्ट्रात नागपूर मतदारसंघात चुकून एका जागेवर विजय मिळाल्यामुळे आता ‘व्होटचोरी’चा आरोपही करता येणार नाही. काँग्रेस ही निवडणुकीच्या राजकारणात चारीमुंड्या चित झाली आहे, असे म्हणावे लागते. कारण, या विधान परिषदेच्या २८ जागांपैकी १३ जागांवर भाजपचा विजय झाला. या विधान परिषद निवडणुका या विशिष्ट मतदारांसाठी होत्या आणि त्यांची मतदार नोंदणी व निवडणूक प्रक्रिया या नेहमीच्या विधान परिषदांच्या आणि अन्य निवडणुकांपेक्षा वेगळी असते. असे असले, तरी काँग्रेसला कोठेही आपल्या समर्थक मतदारांची नोंदणी करणे शय झालेले दिसत नाही. अगदी ज्या कर्नाटक राज्यात काँग्रेसचे सरकार आहे, तेथील चारही जागांवर एनडीएचे उमेदवार विजयी झाले. म्हणजे, काँग्रेसकडे भारतातील जनतेने पूर्णपणे पाठ फिरविली असून तिला जनतेचा पाठिंबा नाही, ही गोष्ट ठळकपणे स्पष्ट झाली. तसेच विरोधी पक्षांनाही लोकांनी नाकारले आहे, हे निकालांवरून दिसून येते.

 

आता काही काँग्रेस नेते हे वाराणसीत भाजपचा उमेदवार हरला, म्हणजे तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाच पराभव असल्याचे मानून नैतिक विजयाचा आनंद घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पण, या मतदारसंघाचे नाव वाराणसी असले, तरी त्यात लगतच्या आठ जिल्ह्यांतील शिक्षक आणि पदवीधर मतदारांचा समावेश होतो, हे काँग्रेस नेते सोयीस्करपणे विसरतात. त्यात आझमगड, जौनपूर, मऊ, गाझीपूर, बालिया, भदौली वगैरे जिल्ह्यांचा समावेश आहे. हे सर्व पूर्वांचलातील जिल्हे यादव समाज आणि मुस्लीमबहुल लोकवस्तीचे. तेथे पूर्वीपासूनच समाजवादी पार्टीचे वर्चस्व राहिले आहे. त्यामुळे त्या जागांवर भाजप विजय अपेक्षितच करीत नव्हता. वाराणसी हा मोदी यांचा लोकसभा मतदारसंघ. त्याच्याशी या निवडणुकीची तुलना करणे अज्ञानमूलक ठरेल. पण, पुढील वर्षी उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुका होत असल्याने या राज्यातील (विशिष्ट) विधान परिषदेच्या निवडणुका म्हणजे जणू जनमनाचा कानोसा असल्यासारखे काँग्रेस भासवत आहे. तो तर्क वादासाठी खरा धरला, तरी त्यात पुन्हा काँग्रेसचेच नुकसान होताना दिसते. कारण, उत्तर प्रदेशातील ११ जागांपैकी एकाही जागेवर काँग्रेसला विजय मिळविता आलेला नाही. त्यामुळे काँग्रेसच्याच युक्तिवादानुसार पुढील विधानसभा निवडणूकही काँग्रेस हरली आहे. कारण, तिच्या उमेदवारांना उत्तर प्रदेशातील मतदारांनी नाकारले आहे.

 

काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेत देशात ‘ईव्हीएम’ऐवजी कागदी मतपत्रिकेवर निवडणुका घेतल्या पाहिजेत, अशी मागणी केली होती. काँग्रेसने या याचिकेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांचा राजीनामा घ्यावा, ‘एसआयआर’ ही प्रक्रिया पूर्णपणे रद्द करावी आणि निवडणुका मतपत्रिकेवर घेतल्या जाव्यात, अशी मागणी केली आहे. यांपैकी एकाही मुद्द्यावर निकाल देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला नाही. ‘एसआयआर’ ही प्रक्रिया पूर्णपणे कायदेशीर असून ती राबविण्याचा निवडणूक आयोगाला अधिकार आहे, हे न्यायालयाने यापूर्वीच वारंवार स्पष्ट केले आहे. शिवाय, केरळम् आणि कर्नाटकच्या मंत्र्यांनी (काँग्रेस) या ‘एसआयआर’ मोहिमेचे समर्थन करून राहुल गांधी यांना घरचा आहेर दिला आहे. कोणत्याही निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या पदावरून दूर करण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे, हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या दोन मागण्या मुळातच रद्द झाल्या आहेत. तसेच निवडणूक आयोगाने घेतलेले सर्व निर्णय हे सर्वसंमतीने घेतले होते, असे नमूद करमारे प्रतिज्ञापत्र निवडणूक आयोगाने नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले असून, त्यावर तिन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत. त्यामुळे ज्ञानेशकुमार यांच्या कथित हुकुमशाही कार्यपद्धतीचा काँग्रेसचा सारा पायाच उखडला गेला आहे. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शविली आहे, याबद्दल विरोधी पक्षांनी कृतज्ञ राहिले पाहिजे.

 

राहता राहिला प्रश्न मतपत्रिकेद्वारे निवडणुका घेण्याचा, तर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावरही यापूर्वीच निकाल दिला असून मतपत्रिका या कालबाह्य झाल्याचे म्हटले आहे. शिवाय, निवडणुका कशा घ्यायच्या, हे ठरविण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, न्यायालयाला नव्हे. काँग्रेसला मतपत्रिकेवर निवडणूक घ्यायला हवी आहे, कारण मतदान केंद्र ताब्यात घेऊन मतपत्रिकांवर आपल्या उमेदवारापुढे पटापट शिक्के मारता येतात. ‘ईव्हीएम’मुळे असे करणे अशय. म्हणूनच काँग्रेसला मतपत्रिकेवर निवडणूक हवी आहे. पण, या विधान परिषद निवडणुकांमुळे काँग्रेसचा तो आधारही हरपला आहे.

 

विधान परिषद निवडणुकीत इतकी नाचक्की झाल्यावरही, येत्या रविवारी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर निवडणूक आयोगाविरोधात आणि ‘व्होटचोरी’च्या मुद्द्यावर मोठी सभा घेण्याच्या निर्णयावर राहुल गांधी ठाम आहेत. त्यात काँग्रेस पक्ष ‘सार्वजनिक महाभियोग’ चालविणार असून, त्यात ज्ञानेशकुमार यांना दोषी ठरविणार आहे. हा सारा पोरखेळ पुरेसा नाही म्हणून की काय, पण या सभेला पाच लाख लोकांचे लक्ष्य ठेवले आहे, हे ऐकून सामान्य माणसाला हसायचे की रडायचे, हे कळणार नाही. मुळात या मैदानाची क्षमताच ५० हजार लोकांची आहे! असो.

 

याआधी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांनी बुधवारी दिल्लीतील चांदणी चौकातून ‘लोकशाही बचाव, अराजकता हटाव’ या मोहिमेअंतर्गत एक मोर्चा काढला होता. त्यावेळी बोलताना त्यांनी काँग्रेसला बोगस मतदारांची मतदारयादी हवी असल्याचा आरोप केला. ‘एसआयआर’ मोहिमेमुळे मतदारयाद्यांतील बोगस, परदेशी घुसखोर आणि मृत मतदार काढून टाकले जात आहेत. यांच्याच जोरावर काँग्रेस व तृणमूल काँग्रेससारखे पक्ष निवडणुकीत विजय मिळवत होते. म्हणूनच, काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी या मोहिमेला विरोध चालविला आहे, असे ते म्हणाले. विधान परिषदेतील काँग्रेसची कामगिरी पाहता, राहुल गांधी यांना ‘एक शून्य बाजीराव’ असेच म्हणावे लागते.