२०४७ पर्यंत भारत बनेल ‘सागरी महासत्ता’! वाढवण बंदराची २३.३ दशलक्ष TEU क्षमता, १२ लाख रोजगारांचं लक्ष्य; केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांची माहिती

 
Vadhavan Port Maritime Power
 
मुंबई (Vadhavan Port Maritime Power) : जहाजबांधणी, जहाज दुरुस्ती, जहाज पुनर्वापर, बंदर विकास, मालवाहतूक आणि क्रूझ पर्यटन अशा सागरी क्षेत्रातील सर्वच घटकांचा वेगाने विकास करून २०४७ पर्यंत भारताला जागतिक सागरी महासत्ता बनविण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्यासाठी पुढील काळात सुमारे ८२ लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती केंद्रीय बंदरे, जहाजवाहतूक आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी दिली.
 
मुंबई बंदरातील आंतरराष्ट्रीय क्रूझ टर्मिनल येथे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या (SCI) ६५ वर्षांच्या प्रवासानिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. भारताच्या सागरी क्षेत्राने गेल्या १२ वर्षांत मोठी प्रगती केली असून, धोरणे, योजना आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे या क्षेत्राला नवी दिशा मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. (Vadhavan Port Maritime Power)
 
यावेळी मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश नारायण राणे आणि एससीआयचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक कॅप्टन बी. के. त्यागी उपस्थित होते.
 
 
 
२०४७ पर्यंत देशातील बंदरांची मालवाहतूक
 
हाताळणी क्षमता १० हजार दशलक्ष टनांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य आहे. तसेच समुद्री, किनारी आणि नदीवरील जलपर्यटनाला चालना देत २०४७ पर्यंत देशात ५ कोटींपेक्षा अधिक क्रूझ प्रवाशांची हाताळणी करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सोनोवाल यांनी स्पष्ट केले. (Vadhavan Port Maritime Power)

वाढवण बंदराला बहुविध वाहतूक जोडणी
 
महाराष्ट्रातील वाढवण बंदर हे देशातील प्रमुख कंटेनर बंदरांपैकी एक ठरणार असून, त्याची वार्षिक कंटेनर हाताळणी क्षमता २३.३ दशलक्ष टीईयू असेल. बल्क मालासह या बंदराची एकूण क्षमता ३० कोटी टनांपेक्षा अधिक राहणार आहे. या प्रकल्पामुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे १२ लाखांहून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, अशी माहिती सोनोवाल यांनी दिली. (Vadhavan Port Maritime Power)
 
वधवन बंदराला रस्ते, रेल्वे आणि इतर वाहतूक मार्गांशी जोडण्यासाठी काम सुरू असून, बहुविध वाहतूक व्यवस्था उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून किनारी महामार्गासह आवश्यक जोडणी सुविधा विकसित करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
 
कंटेनर निर्मितीत आत्मनिर्भरतेवर भर
 
देशांतर्गत कंटेनर निर्मितीला चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात १० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक तरतूद करण्यात आली आहे. दरवर्षी ७ लाखांहून अधिक कंटेनर निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल. (Vadhavan Port Maritime Power)
 
दरम्यान, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचा मागील आर्थिक वर्षातील करानंतरचा नफा १,३२६ कोटी रुपये होता. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत कंपनीने ६०० कोटी रुपयांहून अधिक नफा मिळविल्याचे सांगण्यात आले. जहाजबांधणी क्षेत्रात महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा या पाच राज्यांच्या सहकार्याने सक्षम परिसंस्था उभारण्यात येत असून, २०४७ पर्यंत भारताला जगातील आघाडीच्या पाच जहाजबांधणी राष्ट्रांमध्ये स्थान मिळवून देण्याचे लक्ष्य असल्याचे सोनोवाल यांनी सांगितले. (Vadhavan Port Maritime Power)
 
 




गायत्री श्रीगोंदेकर

मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.
संबंधित मजकूर