प्रकल्प विरोधाआडचे सत्य

बापट झाला, दीपके झाला; पण देशात आणि राज्यात तरीही भाजपच सत्तेत आहे, याचे भारी दुःख पर्यावरणवादी, तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मुखवट्याआड लपलेल्या समाजकंटकांना अजूनही आहे. म्हणूनच आता त्यांनी ‘टॉरेंट’ विकास प्रकल्पाला विरोध सुरू केला. या विरोधाचे षड्यंत्र समजून घेण्यासाठी मेधा पाटकर यांनी केलेल्या ‘नर्मदा बचाव’ आंदोलनाच्या मागे कोण होते आणि काय झाले, हे समजून घेणे गरजेचे. प्रगतीपर प्रकल्पांना विरोध करणे, हे काय उगीच होत नसते. देशात अस्थिरता माजावी, यासाठी आंतरराष्ट्रीय अर्थपूर्णतः, सत्तेपासून दूर असलेल्या लोकांचे कारस्थान असते, हे नक्की. आताही या प्रकल्पाच्या विरोधाआड हेच सुरू आहे.

 

‘सरदार सरोवर’ प्रकल्प असो की, समृद्धी महामार्ग असो की, आरे मेट्रो कारशेड असो, त्याच-त्याच संघटनांनी आंदोलने केली, मोर्चे काढले, लोकांना विरोध करण्यास भाग पाडले. पण, हे सगळे प्रकल्प झाले आणि समाजाची प्रगती झाली. या पार्श्वभूमीवर ‘टॉरेंट पॉवर’ कंपनीचा प्रकल्प हा एक जलविद्युतनिर्मितीचा प्रकल्प आहे. यामुळे पारंपरिक कोळशावर आधारित विजेवरचे अवलंबित्व कमी होणार आहे. त्यानुसार, वर्षाला सुमारे ५८.५ लाख टन कार्बन डायऑक्साईडचे उत्सर्जन रोखण्यास मदत होईल. या प्रकल्पामुळे स्थानिक परिसरात थेट-अप्रत्यक्ष स्वरूपात सुमारे तीन हजार लोकांना रोजगार मिळू शकतो. तोडलेल्या झाडांना पर्याय म्हणून ९० हजार झाडे त्या परिसरात लावण्यात येणार आहेत. आजवर निसर्गाशी समतोल राखून मानवाने नेहमीच प्रगती केली आहे. या प्रकल्पालाही हाच संदर्भ लागू पडतो. तसेही कर्जतमध्ये झाडे कापून समाजात अस्थिरता माजवणार्‍यांच्या हाती जळते कोलीत द्यायला, सरकार मूर्ख नाही. मात्र, अंत्यजांनीही समाजाच्या मूळ प्रवाहात यावे; प्रगतीची, सुखाची फळे सगळ्यांना समान मिळावीत, यासाठी हे करावेच लागेल. दुसरीकडे विरोध करणारे सगळी भौतिक सुखे भोगतात. त्यांना पर्यावरणाचा र्‍हास आठवत नाही की, निसर्गाची दया येत नाही. मात्र, जेव्हा सामान्यांना सुख-सवलती देण्यासाठी सरकार एखादा प्रकल्प उभा करते, तेव्हा यांच्या पोटात दुखते. सामान्य माणसाने कायम कष्टात आणि दुःखातच राहायचे का? सामान्य जनतेचे भले होत असेल, तर विरोध कशासाठी?

 

 

चीनने तिबेटमध्ये सियांग नदीवर ६० हजार मेगावॅट ऊर्जानिर्मितीसाठी विशाल बांध बांधायला घेतला. अर्थात, याचा उद्देश भारतावर दबाव आणणे, भारताच्या सुरक्षिततेला धोका आणणे हाच आहे. कारण, हा बांध बांधल्यानंतर चीन भारताला नुकसान पोहोचवण्यासाठी कधीही सियांगच्या बांधातले पाणी भारताच्या दिशेने सोडू शकतो. पूर, हाहाकार आणि विनाश, असेच याचे स्वरूप असेल. यावर भारताने अरुणाचल येथे ‘सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट’ सुरू करण्याची तयारी केली. जेणेकरून जर चीनने असे काही केले, तर त्याला आळा घालता येईल. मात्र, या प्रकल्पाला भारतातल्याच काही लोकांनी विरोध केला, आंदोलन केले, जाळपोळही केली. खरेतर विकासकामासाठी भूमी अधिग्रहण होते, तेव्हा संबंधितांना भरपाई दिली जाते. त्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी यशस्वी प्रयत्न केले जातात. मात्र, तरीही देशाच्या सुरक्षिततेऐवजी या काही लोकांना त्यांच्या वैयक्तिक क्षुल्लक स्वार्थाचे पडले आहे. चीनचे हितसंबंध जपण्यासाठी हे आहे का?

 

खरेतर हा प्रकल्प सुरू करायचाच, या निर्णयाप्रति येण्याआधी सरकार हा प्रकल्प उपयुक्त आहे का, याचे सर्वेक्षण करत होते. जर प्रकल्प उपयुक्त नसेल, तर तो प्रकल्प रद्द करण्यात येईल. मात्र, सर्वेक्षणालाही तिथले काही लोक विरोध करत आहेत. ही कोणती मानसिकता आहे? भारताच्या संरक्षणाला आणि प्रगतीला खिंडार पडावे, यासाठी देशविघातक शक्ती टपून बसली आहे. कधी आमिष देऊन, कधी भीती घालून ही विघातक शक्ती काही स्थानिकांना हाताशी धरते आणि प्रगतिकार्याला विरोध करते. वीज प्रकल्प असू दे, महामार्ग बांधणे असू दे की, मेट्रो-मोनो प्रकल्प असू दे, सगळ्या प्रकल्पांना विरोध करणे हा एककलमी कार्यक्रमच. प्रकल्पामुळे विनाशच होणार, असा गैरसमज हे लोकांच्या मनात भरवतात. त्यामुळेच संवेदनशीलतेने प्रगतीच्या वाटा मोकळ्या करणे, आज गरजेचे आहे. देशासोबतच आपल्यासाठी काय चांगले, काय वाईट, याची जागृती समाजामध्ये होणे गरजेचे. देशाच्या सुरक्षा, कल्याणासाठी प्रकल्पांना विरोध करणारे कोण आहेत, हे समजून घ्यायला हवे. तिकडे अरुणाचलमध्येही आणि इथे महाराष्ट्रातही!