तीन वर्षांत ससून गोदीचा कायापालट; देशातील आदर्श मत्स्यबंदर बनविणार!

 

मुंबई, : (Sassoon Dock Development)मुंबईच्या सागरी अर्थव्यवस्थेचा आणि मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहाचा महत्त्वाचा आधार असलेल्या ससून गोदीला आधुनिक स्वरूप देऊन पुढील तीन वर्षांत देशातील आदर्श मत्स्यव्यवसाय बंदर म्हणून विकसित करण्याचा निर्धार मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला. गोदीतील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आतापर्यंत १४ कामे पूर्ण झाली असून, आधुनिक तंत्रज्ञानासह मच्छीमारांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर शासनाचा भर आहे. दरम्यान, महिला मच्छीमारांच्या मुलांसाठी पाळणाघर, कामगारांसाठी उपाहारगृह आणि गोदामांचा प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्याची मागणी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी केली.

 

महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाच्या वतीने आणि मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत ससून गोदीतील महिला मच्छीमारांना सुरक्षा किटचे बुधवार, दि, 28 ऑक्टोबर रोजी आयोजित कार्यक्रमात वितरण करण्यात आले. मंत्री नितेश राणे यांच्या संकल्पनेतून आयोजित या उपक्रमातून महिला मच्छीमारांचे आरोग्य आणि सुरक्षितता जपण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. 100 मच्छिमार महिलांना देण्यात आलेल्या किटमध्ये हातमोजे, सुरक्षित पादत्राणे, डोक्याचे संरक्षक साहित्य, बोटांसाठी कापडी संरक्षक आणि मुखपट्टीचा समावेश आहे.(Sassoon Dock Development)

 

ससून गोदीतील मूलभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी प्रसाधनगृह व सुरक्षा रक्षकांच्या कक्षाचे नूतनीकरण, पाणीपुरवठ्यासाठी जलवाहिनी, कचराकुंड्यांची उपलब्धता, जाळी विणकामगृह, कार्यशाळा, विद्युत उपकेंद्राशी संबंधित बांधकाम, भूमिगत पाण्याची टाकी, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि पंपगृह अशा विविध कामांचा समावेश आहे. आतापर्यंत १४ कामे पूर्ण झाली असून, उर्वरित कामेही वेळेत पूर्ण करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे राणे यांनी सांगितले.

 

मच्छीमार समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना सुरू करण्यात आली असून, त्यासाठी १,२४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा मिळाल्याने मच्छीमारांना विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्याचा मार्ग खुला झाल्याचे राणे यांनी नमूद केले.(Sassoon Dock Development)

 

महिला मच्छीमारांचे श्रम कमी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचाही अभ्यास सुरू आहे. यासाठी तामिळनाडूमधील तज्ज्ञांशी चर्चा करण्यात येत असून, इंडोनेशियातील पद्धतींचाही अभ्यास केला जात आहे. मासे आणि कोळंबी हाताळताना महिलांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी अधिक प्रभावी साधने उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

 

ससून गोदी ही मुंबईची ओळख असून, हजारो मच्छीमार कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. महिला कामगारांना पहाटेपासून कामासाठी यावे लागत असल्याने त्यांच्या लहान मुलांसाठी गोदीत पाळणाघर उभारणे आवश्यक आहे. तसेच कामगारांसाठी उपाहारगृह, गोदामांचे हस्तांतरण व वितरणाचा प्रश्न, रस्त्यांची दुरुस्ती आणि पथदिव्यांची व्यवस्था याकडे लक्ष देण्याची मागणी नार्वेकर यांनी केली. गोदामांच्या प्रश्नावर लवकर निर्णय घेऊन संबंधित कामगारांना न्याय मिळवून द्यावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. निवडणूक काळात निर्माण होणाऱ्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन करत हे बंदर मच्छीमारांसाठी कायमच कार्यरत राहील, असा विश्वास नार्वेकर यांनी व्यक्त केला.

 

कार्यक्रमाला आमदार राजेश राठोड, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त भानुदास पालवे, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षणाचे महासंचालक डॉ. श्रीनाथ के. आर., डॉ. विनोद, विविध मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी, महिला मच्छीमार आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश खपले यांनी प्रास्ताविक केले, तर कृष्णात निकम यांनी आभार मानले.(Sassoon Dock Development)