‘स्वेच्छा निवृत्ती’ची ‘सक्ती’?...

 

‘मायक्रोसॉफ्ट’सारखी एक जागतिक बलाढ्य कंपनी जेव्हा ६० हजार कर्मचार्‍यांसाठी अशा प्रकारची घोषणा करते, त्यावेळेस केवळ ते ६० हजार कर्मचारीच बाधित होतात, असे नाही; तर अशा निर्णयांमुळे त्यांच्यावर अवलंबून असलेली कुटुंबे, गृहकर्जे-वाहनकर्जे (ही रक्कमच मुळात पगाराच्या ४० टक्के इतकी असू शकते.), मुलांच्या शालेय शिक्षणाचा खर्च, घरखर्च अशा अनेक घटकांवर त्याचा प्रत्यश्र-अप्रत्यक्ष परिणाम जाणवू लागतो. माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अशा मोठ्या कंपन्यांमध्ये कर्मचार्‍यांना नोकरी लागल्यावर साहजिकच त्यांचे जीवनमान उंचावते. मग मोठी स्वप्ने उराशी बाळगून खर्चही वाढू लागतो. जोडीदार कमावता असेल, तर काहीसा आधार; पण तोही नसेल किंवा असला, तरीही रथाच्या दुसर्‍या चाकावरच सगळा भार येऊन पडतो. कपात केलेले कर्मचारी नोकर्‍या शोधतीलही; पण तशी संधी, त्याच तुलनेतील पगार या गोष्टीही तितक्याच सहजतेने मिळतील, याचीही आज शाश्वती नाही.

 

बर्‍याचदा कंपन्यांना कमी पगारात भरपूर राबणारा कर्मचारीवर्ग हवा असतो. त्यामुळे मग अमेरिकन कंपन्यांनी दिलेल्या गलेलठ्ठ कर्मचार्‍यांना सामावून घेणे भारतीय कंपन्यांसाठीही जिकिरीचे ठरते. त्यामुळे अशा कंपन्या सहज नोकर्‍या उपलब्ध करू शकतील, असेही नाही. उलट, त्या-त्या कंपन्यांमध्येही अशाप्रकारच्या ‘ले-ऑफ’चे वारे फिरू लागले नसतील, हे कशावरून? ‘मायक्रोसॉफ्ट’ कंपनी नफ्यात आहे, तरीही मग अशी कर्मचारीकपात का? तर, कंपनीचा सध्याचा भांडवली खर्च ५० अब्ज डॉलर्स इतका आहे. आता याच खर्चात कपात करून कंपनीला आपला ताळेबंद सुधारायचा आहे. शिवाय, या ६० हजार कर्मचार्‍यांची जागा इतरांकडे वर्ग केली जाईल किंवा ‘एआय ऑटोमेशन’ ही जागा घेऊ शकते.

 

काही दिवसांपूर्वीच एका बड्या उद्योगपती विकासकाने आपल्या मुलाखतीत म्हटले होते, "मी आयुष्यभर इमारती बांधून व्यवसाय करू लागलो. त्याऐवजी मी डेटा सेंटर बांधण्याकडे लक्ष केंद्रित केले असते, तर मी आजवर तयार केलेले व्यवसाय लक्ष्य अवघ्या काही वर्षांत पूर्ण केले असते.” याचा अर्थ, ‘डेटा सेंटर’ची वाढती मागणी, ‘एआय’चा वाढता वापर, कंपन्यांचा ‘एआय’कडे वाढत चाललेला कल, असा परस्परसंबंध या घटनांचा आहे.

 

सध्या ‘एआय डेटा सेंटर्स’ना विरोध करण्याची एक प्रचंड मोठी मोहीम देशासह जगभरात सुरू आहे. दुसरीकडे धरणांसाठी झाडांची कत्तल केली म्हणून सोशल मीडियावर ‘रील्स’चा महापूर वाहतोय. अशा प्रकल्पांना पर्यावरणाच्या नावाखाली विरोध करताना, मुळात नागरिकांच्या वाढत्या गरजा समजूनच घेतल्या जात नाही. म्हणजे हेच बघा, ‘डेटा सेंटर’ची मागणी का आहे? तर, त्याचे उत्तर म्हणजे वाढते ‘डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर.’ आपण मोबाईल फोन्स आणि त्याच्या डिजिटल सुविधांवर इतके अवलंबून आहोत की, आपण काम करीत असलेल्या डेटावर कुठल्यातरी सेंटरमध्ये प्रोसेस सुरू आहे. ‘डेटा सेंटर्स’नी तशी जागेची तरतूदच केली नाही, तर सर्वकाही ठप्प होईल, ही गरजच मुळात समजून घेतली जात नाही. धरणांनाही विरोध करताना या सगळ्याला लागणारी वीज किती क्षमतेची हवी, याचाही विचार केला जात नाही.

 

एकूणच काय तर कंपन्या सरकारी असोत वा खासगी, स्वदेशी असोत की परकीय, त्या नफाकेंद्रितच विचार करणार. ६० हजार कर्मचार्‍यांना, त्यातील २३ हजार भारतीयांना दिवाळीच्या तोंडावर मिळालेला हा मोठा धक्काच आहे.

एका इंग्रजी वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘एआय एस्पिरियन्स’, ‘को-पायलट’, ‘फायनान्स’, ‘एचआर’, ‘एक्स बॉक्स’ आणि ‘विंडोज प्लस डिव्हाईस’ या विभागातील कर्मचार्‍यांना नारळ देण्याचा विचार ‘मायक्रोसॉफ्ट’ कंपनी करते आहे. मार्केटिंग, व्यवसाय, सुरक्षा आदी विभागांतील कर्मचार्‍यांना मात्र कंपनीने वगळले आहे.

 

पण, ही काही कर्मचारीकपात करण्याची कंपनीची पहिली वेळ नव्हे. कंपनीने ५१ वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच दि. २३ एप्रिल रोजी अशी योजना आणली, ज्यात केवळ अमेरिकन कंपन्यांचा समावेश होता. त्यावेळी कर्मचार्‍यांना आठ ते दहा महिन्यांचे वेतनही देण्यात आले होते.

 

कंपनीचा नफा कमी झालेला नाही. मात्र, त्यांच्या खर्चात दरवर्षी ६९ टक्के वाढ होत चालली आहे. जुलै ते सप्टेंबरच्या काळात कंपनीने ५० अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक भांडवली खर्चाचा अंदाज व्यक्त केला होता. पुढील वर्षी हा खर्च दुप्पट होईल, असे संस्थेला वाटते. गुंतवणूकदारांचे लक्ष्य कंपनीच्या पुढील धोरणात्मक निर्णयांवर आहे. कंपनी करीत असलेल्या ‘एआय’ गुंतवणुकीतून अपेक्षित परतावा मिळेल का? अशी चिंता त्यांना सध्या सतावते आहे. बहुतेक कर्मचारी स्वेच्छेने नोकरी सोडण्याच्या विरोधात असतील. मात्र, भविष्यात त्यांच्यावर अचानक कुर्‍हाड कोसळण्याची भीतीही असेल. भारतातील कर्मचार्‍यांसाठी स्वेच्छेने नोकरी सोडण्यासाठी अंतिम मुदत दि. १ नोव्हेंबरची आहे. प्रत्येक पूर्ण केलेल्या सेवा वर्षासाठी एका महिन्याच्या वेतनाइतकी रक्कम त्यांना दिली जाईल. उदा. एखादा व्यक्ती दहा वर्षे कार्यरत आहे आणि त्याचे मासिक उत्पन्न दोन लाख आहे; तर त्याला २० लाख रुपये कंपनी अदा करेल.

 

एका अहवालानुसार, ‘गुगल’च्या साडेचार हजारांहून अधिक कर्मचार्‍यांनी एका याचिकेवर स्वाक्षरी केली आहे; ज्यात त्यांना थेट कर्मचारी कपात करण्याच्या निर्णयापेक्षा स्वेच्छा निवृत्तीचा पर्याय दिला जावा. कंपन्या कर्मचार्‍यांना स्वेच्छा निवृत्ती देऊन भविष्याचे संकेत देत आहेत. म्हणजे जर आज नोकरी सोडण्याचा निर्णय घेतला नाही, तर भविष्यात त्यांच्यापुढे काय वाढून ठेवले असेल, हेही सांगता येत नाही, असेही अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे. चार देशांमध्ये काही हजार कर्मचार्‍यांनी कंपनी सोडली, तरी चालू वर्षात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झालेल्या १.९ लाखांहून अधिक नोकर्‍यांच्या कपातीच्या तुलनेत हा आकडा फार मोठा ठरणार नाही. ‘मायक्रोसॉफ्ट’च्या ‘एआय’ योजनांवरही त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही. अशा परिस्थितीत कोणत्या कर्मचार्‍यांना कमी करायचे, यासंबंधीचे कठीण निर्णय पुन्हा व्यवस्थापकांना घ्यावे लागतील. अर्थात, ज्यांनी ‘एआय’चे कौशल्य आत्मसात केले, त्यांच्या नोकर्‍या सुरक्षित आहेत का? तर, तसेही नाही. त्यांच्याकडेही स्वेच्छेने नोकरी सोडण्याचा हा फतवा पोहोचलेलाच आहे. त्यामुळे हे क्षेत्रही सुरक्षित नाही. एकूणच काय तर, जागतिक पातळीवर असलेली अनिश्चितता, आपल्या कार्यक्षेत्रातील बदल आणि पर्यायी व्यवस्था, यासाठी सज्ज राहण्याचा धडा यानिमित्ताने घ्यायला हवा!