कंटेनर निर्मितीत भारताची मोठी झेप; १० हजार कोटींची योजना मंजूर

 

 

मुंबई, : (India Container Manufacturing Scheme)जागतिक सागरी व्यापारात भारताचे स्थान अधिक भक्कम करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. देशाला कंटेनर निर्मितीचे जागतिक केंद्र बनविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १० हजार कोटी रुपयांच्या कंटेनर निर्मिती प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेमुळे भारताची वार्षिक कंटेनर निर्मिती क्षमता सध्याच्या सुमारे ७० हजार टीईयूवरून ७.५ लाख टीईयूपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. म्हणजेच, देशांतर्गत उत्पादन क्षमता जवळपास दहापट वाढणार आहे.

 

केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाचे आभार मानले. परदेशातून होणारी कंटेनरची आयात कमी करणे, देशांतर्गत उद्योगांना बळ देणे आणि भारताची सागरी पुरवठा साखळी अधिक सुरक्षित करणे, हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. जागतिक कंटेनर ताफ्याच्या बदलाची गरज, भारत कंटेनर शिपिंग लाइन आणि वाढवण व ग्रेट निकोबारमधील गलाथिया बे यांसारख्या नव्या मोठ्या बंदरांच्या विकासामुळे देशांतर्गत कंटेनरची मागणी वाढण्याची अपेक्षा आहे.(India Container Manufacturing Scheme)

 

भारताचा परकीय व्यापार मोठ्या प्रमाणावर कंटेनर वाहतुकीवर अवलंबून आहे. मात्र, देशाला आवश्यक असलेल्या बहुतांश कंटेनरची निर्मिती परदेशात होते. त्यामुळे वाढत्या व्यापाराच्या पार्श्वभूमीवर स्वदेशी उत्पादन क्षमता विकसित करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सागरी अमृतकाल दृष्टिकोन २०४७ नुसार, भारतातील कंटेनर वाहतूक २०२४ मधील सुमारे २.४ कोटी टीईयूवरून २०४७ पर्यंत १७.५ कोटी टीईयू होण्याचा अंदाज आहे.

 

या वाढत्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी नवीन उत्पादन कारखाने उभारण्यासह विद्यमान कारखान्यांचा विस्तार करण्यालाही योजनेतून प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. ही योजना आर्थिक वर्ष २०२७-२८ ते २०३९-४० या कालावधीत राबविण्यात येईल. सुरुवातीची तीन वर्षे उत्पादन सुविधा उभारण्यासाठी, तर पुढील दहा वर्षे उत्पादन प्रोत्साहनासाठी असतील.(India Container Manufacturing Scheme)

 

योजनेसाठी ८५९ कोटी रुपये व्याज अनुदानाकरिता, ८,८९१ कोटी रुपये उत्पादन खर्चातील तफावत भरून काढण्यासाठी, १५० कोटी रुपये चाचणी व प्रमाणपत्र सुविधांसाठी आणि १०० कोटी रुपये योजना व्यवस्थापनासाठी राखण्यात आले आहेत

.

नवीन प्रकल्पांमध्ये वार्षिक किमान एक लाख टीईयू आणि विद्यमान प्रकल्पांच्या विस्तारात किमान २५ हजार टीईयू क्षमता असलेल्या पात्र उत्पादकांना मुदत कर्जावर प्रतिवर्ष तीन टक्के व्याज अनुदान मिळणार आहे. जागतिक दर्जानुसार तयार करून विकल्या जाणाऱ्या पात्र कंटेनरच्या उत्पादनासाठीही आर्थिक मदत दिली जाईल. यासाठी उत्पादनातील देशांतर्गत घटकांचे प्रमाण सध्याच्या ७० टक्क्यांवरून ९० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे. प्रमुख बंदरांमध्ये अधिसूचित दराच्या २५ टक्के दराने जमीन भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करून देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

 

 

या योजनेतून सुमारे तीन हजार प्रत्यक्ष आणि ५० हजारांहून अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. पोलाद, कंटेनरचे सुटे भाग, विशेष प्रकारचे पोलाद, लाकडी चौकटी, रंग आणि वाहतूक-रसद सेवा यांसारख्या पूरक उद्योगांनाही याचा फायदा होणार आहे. आर्थिक वर्ष २०३९-४० पर्यंत सुमारे ७५ हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक उत्पादन निर्माण होईल, असा सरकारचा अंदाज आहे.(India Container Manufacturing Scheme)