पाकिस्तानकडून ‘बाळगोबा’चा आव

 

सर्वसमावेशकतेसाठी ’आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ अर्थात ’आयएमएफ’ आणि जागतिक बँक समूहाच्या ‘बोर्ड ऑफ गव्हर्नन्स’चे अध्यक्षपद, आलटून पालटून वेगवेगळ्या देशांकडे देण्याचा प्रघात आहे. प्रादेशिक समतोलासाठीचा हा अलिखित नियम. २०२५ मध्ये आफ्रिकेतील केप व्हर्डे, तर २०२६ मध्ये दक्षिण अमेरिकेतील पॅराग्वेला ही संधी मिळाली. २०२७ साठी पाकिस्तानला ही जबाबदारी देण्यात आली. बँकॉक येथे पार पडलेल्या वार्षिक बैठकीदरम्यान, याची घोषणा झाली. या घोषणेनंतर जणू काही आपल्या सरकारने मोठी क्रांतीच घडवल्याचा दिखावाच, पाकिस्तान सरकारकडून केला जात आहे. पाकिस्तानी सरकारने याला ‘ऐतिहासिक मैलाचा दगड’ म्हटले आहे. मात्र वस्तुस्थिती काय आहे, याकडे एक नजर टाकल्यास पाकिस्तानच्या फुग्यातील हवाच नाहीशी होईल.

 

’आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ आणि जागतिक बँक समूहाच्या ‘बोर्ड ऑफ गव्हर्नन्स’चे अध्यक्षपद मिळाल्याने पाकिस्तानला नेमके कोणते अधिकार मिळणार आहेत, असा प्रश्न एखाद्या पाकिस्तानी नागरिकाने उपस्थित केल्यास, उदोउदो करणारे पाक सरकार तोंडघशी पडेल. अनेक जागतिक अर्थ तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, हे अध्यक्षपद केवळ एक ‘रोटेशनल प्रोटोकॉल’ आहे. हे पद दरवर्षी वेगवेगळ्या देशांकडे आलटून पालटून जाते. त्याप्रमाणे ते एक वर्षासाठी पाकिस्तानला मिळणार आहे. या पदावर बसल्याने पाकिस्तानला ‘आयएमएफ’ किंवा जागतिक बँकेच्या मुख्य तिजोरीची चावी , अथवा कर्ज देण्या-घेण्याचे निर्णय घेण्याचा कोणताही अधिकार मिळणार नाही. त्यांना केवळ २०२७च्या वार्षिक परिषदेचे संचालन करण्याची आणि जागतिक नेत्यांचे स्वागत करण्याची संधी मिळेल. त्यामुळे ‘नाव सोनूबाई आणि हाती कथिलाचा वाळा’ असेच हे पद आहे.

 

मुळात, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थांचे प्रमुखपद मिळाल्याने आपल्या अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल, असे दिवास्पप्न पाकिस्तानला पडत आहे. कारण, पाकिस्तान सध्या ‘आयएमएफ’च्या सात अब्ज डॉलर्सच्या कर्ज कार्यक्रमावर अवलंबून आहे. ‘आयएमएफ’कडून आणखी १.२ अब्ज डॉलर्सच्या ताज्या निधीच्या मंजुरीची त्यांना प्रतीक्षा आहे. पण या पदामुळे त्यांना कर्जफायदा होणार असे मानणे म्हणजे, गगनपुष्पच. मुळातच, अध्यक्षपद मिळाल्याने ‘आयएमएफ’ किंवा जागतिक बँकेकडून पाकिस्तानला कोणतीही अतिरिक्त आर्थिक मदत, सवलत, विना-अटींचे कर्ज किंवा साधी एक दमडीसुद्धा मिळणार नाही.

 

‘आयएमएफ’चे मुख्य निर्णय उदा. कोणाला किती कर्ज द्यायचे, हे देशांच्या ‘कोटा’ आणि मतदानाच्या अधिकारावर ठरतात. यामध्ये अमेरिका, युरोप आणि भारतासारख्या देशांची शक्ती आणि प्रभाव जास्त आहे. तसेच, अध्यक्षपदाच्या खुर्चीवरून धोरणात्मक निर्णयही बदलता येत नाहीत. त्यामुळे पद जरी मिळाले, तरी निर्णय घेण्याचा अधिकार पाकिस्तानला नसेल. पाकिस्तानचे आर्थिक व्यवहारमंत्री अहद खान चीमा हे नामधारी अध्यक्ष म्हणूनच काम पाहतील. त्यामुळे, या वस्तुस्थितीचा अर्थ पाकिस्तानी नेतृत्वाने अगदी सरळ समजून घ्यावा.

 

कर्जाच्या गर्तेत अडकलेल्या, दहशतवादाने पोखरलेल्या, महागाईने पोळलेल्या पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थांच्या परिषदेचे अध्यक्षपद मिळणे, ही त्यांच्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली ढासळलेली प्रतिमा सुधारण्याची संधी मात्र असेल. कर्जाची समस्या, गरिबी यांसारख्या मुद्द्यांवर जागतिक नेत्यांचे लक्ष वेधून घेण्याचा वाव त्यांच्याकडे आहे. पण, तसे करण्यासाठी आवश्यक असलेले मानसिकतेची त्यांच्याकडे वानवाच आहे. खिशात हात घालून साहेबासारख्या तोर्‍यात वावरून, भ्रमिष्ट वल्गना करण्यात पाकिस्तानचे धुरीण रमले आहेत. ‘ऐतिहासिक मैलाचा दगड’ हे वक्तव्य त्याचेच पडसाद.

उसने अवसान आणून बडेजाव मारणे या कंगाल देशाला किती बळ देणार, हे त्यांनाच ठावूक. पण ‘खिशात नाही आणा आणि मला बाळगोबा म्हणा!’ हा आव त्यांना, आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढणार नाही, हे निश्चित. याचे भान या स्वप्नात जगणार्‍या देशातील नेतृत्वाने बाळगणे आवश्यक आहे अन्यथा महागाई, मूलभूत हक्कांची गळचेपी, गरिबी यांनी पोळलेल्या जनतेने आंदोलनाचे हत्यार उपसलेच आहे. त्याचा भडका पाकिस्तानभर झाल्याशिवाय राहणार नाही.