काश्मीर भारताचे, अब्दुल्ला पाकिस्तानचे?

 

जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुका शांततेत आणि लोकशाही मार्गाने पार पडल्यावर, ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ आणि काँग्रेस आघाडीचे सरकार तिथे स्थापन झाले. लोकशाही प्रक्रियेत भाग घेऊन सत्तेत आल्यावर, खोर्‍यातील नेत्यांची भाषा बदलेल, तसेच ते विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’चे अध्यक्ष आणि जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांनी नुकतेच केलेले वादग्रस्त विधान पाहता, त्यांचा पाकिस्तानप्रेमाचा आजार पुन्हा एकदा उफाळल्याचे स्पष्ट होते. "केंद्र सरकारची जम्मू-काश्मीरबाबतची नीती आणि नियत अयोग्य असून, पाकिस्तान काश्मीरच्या समस्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मांडत आहे,” असे तारे अब्दुल्ला यांनी तोडले. एवढेच नाही, तर "पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काश्मीर प्रश्न मांडून काश्मीरचे संरक्षणच करत आहे,” असेही ते बरळले. या विधानामुळे भारताच्या सार्वभौमत्वासंबंधीच्या त्यांच्या भूमिकेवरच प्रश्न उपस्थित होतात. पाकिस्तानच्या भूमिकेला अशा विधानामुळे अप्रत्यक्ष बळ मिळू शकते. यातून असाही प्रश्न उपस्थित होतो की, फारुख अब्दुल्ला पाकिस्तानच्या भारतविरोधी दाव्यांचे समर्थन करत आहेत का? भाजपने तर याला ‘देशद्रोह’च संबोधले आहे.

 

या देशविघातक विधानावर ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’चा सत्तेतील मित्रपक्ष असलेल्या काँग्रेसने, नेहमीप्रमाणेच शेपूट घालणारी भूमिका घेतली. हे अब्दुल्ला यांचे वैयक्तिक मत आहे, अशी सारवासारव करत काँग्रेसच्या नेत्यांनी हात झटकले. देशाच्या सुरक्षेचा, अखंडतेचा आणि काश्मीरसारख्या संवेदनशील राज्याचा प्रश्न येतो, तेव्हा सत्ताधारी आघाडीतील सर्वोच्च नेत्याचे असे देशद्रोही विधान वैयक्तिक मत म्हणून खपवून घेतले जाऊ शकते का? सत्तेच्या तुकड्यासाठी काँग्रेस किती लाचार होऊ शकते, तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेशी ती कशी तडजोड करू शकते, याचेच हे मूर्तीमंत उदाहरण. राहुल गांधींच्या ‘मोहब्बत की दुकान’मध्ये असे देशविरोधी विचार विकले जात आहेत का? याचे उत्तरच काँग्रेसने आता देशाला द्यावे.

 

फारुख अब्दुल्ला केंद्र सरकारच्या नीती आणि नियतवर बोट ठेवत आहेत. मात्र, खर्‍या अर्थाने केंद्राची नीती आणि नियत काय आहे, हे गेल्या काही वर्षांत जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेल्या प्रत्यक्ष विकासातून आणि प्रगतीमधून देशाला व जगाला दिसले. २०१९ मध्ये वादग्रस्त ‘कलम ३७०’ हटवल्यावर, काश्मीर खोर्‍यात अनेक दशकांनंतर खर्‍या अर्थाने शांतता प्रस्थापित झाली. दगडफेक, पाकी झेंडे फडकावणे, वारंवार पुकारला जाणारा ‘बंद’, तसेच दहशतवादी हल्ल्यांचे प्रमाण आता नगण्य असेच. लाल चौकात तिरंगा डौलाने फडकत असून, श्रीनगरमध्ये ‘जी-२०’सारख्या आंतरराष्ट्रीय बैठकाही यशस्वी पार पडत आहेत, चित्रपटगृहे पुन्हा सुरू झाली असून, पर्यटकांची विक्रमी गर्दी खोर्‍याच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देत आहे. केंद्र सरकारने काश्मीरला दहशतवादाच्या खाईतून बाहेर काढून विकासाच्या महामार्गावर आणले, हीच त्यांची नियत. मात्र, काश्मीर शांत झाल्याने आपली राजकीय पोळी भाजता येत नाही, हे वास्तव अब्दुल्लांना टोचत असावे.

 

विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वीच जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री आणि फारुख यांचे सुपुत्र ओमर अब्दुल्ला यांनी, केंद्र सरकारच्या नीती आणि नियतचे कौतुक केले होते. केंद्रासोबत मिळून मिसळून काम करण्याची आणि काश्मीरच्या विकासासाठी सहकार्य करण्याची सकारात्मक भाषा ओमर अनेकदा करतात. असे असतानाही, आता अचानक फारुख अब्दुल्ला यांनी पाकिस्तानची री ओढण्याचे नेमके कारण काय? एकाने मारायचे आणि दुसर्‍याने गोंजारायचे अशी ही बाप-बेट्यांची दुटप्पी भूमिका आहे का? ओमर यांनी प्रशासक म्हणून केंद्राशी जुळवून घेण्याचे नाटक करायचे आणि दुसरीकडे फारुख यांनी फुटीरतावाद्यांना, दहशतवाद्यांच्या समर्थकांना आणि पर्यायाने पाकिस्तानला खुश करण्यासाठी भारतविरोधी विधाने करायची, असा हा ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’चा खेळ. तथापि, काश्मीरच्या जनतेला मूर्ख बनवण्याचा हा प्रयोग आता चालणार नाही. आज ओमर अब्दुल्ला आणि त्यांचा पक्ष जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा, यासाठी केंद्राकडे सातत्याने मागणी करत आहेत. मात्र, राज्याला पूर्ण अधिकार देण्याची वेळ येते आणि त्याच वेळी पक्षाचा सर्वोच्च नेता पाकिस्तानची तळी उचलत असेल, तेव्हा त्यांच्या हेतूवर संशय निर्माण होणे स्वाभाविकच. फारुख अब्दुल्ला यांना अचानक फुटलेला हा पाकप्रेमाचा पान्हा बघून, जम्मू-काश्मीरला पुन्हा पूर्ण राज्याचा दर्जा द्यावा तरी कसा? हा प्रश्न देशासमोर नक्कीच उभा राहील. मुख्यमंत्र्यांच्या वडिलांचा आणि सत्ताधारी पक्षाच्या अध्यक्षांचा विश्वास भारताच्या संविधानापेक्षा पाकिस्तानच्या रडगाण्यावर अधिक असेल, तर अशा लोकांच्या हाती राज्याची पूर्ण व्यवस्था सोपवणे घातकच ठरेल.

 

काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत, अविभाज्य आणि अभिन्न भाग! त्यावर मुळातच पाकिस्तानने भाष्य करूच नये आणि भारताच्या कोणत्याही नेत्याने पाकिस्तानच्या भूमिकेचे समर्थनही करू नये, हे साधे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. फारुख अब्दुल्ला ज्या पाकिस्तानचा बचाव करत आहेत, त्याची आजची अवस्था काय? जो देश जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसमोर कटोरा धरून आपला गाडा हाकत आहे, जेथे नागरिकांना खायला पीठ नाही, जो देश बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तूनख्वामध्ये स्वतःच्याच नागरिकांना मारत आहे, तो पाकिस्तान काश्मिरींना काय पोसणार? पाकिस्तानला अंतर्गत बंडाळ्या आणि दहशतवादाचा सामना करावा लागत आहे. अशा भिकेला लागलेल्या आणि रसातळाला गेलेल्या, स्वतःच्याच नागरिकांच्या रक्ताला चटावलेल्या देशाचे गोडवे गाण्यात अब्दुल्लांना कोणता शहाणपणा वाटतो? फारुख अब्दुल्ला यांच्या विधानामुळे काश्मीरमधील घराणेशाहीच्या राजकारणाचा चेहरा पुन्हा एकदा उघड झाला. स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी पाकिस्तानचा आधार घेण्याची अब्दुला यांची सवय अद्याप गेलेली नाही. काश्मीर बदलले आहे, मात्र अब्दुल्लांचा पाकिस्तानधार्जिणा मिंधेपणा अजूनही गेलेला नाही, असेच म्हणावे लागेल.