अराजकाच्या धमक्या कशासाठी?

लोकशाही म्हणजे स्वैराचार नव्हे आणि स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैर वर्तनाचा परवाना नव्हे! या दोन गोष्टींतील भेद ज्याला कळत नाही, त्याने लोकशाहीच्या रक्षणाची भाषा करणे, हा विनोदच! लोकशाहीत व्यवस्थेविरुद्ध आवाज उठवण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहेच; पण म्हणून कायद्याची ऐशीतैशी करण्याचा अधिकार कोणालाही मिळालेला नाही. संविधान सोयीपुरते मानायचे आणि गैरसोयीच्या वेळी ते धाब्यावर बसवायचे, हा कोणता लोकशाहीचा धर्म? अलीकडेच सोनम वांगचूक यांनी "शांततापूर्ण आंदोलनाला परवानगी नाकारली गेली, तर नेपाळ आणि श्रीलंकेसारखी परिस्थिती उद्भवू शकते,” असे धमकीवजा विधान केले. पण त्या देशांत जे घडले, ते लोकशाहीचे अनुकरणीय उदाहरण होते काय? जनतेच्या असंतोषाचा उद्रेक आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा विद्ध्वंस या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. दुसर्‍या देशात अराजक माजले, म्हणून आपल्याकडेही तसाच उद्रेक घडवण्याची भाषा करायची, हा कसला राजकीय विवेक?

 

दिल्ली आंदोलनादरम्यान पंतप्रधानांना शिव्यांची लाखोली वाहायची आणि परवानगी नसताना संसदेवर मोर्चा नेण्याचा घाट घालायचा; अन् याला आंदोलनाचा मुलामाही द्यायचा! हा आंदोलनाचा अधिकार आहे की अनुशासनाचा धिक्कार? लोकशाहीत मतभेद मांडण्यासाठी तर्क हवा, विचार हवा, संयम हवा. बेकायदा शक्तिप्रदर्शनांतून लोकशाहीच्या संस्कारांनाच काळिमा फासला जातो. पोलीस हे तर कायद्याचे रक्षक. त्यांना लक्ष्य बनवले जात असताना, आंदोलनाच्या नेतृत्वाने जमावाला आवर घालणे आणि हिंसक प्रवृत्तींना लगाम घालणे अपेक्षित नाही काय? दीपके असो वा वांगचूक, पोलीस लक्ष्य होत असताना कुठे लपले होते? नेतृत्वाने जबाबदारी झटकायची आणि जमावाच्या प्रत्येक कृतीचे अंधसमर्थन करायचे, तर असल्या नेतृत्वाचा उपयोग तरी काय? सरकारने आंदोलकांचे म्हणणे ऐकलेच पाहिजे; पण आंदोलकांनी कायद्याचे ऐकू नये, असा काही लोकशाहीचा नियम नाही. लोकशाही वाचविण्याच्या नावाखाली अराजकतेचे दाखले देऊन सरकारला धमकावले जात असेल, तर त्या आंदोलनाच्या उद्देशाविषयी प्रश्न उपस्थित होणारच. लोकशाहीत सरकारला जाब विचारता येतो; पण कायद्यालाच जाब विचारण्याच्या मस्तीत वागता येत नाही. कारण, संविधानाने आंदोलनाचा अधिकार दिला आहे; अराजकतेचा नाही!

 

 

कृषिक्षेत्राच्या अर्थकारणात उत्पादनाइतकेच महत्त्व साधनांची उपलब्धता आणि त्यांचा विनियोग करणार्‍या व्यवस्थेलाही असते. शेतकर्‍याला भांडवल, विम्याचे संरक्षण आणि सरकारी मदत वेळेत मिळाली, तर त्याच्या आर्थिक व्यवहारांना स्थैर्य मिळते. या सुविधा मिळवण्यासाठी कागदपत्रे आणि प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये जर शेतकर्‍याचा वेळ खर्च होत असेल, तर त्याचा वेळ वाचवणारी शासनव्यवस्था उभी करणे आवश्यकच ठरते. देशातील ११ कोटी शेतकर्‍यांचे ‘फार्मर आयडी’ तयार करण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित मुदतीच्या पाच महिने आधी, म्हणजे दि. २३ ऑटोबर रोजी पूर्ण झाल्याची घोषणा केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंग यांनी अलीकडेच केली. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील नोंदणी वेळेआधी पूर्ण होणे, ही प्रशासकीय समन्वयाची आणि तंत्रज्ञानाच्या व्यापक वापराची नोंद ठरावी. पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारने, कृषिक्षेत्राच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांना दिलेले प्राधान्य यातून अधोरेखित होते.

 

‘फार्मर आयडी’च्या माध्यमातून शेतकर्‍याची डिजिटल ओळख निर्माण करून, जमीन आणि पिकांच्या नोंदींशी तिची सांगड घालण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांची पडताळणी सुलभ करणे, योजनांची अंमलबजावणी गतिमान करणे आणि कागदपत्रांच्या जाचातून सुटका शय होऊ शकते. कृषिकर्ज, पीकविमा आणि नैसर्गिक आपत्तीतील मदतीसारख्या सेवांमध्येही, याचा उपयोग होऊ शकतो. मोदी सरकारने गेल्या १२ वर्षांत कृषिक्षेत्राच्या विकासासाठी भरीव काम केले आहे. अल्पभूधारक शेतकर्‍यासाठीची ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना’ सरकारच्या संवेदनशीलतेचे उदाहरण ठरावी. या योजनेच्या माध्यमातून, पात्र शेतकरी कुटुंबांना वर्षाला सहा हजार रुपयांची मदत थेट बँकखात्यात पाठवण्यात येते. पीकविमा आणि किसान क्रेडिट कार्डसारख्या उपक्रमांसोबत, डिजिटल पायाभूत सुविधा विकसित झाल्यास लाभांचे वितरण सुलभ होऊ शकते. शेतकर्‍याचे आर्थिक सक्षमीकरण म्हणजे कर्ज, विमा आणि सरकारी योजनांचा लाभ सहज मिळणे, वेळ वाचणे आणि प्रशासकीय अडथळे कमी होणे. ११ कोटी ‘फार्मर आयडीं’ वितरणाचे लक्ष्य मुदतीपूर्वी साध्य करून, शेतकर्‍यांचे आर्थिक व्यवहार सुलभ करण्याच्या दिशेने मोदी सरकारने अजून एक पाऊल टाकले आहे.

 

लेखक- कौस्तुभ वीरकर