दुष्काळातही पोषणसेवांना कवच!

 

निसर्गातील बदल, वाढते तापमान आणि पावसाच्या अभावामुळे, राज्यातील अनेक भागांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली. याचा परिणाम केवळ शेती आणि अर्थव्यवस्थेपुरताच मर्यादित नाही, तर ग्रामीण भागातील कुटुंबांचे दैनंदिन जीवन, अन्नसुरक्षा, आरोग्य आणि पोषणावरही होतो. विशेषतः लहान बालके, गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि किशोरवयीन मुलींवर दुष्काळाचा परिणाम विपरीत होण्याची शक्यता अधिक असते. या संवेदनशील घटकांच्या पोषण आणि आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी महिला व बालविकास विभागामार्फत, विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. दुष्काळात कोणतेही बालक पोषण आहारापासून वंचित राहू नये आणि माता व किशोरवयीन मुलींच्या आरोग्याची योग्य काळजी घेतली जावी, यासाठी विभागाची यंत्रणा सक्रिय आहे. राज्यातील ३५८ तालुयांपैकी ३०४ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले असून, जून ते सप्टेंबर या कालावधीत पावसाची तूट १८.८ टक्के राहिली. दुष्काळामुळे पीक व रोजगाराचे नुकसान, पाणीटंचाई आणि स्थलांतर वाढण्याची शक्यता असून, त्याचा माता व बालकांच्या पोषणसेवांवर परिणाम होऊ नये, यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात येत आहेत.

 

महाराष्ट्र शासनाच्या ‘एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने’च्या माध्यमातून राज्यातील एक लाखापेक्षा अधिक अंगणवाडी केंद्रांद्वारे बालके, गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि अन्य पात्र लाभार्थ्यांना पोषण आहार व विविध सेवा पुरविण्यात येतात. राज्यात १ लाख ८ हजार ६२७ अंगणवाडी सेविका आणि १ लाख ५ हजार ४७० मदतनीस कार्यरत असून, या यंत्रणेच्या माध्यमातून पोषण, आरोग्य आणि बालसंगोपनविषयक सेवा तळागाळापर्यंत पोहोचविल्या जातात. दुष्काळाच्या काळात या सेवांचे महत्त्व अधिक वाढते.

 

 

दुष्काळामुळे अन्नधान्य, पाणी आणि इंधनाच्या उपलब्धतेवर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन, अंगणवाडी केंद्रांमार्फत दिल्या जाणार्‍या आहाराचा नियमित पुरवठ्याच्या सुनिश्चितीसाठी नियोजन करण्यात आले आहे. बालकांना गरम ताजा आहार, घरपोच आहार (टीएचआर) आणि अमृत आहार वेळेत उपलब्ध व्हावा, यासाठी आवश्यक ती दक्षताही घेतली जात आहे. जिल्हास्तरीय आहारपुरवठा समित्यांना अन्नधान्याचा साठा, पाण्याची उपलब्धता आणि इंधनाची स्थितीचा आढावा घेऊन, समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. स्थानिक पातळीवर टंचाई निर्माण झाल्यास लाभार्थ्यांच्या आहारपुरवठ्यात खंड पडू नये, यासाठी आवश्यकतेनुसार आहाराच्या ‘मेनू’मध्ये तात्पुरते बदल करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे.

 

अंगणवाडी केंद्रांमध्ये आहार शिजविण्यासाठी आणि पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी उपलब्ध असणे अत्यंत आवश्यक. त्यामुळे टँकरद्वारे पाणीपुरवठा होणार्‍या गावांमध्ये अंगणवाडी केंद्रांना प्राधान्याने पाणी मिळावे, यासाठी ग्रामपंचायत आणि पाणीपुरवठा समित्यांशी समन्वय साधण्यात येत आहे. गरम ताजा आहार तयार करणार्‍या महिला बचतगटांनाही आवश्यक पाणी आणि इंधन उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने, पूर्वनियोजन केले जात आहे. दुष्काळामुळे मूलभूत सुविधांवर ताण निर्माण झाला, तरी बालकांच्या आहारात व्यत्यय येऊ नये, हा या प्रयत्नांचा मुख्य उद्देश.

 

 

कुपोषणाचे प्रमाण वाढू नये, यासाठी दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांतील प्रत्येक बालकाचे वजन व उंची डिसेंबरपर्यंत, पोषण ट्रॅकरवर नोंदविण्यात येणार आहे. अंगणवाडी सेविकांमार्फत बालकांच्या वाढीवर नियमित लक्ष ठेवून, त्यांच्या पोषणस्थितीची नोंद केली जाणार आहे. याच्या आधारे पोषणविषयक अडचणी असलेल्या बालकांची ओळख करून, त्यांच्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करता येणार आहेत.

 

 

तीव्र कुपोषित बालकांना ‘व्हीसीडीसी/ यूसीडीसी’मार्फत, अतिरिक्त ऊर्जा-दाट पोषण आहार उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. गंभीर आरोग्यसमस्या असलेल्या बालकांना पोषण पुनर्वसन केंद्रात दाखल करून आवश्यक उपचार उपलब्ध करून देण्यात येतील, तर मध्यम तीव्र कुपोषित बालकांचे समुदायस्तरावर व्यवस्थापन केले जाणार आहे. गंभीर आणि मध्यम तीव्र कुपोषित बालकांना वाढीव पोषण आहार घरपोच देण्याचेही नियोजन आहे. यासाठी मार्च २०२७ पर्यंतचा ‘बालपोषण कृती आराखडा’ तयार करण्यात आला आहे. आजारी किंवा कुपोषित बालकांना प्राथमिक आरोग्य केंद्र अथवा संबंधित आरोग्य कर्मचार्‍यांकडे संदर्भित करून, त्यांच्या उपचारांची व्यवस्था केली जाणार आहे.

 

दुष्काळी परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आणि दूषित पाण्यामुळे जुलाब, कावीळ, विषमज्वर, तसेच निर्जलीकरणासारख्या आजारांचा धोका वाढू शकतो. त्यामुळे आरोग्य विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली पाणी शुद्धीकरणासाठी लोरीनचा वापर करणे, अंगणवाडी केंद्रांमध्ये ‘ओआरएस’ पाकिटे आणि झिंकच्या गोळ्यांचा पुरेसा साठा ठेवणे, तसेच पाणी व इंधनाची गंभीर टंचाई असलेल्या केंद्रांची माहिती वेळेत मिळविणे, यावर भर देण्यात येत आहे. तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकाला, अंगणवाडीतच गरम शिजवलेला आहार उपलब्ध करून दिला जाईल. बालकांचे संपूर्ण लसीकरण, रोटाव्हायरस लसीची उपलब्धता, तसेच स्वच्छ व उकळलेले पिण्याचे पाणी पुरविण्यावरही भर देण्यात येत आहे.

 

 

दुष्काळाचा परिणाम गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांच्या पोषणावरही होऊ शकतो. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील प्रत्येक गर्भवती व स्तनदा मातेला, अमृत आहार आणि घरपोच आहार उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे. गर्भवती महिलांना लोह व फॉलिक आम्लाच्या गोळ्या, चार प्रसूतिपूर्व तपासण्या आणि आवश्यक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. शरीर वस्तुमान निर्देशांक (बीएमआय) १८.५ पेक्षा कमी असलेल्या गर्भवती महिलांचा विशेष मागोवा घेण्यात येईल. अशा महिलांना दुप्पट आहार घरपोच देण्याचे नियोजन असून, संस्थात्मक प्रसूतीला प्राधान्य दिले जाणार आहे.

 

आरोग्य विभागाच्या समन्वयाने बालके, गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांची आरोग्य तपासणी नियमित करण्यासह आवश्यक औषधे, जीवनसत्त्वे आणि आरोग्यविषयक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचेही नियोजन आहे. ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’ आणि अन्य शासकीय कल्याणकारी योजनांचे लाभ पात्र महिलांपर्यंत वेळेत पोहोचतील, यासाठी विशेष दक्षता घेतली जाणार आहे. गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि किशोरवयीन मुलींच्या आहारविषयक गरजा, आरोग्य आणि पोषणाबाबत विशेष समुपदेशन सत्रेही आयोजित करण्यात येणार आहेत.

 

 

दुष्काळामुळे रोजगाराच्या शोधात ऊसतोड कामगार, वीटभट्टी कामगार आणि अन्य मजुरांच्या कुटुंबांना स्थलांतर करावे लागते. या स्थलांतराचा परिणाम त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासह, पोषण आणि आरोग्यसेवांवरही होतो. त्यामुळे स्थलांतरित कुटुंबांतील बालके, गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि किशोरवयीन मुलींना, ‘एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने’अंतर्गत मिळणार्‍या लाभांपासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी विशेष नियोजन करण्यात येत आहे. स्थलांतरित लाभार्थ्यांची माहिती ‘स्थलांतर मागोवा प्रणाली’मध्ये अचूकपणे नोंदविण्यात येणार असून, ऊसतोड हंगामात स्थलांतर करणार्‍या मजुरांच्या याद्या मिळविण्यासाठी सहकारी संस्था आणि साखर कारखान्यांशी समन्वय साधण्यात येणार आहे. स्थलांतरित सहा वर्षांखालील ३ हजार ९७ बालकांना, त्यांच्या स्थलांतराच्या ठिकाणी घरपोच आहार आणि वाढ तपासणी उपलब्ध करून देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. प्रलंबित बालकांच्या नोंदींची कार्यवाही पुढील ३० दिवसांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. राज्याबाहेर स्थलांतरित झालेल्या बालकांचा, संबंधित राज्यांतील नोडल अधिकार्‍यांमार्फत पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.

 

ऊसतोड आणि वीटभट्टी कामगारांच्या बालकांची ‘स्थलांतर मागोवा प्रणाली’ किंवा पोषण ट्रॅकरवर नोंद करून, स्थलांतराच्या ठिकाणी जवळच्या अंगणवाडी केंद्रात त्यांची तातडीने पुनर्नोंदणी केली जाणार आहे. स्थलांतरित कुटुंबे ज्या ठिकाणी वास्तव्यास असतील, त्याच परिसरातील ग्रामीण किंवा नागरी अंगणवाडी केंद्रांमार्फत त्यांना पूरक पोषण आहार, आरोग्य तपासणी आणि अन्य आवश्यक सेवा उपलब्ध करून दिल्या जातील. त्यामुळे स्थलांतराच्या काळातही बालकांचे पोषण, मातांचे आरोग्य आणि किशोरवयीन मुलींच्या गरजांकडे दुर्लक्ष होणार नाही.

 

 

दुष्काळी परिस्थितीसोबत वाढत्या तापमानामुळेही बालके आणि गर्भवती महिलांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी अंगणवाड्यांचे वेळापत्रक राज्याच्या उष्णता कार्यपद्धतीनुसार निश्चित केले जाणार आहे. उष्णतेच्या तीव्रतेनुसार लाभार्थ्यांना घरपोच आहार देणे, अंगणवाड्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची आणि उष्णतारोधक छताची व्यवस्था करणे, यालाही प्राधान्य दिले जाणार आहे. उष्णतेचा अधिक धोका असलेल्या पहिल्या १५ जिल्ह्यांमध्ये, परावर्तक छतांची व्यवस्था करण्यावर भर देण्यात येईल. शेतात काम करणार्‍या गर्भवती महिलांची अतिजोखमीच्या गटात नोंद करून, आशा सेविका आणि ‘एएनएम’मार्फत उष्णतेपासूनच्या बचावासाठी समुपदेशन केले जाणार आहे. उष्णतेचे आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी, स्थानिक यंत्रणांमार्फत आवश्यक ती खबरदारीही घेण्यात येणार आहे.

 

 

‘वात्सल्य प्लस’ उपक्रमांतर्गत छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, जळगाव, धुळे, वर्धा आणि यवतमाळ या सात अतिजोखमीच्या कापूस उत्पादक जिल्ह्यांतील, ४४ तालुयांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या उपक्रमासाठी ११ हजार १८५ अंगणवाडी सेविकांना प्रशिक्षण देण्याची प्रक्रिया सुरू असून, १० हजार ५३१ आशा सेविका आणि ‘एएनएम’ यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

 

 

पोषण आहाराचा पुरवठा खंडित होऊ नये आणि लाभार्थ्यांना आवश्यक सेवा वेळेत मिळाव्यात, यासाठी जिल्हास्तरावर महिला व बालविकास, आरोग्य, पाणीपुरवठा आणि महसूल विभाग संयुक्तपणे काम करणार आहेत. गावपातळीवर आशा सेविका, ‘एएनएम’ आणि अंगणवाडी सेविका यांच्यात समन्वय ठेवण्यात येणार आहे. आहाराचा साठा कमी पडल्यास कोणत्याही लाभार्थ्याचा आहार बंद पडू नये, यासाठी आवश्यकतेनुसार तात्पुरते पर्यायी नियोजन करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. सन २०२७-२८च्या नियोजनात हवामान बदलास अनुकूल पोषण आहारात भरडधान्यांचा अधिक वापर, दुष्काळ प्रतिरोधक पोषणवाटिका, माता गटांच्या माध्यमातून एकात्मिक बाल विकास सेवांचे बळकटीकरण आणि स्वच्छता व सकस आहाराबाबत समुपदेशन यांचा समावेश करण्यात येणार आहे.

 

दुष्काळ ही केवळ पाणीटंचाई किंवा शेतीच्या नुकसानीची समस्या नसून, ती कुटुंबांच्या अन्नसुरक्षा, आरोग्य आणि जीवनमानाशी संबंधित व्यापक समस्या आहे. अशा परिस्थितीत बालके, माता आणि किशोरवयीन मुलींच्या पोषणाची काळजी घेणे, ही महत्त्वाची सामाजिक जबाबदारी ठरते. अंगणवाडी यंत्रणेच्या माध्यमातून पोषण आहाराचा नियमित पुरवठा, कुपोषित बालकांसाठी विशेष उपाययोजना, आरोग्य तपासणी, स्वच्छ पाण्याची उपलब्धता आणि स्थलांतरित कुटुंबांना अखंडित सेवा देण्यावर, महिला व बालविकास विभागाचा भर आहे. दुष्काळाच्या कठीण परिस्थितीतही संवेदनशील घटकांचे आरोग्य आणि पोषण सुरक्षित राहावे, त्यांचे जीवनमान खालावू नये आणि कोणतेही बालक किंवा माता आवश्यक सेवांपासून वंचित राहू नये, यासाठी विभागामार्फत समन्वयाने प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

(लेखिका राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आहेत.)