सोशल मीडियाचा राष्ट्रीय सुरक्षा व लोकशाहीवरील परिणाम

 

 

देशात अराजक पसरवणे, हिंसाचार वाढवणे आणि समाजात एकमेकांविरुद्ध वैरभाव निर्माण करण्यासाठी समाजमाध्यम हे एक अत्यंत प्रभावी साधन आहे. काही देशद्रोही, विध्वंसक वृत्तीच्या सामाजिक संस्था आणि इतर घटक यांचा गैरवापर करून समाजात विष आणि अस्थिरता पसरवण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. वृत्तपत्रांमुळे देशात मोठ्या प्रमाणात गोंधळाचे वातावरण निर्माण करणे तसे सोपे नाही. कारण, वृत्तपत्रे दिवसातून एकदाच प्रकाशित होतात. परिणामी, त्यांचा परिणाम मर्यादित स्वरूपाचाच राहतो. तसेच दूरदर्शनवरूनही व्यापक स्वरूपाचा गोंधळ पसरू शकत नाही. कारण, त्यावरून प्रेक्षकांना बातम्या स्पष्ट दिसल्याने सत्य लक्षात येते. मात्र, समाजमाध्यम मोबाईलवर सतत उपलब्ध असते. त्यामुळे यातून चुकीची, भडकवणारी व तथ्यविरहित माहिती अतिशय वेगाने पसरते. यामुळेच जनमत घडवण्यात आणि लोकांची मते बदलण्यात त्याचे योगदान अत्यंत धोकादायकच. विशेषतः भारताची तरुणपिढी समाजमाध्यमांच्या प्रभावाखाली असून, त्याच्या विवेकपूर्ण वापराची आज अत्यंत गरज आहे.

 

भारतात अलीकडे आंदोलनांचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणात बदलले. पूर्वी आंदोलनांचे नेतृत्व प्रस्थापित राजकीय पक्षांकडे असे. मात्र, आता समाजमाध्यमे, स्वयंघोषित कार्यकर्ते आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून लोकप्रियता मिळवलेल्या व्यक्ती जनमत घडवताना दिसतात. निवडणूक आयोग, सरकार, न्यायव्यवस्था यांसारख्या लोकशाही संस्थांवर संशय निर्माण करण्यासाठी देशात योजनाबद्ध पद्धतीने मोहिमा राबवल्या जात आहेत. या मोहिमा भारतापुरत्याच मर्यादित नसून, त्यांचे पडसाद परदेशातही दिसू लागले आहेत. सध्या भारतातील आंदोलनाच्या बहाण्याने ‘युनायटेड नेशन्स ह्युमन राईट्स कौन्सिल’, अमेरिकेतील काही सिनेटर आणि युरोपातील काही माध्यमांनी भारताच्या अंतर्गत बाबींत ढवळाढवळ करण्याचा सपाटा लावला आहे. भारताच्या अंतर्गत प्रश्नांत ढवळाढवळ करण्याचा कोणताही अधिकार त्यांना नाही. भारत त्याच्या समोरची आव्हाने, स्वबळावर सोडवण्यास सक्षम आहे. भारताला संयुक्त राष्ट्रसंघ किंवा अमेरिकेतील काही ज्ञानी व्यक्तींच्या, तसेच युरोपीय माध्यमांच्या सल्ल्याची गरज नाही.

 

 

आज देशभरात विविध विषयांवर आंदोलने सुरू आहेत. यासाठी अनेक राज्यांतील युवक मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरत असून, आंदोलनांमध्ये सहभागी होणारे अनेकजण कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संलग्न नसल्याचे दिसून येते. समाजमाध्यम हेच त्यांचे संघटन, प्रसारमाध्यम आणि जनसमर्थनाचे साधन आहे. ‘नीट’ परीक्षेतील कथित गैरव्यवहाराचा मुद्दा असो किंवा ‘एसआयआर’ विरोधातील आंदोलन असो, प्रत्येक विषय समाजमाध्यमातून राष्ट्रीय चर्चेचा विषय केला जातो.

 

 

समाजमाध्यमाच्या ‘अल्गोरिदम्स’चा मुद्दा महत्त्वाचाच. ‘फेसबुक’, ‘इन्स्टाग्राम’, ‘युट्यूब’ किंवा ‘एस’ (ट्विटर) यांसारख्या माध्यमांवर, वापरकर्त्याला त्याच्या विचारांशी जुळणारी सामग्रीच पुन्हापुन्हा दाखवली जाते. जर एखाद्या व्यक्तीने सरकारविरोधी विचारांचा आशय असलेली सामग्री पाहिली, तर तिला अधिकाधिक सरकारविरोधी विचार पसरवणारी सामग्री दिसू लागते. तर, सरकारसमर्थक व्यक्तीला सरकारच्याच बाजूने माहिती देणारी सामग्री अधिक प्रमाणात दिसते. परिणामी, दोन्ही गटांना स्वतःचेच मत सर्वाधिक लोकप्रिय असल्याचा भ्रम निर्माण होतो. या प्रक्रियेमुळे समाजात विभागणी वाढते आणि प्रत्येक गटाला आपणच सत्याच्या बाजूने आहोत, असेच वाटू लागते.

 

 

समाजमाध्यमाच्या अर्थकारणात ‘अटेंशन इकोनॉमी’ ही संकल्पना वापरली जाते. समाजमाध्यम कंपन्या वापरकर्त्यांचे लक्ष विकूनच पैसा कमावतात. लोक जितका अधिक वेळ समाजमाध्यमांवर घालवतील, तितका त्या प्लॅटफॉर्मचा नफा वाढतो. त्यामुळे संतुलित आणि अभ्यासपूर्ण चर्चेपेक्षा भावनिक, उत्तेजक, आक्रमक आणि धक्कादायक सामग्रीलाच अधिक प्राधान्य मिळताना दिसते. जुन्या पत्रकारितेत एक म्हण प्रसिद्ध आहे की, ‘बॅड न्यूज इज गूड न्यूज!’ लोकांना राग, संताप, भीती किंवा धक्का देणारी बातमीच अधिक वेगाने पसरते. समाजमाध्यमे अशा प्रकारच्या कंटेंटला अधिक प्रोत्साहन देताना दिसतात.

 

 

समाजमाध्यमे युवकांमध्ये एकप्रकारचा मानसशास्त्रीय प्रभाव निर्माण करतात. एखादा युवक आंदोलनात सहभागी होऊन त्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला, त्याने पोलिसांशी वाद घातला अथवा त्याने एखादे भडक विधान केल्यास, त्याला अचानक मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी मिळते. अशा प्रसिद्धीमुळे अनेक तरुण स्वतःला ‘राष्ट्रीय नायक’ समजू लागतात. समाजमाध्यमांवरील लाखो ‘व्ह्युज’ आणि हजारो प्रतिक्रिया, समाजात मोठा बदल घडवून आणण्याची क्षमता आपल्यात असल्याचा विश्वास त्यांना देतात. बांगलादेश, श्रीलंका किंवा नेपाळमधील राजकीय उलथापालथींची उदाहरणे पाहून, काही युवकांना भारतातही अशाच प्रकारे सत्ताबदल घडवून आणता येईल, असे वाटू शकते.

 

गेल्या काही वर्षांत भारतात अनेकवेळा अराजक आणि हिंसाचार पसरवण्याचे प्रयत्न झाले. नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी), राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) अथवा शेतकरी आंदोलनासारख्या प्रश्नांचा गैरवापर करून देशात अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यावेळी काही तथाकथित नेत्यांनी या आंदोलनांचे नेतृत्व केले; काही काळ ते अतिशय प्रभावी आणि ताकदवान वाटलेही. पण, आता त्यांचे खरे स्वरूप जनतेसमोर उघड झाले आहे.

 

समाजमाध्यमांवरील इन्फ्लुएन्सर, आंदोलक नेते, काही सामाजिक संस्था आणि स्वतःला कार्यकर्ते म्हणवून घेणारे आता राजकीय पटलावर दिसत नाहीत. ज्यांनी देशाला विभागण्याचा, रस्त्यावर अराजक आणण्याचा आणि लोकांच्या भावना भडकवण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना आज कोणी विचारतही नाही. त्यांचे नेतृत्व क्षणभंगुर होते; त्यांचे हेतू मात्र घातकच होते. सध्याच्या आंदोलनांचा घातक परिणाम असा होऊ शकतो की, देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग काही काळासाठी मंदावेल. काही वर्तमानपत्रांतील आकडेवारीनुसार, दिल्लीतील विविध आंदोलनांमुळे दरदिवशीचे आर्थिक नुकसान दोन ते अडीच हजार कोटी रुपये इतके होते. देशाच्या प्रगतीला अडथळा आणणे, गुंतवणूक थांबवणे, देशाची प्रतिमा खराब करण्यातच देशशत्रूंना स्वारस्य आहे.

 

त्यामुळे अशा आंदोलनांना कमीत कमी वेळात नियंत्रित कसे करावे, त्यामागील भडकावू शक्ती कोण आहेत ते शोधणे आणि समाजमाध्यमांवरील खोटी, विषारी व देशविरोधी प्रचार यंत्रणा कशी ताब्यात घ्यावी, हे समजून घेणे अत्यंत आवश्यकच! देशाची सुरक्षा, आर्थिक प्रगती आणि सामाजिक एकता यांना धोका असलेल्या शक्तींविरुद्ध सरकारने दृढ आणि वेळेत पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. देशविरोधी हेतूने चालणार्‍या, हिंसेला चालना देणार्‍या आणि राष्ट्रहिताविरुद्धच्या षड्यंत्रांना कधीही सूट देता येणार नाही.

 

 

समाजमाध्यम मोफत असले, तरी त्यामागे एक मोठे व्यावसायिक प्रारूप कार्यरत असते. समाजमाध्यम कंपन्यांच्या प्रमुख उत्पन्नस्रोतांमध्ये जाहिराती, प्रायोजित प्रचार, फॉलोअर्स आणि रीच वाढविण्यासाठीच्या सःशुल्क सेवा, व्हिडिओ व पोस्ट अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठीची पेमेंट आधारित साधनांचा समावेश होतो. अनेकदा लोकप्रियता, ‘व्ह्युज’ आणि पोहोच यांचे आकडे वास्तवापेक्षा जास्त मोठ्या स्वरूपातही पैसे घेऊन सादर करण्यात येतात.

 

 

समाजमाध्यमांचा गैरवापर एक सुसंघटित युद्ध आहे. समाजमाध्यम जनमत निर्माण करू शकतो, समाजमाध्यमातून परदेशी प्रभावशाली घटक भारतीय समाजावर प्रभावही टाकू शकतात, याच्या आधाराने लोकशाही संस्थांवर अविश्वास निर्माण केला जाऊ शकतो, तसेच मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनांची दिशाही निश्चित केली जाऊ शकते. म्हणूनच, सरकारने समाजमाध्यमांकडे केवळ अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या चौकटीत न पाहता, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनेही विचार करण्याची गरज आहे.

 

चीनचे उदाहरण : चीनमध्ये ‘फेसबुक’, ‘युट्यूब’ किंवा ‘इन्स्टाग्राम’सारखी पाश्चिमात्य समाजमाध्यमे सक्रिय नाहीत. तिथे सरकार-नियंत्रित पर्यायी डिजिटल व्यवस्था आहे. त्यामुळे चीनमध्ये समाजमाध्यमांद्वारे मोठ्या प्रमाणावर अस्थिरता निर्माण होत नाही.

 

उपाययोजना : समाजमाध्यमांवरील नियंत्रणासाठी काही ठोस उपाय खालील प्रमाणे :

 

समाजमाध्यम कंपन्यांवर विशेष कर : भारतात व्यवसाय करणार्‍या ‘इन्स्टाग्राम’, ‘युट्यूब’, ‘फेसबुक’, ‘एस’ यांसारख्या कंपन्यांवर सरकारने अतिरिक्त कर लावावा. काही देशांमध्ये अशी करआकारणी होत असून, या अतिरिक्त करामुळे सरकारी तिजोरीत हजारो कोटींची भर पडली आहे.

 

समाजमाध्यम उत्पन्नावर कर : इन्फ्लुएन्सर, युट्यूबर आणि समाजमाध्यमांतून मिळालेल्या उत्पन्नांवरही सरकारने करआकारणी करावी.

 

वापराधारित शुल्क : जास्त वेळ समाजमाध्यमे वापरणार्‍या किंवा मोठ्या प्रमाणावर ‘पोस्ट’ करणार्‍या वापरकर्त्यांकडून शुल्क आकारण्याचा पर्याय विचारात घ्यावा.

 

अल्पवयीन मुलांवर निर्बंध : १६ वर्षांखालील मुलांच्या समाजमाध्यम वापरावर, इतर देशांप्रमाणेच कठोर नियम लागू करण्याचा विचार सरकारने केला पाहिजे.

 

समाजमाध्यम नियमनाची गरज : वृत्तपत्रे आणि दूरदर्शनवर विविध कायदे व नियम लागू होतात. मात्र, समाजमाध्यमांवर तशा प्रकारचे नियंत्रण नाही. 

त्यासाठी पुढील उपाययोजना करणे आवश्यक आहे -

 

• हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणारे व्हिडिओ त्वरित हटविणे
• दंगलीची चित्रे प्रसिद्ध होण्याआधी रोखणे
• देशविरोधी किंवा समाजात तणाव निर्माण करणार्‍या मोहिमांवर कारवाई करणे
• समाजमाध्यम कंपन्यांना देशातील कायद्यांचे पालन करण्यास भाग पाडणे.

 

काही देशांनी डिजिटल कराची अंमलबजावणी सुरू केली असून, काहींनी वयोमर्यादाही लागू केली आहे; तर काहींनी समाजमाध्यम कंपन्यांवरच अतिरिक्त जबाबदार्‍या टाकल्या आहेत. या उपाययोजना १०० टक्के यशस्वी झाल्या नसल्या, तरी त्याचे अनेक सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत.

 

‘स्टारलिंक’ आणि डिजिटल सार्वभौमत्व : देशाच्या इंटरनेट आणि संचार व्यवस्थेवरील अंतिम नियंत्रण भारत सरकारकडेच असावे. युक्रेन-रशिया युद्धातील ‘स्टारलिंक’ची भूमिका बघितली असता असे दिसते की, एखाद्या खासगी किंवा परदेशी संस्थेकडे महत्त्वाच्या संचार व्यवस्थेचे नियंत्रण असणे, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायकच ठरू शकते.

 

निष्कर्ष : ‘नीट’ आणि ‘सीजेपी’सारख्या आंदोलनांना समजून घेण्यासाठी केवळ राजकीय दृष्टिकोन पुरेसा नसून समाजमाध्यम, त्यामागील अर्थकारण, युवकांवरील मानसिक परिणाम, परदेशी प्रभाव आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या पैलूंचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे. आता समाजमाध्यम हे केवळ संवादाचे साधन राहिले नसून ते जनमत घडविणारे, आंदोलनांना दिशा देणारे, लोकशाही संस्थांवर प्रभाव टाकणारे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेलाही प्रभावित करू शकणारे सामरिक साधन झाले आहे. त्यामुळे भारताने राष्ट्रीय हिताकरिता अधिक प्रभावी डिजिटल धोरण विकसित करण्याची गरज आहे.

 

समाजमाध्यमाचा गैरवापर हे एक सुसंघटित युद्ध आहे. खोटी बातमी, भडकाऊ पोस्ट आणि देशविरोधी प्रचार यांच्याद्वारे समाजाची विश्वासाची जाणीव नष्ट केली जाते. हे युद्ध रणभूमीवरच नाही, तर प्रत्येक मोबाईल स्क्रीनवर लढले जाते. हा विषारी प्रचार थांबवण्यासाठी समाजमाध्यमावरील पोस्ट, व्हिडिओ, ग्रुप आणि प्रोफाईलवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ठोस, त्वरित पावले उचलली जावीत. देशविरोधी, हिंसा भडकवणारी आणि सामाजिक एकतेला धोका देणारे मजकूर तत्काळ काढून टाकण्याची जबाबदारीही तंत्रज्ञान कंपन्यांवरच पाहिजे. यात सहकार्य करण्यास नकार देणार्‍या कंपन्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई होणेही आवश्यक.

 

खोट्या बातम्या पसरवणार्‍या खात्यांवर आणि प्रचार यंत्रणांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची यंत्रणा अधिक बळकट करावी. तसेच नागरिकांनीही डिजिटल साक्षरता वाढवून माहितीची पडताळणी करण्याची सवय निर्माण करावी. देशाची सुरक्षा आणि सामाजिक एकता यांसाठी समाजमाध्यम हे केवळ मनोरंजनाचेच साधन नाही; तर एक महत्त्वाचे राष्ट्रीय सुरक्षा माध्यम आहे. हे माध्यम आपल्याला शत्रूच्या हाती जाऊ देता येणार नाही.