‘बोरास हत्याकांडा’चे विस्मरण का?

 

 

 

दिल्ली अनेक दिवसांपासून वेगवेगळ्या आंदोलनाने धगधगत असून, आंदोलनाच्या आडून देशात अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यात काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ आंदोलन करताना दिसते. कथित मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रिया अर्थात, ‘एसआयआर’तील अनियमिततेची चौकशी, कोणताही पुरावा न देता कथित ‘व्होटचोरी’चे आरोप आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरण्यात आली आहे. निराशेच्या गर्तेत गेलेल्या काँग्रेसने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ला मोठीच रसद पुरवून, आंदोलनाद्वारे देशात अराजकता निर्माण करण्यास हवा दिली आहे. काँग्रेससोबत काही विदेशी शक्तीही देश अस्थिर करण्यासाठी आणि देशात अराजकतेचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी, आपल्या ‘इकोसिस्टम’चा वापर करून सर्व हातखंडे वापरत आहेत.

 

श्रीनगरमध्ये ‘लहरा दो तिरंगा’ का केले नव्हते? दि. १६ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीच्या ‘कनॉट प्लेस’ परिसरात, आंदोलकांनी ‘लहरा दो तिरंगा’ - तिरंगा आंदोलनाचे आयोजन केले होते. दिल्लीच्या ‘कनॉट प्लेस’ परिसरातच हे आंदोलन झाले. तिरंगा फडकवणे हा भावनिक मुद्दा समोर करून, देशात अराजकता निर्माण करण्याचा त्यांचा अजेंडा होता. दिल्ली शासन-प्रशासनाकडून कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी, काही अटी व नियम घालण्यात आले होते. जंतरमंतर, सेंट्रल पार्क परिसरांत जमावबंदी करून, काही आंदोलकांना ताब्यातही घेतले होते. सुरक्षा यंत्रणांच्या नियमावर बोट ठेवून अभिजीत दीपके यांनी, ‘तिरंगा फडकविणे गुन्हा आहे का?’ अशा भावनिक प्रतिक्रियेद्वारे सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न केला. सोबतच, केंद्र सरकार हुकूमशाही करीत असल्याचा बनाव करून, सवंग प्रसिद्धी मिळविण्याचाही प्रयत्न केला. अभिजीत दीपके यांच्या वक्तव्याचा आधार घेऊन काँग्रेसकडूनसुद्धा ’हुकूमशाही’, ’तानाशाही’, ’दडपशाही’ शब्दांचा भडिमार करून. आगीत तेल ओतण्याचे काम झाले. परंतु, याच लोकांनी जेव्हा श्रीनगरमध्ये ‘तिरंगा’ ध्वजाचा अपमान होत होता, तेव्हा शब्दही काढला नव्हता. त्यावेळी मुरली मनोहर जोशी व नरेंद्र मोदी यांनी ‘तिरंगायात्रा’ काढून, श्रीनगरमध्ये ‘तिरंगा’ ध्वजाचा सन्मान केला. वास्तविक पाहता हुकूमशाही, दडपशाही काय असते, हे काँग्रेसनेच देशाला अनेकवेळा दाखवले आहे. हिंदुस्थान स्वतंत्र झाल्यावर मध्य प्रदेशात १९४९ साली, ‘तिरंगा’ फडकविणार्‍यांवर गोळीबाराची घटना घडली. तसेच १९७५ साली आणीबाणी लावून निरपराध लोकांना जेलमध्येही बंद केले होते. अनेकांच्या व बहुतांश हिंदूंच्याच जबरदस्तीने ‘नसबंदी’ केल्या गेल्या, यास दडपशाही म्हणतात. इतिहासाचा मागोवा घेतल्यास, स्वतंत्र हिंदुस्थानमध्ये मध्य प्रदेशाचे कारभारी काँग्रेसी नेते पंडित रविशंकर शुल यांच्या काळात, ‘तिरंगा’ फडकविणार्‍या आंदोलकांवर बेछूट गोळीबार करण्यात आला होता. हा इतिहास विसरता कामा नये. स्वतंत्र हिंदुस्थानमध्ये प. नेहरू पंतप्रधान असताना, ‘तिरंगा’ फडकविणार्‍यांवर झालेल्या गोळीबारीची इतिहासात ‘बोरास हत्याकांड’ म्हणून नोंद आहे.

 

 

मध्य प्रदेशातील तत्कालीन भोपाळ संस्थानात दि. १४ जानेवारी १९४९ रोजी, मकरसंक्रांतीच्या दिवशी ‘तिरंगा’ फडकवण्यासाठी आंदोलन करणार्‍या देशभक्तांवर शासकीय यंत्रणांकडून गोळीबार करण्यात आला. ज्यामध्ये चार देशभक्त आंदोलक हुतात्मा झाले; तर असंख्य आंदोलक जखमी झाले. या घटनेला ‘बोरास गोळीबार हत्याकांड’ असे म्हणतात. मध्य प्रदेशातील रायसेन जिल्हा, उदयपुरा तालुयातील नर्मदा तटावर असलेल्या ग्राम बोरास येथे, ही दुर्दैवी घटना घडली. त्यावेळी देशाचे पंतप्रधान पंडित नेहरू होते, भोपाळ संस्थानाचा नवाब हमीदुल्ला खान आणि राज्य कारभारी काँग्रेसचे नेते पंडित रविशंकर शुल होते. नवाब हमीदुल्ला खान यांनी, हिंदुस्थानमध्ये विलीनीकरणास सुरुवातीला विरोध केलाच होता. त्यामुळे भोपाळ संस्थानचा हिंदुस्थान-विलय व्हावा म्हणून आंदोलन झाले. मध्य प्रदेशातील बोरास येथे दि. १४ जानेवारी १९४९ रोजी झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेमुळे, मध्य प्रांत असलेल्या सी. पी. बेरारचे वातावरण ढवळून निघाले. सी. पी. बेरार म्हणजे ब्रिटिश काळातील मध्य प्रांत आणि वर्‍हाड यांचा समावेश असलेला प्रशासकीय प्रदेश. पुढे भोपाळच्या नवाबाच्या नांग्या ठेचून, मध्य प्रदेशची स्थापना झाली. हिंदुस्थान स्वतंत्र झाल्यावर जवळपास २ वर्षे ५ महिन्यांनंतर, तेथे ‘तिरंगा’ ध्वज फडकवला गेला. आजही मकरसंक्रांतीच्या दिवशी तेथे हुतात्म्यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ मोठा कार्यक्रम होतो.

 

 

देशात आज अवाजवी मागण्या करून आंदोलन करण्याचा ‘ट्रेंड’ सुरू असून, दिल्लीमध्ये तथा देशाच्या विविध भागांत कोणताही पुरवा न देता ‘व्होटचोरी’ व मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारे आंदोलन सुरू आहे. आंदोलन वरकरणी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी दिसत असले, तरी त्यामागची प्रेरणा बांगलादेश, नेपाळ आणि ‘रिजीम चेंज’सारखी घातक वृत्तीच आहे. तसेच हे आंदोलन ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे दिसत असले, तरी आंदोलनास संपूर्ण रसद ही ‘आप’, वामपंथी आणि काँगेसची आहे. आंदोलनास अर्थसाहाय्यसुद्धा विदेशी असल्याचीच चर्चा आहे. अर्थसाहाय्य कोठून आले आहे व कोणाचा पैसा लागला, याची स्पष्टता समोर येईलच.

 

पण, आता आंदोलनाच्या नावाखाली देशाच्या पंतप्रधानांचा अपमान करून जो धिंगाणा घातला जात आहे, किंवा अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, तो विचार भारतीय नाही. वास्तविक पाहता, अशा फुसया व समाजमाध्यमांवरील ‘रील’द्वारे तथा अन्य प्रसिद्धीमाध्यमांचा वापराने होणार्‍या आंदोलनामुळे, विशाल भारतात काहीच फरक पडणार नाही. कारण, सुज्ञ जनता खरे काय व खोटे काय हे ओळखून आहे. गेल्या काही दिवसांपासून जो काही तमाशा सुरू आहे, त्यांबाबत जनता जाणून आहे. जेवढे झुरळ आंदोलनात दिसत आहेत, त्यापेक्षा करोडो तरुण ‘विकसित भारत २०४७’चे स्वप्न उराशी बाळगून देशकार्य करत आहेत. सद्यस्थितीत समाजमाध्यमांमध्ये एक ‘पोस्ट’ मोठ्या प्रमाणात फिरत आहे, "व्होटचोरी झाली नाही, चोरांना मतदान होत नाही म्हणून हा जळफळाट सुरू आहे.” अशा आशयाची पोस्ट समाजमाध्यमावर लक्ष वेधत असून, या ‘पोस्ट’ने आंदोलनाचे वास्तव समोर आणले.

 

 

भारतीय संविधानाने प्रत्येक भारतीय नागरिकास एक व्यक्ती, एक मत आणि एकाच स्थानी मतदानाचा अधिकार ‘भारतीय संविधान अनुच्छेद ३२६’, ‘लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५०’, ‘कलम १७’नुसार दिला आहे. ‘कलम १८’ अनुच्छेदनुसार, एका व्यक्तीची एकापेक्षा अधिक मतदारसंघांत किंवा एकाच मतदारसंघात एकापेक्षा अधिक वेळा नोंदणी करण्यासही मनाई आहे. बांगलादेशी आणि रोहिंग्या मतदारांचा तर प्रश्नच नाही. ‘एसआयआर’अंतर्गत निवडणूक आयोगाने मृत, दुबार नोंदणी आणि बांगलादेशी, रोहिंग्या मतदार यांची नावे वगळून मतदारयादी स्वच्छ केली आहे. आपल्या विशाल देशात यंत्रणा राबविताना काही चुका होऊ शकतात, परंतु त्यास ‘व्होटचोरी’ म्हणता येणार नाही.

 

निवडणूक आयोगाने बांगलादेशी, रोहिंग्या मतदारांना कायमचा बाहेरचा दरवाजा दाखविला आहे, हे मात्र निश्चित. त्यामुळेच ‘व्होटचोरी’चा बागुलबुवा उभा करून, देशात धिंगाणा घालून अराजकता निर्माण केली जात आहे. फ्रान्स जळत आहे, युरोपसुद्धा अराजकतेच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. त्यामुळे विद्यार्थी संघटना आणि कार्यकर्ते यांनी अवाजवी मागण्या करून देशाचे वातावरण बिघडवू नये. शेवटी दिल्लीमधील आंदोलन विद्यार्थी आंदोलन नसून, देशात अराजकता निर्माण करणारे काँग्रेस, ‘आप’ आणि वामपंथींचे राजकीय प्रेरित षड्यंत्र आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.