अराजकतेचे विश्वयुद्ध

 

 

इंटरनेटमुळे अनेक गोष्टी सोप्या आणि सोयीस्कर झाल्या आहेत. मात्र, यात लोकोपयोगी कामे जशी येतात, तशीच काही विघ्नसंतोषी लोक आणि संघटनांची उपद्रवी कारस्थानेही डोके वर काढतात. इंटरनेटमुळे एखाद्या देशाच्या समाजात दिशाभूल करणारी माहिती पसरवून देणे आणि लोकांना हिंसाचाराला उद्युक्त करणे, हे बरेच सोपे झाले आहे. सध्या जगात ज्या आठ-दहा देशांमध्ये दंगली किंवा आंदोलनांनी अशांतता माजविली आहे, त्यामागे इंटरनेटचे सर्वदूर पसरलेले जाळे आहे. इंटरनेटमुळे दिशाभूल करणारी माहिती पसरवून त्या-त्या देशातील लोकांना रस्त्यावर उतरविणे हे थेट युद्ध लढण्यापेक्षा आता कैकपटीने अधिक सुरक्षित आणि कमी खर्चिकही. याच तत्वानुसार, इंटरनेटचा सुनियोजित वापर करून जगभर अशांतता पसरविण्याचे काम सुमारे १०१ संघटना करीत असल्याचा अहवाल अमेरिकेच्या ‘फॉक्स न्यूज’ने प्रसिद्ध केला आणि खळबळ उडाली.

 

राजकारणात कोणतीही गोष्ट योगायोगाने होत नसते. त्यामागे सुव्यवस्थित असे कारस्थान असते. सध्या जगातील एक-दोन नव्हे, तर तब्बल आठ-दहा देशांमध्ये दंगल आणि अशांतता उफाळून आली आहे. एकाएकी इतया सर्व देशांमध्ये एकाच वेळी दंगली कशा पेटल्या किंवा आंदोलने कशी सुरू झाली, असा प्रश्न कोणालाही पडेल. ‘फॉक्स न्यूज’चे वरिष्ठ संपादक अस्रा नोमानी यांनाही तो पडला आणि त्यांनी काही संशोधन केले. तेव्हा या दंगलींमागे जगभरातील १०१ डाव्या आणि इस्लामी संघटनांचे नियोजन असल्याचे आढळून आले. या अशांत देशांमध्ये भारताचाही समावेश होतो.

 

या संघटना प्रामुख्याने डाव्या विचारसरणीच्या आणि काही कट्टरपंथी इस्लामी विचारसरणीच्या आहेत. ‘फॉक्स न्यूज’चे वरिष्ट संपादक अस्रा नोमानी यांनी केलेल्या या तपासात त्यांना या दंगलींमागे ‘रेड-ग्रीन प्रोटेस्ट इकोसिस्टम’ कार्यरत असल्याचे आढळून आले. या प्रणालीत नऊ देशांमधील १०१ संघटनांची ओळख पटविण्यात आली आहे. या संघटना जगभरात वाढत चाललेल्या असंतोषाच्या वातावरणात युरोपमधील आंदोलनांमध्ये समन्वय, आयोजन आणि विस्तार करण्याच्या कामात गुंतल्या आहेत. नोमानी आपल्या ‘ग्लोबल केऑस आयएनजी ग्रोज टू १०१ ग्रुप्स’ नावाच्या अहवालात ‘इंडियन अलायन्स पॅरिस (आयएपी)’ या फ्रान्सस्थित संघटनेचा उल्लेख केला आहे. ही संघटना भारत आणि फ्रान्स या देशांतील आंदोलनांच्या संदेशांना जोडण्याचे काम करते. मॅनहॅटनमधील ‘प्रोग्रेसिव्ह इंटरनॅशनल (पीआय)’ ही भांडवलशाहीविरोधी संघटना तिला मदत करीत आहे. ‘पीआय’ने दि. १६ ऑक्टोबरच्या आपल्या वेबसाईटवर फ्रान्स, स्पेन, अल्बानिया आणि भारत या देशांतील आंदोलनांचा स्पष्टपणे उल्लेखदेखील केला आहे.

 

केवळ या संघटनाच नव्हे, तर काही अतिश्रीमंत उद्योगपतीही या संघटनांना अर्थसाहाय्य करीत आहेत. शांघायमध्ये राहणारे अमेरिकी वंशाचे उद्योगपती नेव्हिल रॉय सिंघम यांच्याकडून ‘कोडपिंक’ या संस्थेला फार मोठी आर्थिक मदत केली जाते. ‘कोडपिंक’च्या सहसंस्थापिका ज्यूडी इव्हान्स या सिंघम यांच्या पत्नी. ज्यूडी इव्हान्स यांनी ‘ब्रेकथ्रू न्यूज’ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे की, "लोकांनी फ्रान्स, स्पेन आणि भारताकडे पाहावे, असे मला वाटते. या देशांतील लोकांनी विचारले पाहिजे की, आपण का बरे रस्त्यावर उतरत नाही?” आणखी एका ‘एक्स’ हॅण्डलवर ‘डिसइन्फोलॅब’ने ‘ट्विट’ केले की, पॅरिसस्थित भारतीय वंशाचे पत्रकार आणि ‘आयएपी’चे सचिव जॉय बॅनर्जी हे पूर्वी ‘सीजीटी’ युनियनचे प्रतिनिधी होते आणि त्यांचे फ्रेंच कम्युनिस्ट पार्टीशी संबंध आहेत.

 

थोडक्यात, सध्या फ्रान्ससह काही युरोपीय देशांमध्ये उसळलेली आंदोलने आणि भारतातील कथित आंदोलने हा एका व्यापक डाव्या ‘इकोसिस्टम’च्या षड्यंत्राचाच भाग. जगभरातील लोकशाही देशांतील लोकनियुक्त सरकारे उलथून पाडणे आणि तेथील डाव्या विचारांच्या नेत्यांच्या हाती सत्ता सोपवून हुकूमशाही निर्माण करणे, हाच या डाव्या ‘इकोसिस्टम’चा अजेंडा आहे. त्यासाठी या संघटनेने विद्यार्थ्यांचा वापर करून घेतला. विद्यार्थ्यांना पुढे करून आधी आंदोलन आणि नंतर हिंसाचार घडवून आणायचा, असा हा व्यापक कट. इंटरनेट आणि ‘एआय’मुळे सामान्य लोकांची दिशाभूल करणे सोपे झाले आहे. तसे करून लोकांची माथी फिरवायची आणि आंदोलनांच्या नावाखाली देश अस्थिर करायचा, असे हे विनाशकारी षड्यंत्र. भारतात गेल्या काही महिन्यांत नेमकी याच पद्धतीने आंदोलने केली गेली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी ही केवळ सबब होती. खरा उद्देश केंद्रातील मोदी सरकार पाडणे हाच होता. नामचीन वकील प्रशांत भूषण आणि ‘आयसा’ या नक्षलवादी संघटनेची नेता नेहा बोरा यांनी दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत हा उद्देश स्पष्टपणे सांगितलाही.

 

एकूणच काय तर या विघ्नसंतोषी संघटनांचे जाळे जगभर अगदी भक्कमपणे विणलेले असते. त्यामुळे एकट्यादुकट्या सरकारने त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी अशा विविध संघटनांची ओळख पटवून त्यांच्यावर जागतिक स्तरावर कारवाई करणे आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे दहशतवादी संघटनांना जागतिक स्तरावर नामनिर्देशित केले जाते आणि त्यांची आर्थिक रसद तोडण्यासाठी जागतिक स्तरावर पावले उचलली जातात, तशीच यंत्रणा या डाव्या आणि हिंसक संघटनांसाठीही स्थापन करण्याची गरज आहे. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी नुकताच एक कायदा केला असून, विद्यार्थी आंदोलनाच्या नावाखाली सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणार्‍यांच्या पालकांकडून त्याची नुकसानभरपाई घेतली जाणार आहे. अशीच कठोर पाऊले अन्य देशांनाही उचलावी लागतील आणि परकीय शक्तींच्या ताकदीवर देश पेटवणार्‍यांना कठोर शासन करावेच लागेल, त्याशिवाय आंदोलनजीवींवर जबर बसणार नाहीच!

 

भारतात ज्यांचे राजकीय अस्तित्व नगण्य आहे किंवा ज्यांचा राजकीय अस्त निश्चित दिसत आहे, अशा काही पक्षांच्या नेत्यांनी देशात ‘रिजीम चेंज’चे आवाहन केले आहे. वरकरणी हा हास्यास्पद प्रकार वाटला, तरी अशा नेत्यांचाच आधार पकडून या डाव्या ‘इकोसिस्टम’च्या संघटना देशात आंदोलने घडवीत असतात. या नेत्यांनाही आपल्या अस्तित्वासाठी या संघटना उपयोगी वाटतात. आपल्या संकुचित स्वार्थासाठी देशहितालाही तिलांजली देण्यास हे पक्ष आणि नेते तयार असतात. सुदैवाने भारत हा अतिविशाल देश असून, त्याची लोकसंख्याही अफाट. शिवाय, भारतीयांमध्ये लोकशाही मूल्ये घट्ट रुजली असून, त्यांचा संसदीय लोकशाहीवर विश्वास अढळ आहे. त्यामुळे एखाद्या शहरात आंदोलन आणि हिंसाचार घडवून भारतात ‘रिजीम चेंज’ करणे अशयच! तरीही, देशात सतत अस्थिर आणि अशांत वातावरण राहणे आणि डाव्या संघटनांचे फेक व बिनबुडाचे ‘नॅरेटिव्ह’ सतत लोकांसमोर येत राहणे, हेही धोकादायकच. अशा नेत्यांवर वेळीच कठोर कारवाई करणे, हाच यावरील जालीम उपाय! लोकशाही मार्गाने डावे कधीच सत्तेत येऊ शकत नाहीत, त्यामुळे त्यांनी हे छुपे युद्ध सुरू केले आहे.