उबाठाच्या पोकळ वल्गना!

 

 

 

ज्यांना स्वतःचा पक्ष, स्वतःचे आमदार, स्वतःची शिल्लक राहिलेली पत आणि हातात आलेली सत्ताही धड जबाबदारीने सांभाळता आली नाही, ते आज थेट देशाची सत्ता उलथवण्याच्या म्हणजेच, ‘रिजीम चेंज’च्या वल्गना करत आहेत, हा या शतकातील सर्वांत मोठा राजकीय विनोद म्हणावा लागेल. दसर्‍याच्या दिवशी ‘शिवतीर्था’वरून विचारांचे सोने लुटण्याऐवजी, वैयक्तिक आकसापोटी आरोपांच्या फैरी झाडण्याचे काम उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या उरल्यासुरल्या चेल्यांनी केले. पण, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले तसे खरी ‘व्होटचोरी’ तर खुद्द उद्धव ठाकरेंनीच २०१९ साली केली होती. राज्याच्या जनतेने विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजप युतीला स्पष्ट आणि निर्विवाद कौल दिला होता. मात्र, सत्तेच्या लालसेपोटी आणि मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीसाठी हिंदुत्ववादी विचारांशी, तसेच जनादेशाशी बेईमानी करत ठाकरेंनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या वळचणीला जाऊन महाविकास आघाडीची चूल मांडली. दगाफटका करून मिळवलेली ती सत्ता म्हणजे, लोकशाहीची क्रूर थट्टाच होती. तेव्हा उद्धव ठाकरेंची नैतिकता नेमकी कुठे गेली होती? मतदारांच्या विश्वासाची आणि मतांची किंमत तेव्हा त्यांना समजली नव्हती का? एकनाथ शिंदेंनी ही अनैतिक सत्ता उलथवून लावतच ठाकरेंना भानावर आणले, याची सल आजही ठाकरेंच्या प्रत्येक भाषणातून व्यक्त होते.

 

असो. पण, सत्तेच्या लालसेपोटी ज्यांनी हिंदुत्वाची व्याख्याच बदलून टाकली, बाळासाहेब ठाकरे यांचे आक्रमक आणि प्रखर हिंदुत्व बासनात गुंडाळून ठेवले, मुस्लीम मतांच्या लांगूलचालनासाठी ‘हिरवी शाल’ पांघरली, काँग्रेस आणि डाव्या विचारसरणीला सुखावेल अशी मवाळ आणि निधर्मी हिंदुत्वाची झुल पांघरली, त्या उद्धव ठाकरेंनी नैतिकतेवरही बोलण्याचा हक्क केव्हाच गमावला आहे. अडीच वर्षे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी हिंदुत्व कसे खुंटीला टांगून ठेवले होते, याचे अनेक दाखले महाराष्ट्राने अनुभवले आहेतच. पालघरमध्ये निष्पाप साधूंची अमानुषपणे ठेचून हत्या होत असताना, हेच उद्धव ठाकरे मूग गिळून गप्प होते. हिंदू सणांवर निर्बंध लादताना यांना काहीच वाटले नव्हते. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा सातत्याने अपमान करणार्‍यांच्या गळ्यात गळे घालताना यांचा स्वाभिमान कुठे हरवतो? त्यामुळे सरड्यासारखे रंग बदलणार्‍या ठाकरेंच्या हिंदुत्वावर आता हिंदू समाज कधीही विश्वास ठेवणार नाही, ही खूणगाठ त्यांनी बांधलेली बरी!

 

भाषणात टाळ्या मिळवण्यासाठी लॉरेन्स बिष्णोई आणि साबरमती कारागृहाचा संदर्भ देत, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हेच बिष्णोईचे सूत्रधार आहेत, असा अतिशय पोरकट आरोप संजय राऊत आणि ठाकरेंनी केला. गुन्हेगारीचे असे राजकीयीकरण करण्यापूर्वी आणि देशाच्या गृहमंत्र्यांवर बेताल आरोप करण्यापूर्वी त्यांनी आरशात डोकावून पाहावे. ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांचाच गृहमंत्री पोलीस अधिकार्‍यांमार्फत मुंबईतील बार आणि रेस्टॉरंट्समधून १०० कोटींची वसुली करत होता, हे महाराष्ट्र अजून विसरलेला नाही. सचिन वाझेसारख्या वसुलीबहाद्दर अधिकार्‍याला वाचवण्यासाठी ठाकरेंनी विधानसभेत कोणती भूमिका घेतली होती, हेही अवघ्या महाराष्ट्राने पाहिले. सुशांतसिंह राजपूत आणि दिशा सालियन प्रकरणात आदित्य ठाकरेंचे नाव वारंवार का आले, याचे उत्तरही त्यांनी सर्वप्रथम द्यायला हवे. महामारीच्या भीषण संकटात मृतांच्या टाळूवरचे लोणी खाणारे, तसेच स्वतःचे गुन्हे लपवण्यासाठी पोलिसांचा वापर करणारे आज मुंबई पोलिसांवर टीका करत आहेत. सर्व आंदोलनांमध्ये संयमाने परिस्थिती हाताळणार्‍या पोलिसांबद्दल अशी दुटप्पी भूमिका ठाकरेच घेऊ शकतात.

 

आपल्या भाषणात ‘जेन-झी’ पिढीला साद घालत, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वयाचा दाखला देऊन तरुणांना रस्त्यावरील आंदोलनांसाठी प्रवृत्त करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न ठाकरेंनी केला. आजच्या तरुणांना रोजगार, आधुनिक तंत्रज्ञान, उत्तम शिक्षण आणि भविष्यातील जागतिक संधी कशा मिळतील, हे पाहण्याऐवजी त्यांना राजकीय संघर्षात आणि रस्त्यावरील आंदोलनांच्या आगीत ढकलण्याचे हे घातक राजकारण आहे. शिवसेनेने आजवर तरुणांसाठी नेमके काय केले? हाही प्रश्नच आहे. मराठी तरुणांना वडापावच्या गाड्या लावून देण्यापलीकडे कोणता ठोस रोजगार दिला? मुंबईतून मराठी माणूस हद्दपार होत असताना, तसेच मुंबईतून विस्थापित झालेला मराठी माणूस, वसई-विरार, बदलापूरच्या लोकलमध्ये धक्के खात असताना, ज्यांनी मराठी माणसाच्या मुद्द्यावर सत्तेची गोमटी फळे चाखली; त्यांनी फुकाचा तरुणांचा कैवार घेऊन त्यांची दिशाभूल करण्याचे काम थांबवावे.

 

शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवरही ठाकरेंनी नेहमीप्रमाणे मेळाव्यातून मगरीचे अश्रू ढाळण्याचेच काम केले. उद्धव ठाकरे स्वतः मुख्यमंत्री असताना शेतकर्‍यांना नेमकी किती मदत मिळाली होती, हेही त्यांनी सांगितले असते तर बरे झाले असते. अतिवृष्टीच्या काळात बांधावर जाऊन तेव्हा त्यांनी केलेल्या घोषणांचे पुढे काय झाले? कर्जमाफीची अंमलबजावणी कशी फसली होती आणि घरात बसून ‘फेसबुक लाईव्ह’ करण्यापलीकडे शेतकर्‍यांच्या पदरात काय पडले, हे राज्यातील शेतकर्‍यांनी ठाकरे मुख्यमंत्री असताना प्रत्यक्ष अनुभवले आहेच.

 

एकूणच आपल्या संपूर्ण भाषणात ठाकरेंनी, "वाघासारखे जगा, आमचा भगवा कोणी हिरावू शकत नाही,” अशा घासूनपुसून जुन्या झालेल्या घोषणांचाच पुनरुच्चार केला. शिवसैनिकांना भावनिक साद घालून त्यांना राजकीय स्वार्थासाठी वापरून घेण्याचा हा जुनाच पॅटर्न. मात्र, आजचा मतदार अतिशय जागरूक आहे. त्याला भावनिक रडगाणे नको आहे; तर विकास, पायाभूत सुविधा आणि महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा ठोस ‘रोडमॅप’ हवा आहे. दुर्दैवाने ठाकरेंच्या भाषणात विकासाच्या मुद्द्यांचा समावेशही नव्हता. जनतेसमोर जाताना स्वतःच्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळातील एकही भरीव कामगिरी सांगण्यासारखी नसल्यामुळेच ठाकरे गटाकडून ‘शिमगा’ केला जात आहे.

 

विकासाच्या राजकारणात सपशेल अपयशी ठरलेले ठाकरे आता अस्तित्वाची लढाई लढत आहेत. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना, मेट्रोचे विस्तारणारे जाळे आणि समृद्धी महामार्गासारख्या जनतेशी निगडित विकासाच्या मुद्द्यांवर बोलण्याची यांच्यात हिंमतच नाही. त्यामुळेच खोटे ‘नॅरेटिव्ह’ सेट करून, तसेच बेताल आरोप करून राजकीय पोळ्या भाजण्याचा त्यांचा हा अपयशी प्रयत्न. भाजपवर आर्थिक निर्णय, धोरणांमधील धरसोड आणि कथित घोटाळ्यांवरून संभ्रमाचे वातावरण निर्माण केल्याचा बालिश आरोप ठाकरेंनी केला. तसे असते, तर देशातील जनतेने सलग तीनदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हाती देशाची सत्ता का दिली असती? ठाकरेंच्या हातून ‘मातोश्री’ची तिजोरी भरणारी मुंबई महापालिकाही गेली. कारण, सत्तेसाठी कोणत्याही थराला गेलो, तरी सत्ता आपलीच राहील, या भ्रमात ते राहिले. याच अहंकारामुळे आणि अकार्यक्षमतेमुळे पक्षही फुटला आणि ढापलेली सत्ताही गेली, हेच वास्तव. बाळासाहेब ठाकरेंच्या काळात जो दसरा मेळावा विचारांचे सोने उधळणारा असा ठरायचा, तोच नैराश्यातून झालेला ‘हसरा मेळावा’ ठरला आहे, हा काळाचा न्याय!