दूरदर्शी मुखर्जींच्या दूरदृष्टीपासून ते मोदींच्या जनादेशापर्यंत : भाजपचा ७५ वर्षांचा प्रवास

 

 

 

स्वातंत्र्योत्तर काळातील सुरुवातीचे शासन आणि एक संघटित राजकीय राष्ट्रीय दृष्टिकोन यांच्यात डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी पायाभूत दुवा म्हणून काम केले. १९५०च्या ‘लियाकत-नेहरू करारा’च्या निषेधार्थ भारताचे पहिले उद्योग आणि पुरवठामंत्री या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर डॉ. मुखर्जी यांनी भारताच्या सांस्कृतिक आणि राष्ट्रीय मूल्यांमध्ये रुजलेला एक लोकशाही राजकीय पर्याय निर्माण करण्याचे ध्येय ठेवले.

 

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्यासह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील सांस्कृतिक आणि बौद्धिक स्वयंसेवकांसोबत डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी दि. २१ ऑक्टोबर १९५१ रोजी भारतीय जनसंघाची स्थापना केली. जम्मू आणि काश्मीरच्या पूर्ण एकीकरणाच्या त्यांच्या आवाहनाने पक्षाची दिशा, दूरदृष्टी आणि मूलभूत तत्त्वे निश्चित केली. १९५३ मध्ये काश्मीरमध्ये डॉ. मुखर्जींनी केलेल्या बलिदानाने प्रादेशिक अखंडता आणि राष्ट्रीय ऐय अधिक दृढ केले. तसेच व्यापक समाजात देशभक्तीच्या भावनेचा एक मोठा प्रवाह निर्माण केला, जो चळवळीच्या उद्दिष्टांसाठी एक मार्गदर्शक शक्ती ठरला.

 

या राष्ट्रवादी राजकीय चळवळीचा विकास अनेक टप्प्यांतून झाला. जनसंघाने आपल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भाग घेतला आणि तीन जागा मिळवल्या. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनी ‘एकात्म मानवदर्शन’ ही पक्षाची औपचारिक विचारधारा सादर केली, जी भारतीय तत्त्वज्ञानाला समकालीन सामाजिक आणि आर्थिक कल्याणाच्या संकल्पनांशी जोडते. १९६७ मध्ये जनसंघ विविध राज्यांमधील आघाडी सरकारांचा भाग बनला. पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी १९७५ ते १९७७ दरम्यान घोषित केलेल्या आणीबाणीला जनसंघाने तीव्र विरोध केला आणि लोकशाही पुनर्संचयित करण्यासाठी काम केले. हुकूमशाही आणि घटनाबाह्य राजवटीचा मुकाबला करण्यासाठी १९७७ मध्ये जनसंघ बहुपक्षीय जनता पक्षात विलीन झाला आणि अटल बिहारी वाजपेयी व लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासारखे प्रमुख नेते केंद्रीय मंत्रिमंडळात सामील झाले. जनता पक्षाशी मतभेद झाल्यानंतर जनसंघाच्या माजी सदस्यांनी पक्ष सोडून भारतीय जनता पक्षाची (भाजप) स्थापना केली, ज्याचे अटल बिहारी वाजपेयी संस्थापक-अध्यक्ष होते. १९८४ मध्ये केवळ दोन जागांपासून सुरुवात करून अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने प्रखर सांस्कृतिक राष्ट्रीय दृष्टिकोन स्वीकारला आणि देशभरात ‘श्रीराम जन्मभूमी’ आंदोलनाचे नेतृत्व करत, हिंदुत्वाच्या तत्त्वांना पुढे नेले. पक्षाची झपाट्याने वाढ झाली आणि १९९६च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत तो सर्वांत मोठा पक्ष बनला. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारने हे सिद्ध केले की, काँग्रेसविरहित आघाडी अणुक्षमता, अर्थव्यवस्था आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देत पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकते.

 

सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने २०१४ आणि २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये पूर्ण संसदीय बहुमत मिळवले. याद्वारे १९५१ पासूनच्या डॉ. मुखर्जींच्या दूरदृष्टी आणि ‘राष्ट्र प्रथम’ विचारधारेतून निर्माण झालेली मूलभूत आश्वासने पूर्ण केली जात आहेत, ज्यात २०१९ मध्ये जम्मू आणि काश्मीरमधील ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याचाही समावेश आहे. मोदींच्या प्रशासनादरम्यान घराणेशाहीचे राजकारण आणि ‘व्होट बँक’ राजकारणाचा प्रभाव कमी झाला आहे.

 

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील आणि नंतर पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनी मांडलेल्या जनसंघाने एक वेगळा दृष्टिकोन मांडला :

 

राज्य समाजवाद आणि केंद्रीकरणाला विरोध : जनसंघाने सोव्हिएत-शैलीच्या राज्य नियोजनावर टीका केली आणि असा दावा केला की, अतिरिक्त सरकारी नियंत्रणामुळे नोकरशाहीतील भ्रष्टाचार वाढतो आणि वैयक्तिक उद्योजकतेला अडथळा येतो.

 

लघुउद्योग आणि शेतीवर भर : १९५०च्या दशकातील जनसंघाच्या जाहीरनाम्याने मोठ्या, सरकारी अवजड उद्योगांपेक्षा शेती, लहान ग्रामोद्योग आणि स्थानिक कारागिरांना प्राधान्य दिले.

 

स्वदेशी : परकीय कर्ज किंवा मदतीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादनावर जोरदार भर दिला गेला आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लवकरच आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले गेले.

 

व्यापारी आणि लहान व्यवसायांना पाठिंबा : वाढते सरकारी कर आणि परवान्यांच्या आवश्यकतांना प्रतिसाद म्हणून, जनसंघाने स्वतःला लहान व्यापारी, शेतकरी आणि स्वयंरोजगार करणार्‍या व्यक्तींचा समर्थक म्हणून स्थापित केले आहे.

 

स्वदेशी आणि अंत्योदय (सर्वांत वंचित घटकांच्या गरजा पूर्ण करणे) या मूळ तत्त्वांचे पालन करत, समकालीन भाजपने जागतिकीकृत, तंत्रज्ञानकेंद्रित २१व्या शतकातील अर्थव्यवस्थेत यशस्वी होण्यासाठी आपल्या धोरणांमध्ये बदल केले आहेत.

 

व्यावहारिक बाजार अर्थव्यवस्था : आधुनिक भाजपची धोरणे बाजारकेंद्रित विकासाला शासकीय सहभागाशी जोडतात; खासगी गुंतवणूक, परकीय भांडवल आणि मोठ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देतात. तसेच महामार्ग, रेल्वे, बंदरे आणि डिजिटल जाळे यांसारख्या महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करतात.

 

आत्मनिर्भर भारत (स्वदेशी) : १९५०च्या दशकातील एकाकी आत्मनिर्भरतेच्या विपरीत, सध्याचा ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रम उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन (PLI) योजनांसारख्या कार्यक्रमांद्वारे भारताला जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये एक लवचीक घटक म्हणून स्थापित करण्याचा प्रयत्न करतो.

 

डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय) : अर्थव्यवस्थेला औपचारिक स्वरूप देण्यासाठी आणि सार्वजनिक कल्याण वितरणातील अकार्यक्षमता कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून, पक्षाने ‘भारत स्टॅक’ (‘आधार’, ‘यूपीआय’ आणि ‘डीजीलॉकर’सह) विकसित करण्यात पुढाकार घेतला आहे.

 

भांडवली खर्च आणि पुरवठा-बाजू सुधारणा : समकालीन धोरण जागतिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी भांडवली गुंतवणूक (कॅपेक्स), कर सुधारणा (कॉर्पोरेट करकपात आणि ‘जीएसटी’ मानकीकरणासह) आणि व्यावसायिक वातावरण सुधारण्यावर भर देते. ‘अंत्योदय’ उपक्रम हा समुदायचलित, ऐच्छिक संकल्पनेतून डेटा-आधारित, राज्य-व्यवस्थापित कल्याणकारी कार्यक्रमात रूपांतरित झाला आहे; जो लाखो कुटुंबांना गृहनिर्माण, स्वच्छता, वीज आणि आरोग्य विमा प्रदान करतो.

 

ऐतिहासिकदृष्ट्या भारतीय निवडणूक रणनीती विशिष्ट जातीय आघाड्यांवर (मंडळ राजकारण) अवलंबून होती. भाजपने ‘लाभार्थी’ नावाचा एक अतिरिक्त सर्वजातीय मतदार गट तयार केला, ज्यामध्ये गृहनिर्माण, गॅसजोडणी, स्वच्छता सुविधा आणि रोख हस्तांतरण (‘पीएम’-‘किसान’) यांसारख्या थेट सरकारी मदतीचा लाभ घेणार्‍या व्यक्तींचा समावेश आहे.

 

भाजपने ‘पन्ना प्रमुख’ (मतदारयादीचे प्रभारी) स्तरावर संघटन करून आणि ‘रिअल-टाईम डिजिटल’ संवादाचा वापर करून एक अतुलनीय संघटनात्मक चौकट विकसित केली, ज्यामुळे एक सातत्यपूर्ण प्रचार रचना तयार झाली. ‘यूपीआय’ आणि ‘आधार’द्वारे अनुदान, निवृत्तीवेतन आणि साहाय्य रक्कम थेट बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित करून, सरकारने नागरिकांशी थेट संपर्क प्रस्थापित केला आणि आपली कल्याणकारी सेवा प्रभावी व सुरक्षित असल्याचे सिद्ध केले.

 

कल्याणकारी योजनांचा निवडक राजकीय प्रोत्साहन म्हणून वापर करण्याऐवजी, सरकारने ‘व्यापकते’वर लक्ष केंद्रित करणारी रणनीती अवलंबली. या रणनीतीचा उद्देश निर्धारित उपक्रमांची संपूर्ण व्याप्ती साधणे आणि शासनाला धोरणात्मक चर्चांऐवजी सेवा वितरणाचा विषय म्हणून सादर करणे, हा होता. वर्षानुवर्षे भाजपच्या मूळ वैचारिक वचनबद्धतांना राजकीय विरोधकांकडून केवळ निवडणुकीची रणनीती म्हणून फेटाळले जात होते, जी आघाडीच्या राजकारणाच्या मर्यादांमुळे टिकणार नाही. मोदींच्या बहुमताच्या काळात, भाजपने आपला ऐतिहासिक वैचारिक, घटनात्मक आणि राष्ट्रीय अजेंडा राबवला. ‘कलम ३७०’ रद्द करणे, राम मंदिराचे बांधकाम (२०२४), नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए)कायदा, पायाभूत सुविधांचा विकास, ‘राष्ट्रीय अभिमान’ म्हणून परराष्ट्र धोरण, हे त्यांपैकी काही ठळक मुद्दे. ईशान्य भारतासारख्या कमी पारंपरिक प्रदेशांमध्ये आपला प्रभाव वाढवून आणि मागासवर्गीय (ओबीसी) व दलितांसारख्या अल्प-प्रभावी मतदार गटांना एकत्र करून, भाजपने राष्ट्रीय निवडणुकीतील यशासाठी आवश्यक असलेला किमान निकष उंचावला. यामुळे विरोधी पक्षांना ‘इंडी’ आघाडीमध्ये एकत्र येण्यास आणि भाजपच्या कल्याणकारी उपक्रम व राष्ट्रीय दृष्टिकोनाच्या मिश्रणाला आव्हान देण्यास प्रोत्साहन मिळाले.

 

१९४७ पर्यंत देशाला विकसित करण्याच्या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जींच्या दूरदृष्टीला अनुसरून भाजपने आता जोरदार पाऊल उचलण्याची वेळआली आहे.