फ्रान्समधील हिंसक आंदोलनाचा भारताला धडा

 

 

 

फ्रान्समध्ये पुन्हा एकदा आंदोलनाचा वणवा पेटला आहे. फ्रान्समधील उपनगरीय भागातील शाळांची दुरवस्था, शिक्षकांची अपुरी संख्या आणि अभ्यासाचे वाढलेले ओझे यांचे निमित्त करून, तेथील विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. लवकरच त्यात कामगार संघटनाही सहभागी झाल्या. शिक्षणाचा मुद्दा मागे पडून दैनंदिन जीवनात वाढती महागाई, बेरोजगारी आणि भविष्यातील अशाश्वतता यांनी त्याची जागा घेतली. फ्रान्समध्ये रस्त्यावरील आंदोलनांची आणि त्यांना हिंसक वळण लागण्याची परंपरा असली, तरी यावेळच्या आंदोलनात अतिडाव्या साम्यवादी आणि इस्लामवादी शक्तींनी हातमिळवणी केलेली दिसते. देशभरात सुमारे साडेआठ लाख लोक रस्त्यावर उतरले असून, राजधानी पॅरिसमध्ये दीड लाख लोक आंदोलन करत आहेत. ठिकठिकाणी दुकाने फोडण्यात आणि लुटण्यात येत आहेत. शाळांना, तसेच सरकारी कार्यालयांनाही आगी लावण्यात येत आहेत. रस्त्यावर गाड्या फोडण्यात, तसेच जाळण्यात येत आहेत. लिमोज शहरात १४३ वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेली नगर मंदिराची ऐतिहासिक इमारत जाळण्यात आली, तर लिऑन येथे पर्यटन विभागाचे कार्यालयच जाळण्यात आले. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये आंदोलक आणि पोलीस यांच्यात संघर्ष सुरू असून, आतापर्यंत पोलिसांनी १२००हून अधिक लोकांना अटक केली आहे. या आंदोलनाचे लोण शेजारी देशांमध्येही पोहोचले असून, इटलीमधील मिलान येथेही मोठ्या प्रमाणावर जाळपोळ करण्यात आली. अशाच प्रकारची आंदोलने युरोपमधील अल्बानिया, तसेच दक्षिण अमेरिकेतील अर्जेंटिनासारख्या देशांतही आयोजित करण्यात येत असून, भारतातील ‘जेन-झी’ आंदोलन आणि या आंदोलनांत अनेक साम्यस्थळे दिसतात. छात्रशक्तीला पुढे करून हिंसाचार माजवायचा आणि अराजकसदृश परिस्थिती निर्माण करायची आणि मग क्रांती होत असल्याचे भासवून व्यवस्था उलथवून टाकायची. अशा चळवळींना जॉर्ज सोरोस, कतार आणि चीनमधील ‘नेविल राय सिंघम’ यांसारख्या व्यक्ती आणि संस्थांचा पाठिंबा आहे.

 

फ्रान्सची अर्थव्यवस्था संकटात आहे. देशाच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सुमारे १२० टक्के झाला आहे. वित्तीय तुटीचे प्रमाण ५.८ टक्के आहे. भारताचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास, ‘कोविड-१९’ काळात भारताची वित्तीय तूट ६.७ टक्के झाली होती. गेल्या पाच वर्षांत तिचे प्रमाण ४.४ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आले. फ्रान्सच्या बाबतीत याच्या विरुद्ध परिस्थिती आहे. तिथे तुटीचे प्रमाण ४.७ टक्क्यांवरून, ५.८ टक्क्यांवर गेले आहे. तूट कमी करायची म्हणजे, सरकारी खर्चात कपात करणे आवश्यक असून, तसे केल्यास शिक्षण, आरोग्य आणि अन्य सामाजिक क्षेत्रांची आबाळ होते. फ्रेंच महिलांमध्ये जननदर १.५६ टक्के असून, मुख्यतः आफ्रिकेतून कायदेशीर किंवा बेकायदेशीर मार्गाने येऊन फ्रान्समध्ये स्थायिक झालेल्या महिलांचा जननदर २.६ टक्के आहे. त्यामुळे गेल्या दोन दशकांत फ्रान्समध्ये बाहेरून आलेल्यांची संख्या ५ टक्क्यांपासून वाढून, आता १३.५ टक्के इतकी झाली आहे. त्यांच्यात शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे. बाहेरून आलेले लोक मुख्यतः कृष्णवर्णीय आणि मुस्लीम धर्मीय आहेत. त्यांची पुढची पिढी फ्रेंच समाजाशी एकरूप होऊ न शकल्याने, त्यांच्यामध्ये धर्मांधता वाढत आहे. सध्या फ्रान्समध्ये चालू असलेल्या हिंसाचारात, या समाजघटकांचाच वाटा मोठा आहे. या आंदोलनात दुकाने फोडताना ‘मॅडोनाल्ड्स’चा विध्वंस केला; पण शेजारच्या ‘हलाल रेस्तराँत’ला धक्काही लावला नाही.

 

फ्रेंच कर्मचारी आठवड्याला फक्त ३५ तास काम करतात. घरी असताना कर्मचार्‍यांना कामासाठी ‘ई-मेल’ किंवा फोन करण्यास परवानगी नसून, तसे केल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा हक्क त्यांना आहे. फ्रान्समध्ये तुम्हाला दरवर्षी सहा आठवड्यांची भरपगारी रजा मिळते. बाळंतपणाची रजा संपल्यानंतर, महिलांना काहीकाळ आठवड्याच्या मध्यालाही सुटी मिळते. कामगार संघटना शक्तिशाली आहेत. शेतीला खूप मोठ्या प्रमाणावर अनुदान दिले जात असून, ते कमी केल्यास शेतकरी ‘बंडा’चा झेंडा हाती घेतो. कामगारही नित्यनियमाने संपावर जातो. त्यामुळे अनेक फ्रेंच कंपन्या, आपले काम विकसनशील देशांत ‘आऊटसोर्स’ करतात. त्यामुळे अन्य देशांच्या तुलनेत, फ्रान्समध्ये ९-१० टक्के एवढे बेरोजगारीचे प्रमाण आहे. फ्रान्समध्ये ‘सेक्युलॅरिझम’ हा जीवन व्यवस्थेचा भाग आहे. पण, मुस्लीम धर्मियांची नवी पिढी त्याला अपवाद ठरते.

 

असे म्हटले जाते की, युक्रेन युद्धाला सुरुवात झाल्यावर लोकांच्या उत्पन्नात सुमारे ३ टक्के, तर इंधनाच्या किमतींत २१ टक्के वाढ झाली. उत्पन्न आणि खर्चाचा मेळ बसत नसल्याने आणि त्यात भर म्हणून सरकारी खर्चात कपात केल्याने, लोक रागावून रस्त्यावर उतरले. फ्रान्समधले आंदोलन केवळ आर्थिक परिस्थितीने प्रेरित आहे, असे धरून चालले; तरी त्याचे उत्तर दृष्टिपथात नाही. औद्योगिक क्षेत्रात फ्रान्स चीनच्या स्पर्धेत खूप मागे फेकला आहे. युक्रेन, गाझा आणि इराण युद्धांमुळे जसे इंधनाचे दर महागले आहेत, तसेच सागरीवाहतूकही प्रभावित झाली आहे

.

फ्रान्स आणि जर्मनी हे युरोपीय महासंघाचे आधारस्तंभ. परंतु, गेल्या काही वर्षांत युरोपीय देशांमधील विसंवाद वारंवार उघड होत असून, अनेक देशांत युरोपीय महासंघातून बाहेर पडावे, असेच धोरण असलेले पक्ष सत्तेवर येत आहेत. फ्रान्समध्ये पुढील वर्षी अध्यक्षीय निवडणुका आहेत. एक व्यक्ती जास्तीत जास्त दोन टर्मच अध्यक्षपदी राहू शकत असल्याने, इमॅन्युएल मॅक्रॉन लढू शकत नाहीत. सध्या चित्र असे आहे की, अतिउजव्या विचारसरणीच्या ‘नॅशनल रॅली’ पक्षाच्या मरीन ली पेन, एक दशकाहून अधिक संघर्ष केल्यानंतर अध्यक्ष होतील. त्यांच्याविरोधात अतिडावे पक्ष एकत्र आले असून, त्यांनी इस्लामिक मूलतत्त्ववादी विचारसरणीच्या लोकांना पुढे करून, या आंदोलनाला हिंसक वळण लावले आहे. इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या संबोधनात आंदोलनात हिंसाचार करणार्‍यांकडूनच, झालेल्या नुकसानाची वसुली केली जाईल, असे सांगितले. तसेच आपल्याला नागरी स्वातंत्र्यांचा संकोच करावा लागेल, अशी गर्भित धमकीही दिली. भारतामध्ये ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या पहिल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानंतर, दुसर्‍या आंदोलनाच्या वेळेस जेव्हा केंद्र सरकारने अतिरिक्त सुरक्षाव्यवस्था तैनात केली आणि आंदोलकांवर निर्बंध लादले, तेव्हा मानवाधिकारांचे हनन झाल्याचा गळा काढणार्‍यांनी फ्रान्समधील परिस्थितीकडे बघण्याची गरज आहे.

 

आज संपूर्ण जगात अस्वस्थता आहे. युद्धामुळे भडकलेली महागाई, तुटलेल्या पुरवठा साखळ्या, ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ क्षेत्रातील प्रगतीमुळे शाश्वत नोकर्‍यांबद्दलची अनिश्चितता, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक व्यापारी आणि सुरक्षाव्यवस्थेचे संरक्षण करण्याऐवजी, ती मोडीत काढण्याचे चालवलेले प्रयत्न आणि जगभरातील डाव्या आणि उजव्या पक्षांमधील वाढते वैमनस्य, असे अनेक घटक त्याच्या पाठीशी आहेत. या घटकांमुळे जगभरात विकसनशील देशांमधून, विकसित देशात होत असलेले अवैध स्थलांतर आणि मानवी तस्करीतही मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर, फ्रान्समधील घटनांकडे केवळ मानवीय समस्या म्हणून बघणे चुकीचेच ठरेल. डाव्या आणि इस्लामिक मूलतत्त्ववादी शक्तींची हातमिळवणी होते आणि त्यांना कधी अमेरिका, तर कधी चीनसारख्या शक्तींकडून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे मदत केली जाते. वरकरणी हा लोकशाही आणि मानवी हक्कांचा लढा आहे, असे भासवले जाते. पण, प्रत्यक्षात मात्र लोकशाही मार्गाने निवडून येऊ न शकणारे हिंसाचार करून, सत्ता ताब्यात घ्यायचा प्रयत्न करतात. फ्रान्सच्या तुलनेत भारताची परिस्थिती बरी असली, तरी फ्रान्समधील आंदोलनातून योग्य ते धडे शिकण्याची गरज आहे.