अराजकतेचे ग्रहण

 

 

युरोप हा दीर्घकाळ लोकशाही, मानवी हक्क, कायद्याचे राज्य, आर्थिक समृद्धी आणि सामाजिक सुरक्षेचा आदर्श म्हणून जगासमोर उभा राहिला. दोन महायुद्धांच्या विध्वंसातून सावरत युरोपने सहकार्य, प्रादेशिक एकात्मता आणि लोकशाही संस्थांच्या बळावर विकासाचा नवा मार्ग स्वीकारला. मात्र, आज याच युरोपमध्ये राजकीय अस्थिरता, अराजकता मोठ्याप्रमाणात निर्माण होताना दिसत आहे. फ्रान्स, बेल्जियम, इटली, स्पेन आणि अल्बानिया यांसारख्या देशांमधील विविध स्वरूपांचे संघर्ष या व्यापक अस्वस्थतेकडे लक्ष वेधतात. अर्थात, या सर्व देशांतील असंतोषाची कारणे आणि त्यांचे स्वरूप एकसारखे नाही. कुठे आर्थिक धोरणांविरोधात जनक्षोभ आहे, कुठे राजकीय नेतृत्वावरील अविश्वास वाढत आहे, तर कुठे स्थलांतर, राष्ट्रीय ओळख आणि सार्वजनिक सुरक्षेचे प्रश्न राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. वेगवेगळ्या देशांत वारंवार दिसणारी अस्वस्थता एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित करते की, युरोपच्या लोकशाही व्यवस्थेला आतून अस्थिर करणारे घटक कोणते आणि या असंतोषाचे रूपांतर अराजकतेत होण्यामागे कोणत्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय प्रक्रिया कार्यरत आहेत?

 

अल्बानियाची राजधानी तिराना येथे झालेल्या हिंसक आंदोलनाच्या वृत्तामुळे हा प्रश्न अधिक गंभीर बनतो. सरकारविरोधी निदर्शनांमध्ये सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड, पोलिसांवरील हल्ले आणि घटनात्मक संस्थांना लक्ष्य केल्याचे वृत्त समोर आले. न्यायव्यवस्थेच्या इमारतीला आग लावण्यासारखी घटना ही केवळ कायदा-सुव्यवस्थेची समस्या नाही. ती राजकीय संघर्षाने घटनात्मक व्यवस्थेच्या मर्यादा ओलांडल्यास लोकशाही संस्थांसमोर कोणते संकट उभे राहू शकते, याची जाणीव करून देते.

सुरुवातीला विद्यापीठांमधील वाढते शुल्क, शिक्षणाच्या अपुऱ्या सुविधा, विद्यार्थ्यांचे भवितव्य आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांविरोधात व्यक्त झालेला असंतोष पुढे पंतप्रधान एडी रामा यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीपर्यंत पोहोचला. वादग्रस्त आलिशान रिसॉर्ट प्रकल्प, सरकारी निर्णयांमधील पारदर्शकतेचा अभाव आणि सत्ताधाऱ्यांवरील अविश्वास यांमुळे आंदोलनाला व्यापक राजकीय स्वरूप प्राप्त झाले. जॅरेड कुशनर यांच्याशी संबंधित प्रस्तावित रिसॉर्ट प्रकल्पही या वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. या आंदोलनातील सर्वाधिक चिंताजनक बाब म्हणजे निषेधाच्या मार्गाने सुरू झालेल्या संघर्षाचे हिंसक स्वरूपात झालेले रूपांतर.

 

लोकशाहीमध्ये सरकारविरोधात आंदोलन करणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. परंतु, आंदोलनाच्या नावाखाली न्यायव्यवस्था, सार्वजनिक संस्था, पोलिस आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या मालमत्तेला लक्ष्य केले गेले, तर संघर्षाचे स्वरूप बदलते. अशा वेळी आंदोलनाचा मूळ हेतू मागे पडतो आणि हिंसा हीच चर्चेच्या केंद्रस्थानी येते. अल्बानियाच्या बाबतीत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे युरोपीय महासंघाचे सदस्यत्व मिळवण्याची महत्त्वाकांक्षा. युरोपीय महासंघात सहभागी होण्यासाठी केवळ आर्थिक निकष पूर्ण करणे पुरेसे नसते. कायद्याचे राज्य, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, भ्रष्टाचारविरोधी उपाययोजना, लोकशाही संस्थांची स्थिरता आणि मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण यांनाही महत्त्व असते. त्यामुळे देशातील राजकीय अस्थिरता आणि संस्थांवरील हल्ले हे अल्बानियाच्या युरोपीय एकात्मतेच्या प्रयत्नांसाठी प्रतिकूल ठरू शकतात.

 

युरोपमधील वाढत्या असंतोषाच्या चर्चेत अवैध स्थलांतराचा मुद्दा दुर्लक्षित करता येणार नाही. गेल्या काही वर्षांत आशिया, आफ्रिका आणि मध्यपूर्वेतील संघर्ष, आर्थिक अस्थिरता, राजकीय छळ, रोजगाराच्या मर्यादित संधी आणि सुरक्षित भविष्याच्या शोधात अनेक लोकांनी युरोपकडे धाव घेतली. या पार्श्वभूमीवर सीमा सुरक्षा, आश्रय मागणाऱ्यांचे व्यवस्थापन, बेकायदेशीर प्रवेशावर नियंत्रण आणि स्थलांतरितांचे सामाजिक एकात्मीकरण हे युरोपीय देशांसमोरील महत्त्वाचे प्रश्न बनले आहेत.

लोकशाहीमध्ये सरकारविरोधी आंदोलन हे व्यवस्थेचे अपयश असल्याचे नेहमीच लक्षण नसते. उलट, नागरिकांना सरकारच्या निर्णयांविरोधात आवाज उठवण्याची मुभा असणे ही लोकशाहीची ताकद असते. समस्या तेव्हा निर्माण होते, जेव्हा आंदोलनातील हिंसक घटक कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांवर हल्ले करतात, न्यायव्यवस्थेला लक्ष्य करतात किंवा सार्वजनिक जीवन विस्कळीत करण्याचा प्रयत्न करतात.

 

युरोपसमोरील प्रश्न केवळ स्थलांतर रोखण्याचा किंवा आंदोलने दडपण्याचा नाही; तर नागरिकांच्या असंतोषाची कारणे दूर करून लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा निर्माण करण्याचा आहे. अन्यथा, आर्थिक असुरक्षितता, सामाजिक ध्रुवीकरण आणि राजकीय अविश्वास यांची एकत्रित तीव्रता युरोपच्या एकात्मतेला आणि लोकशाही मूल्यांना दीर्घकालीन आव्हान निर्माण करू शकते.