...अन् इटलीही पेटले!

 

 

 

इटलीच्या मिलानमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमती आणि सार्वजनिक सेवांच्या प्रश्नांवरून सुरू झालेल्या आंदोलनांना हिंसक वळण मिळाले. मुखवटे घातलेल्या तरुणांनी दुकानांची तोडफोड केली, लूटमार केली, आगी लावल्या आणि पोलिसांशी हुज्जत घातली. ‘इटली इन द स्क्वेअर’ या समितीच्या नेतृत्वात विद्यार्थ्यांनी या आंदोलनाची सुरुवात केली. पियाझा डुओमो चौकातील कित्येक दुकानांची तोडफोड करून लूटही या आंदोलकांनी केली. ही परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यामुळे हा परिसर रिकामा करण्याची वेळ पोलिसांवर आली होती. इटलीच्या बोलोन्या, ट्युरिन शहरातही या आंदोलनाचा वणवा पसरला. फ्रान्समध्येही याच काळात आंदोलनांच्या निमित्ताने सार्वजनिक इमारतींना आग लावणे, सरकारी संस्थांमध्ये घुसखोरी करणे आणि पोलिसांशी संघर्ष करण्याचे प्रकार घडले होते. दोन देशांतील राजकीय परिस्थिती वेगळी असली, तरी घटनांची वेळ आणि हिंसेच्या स्वरूपातील साम्य यांची दखल घेणे आवश्यकच! एखाद्या मुद्द्यासाठी रस्त्यावर उतरणे आणि शहरालाच वेठीस धरणे, यांत मूलभूत फरक आहे. व्यवस्थेविरोधात आवाज उठवताना सार्वजनिक मालमत्ता नष्ट करण्यामागे कोणता तर्क आहे? लोकशाहीने आंदोलनाचा अधिकार दिला आहेच; अराजक माजवण्याचा परवाना दिलेला नाही.

 

इटलीतील आंदोलनातील डोळे विस्फारणारी बाब म्हणजे, दिसलेले पॅलेस्टाईनचे झेंडे. इटलीच्या प्रसिद्ध असलेल्या ‘टॉवर ऑफ पिसा’वर आंदोलकांनी पॅलेस्टाईनचा मोठा झेंडा फडकवला. महागाईविरोधी आंदोलनांमध्ये या झेंड्याचे काम ते काय? पॅलेस्टाईनचे मोठे झेंडे, फलक आणि अन्य साहित्य आंदोलनस्थळी कसे आणले गेले, त्यांची व्यवस्था कोणी केली, त्यामागे कोणता हेतू होता, याचा शोध घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. पण, हे आंदोलन सुनियोजित पूर्वतयारीने झाल्याचे सिद्ध करण्यास हा झेंडा पुरेसा पुरावा ठरेल, यात शंका नाही.

 

या सगळ्यात तरुणांचा सहभाग महत्त्वाचा मुद्दा. तरुणाई ही देशाची भविष्यकालीन शक्ती असते. तिच्या असंतोषामागे रोजगाराची अनिश्चितता, वाढता जीवनखर्च, शिक्षण आणि भविष्यातील संधी यांचे प्रश्न असू शकतात. हे प्रश्न समजून घेणे आवश्यक आहे. पण, तरुणाईच्या नावाखाली हिंसेचे समर्थन करता येणार नाही. मात्र, इटली आणि युरोपात सध्या धुमसणारे आंदोलन कितीही संशयास्पद असले, तरी युरोपच्या अस्वस्थतेची आर्थिक पार्श्वभूमी विचार करण्यास लावणारी आहेच. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर ऊर्जापुरवठ्यातील बदल, निर्बंध आणि संरक्षण खर्च याचा युरोपीय अर्थव्यवस्थांवर परिणाम नक्कीच झाला आहे. निर्वासितांच्या प्रश्नाबाबत मानवतेचा केलेला पुरस्कार, युरोपच्या शांततेवरच उठला आहे. इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनी यांनी शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार मान्य असून, व्यवस्थेला अव्हाना देणार्‍यांची गय करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच त्यांनी इटलीतील विरोधी पक्षालाही राजकीय मौन सोडून, या आंदोलनाचा निषेध करण्याचे आवाहनही केले. फ्रान्सपाठोपाठ इटलीमधील घटनांचे सर्व धागे, हे आंदोलन अराजक असल्याचेच संकेत देत आहेत.

 

युरोपने आता जगाला उदारमतवादाचे धडे देण्यापूर्वी स्वतःकडे एकदा डोकावून पाहावे. मानवतेचे उपदेश जगाला करणे सोपे असते; पण त्याच्या छायेत हिंसक झुंडी पोसल्या जात असतील, तर त्याकडे आधी लक्ष देणे आवश्यक आहे. फ्रान्सपासून इटलीपर्यंतचे रस्ते धगधगत असताना, जगाला लोकशाही शिकवण्याचा नैतिक अधिकार युरोपला किती उरतो? हा आता प्रश्न. कारण, स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणार्‍या युरोपलाच, आता स्वैराचार आणि स्वातंत्र्यातील फरक नव्याने शिकण्याची वेळ आली आहे!