विमान तिकिटांच्या दरांबाबत केंद्राचे नवे नियम; आपत्कालीन परिस्थितीत भाडे मर्यादेचा अधिकार कायम!

 

 

मुंबई (India Airfare Ticket Rules 2026) : विमान तिकिटांचे दर निश्चित करण्याबाबत केंद्र सरकार नवीन नियम तयार करत असून,सामान्य परिस्थितीत विमान कंपन्यांना मागणी आणि पुरवठ्यानुसार दर ठरविण्याचे स्वातंत्र्य कायम राहणार आहे. मात्र, नैसर्गिक आपत्ती किंवा विमान वाहतुकीत मोठा व्यत्यय निर्माण झाल्यास प्रवाशांना अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागू नये, यासाठी सरकारला तिकीट दरांवर मर्यादा घालता येणार आहे.

 

भारतीय वायुयान अधिनियम, २०२४ अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या नियमांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली असून, ते दोन आठवड्यांत प्रसिद्ध केले जातील, अशी माहिती केंद्र सरकारने शुक्रवार, दि.१६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दिली. या घोषणेनंतर विमान तिकिटांच्या दरांबाबत सरकारच्या संभाव्य भूमिका चर्चेत आली. (India Airfare Ticket  Rules 2026)

 

प्रस्तावित नियमांनुसार, विमान कंपन्यांना त्यांच्या तिकीट दरांची रचना किमान एक महिना आधी नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाकडे (डीजीसीए) मंजुरीसाठी सादर करावी लागणार आहे. मंजूर दरांची माहिती कंपन्यांना त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळांवरही प्रसिद्ध करावी लागेल. (India Airfare Ticket Rules 2026)

 

विमान कंपन्यांनी डीजीसीएकडे सादर केलेल्या कमाल भाड्याच्या मर्यादेपेक्षा अधिक दर आकारले जाणार नाहीत, याची खातरजमा करण्यासाठी महासंचालनालयाकडून देखरेख ठेवली जाणार आहे. यामुळे तिकीट दरांबाबत अधिक स्पष्टता येण्यास आणि नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.

 

भारतात १९९४ मध्ये विमान भाड्यांवरील सरकारी नियंत्रण हटविण्यात आले होते. त्यानंतर विमान कंपन्यांना परिचालन खर्च, सेवेचे स्वरूप आणि अपेक्षित नफा यांचा विचार करून तिकीट दर निश्चित करण्याची मुभा देण्यात आली. प्रस्तावित नियमांमुळे विमान कंपन्यांना सामान्य परिस्थितीत दर निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य कायम राहणार आहे. त्याचवेळी, आपत्कालीन परिस्थितीत प्रवाशांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारला आवश्यक पावले उचलता येतील. (India Airfare Ticket Rules 2026)