खादी उत्पादक संस्था : सद्यस्थिती, आव्हाने व उपाययोजना

 

 

 

भारतामध्ये खादीच्या विकासासाठी खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग (केव्हीआयसी), विविध राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळे, सहकारी संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि महिला बचत गट कार्यरत आहेत. या संस्था कापूस, रेशीम, लोकर, तसेच विविध नैसर्गिक तंतूंपासून खादी वस्त्रे आणि इतर उत्पादने तयार करतात. ग्रामीण भागातील लाखो कारागीर, विणकर, सूत कातणारे कामगार आणि महिला या उद्योगाशी जोडलेल्या आहेत. खादीमुळे ग्रामीण भागात स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती होते आणि स्थलांतराचे प्रमाण कमी करण्यास मदत होते. महाराष्ट्राचा खादीच्या इतिहासात अत्यंत महत्त्वाचा वाटा आहे. स्वातंत्र्यलढ्यादरम्यान ‘सेवाग्राम’ (वर्धा) हे केवळ महाराष्ट्राचेच नव्हे, तर संपूर्ण भारताच्या ‘खादी चळवळी’चे केंद्र बनले होते. आज महाराष्ट्रात ‘महाराष्ट्र राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळ’ व ‘मराठवाडा खादी-ग्रामोद्योग समिती, नांदेड’, ‘नाग विदर्भ चरखा संघ, चंद्रपूर’, ‘लोकसेवा सामाजिक संस्था’, ‘गांधी फाऊंडेशन’, ‘ग्रामसेवा मंडळ’, ‘मगन संग्रहालय’, ‘कस्तुरबा सोलर चरखा संघ’, ‘जनहित विकास ट्रस्ट’ यांसारख्या अनेक खासगी संस्था या चळवळीला पुढे नेण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

 

महाराष्ट्रातील विशेष बाब म्हणजे, येथील खादी संस्थांनी केवळ पारंपरिक कापडनिर्मितीवर भर न देता, त्याला आधुनिक ‘हॅण्डलूम फॅशन’ची जोड दिली आहे. विशेषतः विदर्भातील काही भागांत आणि कोल्हापूर-सांगली पट्ट्यात हातमागावर तयार होणार्‍या खादीला चांगली मागणी आहे. तथापि, राज्यातील अनेक संस्थांना आज वाढत्या जमिनीच्या किमती, कारागिरांचे स्थलांतर आणि विपणनाच्या अभावामुळे संघर्षाला सामोरे जावे लागत आहे. गेल्या काही वर्षांत, विशेषतः २०१४ पासून देशात खादीबाबत जनजागृती वाढली आहे. पर्यावरणपूरक, हाताने तयार केलेली आणि नैसर्गिक तंतूंपासून बनलेली उत्पादने वापरण्याकडे ग्राहकांचा कल वाढत आहे. शासनानेही ‘आत्मनिर्भर भारत’, ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘व्होकल फॉर लोकल’ यांसारख्या उपक्रमांमुळे खादी उत्पादनाला चालना दिली आहे. ‘ई-कॉमर्स’, ऑनलाईन विक्री, फॅशन डिझायनर्सचे सहकार्य आणि आधुनिक डिझाईन यांमुळे खादीला देशांतर्गत, तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत नव्याने ओळख मिळत आहे. तथापि, या सकारात्मक चित्रासोबत खादी संस्थांपुढे अनेक गंभीर समस्या उभ्या आहेत.

 

सर्वप्रथम, अनेक खादी संस्था आजही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत. उत्पादनासाठी या संस्थांपाशी आवश्यक भांडवल, आधुनिक यंत्रसामग्री, तंत्रज्ञान आणि विपणनासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नसतो. अनेक संस्था शासनाच्या अनुदानावर अवलंबून असल्यामुळे त्यांची आर्थिक स्वायत्तता मर्यादित राहते. महाराष्ट्राचे उदाहरण द्यायचे झाले, तर राज्यात खादी संस्था व वस्त्र उत्पादन याचे चित्र मात्र चिंताजनक आहे. एकेकाळी राज्यात ७२ संस्था होत्या. त्यातील कागदावर ४० आहेत. पैकी प्रत्यक्षात १४-१५ कार्यरत आहेत. याचे प्रमुख कारण हे की, २००९ नंतर महाराष्ट्र शासनाने खादी संस्थांना बंद केलेले अनुदान. महाराष्ट्रातील खादी क्षेत्राला नव्याने चालना मिळावी, उत्पादन व रोजगारनिर्मिती व्हावी, यासाठी ‘रिबेट’सह आवश्यक उपाययोजनांचा राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या वतीने प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. शासनाकडे तो प्रस्ताव पाठवला असून, त्याचा पाठपुरावा चालू आहे. राज्यशासन यावर सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी आशा आहे.

 

दुसरे महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे, कुशल कारागिरांची घटती संख्या. पारंपरिक विणकाम आणि सूत कातण्याचे काम करणार्‍या नव्या पिढीला या व्यवसायात पुरेसे उत्पन्न मिळत नसल्यामुळे ती इतर क्षेत्रांकडे वळत आहे. परिणामी, पारंपरिक कौशल्य जपणार्‍या कारागिरांची संख्या कमी होत आहे. याचा थेट परिणाम उत्पादनाच्या गुणवत्तेवर आणि सातत्यावर होतो. तिसरे आव्हान म्हणजे, बाजारातील तीव्र स्पर्धा. यंत्रमागावरील स्वस्त वस्त्रे आणि मोठ्या ब्रॅण्ड्सची उत्पादने ग्राहकांना कमी किमतीत उपलब्ध होतात. त्या तुलनेत खादी उत्पादनाची किंमत अधिक असल्यामुळे सामान्य ग्राहक अनेकदा स्वस्त पर्याय निवडतात. शिवाय, अनेक ग्राहकांना अस्सल खादी आणि इतर हातमाग किंवा यंत्रमाग वस्त्रांमधील फरकाबद्दल अनभिज्ञता असते.विपणन आणि ब्रॅण्डिंगच्या क्षेत्रातही अनेक संस्था मागे आहेत. डिजिटल माध्यमांचा मर्यादित वापर, आकर्षक पॅकेजिंगचा अभाव, ग्राहकाभिमुख विपणन धोरणांचा अभाव आणि आधुनिक बाजारपेठेचे अपुरे ज्ञान, यामुळे अनेक दर्जेदार उत्पादने ग्राहकांपर्यंत पोहोचत नाहीत. ग्रामीण भागातील लघू संस्थांना ऑनलाईन विक्रीची संधी असली, तरी त्यासाठी आवश्यक ते तांत्रिक कौशल्य आणि पायाभूत सुविधा अनेकदा उपलब्ध नसतात. कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती, हवामानातील बदल, उत्पादन खर्चातील वाढ आणि पुरवठा साखळीतील अडचणी या समस्याही खादी संस्थांसाठी चिंतेच्या आहेत. त्याचबरोबर दर्जा नियंत्रण, प्रमाणपत्रे आणि गुणवत्तेची सामायिक मानके राखणे, हेही महत्त्वाचे आव्हान आहे.

 

या पार्श्वभूमीवर काही प्रभावी उपाययोजना आवश्यक ठरतात. सर्वप्रथम खादी संस्थांचे आधुनिकीकरण करणे गरजेचे आहे. पारंपरिक हस्तकौशल्य कायम ठेवत उत्पादन प्रक्रियेत आधुनिक साधने, गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली आणि डिजिटल व्यवस्थापनाचा वापर वाढविला पाहिजे. यामुळे उत्पादनाची गुणवत्ता, कार्यक्षमता आणि स्पर्धात्मकता वाढेल. कारागिरांना नियमित प्रशिक्षण, कौशल्यविकास आणि आधुनिक डिझाईनचे शिक्षण देणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय‘फॅशन ट्रेंड’ लक्षात घेऊन नवीन डिझाईन विकसित केल्यास खादीची मागणी वाढू शकते. फॅशन डिझायनर्स, तंत्रज्ञान संस्था आणि खादी उत्पादक यांच्यात समन्वय वाढविणेही आवश्यक आहे. सरकारने आर्थिक साहाय्य, कमी व्याजदरावरील कर्ज, विपणनासाठी विशेष निधी, निर्यात प्रोत्साहन आणि डिजिटल व्यापारासाठी साहाय्य उपलब्ध करून दिल्यास ते लाभदायी ठरेल. लघू व ग्रामीण संस्थांसाठी ‘ई-कॉमर्स’ प्रशिक्षण, ‘डिजिटल पेमेंट’ प्रणाली आणि ऑनलाईन विपणन कौशल्य विकसित करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबविणे आवश्यक आहे.

 

खादीच्या प्रचारासाठी व्यापक जनजागृती मोहीम राबविणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. शाळा, महाविद्यालये, सरकारी कार्यालये आणि सार्वजनिक संस्थांमध्ये खादी वापराला प्रोत्साहन दिल्यास त्याचा सकारात्मक परिणाम होईल. पर्यावरणपूरक, टिकाऊ आणि स्थानिक उत्पादन म्हणून खादीची ओळख अधिक प्रभावीपणे ग्राहकांपर्यंत पोहोचविणे आवश्यक आहे.

महिला स्वयं-साहाय्यता गट, ग्रामीण उद्योजक, युवक आणि ‘स्टार्टअप्स’ यांना खादी उद्योगाशी जोडल्यास रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. ग्रामीण पर्यटन, हस्तकला प्रदर्शन, खादी महोत्सव, अधिकाधिक ठिकाणी ‘फॅशन शो’, राज्यांमध्ये खादी मॉलची निर्मिती आणि स्थानिक बाजारपेठांचा विकास यामुळेही विक्रीत वाढ होऊ शकते. तसेच निर्यातीसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची उत्पादने विकसित करून जागतिक बाजारपेठेत भारतीय खादीचा विस्तार करणे आवश्यक आहे.

 

खादी उद्योगाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे पर्यावरण संरक्षण. नैसर्गिक तंतू, कमी ऊर्जावापर, हातमागावर आधारित उत्पादन आणि स्थानिक संसाधनांचा उपयोग, यामुळे खादी ही शाश्वत विकासाच्या संकल्पनेशी सुसंगत आहे. आज जगभरात शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक उत्पादनांची मागणी वाढत असल्याने भारतीय खादीला मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. या संधीचा प्रभावी लाभ घेण्यासाठी गुणवत्ता, नावीन्य आणि विश्वासार्हता यांवर भर देणे गरजेचे आहे. आणखी एक मुद्दा इथे उपस्थित होतो, तो सौरऊर्जेवर चालणार्‍या चरख्यातून तयार झालेल्या कापडास अधिकृत खादी म्हणून मान्यता द्यावी की, देऊ नये याबद्दलचा. गांधीवादी विचारवंतांमध्ये याबद्दल मतभिन्नता आहे. वस्तुतः महात्मा गांधी हे स्वत: चरख्यामध्ये गुणात्मक सुधारणा व्हावी, या मताचे होते. सौर-चरख्याच्या प्रयोगामुळे कमी मेहनतीत उत्पादनवाढ व अधिक गुणात्मकता येते, असा अनुभव आहे. त्यामुळे या वैचारिक द्वंद्वातून मार्ग काढणे आवश्यक आहे.

 

खादी उत्पादन करणार्‍या संस्था या भारताच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा, सांस्कृतिक वारशाचा आणि स्वावलंबी विकासाचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहेत. बदलत्या काळानुसार तंत्रज्ञान, विपणन, कौशल्यविकास आणि आर्थिक सक्षमीकरण यांचा योग्य समन्वय साधल्यास या संस्था अधिक सक्षम होऊ शकतात. शासन, उद्योग, स्वयंसेवी संस्था, संशोधन संस्था आणि ग्राहक यांनी एकत्रितपणे प्रयत्न केल्यास खादी उद्योगाला नवसंजीवनी मिळेल. ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या दिशेने वाटचाल करताना खादी ही केवळ परंपरेची नव्हे; तर आधुनिक, शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकासाचीही प्रभावी ओळख ठरू शकते.