जागतिक पर्यटन नकाशावर भारताची नवी झेप!

 

 

 

 

कुठल्याही देशातले पर्यटन हे केवळ तिथे सुंदर पर्वत, प्राचीन मंदिरे किंवा समुद्रकिनारे आहेत म्हणून बहरत नाही; तर इच्छुक स्थळी पोहोचण्यासाठी पर्यटकाला गरज असते, ती चांगल्या रस्त्यांची आणि विमानांची. तिथे निवार्‍यासाठी हॉटेल्स किंवा होम-स्टे हवेत. अचूक माहिती, सुरक्षा, स्वच्छता आणि उत्तम वर्तणूक हेही तितकेच अत्यावश्यक आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, पर्यटकाला अशी अनुभूती हवी असते, जी आयुष्यभरासाठी संस्मरणीय ठरेल. जागतिक आर्थिक मंचाचा प्रवास आणि ‘पर्यटन विकास निर्देशांक’ या सर्व बाबींचे मूल्यमापन करतो आणि या सर्व बाबींवर भारताने उचललेली महत्त्वपूर्ण पावले २०२६च्या अहवालात उमटली आहेत.

 

जगात ‘पर्यटन विकास निर्देशांका’त २०१४ मध्ये ६५व्या स्थानी असलेला भारत २०२४ मध्ये ३९व्या स्थानी पोहोचला आणि आता आणखी भरारी घेत तो १६० अर्थव्यवस्थांमध्ये ३१व्या स्थानी पोहोचला आहे. भारताचे एकूण गुण ४.४२ असून, २०२४च्या तुलनेत ते ४.३ टक्के अधिक आहेत. नवीन कार्यपद्धतीचा वापर करून पुन्हा मोजलेल्या २०१९ मधील ४.३६ या गुणांकाशी तुलना करता, यात १.४ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. दक्षिण आशियाई आणि निम्न-मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे. ही फक्त क्रमवारीतली सुधारणा नाही, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकासही आणि वारसाही’ या दृष्टिकोनाच्या तत्त्वांवर राबवल्या जाणार्‍या पर्यटन धोरणाच्या प्रभावाला मिळालेली जागतिक मान्यता आहे.

 

यावर्षीच्या मानांकनाबाबत एक मुद्दा समजून घेणे आवश्यक आहे. २०१९च्या निर्देशांकात चार प्रमुख क्षेत्रे आणि ९० निर्देशांक होते. २०२६ मध्ये देशांचे मूल्यांकन १७ स्तंभ आणि १०२ निर्देशांकांच्या आधारे केले जात आहे. लोकांच्या धारणांवर आधारित निर्देशांकांची संख्या ३३ वरून १८ पर्यंत कमी झाली आहे. याचा अर्थ असा की, आताचे मूल्यांकन हे प्रत्यक्ष आकडेवारीवर अधिक प्रमाणात आधारित आहे. तसेच देशांची संख्याही १४० वरून ११० पर्यंत कमी झाली आहे. त्यामुळे जुन्या आणि नवीन क्रमवारीची थेट तुलना करणे योग्य ठरणार नाही. तरीही, तुलनात्मक आधारावर गुणांमध्ये झालेली वाढ भारताची प्रगती स्पष्टपणे दर्शवते.

जगात १३ निर्देशांकांमध्ये भारत आघाडीच्या दहा देशांमध्ये आहे. परदेशी पर्यटकांच्या सरासरी मुक्कामाचा कालावधी आणि पर्यटनविषयक आकडेवारी वेळेवर सादर करणे, याबाबतीत भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे. विशेष म्हणजे, भारतात परदेशी पर्यटकांचा सरासरी मुक्काम साधारण १७-१८ दिवसांचा असतो. पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या इतर देशांमधील सरासरी मुक्कामाच्या तुलनेत हे प्रमाण दुपटीहून अधिक आहे. विमानतळ ‘कनेटिव्हिटी’च्या बाबतीत भारत चौथ्या, तर किमतीतली स्पर्धात्मकता, हॉटेल दर, क्रयशक्ती आणि चांगल्या उत्पन्नासह पर्यटन रोजगार यांबाबत सहाव्या स्थानी आहे. रस्ते घनतेच्या बाबतीत भारत दहाव्या स्थानी आहे.

 

देशभरात बांधण्यात येणारे नवे महामार्ग, सुधारित रेल्वेसेवा, नवे विमानतळ आणि प्रादेशिक अर्थव्यवस्था, हेदेखील पर्यटनाला नवी उभारी पुरवत आहेत. ‘उडान’ योजनेअंतर्गत ६८७ मार्ग ९५ विमानतळांना जोडणारे आहेत.

भारताची सर्वांत मोठी शक्ती विविधता आहे. प्रवास संसाधनांचा विचार करता, आपण जगात चौथ्या क्रमांकावर आहोत. नैसर्गिक संसाधनांच्या बाबतीत आपण सातव्या, सांस्कृतिक संसाधनांच्या बाबतीत नवव्या आणि व्यवसाय, शिक्षण आणि पर्यटनाव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी केल्या जाणार्‍या प्रवासासंदर्भात आठव्या स्थानी आहोत. मोठी क्रीडा स्टेडियम्स आणि अव्वल विद्यापीठे याबाबत भारत तिसर्‍या, तर जागतिक शहरांच्या बाबतीत पाचव्या क्रमांकावर आहे. म्हणजेच, भारत केवळ सुटी व्यतित करण्यासाठीच्या स्थानापुरता मर्यादित नाही; तर परिषदा, खेळ, शिक्षण, विवाह, अध्यात्म, आरोग्य आणि व्यवसायांशी संबंधित प्रवासाचे प्रमुख केंद्र म्हणूनही तो उदयास येत आहे.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विचार स्पष्ट आहे- वारसा जपला गेलाच पाहिजे, त्याच सोबत स्थानिक लोकांची समृद्धीही त्याच्याशी जोडली गेली पाहिजे. याच विचारातून पर्यटन मंत्रालयाने पर्यटकांना आकर्षित करणारी स्थळे घडवण्यासोबतच संपूर्ण पर्यटनस्थळांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केले आहे. ‘स्वदेश दर्शन’ योजनेअंतर्गत, १५ संकल्पनांवर आधारित पर्यटन सर्किट्समध्ये ५ हजार २९५ कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याचे ७६ प्रकल्प मंजूर करण्यात आले असून, त्यांपैकी ७५ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. ‘स्वदेश दर्शन २.०’अंतर्गत, २ हजार २०७ कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याचे ५३ प्रकल्प सध्या प्रगतिपथावर आहेत. ‘प्रसाद’ (झठअडअऊ) योजनेअंतर्गत राबवले जाणारे ५४ प्रकल्प तीर्थक्षेत्रांवरील स्वच्छता, सुरक्षा, सुविधा आणि रोजगारनिर्मितीमध्ये सुधारणा घडवून आणत आहेत.

 

या प्रयत्नांचा परिणाम या अहवालात दिसून येत आहे. पर्यटकांचे आगमन केवळ काही महिन्यांपुरते मर्यादित राहू नये, यासाठीच्या उपाययोजनांशी संबंधित निर्देशांकात भारताच्या क्रमांकात सुधारणा होऊन तो ८० वरून ४६ झाला आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात हॉटेल रूम्सच्या उपलब्धतेचे प्रमाण सुधारून याबाबतचा क्रमांक ११७ वरून ८४ झाला आहे. डिजिटल पर्यटन सेवांच्या वापराबाबतची क्रमवारी १०६ वरून ९१ वर, पर्यटनावरील सरकारी खर्च क्रमवारी ११३ वरून १०१ वर आणि पर्यटनाच्या आर्थिक प्रभावाशी संबंधित क्रमवारी ४१ वरून ३१ वर, अशी सुधारली आहे. लहान भाडेतत्त्वावरील निवास व्यवस्थांच्या बाबतीतही सुधारणा झाली आहे. जागतिक पर्यटन दिवसानिमित्त अलीकडेच जाहीर ‘टुरिझम डिजिटल स्टॅक’ कार्यान्वित झाल्यामुळे आगामी काळात डिजिटल पर्यटनसेवांच्या क्रमवारीत निश्चितच सुधारणा होईल. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून पर्यटनातील गुंतवणुकीसाठी दिल्या जाणार्‍या सुविधा व सवलतींमुळे हॉटेलमधल्या रूम्सच्या संख्येत होणारी वाढ, लोकसंख्येच्या प्रमाणात रूम्सच्या उपलब्धतेचे मोजमाप करणार्‍या निर्देशांकांमध्येही नक्कीच सुधारणा घडवून आणेल. याचा थेट फायदा नवीन शहरे, गावे, होम-स्टे आणि स्थानिक व्यवसायांना होत आहे.

 

डिजिटल सुविधांनी या परिवर्तनाला गती दिली आहे. ‘ई-व्हिसा’ आता १७२ देशांच्या नागरिकांना उपलब्ध आहे. सुमारे ७८ टक्के व्हिसा इलेट्रॉनिक पद्धतीने जारी केले जातात आणि जवळपास ९५ टक्के ‘ई-व्हिसा’ अर्जांवर ७२ तासांच्या आत प्रक्रिया केली जाते. ‘इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लॅटफॉर्म’, ‘निधी (छखऊकख) प्लस’ आणि बहुभाषिक पर्यटन हेल्पलाईनमुळे माहिती व सेवा मिळवणे अधिक सुलभ झाले आहे. तंत्रज्ञान आता पर्यटकांना सोयीसुविधा पुरवण्यासोबतच लहान हॉटेल्स, गाईड किंवा पर्यटक मार्गदर्शक, टूर ऑपरेटर्स आणि सेवा पुरवठादारांना अधिक मोठ्या बाजारपेठांशी जोडण्याचे एक माध्यम बनत आहे.

पर्यटनातील ही वाढ अर्थव्यवस्था आणि रोजगारातही दिसून येते. देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात पर्यटनाचा वाटा ५.२२ टक्के इतका आहे. वर्ष २०२३-२४ मध्ये या क्षेत्राने ८.४६ कोटी रोजगारांना आधार पुरवला. वर्ष २०२५ मध्ये देशांतर्गत पर्यटक सहलींची संख्या ४२८.५५ कोटींवर पोहोचली, परदेशी पर्यटक सहलींची संख्या २.५३ कोटींवर पोहोचली, तर पर्यटनातून मिळणारी परकीय चलनाची कमाई २ लाख ७६ हजार ८३१ कोटी इतकी झाली. या आकडेवारीमागे गाईड्स, टॅसीचालक, कारागीर, विणकर, लोककलाकार, ढाबाचालक, छोटे हॉटेलमालक, होम-स्टे चालक अशांची लाखो कुटुंबे आहेत. अशाप्रकारे पर्यटन विकासाचे लाभ थेट सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचणारे असतात.

 

पर्यटन क्षेत्राची भरभराट दीर्घकाळापर्यंत टिकवून ठेवण्यासाठी निसर्ग आणि स्थानिक समुदायांची काळजी घेणेही आवश्यक आहे. म्हणूनच, पर्यटन शाश्वततेच्या बाबतीत भारताला मिळालेले सातवे स्थान विशेष महत्त्वाचे ठरते. केवळ पर्यटकांची संख्या वाढवण्यापुरते आमचे उद्दिष्ट सीमित नाही, तर पर्यटकांनी अधिक काळ मुक्काम करावा, स्थानिक उत्पादनांची खरेदी करावी, आसपासची नवीन ठिकाणे पाहावी आणि एक सुखद अनुभव घेऊन परतावे, अशी आमची इच्छा आहे. ‘पर्यटनमित्र’, ‘पर्यटनदीदी’, ग्रामीण होम-स्टे, स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन आणि लोकसहभाग हे या दृष्टिकोनाचा भाग आहेत.

मात्र, या यशस्वी कामगिरीवरच आपल्याला आत्मसंतुष्ट राहता येणार नाही. आपल्याला अधिक उत्तम दर्जाची हॉटेल्स, प्रशिक्षित गाईड्स, शेवटच्या टप्प्यापर्यंत सुलभ दळणवळण व्यवस्था आणि पर्यटनस्थळांचे अधिक चांगले व्यवस्थापन यावर आणखी काम करायचे आहे. प्रवास अधिक सुलभ आणि पर्यटकांच्या वैयक्तिक गरजेनुरूप करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आवश्यक आहे. कमी परिचित असलेली पर्यटनस्थळेही शोधणे पर्यटकांना सोपे व्हावे, त्यासाठीची नोंदणी, आरक्षण आणि तिथली सुरक्षितता, यासंदर्भात काम करायचे आहे. ‘टीटीडीआय’मधील ३१वा क्रमांक म्हणजे अंतिम साध्यता नाही, तर योग्य दिशेने आपली वाटचाल सुरू असल्याचा तो पुरावा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात, भारताची समृद्ध संस्कृती जगाशी जोडण्याचे आणि प्रत्येक क्षेत्रात रोजगारनिर्मितीचे एक प्रमुख माध्यम म्हणून पर्यटन क्षेत्र विकसित होत आहे.