दिघीतून महाराष्ट्राची सागरी 'महाझेप'

 

 

आजतागायत महाराष्ट्राची प्रचंड क्षमता असणारी ८७७.९७ किमीची सागरी किनारपट्टी तशी औद्योगिक विकास सामर्थ्यापासून वंचितच राहिली. आपल्याकडे समुद्राकडे प्रामुख्याने व्यापाराच्या दृष्टीने पहिले जाते. मुंबई आणि जवाहरलाल नेहरू बंदरातून देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची मोठी वाहतूक होते. मात्र, समुद्राशी जोडलेली ही अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने मालाची वाहतूक आणि हाताळणी यांभोवती फिरते. जहाजबांधणीसारख्या उच्च मूल्यवर्धित उद्योगात महाराष्ट्राने आणखी मोठी झेप घेण्याची गरज आहे. दिघीचा प्रस्ताव याच ठिकाणी महत्त्वाचा ठरतो.

 

 

कल्पना करा, एका बाजूला समुद्रात जहाज उभे करण्यासाठी आवश्यक मोठी बांधकाम सुविधा, दुसर्‍या बाजूला पोलाद कापणारे आणि त्याच जहाजाच्या आकारातील भाग तयार करणारे उद्योग, त्याच परिसरात इंजिन आणि यंत्रसामग्री पुरवणारे उद्योग, विद्युत व नियंत्रण यंत्रणा तयार करणार्‍या कंपन्या, तर काही अंतरावर जहाजांची दुरुस्ती करणार्‍या सुविधा. याच औद्योगिक साखळीत मालवाहतूक, गोदामे, अभियांत्रिकी सेवा, तपासणी, प्रशिक्षण, देखभाल आणि इतर शेकडो सेवा जोडल्या जातील. म्हणजेच दिघीत जहाज तयार होण्याबरोबरच जहाज तयार करण्यासाठी लागणारे अनेक उद्योगही तयार होण्याची शयता आहे. हीच ‘औद्योगिक समूह’ संकल्पनेची खरी ताकद आहे.

 

 

या संपूर्ण चित्रात ‘माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड’ची भूमिका महत्त्वाची ठरते. मुंबईतील ‘माझगाव डॉक’ची ओळख प्रामुख्याने युद्धनौका आणि पाणबुडी बांधणीतील अनुभवामुळे आहे. गुंतागुंतीच्या जहाजबांधणीपासून अभियांत्रिकी, प्रकल्प व्यवस्थापन आणि देशांतर्गत पुरवठादारांचे जाळे उभे करण्यापर्यंत कंपनीकडे मोठा अनुभव आहे. आता हाच अनुभव महाराष्ट्राला मोठ्या व्यावसायिक जहाजबांधणीच्या क्षेत्रात नेण्याची संधी दिघीमुळे निर्माण झाली आहे. दि. १५ सप्टेंबर रोजी ‘माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड’ आणि ‘नॅशनल शिपबिल्डिंग अ‍ॅड हेवी इंडस्ट्रीज पार्क महाराष्ट्र लिमिटेड’ यांच्यात झालेला सामंजस्य करार यासाठी महत्त्वाचा टप्पा आहे. या करारानुसार ‘माझगाव डॉक’ दिघीच्या प्रस्तावित समूहात प्रमुख जहाजबांधणी केंद्र म्हणून सहभागी होणार आहे. या सामंजस्य करारानुसार ‘एमडीएल’ने दिघी येथे प्रतिवर्ष किमान दोन दशलक्ष सकल टनभार (ग्रॉस टनेज) जहाजबांधणी क्षमतेचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. यासाठी सुमारे २७ हजार कोटी रुपयांची प्रस्तावित गुंतवणूक अपेक्षित आहे. या प्रकल्पामुळे मोठ्या व्यावसायिक जहाजांची निर्मिती करणे शक्य होणार असून, देशाच्या सागरी औद्योगिक क्षमतेला बळकटी मिळणार आहे. तसेच प्रत्यक्ष १५ हजार व अप्रत्यक्ष ७५ हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत.

 

 

दिघी येथील ‘ग्रीनफिल्ड शिपबिल्डिंग लस्टर’चा विस्तार सुमारे दोन हजार एकर क्षेत्रावर करण्याचे नियोजन आहे. ‘नॅशनल शिपबिल्डिंग अ‍ॅण्ड हेवी इंडस्ट्रीज पार्क महाराष्ट्र लिमिटेड’ या संस्थेच्या माध्यमातून प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली आहे. या लस्टरमध्ये २.६ किमीचा जलकिनारा आणि १४ मीटर नियोजित खोली असणार आहे. प्रकल्पाची नियोजित जहाजबांधणी क्षमता तब्बल २० लाख ग्रॉस टनेज इतकी आहे. या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर जहाजबांधणी आणि संबंधित सागरी उद्योग विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

 

 

या प्रकल्पातून १५ हजार थेट आणि ७५ हजार अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे. जहाजबांधणी हा मोठ्या प्रमाणावर कौशल्याधारित उद्योग आहे. त्यामुळे येथे निर्माण होणारा रोजगार केवळ संख्येचा विषय नाही; कुशल मनुष्यबळ तयार करण्याची ही संधी आहे. धातुकाम, वेल्डिंग, यंत्रनिर्मिती, विद्युत अभियांत्रिकी, सागरी अभियांत्रिकी, संगणकीय आराखडा निर्मिती, गुणवत्ता तपासणी, उपकरणांची देखभाल आणि जहाजांच्या चाचण्या अशा अनेक क्षेत्रांत विशेष कौशल्याची गरज असते. यामुळे रायगडमध्ये कौशल्य प्रशिक्षणाची स्वतंत्र परिसंस्था विकसित करण्याची गरजही निर्माण होईल. जर स्थानिक तरुणांना याच उद्योगासाठी प्रशिक्षित केले गेले, तर दिघी प्रकल्पाचा लाभ केवळ जमीन आणि गुंतवणुकीपुरता राहणार नाही; स्थानिक रोजगाराच्या स्वरूपात त्याचा सामाजिक परिणामही दिसू शकतो.

 

 

महाराष्ट्राच्या सागरी विकासाचा पुढचा टप्पा समजून घेण्यासाठी एक साधी तुलना पुरेशी आहे. आज बंदरात जहाज येते. माल उतरतो. तो रस्ते किंवा रेल्वेमार्गे देशाच्या विविध भागांत जातो. दिघीचे मॉडेल यापेक्षा पुढे जाणारे आहे. जहाज महाराष्ट्रात येईल, त्याची दुरुस्तीही महाराष्ट्रात होईल, त्यासाठी लागणारे काही घटक महाराष्ट्रात तयार होतील, नवे जहाज महाराष्ट्रात बांधले जाईल आणि कालबाह्य जहाजांचे पुनर्वापरासाठी विघटनही महाराष्ट्रातील सागरी औद्योगिक परिसंस्थेचा भाग असेल. ही संकल्पना प्रत्यक्षात आली, तर महाराष्ट्राची सागरी अर्थव्यवस्था ‘बंदराधारित’ न राहता, ‘जहाजबांधणी आणि सागरी उत्पादनाधारित’ होऊ शकते.

 

 

महाराष्ट्राने समुद्राकडे पाहिले, ते व्यापाराच्या दृष्टीने. मात्र, दिघी प्रकल्प समुद्राकडे उत्पादनाच्या दृष्टीने पाहण्याची संधी देतो. आज रायगडच्या किनार्‍यावर दिसणारा समुद्र उद्या केवळ जहाजांच्या ये-जा करण्याचा मार्ग नसेल. त्याच किनार्‍यावर जहाजांचे सांगाडे आकार घेत असतील, हजारो कामगार आणि अभियंते त्यांना पूर्णत्व देत असतील, त्यांच्या शेकडो घटकांचे उत्पादन आसपासच्या उद्योगांमध्ये होत असेल आणि त्या संपूर्ण प्रक्रियेत महाराष्ट्राची औद्योगिक अर्थव्यवस्था समुद्राशी अधिक घट्ट जोडली जात असेल, याच कारणामुळे दिघीचा प्रकल्प केवळ रायगडचा प्रकल्प नाही, हा महाराष्ट्राने ‘बंदरांचे राज्य’ या ओळखीच्या पुढे जाऊन ‘जहाजबांधणीचे राज्य’ होण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

 

देशातील सर्वांत मोठे शिपयार्ड महाराष्ट्रात यावे, ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची इच्छा होती. आता त्यासाठीचे दरवाजे खुले झाले आहेत. ‘माझगाव डॉक’च्या माध्यमातून एकूण २७ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारसोबत या प्रकल्पाची सुरुवात झाली असून, येत्या तीन वर्षांत संपूर्ण प्रकल्प उभा राहील. त्यानंतर आपण अभिमानाने सांगू शकू की, देशातील सर्वांत मोठे शिपयार्ड महाराष्ट्रात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ‘अमृतकाळा’च्या संकल्पनेत महाराष्ट्राचे मेरीटाईम डेव्हलपमेंटमध्ये सर्वांत मोठे योगदान असेल, याचा मला विश्वास आहे. - नितेश राणे, मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकासमंत्री