सत्तेसाठी लोकशाहीचा गळा का?

 

 

 

प्रशांत भूषण यांनी ‘रिजीम चेंज’चा उल्लेख केल्यावर देशभरात त्याचे पडसाद उमटले. तरीही त्याच विधानाचा आधार घेऊन राजकीय तलवारी उपसण्यामागचे शहाणपण ते कोणते? सरकार बदलणे आणि व्यवस्थाच उलथावण्याची भाषा करणे यांत फरक आहे. भारतात सत्ता बदलण्यासाठी बंदुकीची नळी लागत नाही; मतपेटी पुरेशी आहे! जनतेला एखादा पक्ष सत्तेत नको असेल, तर ती निवडणुकीत त्याला घरी बसवते. हवे, तर उद्धव ठाकरे यांनी मित्रपक्ष काँग्रेसला विचारावे, सर्वाधिक अनुभवी पक्ष सध्या तोच. तसा, याचा अनुभव उद्धव ठाकरेंनीही घेतला आहेच. मग, या लोकशाही प्रक्रियेवरच उद्धव ठाकरेंचा विश्वास उरला नाही की जनतेच्या कौलाचीच भीती वाटते?

 

आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न! उद्धव ठाकरे या विधानांतून नेमके कोणाला बळ देत आहेत? देशाच्या पंतप्रधानांविषयी वाटेल ती भाषा वापरणार्‍यांना? शिवीगाळ म्हणजेच मर्दुमकी समजणार्‍यांना? संजय राऊतांमुळे शिव्या उबाठामधील मर्दुमुकी मोजण्याचे एकक असेलही कदाचित, मात्र समाज आजही सभ्यच आहे. पंतप्रधानांवरची टीका हा लोकशाहीतील अधिकार जरुर; पण टीका आणि शिमगा यांतला फरकच पुसणे, हे राजकीय संस्कृतीचे दिवाळे निघाल्याचेच लक्षण! शिव्यांनी सरकारे पडत नाही आणि जनमतही तयार होत नाही. त्यासाठी कर्तृत्वच लागते. जनतेने निवडणुकीत नाकारल्यावर ओठी आलेली सत्ता उलथावण्याची भाषा हा पराभवाचा संताप की सत्तेचा हव्यास? सत्ता ही कोणाच्या मालकीची जहागीर नाही; पण ती मिळवण्यासाठी देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेला आव्हान देण्याचा परवानाही कोणाला नाही. मात्र, देशातील विरोधकांनी हे भान सोडल्याने, त्यांचा संघर्ष आता जनतेच्या विवेकाशी सुरू झाला आहे!

 

 

भारतात सणांचा हंगाम सुरू झाला की बाजारपेठेचे चित्र बदलते. गणपती, नवरात्र ते दिवाळीत खरेदीला येणारे उधाण भारतीय समाजाच्या आर्थिक वर्तनाचा अभ्यास करण्यासाठी महत्त्वाचे. या काळात पैसा कुठे खर्च होतो, कोणत्या वस्तूंना मागणी वाढते आणि त्या मागणीतून उत्पन्नाचे वितरण कसे घडते, यावरूनही अनेक प्रवाह अभ्यासता येतात. अलीकडेच जागतिक नाणेनिधीने भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचे गोडवे गायले असून, २०२७ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था जपानला मागे टाकेल, असा अंदाज वर्तवला आहे. देशाच्या या आर्थिक प्रगतीत जसा उद्योग, मौद्रिक धोरणे आणि सरकारी भूमिकेचा वाटा आहे, तसेच संस्कृतीतील सणावारांचाही संबंध भारतीय बाजारपेठेच्या रचनेत खोलवर आहे. यंदा सणासुदीच्या काळात देशातील व्यापार सात लाख कोटी रुपयांचा टप्पा गाठेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. गेल्यावर्षी ही उलाढाल सुमारे ६.०५ लाख कोटी रुपयांची होती. यंदा त्यात १५ ते १८ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. या वाढीचे आर्थिक महत्त्व समजून घेण्यासाठी पैसा कोणत्या क्षेत्रांत फिरतो आणि त्याचा लाभ कोणाला मिळतो, हे पाहावे लागेल.

 

सणासुदीच्या खरेदीमागे एक विस्तृत आर्थिक साखळी कार्यरत असते. कपडे, दागिने, मिठाई आणि सजावटीच्या वस्तूंच्या विक्रीतून उत्पादक, घाऊक व्यापारी, किरकोळ विक्रेते, वाहतूकदार आणि वितरक यांच्यापर्यंत व्यवहार पोहोचतात. स्थानिक दुकानदार, कुंभार, कारागीर आणि घरगुती उद्योगांनाही उत्पन्न मिळते. भारतीय सणांचे अर्थकारणात नातेसंबंधांची भूमिकाही महत्त्वाची ठरते. भेटवस्तू, कौटुंबिक खरेदी, प्रवास आणि पाहुणचारासारख्या परंपरा बाजारपेठेत मागणी निर्माण करतात. ही मागणी व्यवहारांना गती देते. यातूनच सण आणि आर्थिक परिणामांची सांगड भारतीय समाजात सहजपणे घातली गेलेली दिसते. गेल्या १२ वर्षांत झालेल्या आर्थिक समायोजनामुळे आज सामान्य माणासाची पतनिर्मिती झाली आहे. असे असले, तरी सात लाख कोटी रुपयांच्या उलाढालीचे महत्त्व अखेरीस तिच्या व्यापक परिणामांवर ठरेल. ग्राहकांची क्रयशक्ती, छोट्या व्यापार्‍यांचे उत्पन्न, स्थानिक उत्पादनांचा विस्तार आणि रोजगाराच्या संधीतून या वाढीचे स्वरूप स्पष्ट होईल. सणांच्या काळात बाजारपेठेत निर्माण होणारा उत्साह आर्थिक विकासाला किती व्यापक आधार देतो, याचे उत्तर याच घटकांमध्ये दडलेले आहे.