स्वातंत्र्य, समता, बंधुता.. आणि अराजक!

 

 

युरोपचा अविभाज्य आणि महत्त्वाचा भाग असलेला फ्रान्स, अराजकतेच्या आगीत धुमसत आहे. वाढत्या महागाईचे निमित्त पुढे करत, २०१८च्या ‘यलो वेस्ट’ आंदोलनाची पुनरावृत्ती करण्याचे आवाहन करण्यात आले आणि बघता बघता सुमारे पाच लाख लोक रस्त्यांवर उतरले. सुरुवातीला विद्यार्थ्यांच्या नावाने सुरू झालेल्या या आंदोलनाने आता हिंसक आणि विघातक वळण घेतले असून, आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये ठिकठिकाणी झालेल्या झटापटींनंतर, सुरक्षेचा उपाय म्हणून राजधानी पॅरिसमधील २५ मेट्रो स्थानके तातडीने बंद केली आहेत. या अराजकतेची परिसीमा म्हणजे, दोन महायुद्धांचे घाव पचवणारी आणि तब्बल १४३ वर्षे ऐतिहासिक टाऊन हॉलची वास्तूही, या माथेफिरू आंदोलकांनी आगीच्या भक्ष्यस्थानी दिली. फ्रांसमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघाले असून, फ्रान्सच्या पोलिसांनी आतापर्यंत १ हजार ८०० हून अधिक दंगलखोरांना अटक केली आहे.

 

या संपूर्ण प्रकरणातील वास्तव म्हणजे, फ्रान्सचे सरकार देशातील सामान्य जनतेची वाढती होरपळ आणि जनभावना समजून घेण्यातच पूर्णपणे अपयशी ठरले, हे होय. महागाई, बेरोजगारी आणि वाढता जीवनखर्चामुळे खदखदणारा असंतोष सरकारने वेळीच ओळखला नाही. या संवादाच्या अभावाचाच फायदा अराजक शक्तींनी घेतला. यातून एक अत्यंत गंभीर प्रश्न निर्माण होतो की, जगभरात होणार्‍या आणि घडवून आणल्या जाणार्‍या हिंसक आंदोलनांची युरोप ही एक नवी प्रयोगशाळा आहे का? कारण, २०१८ मध्ये फ्रान्समध्ये जेव्हा ‘यलो वेस्ट’ आंदोलन केले होते, तेव्हा त्याची कार्यपद्धती, रस्ते अडवण्याची रणनीती आणि पिवळ्या जॅकेटच्या वापराचे लोण जगभरात पसरल्याचे आणि त्याची हुबेहूब पुनरावृत्ती झाल्याचे दिसून आले होते. आता पुन्हा एकदा हिंसक आंदोलनाची ठिणगी ‘जेन-अल्फा’कडून पडल्याचे चित्र आहे.

 

या संपूर्ण आंदोलनाची कार्यपद्धती पाहिल्यास, जागतिक स्तरावर आंदोलनजीवी लोकांचे एक समान टूलकिट कसे काम करते, हे स्पष्टपणे लक्षात येते. पोलिसांच्या कारवाईपासून वाचण्यासाठी आणि स्वतःच्याविघातक कृत्यांना राष्ट्रभक्तीचा मुलामा देण्यासाठी, आंदोलक राष्ट्रध्वजाला आपली ढाल बनवत आहेत. बांगलादेशातील सत्तापालट असो, वा भारतातील सध्याची आंदोलने असोत, राष्ट्रध्वजाचा असा सोयीस्कर वापर करून सुरक्षा यंत्रणांना कोंडीत पकडण्याची पद्धत आता जगभर ‘कॉपी-पेस्ट’ केली जात आहे. इतकेच नव्हे, तर सीसीटीव्ही आणि पोलिसांपासून स्वतःची ओळख लपवण्यासाठी, आंदोलक जोकर आणि ‘कॅप्टन अमेरिका’सारखे मुखवटे घालून रस्त्यावर उतरले आहेत. पॅरिसमधील ‘प्लास-द-ला-रिपब्लिक’ येथे, फ्रान्सच्या राष्ट्रीय ओळखीचे प्रतीक असलेल्या मॅरियानच्या पुतळ्यालाही जॅकेट घालण्यात आले. ‘फ्रेंच राज्यक्रांती’चे नारे देत ऐतिहासिक वास्तूंची जाळपोळ करणे, यातूनच आंदोलकांचा मूळ हेतू संपूर्ण व्यवस्थाच उलथवण्याचा आहे, हे स्पष्ट होते.

 

या हिंसक जाळपोळीचा सर्वाधिक फटका, सामान्य नागरिकांना आणि व्यापार्‍यांना बसत आहे. आधीच युरोपियन अर्थव्यवस्था रशिया-युक्रेन युद्ध आणि जागतिक मंदीच्या सावटाखाली असताना, अराजकतेमुळे फ्रान्सच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडण्याचे काम केले आहे. जागतिक राजकारणाच्या पटलावर, अमेरिकेच्या सावलीतून आणि दबावातून बाहेर पडून युरोपने स्वतःच्याहिताचा स्वतंत्र विकास करावा, अशी ठाम भूमिका घेणारा फ्रान्स हा पहिला देश होता. इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या या भूमिकेनंतर फ्रान्समध्ये उसळलेला हा असंतोष योगायोग आहे की, एका मोठ्या भू-राजकीय कटाचा भाग, याचाही विचार व्हायला हवा. फ्रान्सच्या पाठोपाठ आता इटलीसारख्या देशातही सरकारविरोधी निदर्शने अचानक सुरू झाली आहेत, हे युरोपमधील वाढत्या अस्थिरतेचे गंभीर लक्षण.

 

पाश्चात्य देशांमधील या अराजकतेवर अमेरिकेतून येणार्‍या प्रतिक्रियाही अत्यंत बोलया अशाच. अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांनी युरोपच्या या स्थितीवर बोट ठेवताना, त्यांच्या धोरणांवर सणसणीत प्रहार केला आहे. पाश्चात्य उदारमतवाद्यांनी सहानुभूतीच्या गोंडस नावाखाली तिसरे जग आयात केले असून, त्याचेच परिणाम ते भोगत असल्याचा टोला त्यांनी लगावला. अर्थात, या ‘तिसरे जग’ संज्ञेच्या वापराने व्हान्स यांची कोती मनोवृत्तीही दिसते, हा भाग सध्यापुरता अलहिदा! दुसरीकडे, ट्रम्प यांनी नेहमीच्या शैलीत फ्रान्सची खिल्ली उडवत, फ्रेंच लोकांना क्रांती करण्याची सवयच आहे, असे उपहासात्मक विधान केले.

 

फ्रान्समधील या हिंसक घटनाक्रमामधून भारताने एक अत्यंत महत्त्वाचा धडा घेण्याची गरज आहे. भारतातही विद्यार्थ्यांच्या, शेतकर्‍यांच्या किंवा कामगारांच्या प्रश्नांच्या नावाखाली, अशीच अराजकता माजवण्याचे प्रयोग विरोधकांकडून सातत्याने सुरू असतात. ‘सीजेपी’सारख्या तथाकथित संघटना आणि राजकीय विरोधक यांच्याकडून, विदेशी टूलकिटच्या आधारे फ्रान्ससारखीच परिस्थिती निर्माण करण्याचे प्रयत्न वेळोवेळी झाले आहेत. मात्र, सुदैवाने फ्रान्ससारखा प्रकार भारतात कधीही यशस्वी होणार नाही, कारण येथील नेतृत्व खंबीर आहे. काही दिवसांपूर्वी देशव्यापी आंदोलनांची हाक देण्यात आली होती, तेव्हा मोदी सरकारने हजारो पोलीस का तैनात केले; आंदोलक नेत्यांना आणि अराजकतेची बीजे पेरू पाहणार्‍यांना अटक का केली, याची उत्तरे फ्रान्सच्या जळत्या टाऊन हॉलमध्ये दडलेली आहेत.

 

भारत सरकारने वेळीच कठोर पावले उचलली नसती, तर भारतातील ऐतिहासिक वास्तू आणि सामान्य जनतेची मालमत्ताही भाडोत्री आंदोलकांच्या आगीत भस्मसात झाली असती. युरोपची आजची ही भयावह स्थिती, त्यांनीच ओढवलेले संकट आहे. मानवाधिकारांच्या आणि उदारमतवादाच्या खोट्या बुरख्याखाली, २०१५ मध्ये लाखो शरणागतांसाठी युरोपने आपले दरवाजे उघडे ठेवले. आज त्याचीच किंमत फ्रान्ससह संपूर्ण युरोपला मोजावी लागत आहे. याच अराजकतेतून भारतानेही योग्य तो धडा घेण्याची गरज आहे. देशाची अर्थव्यवस्था वेठीस धरणारे आणि पाश्चात्य इशार्‍यांवर चालणारे ‘यलो वेस्ट’ भारताला परवडणारे नाहीत. म्हणूनच, अंतर्गत सुरक्षेसाठी आणि विकासाची गती कायम राखण्यासाठी सरकारने घेतलेली कठोर भूमिका, हीच काळाची गरज आहे, हेच फ्रान्सच्या पेटलेल्या रस्त्यांनी जगाला पटवून दिले आहे.