जळते कोण आणि उजळते कोण?

 

 

 

 

तरुणाई ही कोणत्याही देशाची सर्वांत मोठी शक्ती. मात्र, तिच्या शक्तीचा उपयोग विधायक परिवर्तनासाठी करायचा की, राजकीय स्वार्थाच्या नावाखालील हिंसक आंदोलनांसाठी करायचा, हे तरुणांनी स्वतः ठरविण्याची वेळ आली आहे. आंदोलन आणि हिंसाचारात स्पष्ट फरक आहे. हिंसाचार लोकशाही संस्थांवरील विश्वास कमी करून सामान्यांच्या जीवनात असुरक्षितता निर्माण करण्याचे काम करतो. देशाच्या विविध भागांत होत असलेल्या हिंसक आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर तरुणांनी स्वतःला एक मूलभूत प्रश्न विचारला पाहिजे की, आपण ज्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरत आहोत, त्यासाठी आपले भविष्य पणाला लावणे खरोखरच आवश्यक आहे का?

 

तरुणांच्या भावनांचा गैरवापर : आज अनेक तरुणांसमोर शिक्षण पूर्ण करून रोजगार मिळविणे, कुटुंबाला आर्थिक आधार देणे आणि स्वतःचे स्थिर भविष्य घडवण्यासारखी मोठी आव्हाने आहेत. शिक्षणाचा खर्च वाढत आहे, नोकर्‍यांसाठीची स्पर्धा तीव्र होत आहे आणि अनेक क्षेत्रांत रोजगाराचे स्वरूपही बदलताना दिसते आहे. अपेक्षित नोकरी न मिळाल्याने, तरुणांमध्ये अस्वस्थता आणि निराशा निर्माण होणे स्वाभाविकच.

 

या अस्वस्थतेकडे शासनाने आणि समाजाने गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. रोजगारनिर्मिती, कौशल्य विकास, उद्योगांना प्रोत्साहन आणि शिक्षण व रोजगारातील दरी कमी करणे आवश्यकच. मात्र, तरुणांच्या समस्यांना सोडवण्याऐवजी त्यांच्या भावनांचा गैरफायदा घेतला जात असेल, तर त्याबाबत सावध राहणेही आवश्यक आहे. जातीय अस्मिता, धार्मिक भावना, भाषिक अभिमानाला भावनिक आवाहनांची जोड देऊन तरुणांना रस्त्यावर उतरवले जाते.

 

काहीवेळा प्रश्नाचे स्वरूप बाजूला पडते आणि नेत्यांचे शक्तिप्रदर्शनच आंदोलनाचे मुख्य उद्दिष्ट होते. त्यामुळेच तरुणांनी आंदोलनामागचा उद्देश, नेतृत्वाची विश्वासार्हता, मागण्यांची व्यवहार्यता आणि आंदोलनाचे संभाव्य परिणाम तपासले पाहिजेत. नेत्यांच्या भाषणांतील आश्वासने आणि प्रत्यक्षात पदरात पडणार्‍या परिणामांची तुलना करणेही आज आवश्यक झाले आहे.

 

 

हिंसक आंदोलनांची मोठी शोकांतिका म्हणजे, त्याची किंमत सामान्य तरुणांनाच मोजावी लागते. आंदोलनाला चिथावणी देणारे किंवा त्याचे नेतृत्व करणारे लोक सुरक्षित ठिकाणी राहतात; परंतु तरुणांना पोलिसी कारवाई, अटक, न्यायालयीन खटले आणि आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागते. एखाद्या आंदोलनात दगडफेक, जाळपोळ, सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड किंवा पोलिसांशी हिंसक संघर्ष झाल्यास, संबंधित व्यक्तींना तपास, न्यायालयीन प्रक्रिया, वकिलांचा खर्च यांसारख्या समस्यांचा सामना करावा लागतो. काही प्रकरणांत शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक प्रतिष्ठेवरही याचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.

 

एखाद्या सामान्य कुटुंबातील तरुणावर संपूर्ण कुटुंब अवलंबून असेल, तर ही परिस्थिती अधिकच गंभीर होते. घरखर्च, पालकांची जबाबदारी, भावंडांचे शिक्षण आणि स्वतःच्या भविष्यासाठीच्या गुंतवणुकीवर संकट येऊ शकते. याउलट, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबातील तरुणांना दीर्घ न्यायालयीन लढाईसाठी, तुलनेने अधिक साधने उपलब्ध होतात. त्यामुळे हिंसक आंदोलनांचे परिणाम सर्वांसाठी समान असतात, असे नाही. म्हणूनच, तरुणांनी कोणत्याही आंदोलनात सहभागी होण्यापूर्वी स्वत:ला काही प्रश्न विचारणे क्रमप्राप्त. यात मा‍झ्या अटकेची किंवा खटल्याची जबाबदारी कोण घेणार? माझे शिक्षण किंवा रोजगार धोक्यात आल्यास, मा‍झ्या कुटुंबाच्या पाठीशी कोण उभे राहणार? आंदोलन करणारे लोक मा‍झ्या अडचणीच्या वेळी मदत करणार का? या प्रश्नांची उत्तरे तरुणांनी भावनेच्या भरात नव्हे; तर शांतपणे शोधली पाहिजेत.

 

 

आजच्या रोजगार विश्वात शैक्षणिक पात्रता आणि कौशल्यांबरोबरच विश्वासार्हता, व्यावसायिक वर्तन आणि संबंधित पदासाठीची आवश्यक पार्श्वभूमीही महत्त्वाची असते. प्रत्येकाचे समाजमाध्यम खाते तपासले जाते. यातून गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची तपासणी केली जाते. अशा वेळी खटले प्रलंबित असल्यास अथवा अटक दिसत असल्यास नोकरी मिळत नाही. येथे एक महत्त्वाचा फरक लक्षात घेतला पाहिजे, तो म्हणजे केवळ गुन्हा दाखल झाल्याने संबंधित व्यक्ती दोषी ठरत नाही. तरीही, हिंसक घटनेतील सहभागासाठीच्या चौकशीमुळे मानसिक ताण, वेळेचा अपव्यय आणि आर्थिक अडचणी उद्भवू शकतात. त्यामुळे आंदोलनात सहभागी होताना, त्याचे संभाव्य परिणाम स्वीकारण्याची तयारी असणेही आवश्यक आहे.

 

 

आंदोलनात अनेक वाहने अडकलेली दिसतात. रुग्णवाहिका, डायलिसिस किंवा नियमित उपचारासाठी जाणारे रुग्ण, गर्भवती महिला, अन्य वैद्यकीय मदतीची गरज असलेल्या नागरिकांसाठी प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचे असते. रस्ते अडवल्याने त्यांचा जीविताला धोका निर्माण होऊ शकतो. दिव्यांग व्यक्तींनाही वाहतुकीची सुविधा सहज उपलब्ध न झाल्यास त्यांचे हाल आणखी वाढतात. त्यामुळे आंदोलनाचे मूल्यमापन करताना किती लोक सहभागी झाले? याबरोबरच किती असाहाय्य लोक अडकले? याचाही विचार होणे आवश्यकच!

 

 

‘रास्ता रोको’ किंवा ‘बंदा’मुळे नोकरदार कामावर उशिरा पोहोचतात. काहींची गैरहजेरी लागते, काहींचे वेतन कापले जाते; तर रोजंदारी, कंत्राटी किंवा असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना कामच मिळत नाही. घरगुती कामगार, मजूर, फेरीवाले, वाहनचालक आणि लहान सेवा पुरवठादारांचे हातावरचे पोट असते. त्यांच्यासाठी ‘बंद’ म्हणजे अनेकदा त्या दिवसाच्या मिळकतीवर पाणी सोडल्यासारखे होते. अशा आंदोलनांमुळे सेवा देण्यासही विलंब होतो. तसेच कामाचा ताण इतर कर्मचार्‍यांवर पडतो. रुग्णालये, बँका, कार्यालये, कारखाने आणि अत्यावश्यक सेवांतील कर्मचार्‍यांना अडचणी असूनही कामावर जावेच लागते. आंदोलनाचा भार सर्वांवर समान पडतोच असे नाही. पर्यायी सुविधा असलेले लोक तो काही प्रमाणात टाळू शकतात; आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना मात्र त्याची झळ थेट बसते.

 

 

शाळा-महाविद्यालये बंद पडल्याने परीक्षा पुढे ढकलल्या जाणे, प्रवासात अडथळे येणे किंवा इंटरनेट सेवा खंडित होण्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणातही खंड पडतो. परीक्षेच्या, प्रवेश प्रक्रियेच्या किंवा मुलाखतीच्या दिवशी वाहतुकीसअडथळे निर्माण झाल्यास विद्यार्थ्याचे परिश्रम वाया जाऊ शकतात. पालकांचे उत्पन्न थांबल्यास विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावरही त्याचा परिणाम होतो. राजकीय पक्षांकडून तरुणाईला आंदोलनात येण्याचा आग्रह करताना, नंतरच्या परिणामांची पुरेशी जाणीव करून दिली जात नाही. हिंसक कृत्यांमध्ये सहभाग, सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड किंवा कायद्याच्या उल्लंघनामुळे तरुणांना कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागतो. नेत्यांची राजकीय कारकीर्द सुरू राहते; परंतु गुन्ह्याची नोंद किंवा दीर्घ कायदेशीर प्रक्रिया तरुणाच्या शिक्षण, नोकरी आणि कुटुंबावर परिणाम करू शकते.

 

 

बंद, हिंसक आंदोलनामुळे दुकाने, बाजारपेठा, उद्योग, पर्यटन, वाहतूक आणि पुरवठा साखळीचेही नुकसान होते. माल वेळेवर पोहोचत नाही, ग्राहक बाजारात जात नाहीत आणि यामुळे व्यवसायांची उलाढाल घटते. मोठ्या उद्योगांबरोबरच रस्त्यावरील विक्रेते, लहान उपाहारगृह, चहाच्या टपर्‍या, किराणामालाची दुकाने आणि स्थानिक वाहतुकीवरही आर्थिक भार पडतो. वारंवारच्या अस्थिरतेमुळे उद्योग आणि गुंतवणूकदारांना व्यवसायाच्या शाश्वततेबद्दल शंका निर्माण होण्याचा धोका असतो. अशी आंदोलने राज्याच्या कार्यक्षमतेविषयी नकारात्मक संदेश देणारीच ठरतात. याचा दीर्घकालीन परिणाम नवीन उद्योग, रोजगारनिर्मिती आणि तरुणांना उपलब्ध होणार्‍या संधींवर होण्याची भीती असते.

 

 

मोठ्या आंदोलनांच्या वेळी पोलीस, वाहतूक नियंत्रण, अग्निशमन, वैद्यकीय मदत आणि स्थानिक प्रशासनाला अतिरिक्त कुमक तैनात करावी लागते. हा खर्च सार्वजनिक पैशांतूनच होतो. हिंसा किंवा तोडफोड झाल्यास त्याच्या दुरुस्तीचाही खर्च वाढतो. याहून गंभीर बाब म्हणजे, प्रशासनाचे विकासाच्या कामातून लक्ष विभागले जाते. आंदोलन शांततामय असले, तरी मोठी गर्दी हाताळण्यासाठी नियोजन आवश्यकच असते.

 

 

हिंसाचारापेक्षा विचारांची ताकद मोठी असते. देशाला आज केवळ रस्त्यावर उतरणार्‍या तरुणांची गरज नाही, तर कायद्याचा आदर करणारे आणि स्वतःच्या कर्तृत्वाने परिवर्तन घडवणारे तरुण हवे आहेत. तेव्हा तरुणांनी स्वतःच्या शक्तीचा वापर दुसर्‍याच्या राजकीय स्वार्थासाठी होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. हिंसाचाराची सर्वाधिक किंमत सामान्य कुटुंबांनाच मोजावी लागते. प्रत्येक तरुणाने लक्षात ठेवले पाहिजे की, त्याच्या शिक्षणात, संगोपनात आणि भविष्यासाठीच्या स्वप्नांत संपूर्ण कुटुंबाची मेहनत आणि आशा गुंतलेल्या असतात. एका क्षणाच्या आवेशामुळे या सार्‍यालाच धक्का बसू शकतो, त्यामुळे हे टाळले पाहिजे. तरुणाईने कोणाच्याही हातातील बाहुले होण्याऐवजी भविष्याची जबाबदारी स्वीकारणेच श्रेयस्कर ठरणार आहे.