मतदारयादी पुनरीक्षणावरून राजकारण; पी. चिदंबरम यांच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह

 

 

मुंबई (P Chidambaram on SIR ) : काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम हे १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विशेष संक्षिप्त मतदारयादी पुनरीक्षण करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आंदोलनांनंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर आयोगाने घेतलेली माघार म्हणून चित्रित करत आहेत. मात्र, वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाने १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नियमित विशेष संक्षिप्त मतदारयादी पुनरीक्षणाची (एसएसआर) घोषणा केली आहे. यामध्ये २०२७ च्या सुरुवातीला विधानसभा निवडणुका होणार असलेल्या पाच राज्यांचाही समावेश आहे. नव्याने मतदानासाठी पात्र ठरलेल्या मतदारांची नावे मतदारयादीत समाविष्ट करणे, तसेच निधन झालेल्या किंवा अन्यत्र स्थलांतरित झालेल्या मतदारांची नावे वगळणे, हा या प्रक्रियेचा उद्देश आहे.

 

प्रत्येक लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी, तसेच दरवर्षीही ही प्रक्रिया राबवली जाते. यासाठी १ जानेवारी ही पात्रता निश्चित करण्याची तारीख असते. म्हणजेच, १ जानेवारीपर्यंत वयाची १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या व्यक्तींना एसएसआर प्रक्रियेद्वारे मतदारयादीत नाव नोंदवता येते. या घडामोडींवरून आंदोलनांमुळे विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रिया रद्द करण्यात आली किंवा मतदारांची नावे बेकायदेशीररीत्या वगळण्यात आली, असे सिद्ध होत नाही. ‘योग्य प्रक्रिया न पाळता १३.३ कोटी मतदारांची नावे वगळण्यात आली,’ हा चिदंबरम यांचा दावा आहे; मात्र तो अद्याप न्यायालयाने सिद्ध केलेला निष्कर्ष नसून एक आरोप आहे. या प्रक्रियेची छाननी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. मात्र, याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाने ही प्रक्रिया बेकायदेशीर ठरवली आहे, असा होत नाही. (P Chidambaram on SIR )

 

मिळालेल्या माहितीनुसार, एकाही राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात एसआयआर प्रक्रिया रद्द करण्यात आलेली नाही. पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही प्रक्रिया आधीच पूर्ण झाली आहे. यामध्ये विधानसभा निवडणुका होणाऱ्या राज्यांचाही समावेश आहे. विधानसभा निवडणुका होऊ घातलेल्या राज्यांमध्ये एसएसआर करणे ही लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० च्या कलम २१ अंतर्गत असलेली वैधानिक आवश्यकता आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया म्हणजे एसआयआर मधून पळवाट काढण्याचा प्रयत्न नाही. उलट, प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात एसआयआर प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. (P Chidambaram on SIR )