जंतरमंतर कथित हिंसाचार प्रकरणाच्या चौकशीला वेग; सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीकडून ऑनलाइन तक्रारींची सुविधा

 

 

मुंबई (Jantar Mantar Violence Probe): दिल्लीतील जंतरमंतर तसेच दिल्लीबाहेरील विविध ठिकाणी जुलै २०२६ मध्ये घडलेल्या कथित हिंसाचाराच्या घटनांच्या चौकशीला आता वेग आला आहे. या घटनेत पीडित झालेल्या पोलीस कर्मचारी, आंदोलक यांना तक्रार देण्यासाठी पोर्टलची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

 

या घटनांची सर्वंकष चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या उच्चाधिकार चौकशी समितीने प्रभावित व्यक्तींना तक्रारी, निवेदने आणि संबंधित माहिती सादर करण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध करून दिले आहे. या सुविधेमुळे यात जखमी झालेले आंदोलक, पोलीस कर्मचारी, महिला आंदोलक तसेच अन्य संबंधित व्यक्तींना आपली बाजू समितीसमोर मांडता येणार आहे.  (Jantar Mantar Violence Probe)

 

केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोने (पीआयबी) दि.१७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने दि. १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशाद्वारे या समितीची स्थापना केली. त्यानंतर दि. १० सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या आदेशातही समितीच्या चौकशीसंदर्भात निर्देश देण्यात आले. या दोन्ही आदेशांमध्ये नमूद केलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे समिती हिंसाचाराच्या घटनांशी संबंधित विविध पैलूंची तपासणी करणार आहे.  (Jantar Mantar Violence Probe)

 

या चौकशीत केवळ आंदोलकांच्या तक्रारीच नव्हे तर कर्तव्य बजावताना जखमी झालेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी, त्यांना मिळालेली वैद्यकीय मदत आणि दोन्ही बाजूंकडून झालेल्या हिंसाचारामुळे झालेल्या मालमत्तेच्या नुकसानीचाही विचार केला जाणार आहे. प्रभावित व्यक्तींना आपली माहिती सुरक्षितपणे सादर करता यावी आणि संवेदनशील प्रकरणांमध्ये त्यांची ओळख गोपनीय राहावी, यासाठी पोर्टलवर स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.  (Jantar Mantar Violence Probe)

 

या कथित घटनांत जखमी झालेल्या व्यक्तींना आतापर्यंत कोणती वैद्यकीय मदत देण्यात आली आवश्यक उपचारांची व्यवस्था करण्यात आली का? आणि नुकसानभरपाई देण्याची प्रक्रिया कितपत प्रभावी ठरली याचीही चौकशी होणार आहे. दुसरीकडे, आंदोलकांशी झालेल्या संघर्षादरम्यान कर्तव्य बजावताना जखमी झालेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींकडेही दुर्लक्ष केले जाणार नाही. या कर्मचाऱ्यांना झालेल्या शारीरिक दुखापतींसह त्यांच्या कुटुंबीयांना सहन करावा लागलेला मानसिक आणि भावनिक त्रास विचारात घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.  (Jantar Mantar Violence Probe)

 

दि. १० सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार, दोन्ही बाजूंकडून झालेला अतिरिक्त हिंसाचार आणि मालमत्तेच्या नुकसानीचीही चौकशी प्राधान्याने करण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित याचिकाकर्त्यांना आणि अन्य पक्षकारांना समितीसमोर संबंधित कागदपत्रे, पुरावे आणि सूचना सादर करण्याची मुभा दिली आहे. समितीच्या अध्यक्षांच्या निर्देशानुसार ही सामग्री स्वीकारली जाईल.  (Jantar Mantar Violence Probe)

 

 

ऑनलाइन पोर्टलचा वापर करणे शक्य नसलेल्या व्यक्तींना प्रत्यक्ष निवेदन सादर करण्याची सुविधाही देण्यात आली आहे. यासाठी समितीचे कार्यालय पुढील पत्त्यावर उपलब्ध आहे.

 

पत्ता: उच्चाधिकार चौकशी समिती, शिक्षा सदन, १७, राऊज ॲव्हेन्यू इन्स्टिट्यूशनल एरिया,

नवी दिल्ली – ११०००२.

वेळ: सर्व कामकाजाच्या दिवशी दुपारी २ ते ४.

ई-मेल: [email protected]