आयडीबीआयतील सरकारी हिस्सा विक्रीचा मार्ग मोकळा! २००३ च्या कायद्यात विक्रीवर बंदी नाही; दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा केंद्राकडून दाखला

 

मुंबई (IDBI Bank Stake Sale) : आयडीबीआय बँकेतील सरकारी हिस्सा कमी करण्यास किंवा विकण्यास कायदेशीर बंदी नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. संसदेतील चर्चेदरम्यान करण्यात आलेल्या विधानांच्या आधारे सरकारला निर्गुंतवणुकीपासून रोखता येणार नाही, असे सरकारने म्हटले आहे. यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या १७ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या निर्णयाचा दाखला देण्यात आला आहे.

 

आयडीबीआय बँकेतील सरकारी भागभांडवलाबाबत २००३ मध्ये झालेल्या संसदीय चर्चेवर काही प्रसारमाध्यमांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. यावर स्पष्टीकरण देताना केंद्र सरकारने संबंधित कायदेशीर घडामोडींची माहिती दिली.

 

आयडीबीआयशी संबंधित कायद्यावर २००३ मध्ये संसदेत चर्चा सुरू असताना सरकारचा बँकेतील हिस्सा कमी करण्यावर मर्यादा घालणारी सुधारणा मांडण्यात आली होती. मात्र, ही सुधारणा फेटाळण्यात आली आणि अंतिमतः मंजूर झालेल्या कायद्यात तिचा समावेश करण्यात आला नाही. त्यामुळे सरकारला बँकेतील हिस्सा कमी करण्यापासून रोखणारी कोणतीही अट या कायद्यात नव्हती, असे केंद्राने स्पष्ट केले. (IDBI Bank Stake Sale)

 

आयडीबीआय अधिकारी संघटनेने सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने १७ डिसेंबर २०१८ रोजी याचिका फेटाळली. संसदेतील चर्चेदरम्यान केलेली विधाने म्हणजे कायदेशीर बंधन नव्हे. त्यामुळे या विधानांच्या आधारे सरकारला बँकेतील हिस्सा कमी करण्यापासून रोखता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, २००३ च्या कायद्यात सरकारी हिस्सा कमी करण्यास किंवा विकण्यास मनाई करणारी तरतूद नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनांचा आधार घेऊन सरकारच्या निर्णयाला विरोध करण्याचा युक्तिवादही न्यायालयाने मान्य केला नाही. (IDBI Bank Stake Sale)

 

 

तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पात आयडीबीआयमधील सरकारी हिस्सा ५० टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याच्या पर्यायाचा विचार करण्याचे संकेत दिले होते. त्यानंतर २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आयडीबीआय बँकेसह विविध सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीची घोषणा केली होती. संसदीय चर्चेतील विधानांपेक्षा मंजूर कायद्यातील तरतुदी महत्त्वाच्या आहेत. आयडीबीआयमधील सरकारी हिस्सा कमी करण्यास कायदेशीर मनाई नसल्याची भूमिका केंद्र सरकारने यानिमित्ताने पुन्हा स्पष्ट केली आहे. (IDBI Bank Stake Sale)