गुजरात वक्फ बोर्डाच्या कारभारावर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे! तीन दशकांपासून निवडणुकाच नाहीत; ट्रस्टच्या कारभारात गंभीर त्रुटी

 

 

मुंबई (Gujarat Waqf Board High Court) : गुजरातच्या पोरबंदर येथील एका वक्फ ट्रस्टच्या निवडणुका १९९६ पासून झाल्या नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर गुजरात उच्च न्यायालयाने गुजरात राज्य वक्फ मंडळाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. संबंधित ट्रस्टच्या उपनियमांनुसार दरवर्षी निवडणुका होणे आवश्यक असतानाही गेल्या अनेक वर्षांपासून त्या घेण्यात आलेल्या नाहीत. न्यायमूर्ती मूलचंद त्यागी यांनी नुकत्याच दिलेल्या निकालात नमूद केले की, जुनागढ सूर्यवाद मेमन जमात ट्रस्टच्या आर्थिक व्यवहारांमधील कथित अनियमितता आणि गैरव्यवस्थापनाबाबत वक्फ मंडळाकडे अनेक तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यावर कोणतीही प्रभावी कारवाई करण्यात आली नाही.

 

वक्फ मालमत्तांचे प्रशासन आणि संरक्षण यासंदर्भातील कायदेशीर जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात मंडळ अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. तसेच, वक्फ कायद्यात निर्धारित केलेल्या प्रक्रियेचे पालन न केल्यामुळे यापूर्वीची चौकशी रद्द करण्यात आल्याची बाबही न्यायालयाने अधोरेखित केली. या प्रकरणी ट्रस्टचे मुतवल्ली (प्रशासकीय विश्वस्त) मोहम्मद युसूफ मोहम्मद पंजानी यांनी गांधीनगर येथील वक्फ न्यायाधिकरणाने २८ जुलै रोजी दिलेल्या निर्देशांना आव्हान देत उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. (Gujarat Waqf Board High Court)

 

वक्फ न्यायाधिकरणाने मंडळाला ट्रस्टच्या आर्थिक हिशेबांची तपासणी करण्याचे, कथित आर्थिक अनियमिततांप्रकरणी फौजदारी कारवाई सुरू करण्याचे, प्रशासक नियुक्त करण्याचे आणि नवीन विश्वस्त निवडण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचे आदेश दिले होते. याशिवाय, ट्रस्टची कागदपत्रे आणि मालमत्ता ताब्यात देण्याचे निर्देशही न्यायाधिकरणाने दिले होते. मात्र, वक्फ मंडळाकडे कायद्याने सोपवलेले पर्यवेक्षणाचे अधिकार स्वतःकडे घेऊन न्यायाधिकरणाने आपल्या अधिकारक्षेत्राचे उल्लंघन केल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती त्यागी यांनी नमूद केले की, वक्फ न्यायाधिकरण ही न्यायनिवाडा करणारी संस्था आहे. कायद्यानुसार वक्फ मंडळाकडे सोपवलेली प्रशासकीय कामे न्यायाधिकरण स्वतःच्या हाती घेऊ शकत नाही.(Gujarat Waqf Board High Court)

 

त्याचवेळी, तक्रारी हाताळताना वक्फ मंडळाकडून गंभीर त्रुटी झाल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. जवळपास तीन दशकांपासून ट्रस्टच्या विश्वस्तांच्या निवडणुका झालेल्या नसल्याची नोंद न्यायालयाने केली. तसेच, ट्रस्टच्या कारभाराबाबत वारंवार तक्रारी करूनही त्यांची दखल घेण्यात आली नसल्याचे स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाने वक्फ न्यायाधिकरणाने आपल्या वैधानिक अधिकारांच्या पलीकडे जाऊन दिलेले निर्देश रद्द केले आणि हे प्रकरण पुन्हा गुजरात राज्य वक्फ मंडळाकडे पाठवले. मंडळाला तक्रारींची नव्याने चौकशी करण्याचे, संबंधित सर्व पक्षांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्याचे आणि न्यायालयाचा निकाल प्राप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर मंडळाने कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. (Gujarat Waqf Board High Court)