आर्थिक स्थैर्याचे विश्लेषण आणि अर्थशास्त्रातील ‘नोबेल’

 

 

 

 

आल्फ्रेड नोबेल यांच्या स्मरणार्थ दिला जाणारा २०२६ सालचा अर्थशास्त्रातील ‘नोबेल’ पुरस्कार, ‘रॉयल स्वीडिश अकादमी’ने ‘स्टॅनफर्ड’ विद्यापीठातील प्राध्यापक रॉबर्ट हॉल आणि कोलंबिया विद्यापीठातील अर्थतज्ज्ञ मायकेल वूडफोर्ड यांना जाहीर झाला. अमेरिकी अर्थतज्ज्ञांचे ‘नोबेल’ पुरस्कारावरील वर्चस्व हे पुन्हा एकदा निर्विवादपणे सिद्ध झाले. साधारण १२ कोटी रुपये पुरस्काराची रक्कम, या दोन अर्थतज्ज्ञांमध्ये विभागली जाईल. पुरस्कार निवड समितीच्या निरीक्षणानुसार, अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य प्रदान करणार्‍या स्थूल आर्थिक धोरणांना सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय बैठक मिळवून देण्याचे संशोधनकार्य या अर्थतज्ज्ञांनी केले.

 

आर्थिक स्थैर्याचा संबंध अर्थव्यवस्थेतील व्यापारचक्रे आणि बाजारातील किंमत पातळी, व्याजदर इ. घटकांतील चढ-उतार नियंत्रणात आणून, अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग स्थिर राखणार्‍या धोरणांशी. आर्थिक सिद्धान्तानुसार, अर्थव्यवस्थेच्या वाढीमध्ये संसाधनांचा योग्य वापर, आर्थिक संपत्तीचे समान वितरण आणि बाजारातील स्थैर्याचा घनिष्ठ संबंध असतो आणि त्यावर मौद्रिक व सरकारी धोरणांचा मोठा प्रभावही असतो. अर्थव्यवस्थेचा विकास वेगाने होत असेल, तर दुसर्‍या बाजूला किंमत पातळीतील बदल, व्याजदरातील बदल हे अपरिहार्यपणे घडतात. यातूनच व्यापारचक्रांची निर्मिती होते. असे बदल आर्थिक वृद्धीवर नकारात्मक परिणामही घडवून आणू शकतात. त्यामुळे देशाची मध्यवर्ती बँक आणि सरकारला विशिष्ट प्रकारची धोरणे राबवूनच, आर्थिक स्थैर्य राखण्यास प्राधान्य द्यावे लागते. या सर्व बाबींचा संशोधनात समावेश करून, मायकेल वूडफोर्ड आणि रॉबर्ट हॉल यांनी त्यांच्या नव्या सिद्धान्ताचा पाया रचला. यातूनच धोरणकर्त्यांना एक नवी दिशा मिळाली. आर्थिक विकास म्हणजे केवळ सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) वाढणे नव्हे; तर महागाईवर नियंत्रण, रोजगाराच्या संधी, उत्पन्नातील स्थैर्य आणि नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवणे होय. आधुनिक अर्थव्यवस्थांमध्ये मंदी, महागाई, बेरोजगारी, आणि आंतरराष्ट्रीय संकटांमुळे आर्थिक स्थैर्य राखण्याचे आव्हान गुंतागुंतीचे झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर हा ‘नोबेल’ पुरस्कार विशेष महत्त्वाचा ठरतो.

 

या दोन्ही अर्थतज्ज्ञांच्या संशोधनकार्याची पार्श्वभूमी अतिशय रंजकच. १९२९ सालच्या आर्थिक महामंदीत अमेरिकेचा भांडवली बाजार कोसळला, तर अमेरिकेचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न ३० टक्क्यांनी घटले. बेरोजगारीही २५ टक्क्यांनी वाढली. त्यामुळे हजारो उद्योग बंद पडले आणि बँका डबघाईला आल्या. या महामंदीचे परिणाम संपूर्ण युरोपभर दिसले. महामंदीपर्यंत अभिजात अर्थशास्त्राचे निर्हस्तक्षेपाचे धोरणच सर्वमान्य होते. बाजारकेंद्री मुक्त अर्थव्यवस्थेचाही पुरस्कार केला जाई. परंतु, या मांडणीला महामंदीच्या काळात जबरदस्त तडाखे बसले आणि निर्हस्तक्षेपाच्या धोरणाचे फोलपणही दिसले. याच पार्श्वभूमीवर २०व्या शतकातील महान अर्थतज्ज्ञ जॉन मेनार्ड केन्स यांनी, १९३४ साली ‘जनरल थिअरी’ या त्यांच्या ग्रंथात अभिजात आर्थिक सिद्धान्तावर वास्तववादी टीका केली. महामंदीच्या पार्श्वभूमीवर समोर आलेल्या बेरोजगारी, तसेच महागाईसारख्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी व अर्थव्यवस्थेमध्ये स्थैर्य आणण्यासाठी सरकार, तसेच मध्यवर्ती बँकांच्या हस्तक्षेपाची गरज प्रतिपादित केली. अर्थव्यवस्था मंदावल्याने बेरोजगारीचा दर वाढतो, त्यामुळे धोरणकर्त्यांनी व्याजदर कमी करून, तसेच करदर कमी करून आर्थिक स्थैर्य राखले पाहिजे. त्यासाठी सरकारी अर्थसंकल्पात तूट निर्माण झाली, तरीही अर्थव्यवस्थेसाठी ती सहन केली पाहिजे, अशी नवी मांडणी केन्स यांनी केली. याशिवाय, जेव्हा महागाईची स्थिती निर्माण होते, तेव्हा व्याजदर वाढवून आणि पैशाच्या पुरवठ्यावर नियंत्रण मिळवून महागाई रोखता आली पाहिजे, असेही मत मांडले. केन्स यांनी महागाई, बेरोजगारी आणि आर्थिक वृद्धीची मौद्रिक व वित्तीय धोरणांच्या अनुषंगाने सांगड घातली. यानुसारच अमेरिका, युरोपने आर्थिक महामंदी (१९२८-१९२९) ते दुसरे महायुद्ध आणि दुसर्‍या महायुद्धापासून १९७४-१९७५ पर्यंत हस्तक्षेपाची नीती अवलंबून, महागाई व बेरोजगारीवर प्रभावी नियंत्रण मिळवले. मात्र, १९७२ ते १९७४ काळात, तेल भडकल्याने केन्स यांची मांडणी कुचकामी ठरली. महागाईचा दर सातत्याने वाढला, ती कमी करण्याच्या आर्थिक धोरणातून बेरोजगारी वाढली. परिणामी, स्थूल आर्थिक धोरणांच्या उपयोगितेवर व हस्तक्षेपाच्या धोरणावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. मायकेल वूडफोर्ड आणि रॉबर्ट हॉल यांनी जे. एम. केन्स यांच्या दृष्टिकोनाचा शास्त्रीयदृष्ट्या अभ्यास करुन, त्याची सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय सिद्धान्ताशी सांगड घातली.

 

रॉबर्ट हॉल यांनी अर्थव्यवस्थेच्या मागणीकडे लक्ष पुरवून, लोकांची उपभोग खर्चाची मागणी कशी निश्चित होते आणि लोकांचे उपभोग खर्चातील कपातीचे निकष, यासंबंधी खूप मोठा डेटा गोळा करून धोरणनिर्मितीचे निष्कर्ष काढले. त्यापैकीच एक म्हणजे, सर्वच ग्राहक उपभोग खर्चात वाढ करताना उत्पन्नाचा विचार करत नाहीत. तर, दारिद्य्रावस्थेतील ग्राहकांसाठी केवळ उत्पन्न हाच निकष पुरेसा नाही. हॉल यांच्या संशोधनाने उपभोगविषयक निर्णय आणि आर्थिक-चक्र समजून घेण्यासाठी, महत्त्वपूर्ण सैद्धांतिक बैठक निर्माण केली. विशेषतः कुटुंबांचा उपभोग हा केवळ त्यांच्या सध्याच्या उत्पन्नावर अवलंबून नसून भविष्यातील उत्पन्न, अपेक्षा आणि आर्थिक परिस्थितीवरही अवलंबून असतो, हा त्यांच्या संशोधनाचा महत्त्वाचा भाग. हॉल यांच्या १९७८ मधील संशोधनाने उपभोगाच्या निर्णयांमधील भविष्यकालीन अपेक्षा आणि अनपेक्षित बदलांचे महत्त्व अधोरेखित केले. यासंदर्भात त्यांनी तर्कशुद्ध अपेक्षा आणि दीर्घकालीन निवडीशी संबंधित विश्लेषण पुढे नेले. म्हणजेच, आर्थिक मंदीच्या काळात केवळ व्याजदर कमी करणे पुरेसे नाही, तर नागरिकांना भविष्यातील रोजगार आणि उत्पन्नाबाबत खात्री वाटणेही आवश्यक असते. त्यामुळे रोजगार निर्मिती, सामाजिक सुरक्षा, कर्जसुलभता आणि विश्वासार्ह आर्थिक धोरणांचा एकत्रित विचार महत्त्वाचा ठरतो.

 

तथापि, सर्वच कुटुंबे भविष्याकालीन उत्पन्नाच्या तर्कशुद्ध अंदाजाने निर्णय करतात, असे मानणे वास्तवाशी सुसंगत नाही. कमी उत्पन्न असलेली कुटुंबे, असंघटित क्षेत्रातील कामगार आणि कर्जबाजारी नागरिकांना, उपलब्ध रोख रक्कम व तातडीच्या गरजांमुळे खर्चाचे निर्णय घ्यावे लागतात. त्यामुळे उपभोगविषयक सिद्धान्ताचा वापर करताना, उत्पन्नातील विषमता आणि आर्थिक मर्यादा विचारात घेणेही आवश्यक.

 

मायकेल वूडफोर्ड यांनी आधुनिक चलनविषयक धोरणाला, सूक्ष्म आर्थिक पायाभूत मांडणीची जोड दिली. त्यांच्या, "Interest and Prices : Foundations of a Theory of Monetary Policy' (२००३) या ग्रंथाने मध्यवर्ती बँकेचे व्याजदरविषयक निर्णय, आर्थिक घटकांच्या अपेक्षा आणि महागाईतील संबंध समजून घेण्यासाठीची चौकट विकसित केली. वूडफर्ड यांच्या मते, नवकेन्सवादी अर्थशास्त्र महत्त्वाचे आहे. यानुसार, बाजारपेठांमध्ये किमती त्वरित बदलत नाहीत. किमती बदलण्यासाठी वेळ, खर्च आणि व्यावसायिक निर्णय प्रक्रियेची आवश्यकता असते. त्यामुळे मागणी किंवा उत्पादन खर्चात बदल झाल्यावरही किमती काहीकाळ स्थिर राहूच शकतात. यालाच ‘किमतीची अलवचीकता’ असे म्हणतात.

 

या परिस्थितीत मध्यवर्ती बँकेच्या व्याजदराच्या निर्णयांचाच परिणाम केवळ वर्तमानावर होत नाही, तर भविष्यातील व्याजदरबाबतच्या अपेक्षाही उपभोग, गुंतवणूक आणि किंमत निर्धारणावर परिणाम करतात. या मांडणीतून ‘फॉरवर्ड गाईडन्स’ धोरणाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. मध्यवर्ती बँक संभाव्य धोरणात्मक दिशा स्पष्ट करून, आर्थिक घटकांच्या अपेक्षांवर प्रभाव टाकू शकते. उदाहरणार्थ, आर्थिक मंदीच्या काळात दीर्घकाळ व्याजदर कमी ठेवण्याची विश्वासार्ह घोषणा, उपभोग आणि गुंतवणुकीला चालना देऊ शकते. मात्र, त्याची परिणामकारकता आर्थिक परिस्थिती, धोरणावरील विश्वास आणि बाजारातील प्रतिसादावरच अवलंबून असते.

 

वूडफोर्ड यांनी पुरवठ्याच्या बाजूने संशोधन करून, उत्पादन संस्था वस्तूंच्या किमती कशाप्रकारे ठरवतात आणि त्यांची निर्णय घेण्याची प्रक्रिया, यावर लक्ष केंद्रित करून, बाजारासंबंधी काही महत्त्वाचे निष्कर्ष काढले. बाजारातील किमती या मागणी व पुरवठ्यानुसार ठरत असल्या, तरी उत्पादन संस्था किमतीत बदल करण्यासाठी वर्तमानापेक्षा नजीकच्याच भविष्यातील परिस्थितीचा अंदाज घेतात, असा निष्कर्ष त्यांच्या संशोधनातून येतो. म्हणजेच, उत्पादन संस्था व्याजदरातील भविष्यकालीन बदलांचा अंदाज घेऊनच किमती ठरवतात व त्यावर महागाईचा दर अवलंबून असतो, हा निष्कर्ष मध्यवर्ती बँकांच्या महागाई नियंत्रण धोरणासाठी उपयुक्त ठरला. जगातील बहुतांश मध्यवर्ती बँका यानुसारच उत्पादन संस्थांच्या बाजारासंबंधीच्या अपेक्षा, मागणी-पुरवठ्यातील बदलांचे अंदाज आणि त्याच्या महागाईवरील परिणामांची सांगड घालून मौद्रिक धोरण ठरवतात. या संशोधनाच्या आधारे उपभोक्त्यांचा उपभोग खर्च, बचत, गुंतवणूक, व्याजदर आणि महागाईदर या सर्व मौद्रिक घटकांचा परस्परांशी संबंध जोडणे आणि धोरणनिर्मितीसाठी त्याचा वापर करणे धोरणकर्त्यांना शय होते, हेच या त्यांच्या संशोधनाचे फलित. या घटकांना अनुसरून मौद्रिक धोरणांची बांधणी केल्यास आर्थिक मंदीचा धोका टाळता येतो, हे लक्षात येते. मागणी-पुरवठा, व्याजदर आणि महागाई यातील तीव्र चढ-उतार टाळून अर्थव्यवस्थेत स्थैर्य राखता येते, हेही यातून सिद्ध झाले. सरकारी वित्तीय धोरणे आणि मध्यवर्ती बँकेच्या मौद्रिक धोरणासाठी, या संशोधनातून अनेक उपयुक्त आणि मार्गदर्शक निष्कर्ष काढता येतात. अर्थव्यवस्थेतील चक्रीय बदलांची तीव्रता कमी करण्यासाठी कररचना व पतपुरवठा ही साधने, या संशोधनाने उपलब्ध करून दिली. याच्या प्रभावी वापरावर सरकार आणि मध्यवर्ती बँकेच्या धोरणाचे यशापयश अवलंबून असते. या संशोधनातून रॉबर्ट हॉल आणि मायकेल वूडफोर्ड यांनी, नवकेन्सवादी आर्थिक सिद्धान्ताचा पाया भक्कम केला, त्यासाठी त्यांनी सूक्ष्म स्तरावरील डेटाचा वापर केला.

 

अर्थव्यवस्थेकडे एक सबगोलंकार, एकसंध रचना म्हणून न बघता, अनेक आर्थिक घटकांच्या निर्णयांची मालिका आणि त्याचा आर्थिक वृद्धीवरच्या परिणामाच्या दृष्टीने बघायला हवे. बेरोजगारी व महागाई या समस्यांमधून आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांची अतोनात हानी होते. म्हणूनच, महागाई व बेरोजगारी नियंत्रणात आणून अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य प्रदान करणे, हीच प्राथमिकता असायला हवी. ७०च्या दशकातील तेलसंकट आणि त्यानंतरची वित्तीय संकटे, ते अगदी २००७-०८ सालच्या मंदीसदृश परिस्थितीत यांचा साकल्याने विचार केला असता, आर्थिक स्थैर्य हे केवळ राष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वाचे नसून आंतरराष्ट्रीय बाजारासाठीही तितकेच महत्त्वाचे आहे, ही समजते.

 

सैद्धांतिकदृष्ट्या केन्स यांच्यानंतर रॉबर्ट लूकास, तसेच ए. डब्ल्यू. फिलिप्स अशा अनेक अर्थतज्ज्ञांनी, बाजारातील अस्थैर्य आणि त्याचे आर्थिकवाढीवर होणार्‍या परिणामांचा अभ्यास केला. रॉबर्ट हॉल आणि मायकेल वूडफोर्ड यांनी अभिजात आर्थिक सिद्धान्त ते केन्सवादी दृष्टिकोन आणि व्यापारचक्रासंबंधीचे २०व्या शतकातील सिद्धान्तांचा मागोवा घेऊन धोरणकर्त्यांसाठी उपयुक्त ठरेल, अशा नव्या सिद्धान्ताची पायाभरणी केली. त्यासाठी बाजारातील एकूण मागणी पुरवठा, उपभोक्ते व पुरवठादारांचे निर्णय, बचती, गुंतवणूक, व्याजदरातील बदल आणि बेरोजगारीसारख्या घटकांना एकत्रित करून, आर्थिक स्थैर्यासाठी दीर्घलक्षी मौद्रिक धोरण आणि सरकारी वित्तीय धोरण असा एक मोठा पटच मांडला. बाजारकेंद्रित अर्थव्यवस्था ही कधीही स्थिर असू शकत नाही. प्रत्यक्षात अर्थव्यवस्थेला मागणी पुरवठ्याच्या बाजूने सातत्याने धक्के बसतात व अनेक धोकेही निर्माण होतात. यातूनच आर्थिकवृद्धीवर नकारात्मक परिणाम होऊन तो नुकसानकारक ठरू शकतो, हा विचार करून आर्थिक धोरणांची रचनेत सूक्ष्म स्तरावरील माहितीचा वापर धोरणकर्त्यांनी केला पाहिजे, असा संदेशच या संशोधनातून मिळतो. याच महत्त्वपूर्ण कार्यासाठी ‘नोबेल’ पुरस्कार निवड समितीने, मायकेल वूडफोर्ड आणि रॉबर्ट हॉल यांचा गौरव केला.

 

आजच्या काळात देशांतर्गत मागणी पुरवठा, व्याजदर आणि महागाईंच्या बरोबरीने भू-राजकीय तणाव, आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि संसाधनांची उपलब्धता या घटकांचाही अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो. या घटकांच्या जोडीला पर्यावरणीयबदल आणि नैसर्गिक संसाधनांची हानी याचादेखील विचार करणे आवश्यक. त्यातही विकसित, विकसनशील आणि मागास देशांमध्ये या बदलांची तीव्रता वेगवेगळी असते. हे लक्षात घेऊनच आर्थिक स्थैर्यांची धोरणे आखणे आणि बाह्य घटकांचा प्रभाव कमी करून देशांतर्गत वृद्धीला पूरक प्रक्रिया राबवणे, हे आव्हानात्मक आहे. म्हणजेच, अर्थव्यवस्थेतील स्थैर्यावर अनेक बाह्य घटकही परिणाम करतात. याचाही संशोधनाच्या अंगाने विचार करणे, हे आवश्यक झाले आहे. भविष्यात आर्थिक स्थैर्य टिकवण्यासाठीची धोरणे ही देशांतर्गत घटकांचा विचार करणारी असता कामा नयेत, तर बाह्य आंतरराष्ट्रीय घटकांच्या अंतर्भावाच्या सिद्धान्तांची मांडणी करणे, हेच जागतिक संशोधकांपुढचेे आव्हान आहे.

 

या संशोधनाची कार्यपद्धती : सूक्ष्म अर्थशास्त्र आणि समग्र अर्थशास्त्र यांचा समन्वय

या दोन्ही अर्थशास्त्रज्ञांच्या योगदानाचा केंद्रबिंदू म्हणजे, वैयक्तिक आर्थिक निर्णय आणि अर्थव्यवस्थेतील व्यापक बदलातील संबंध स्पष्ट करणे. याची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणेः

 

सैद्धांतिक प्रतिमाननिर्मिती: कुटुंबे आणि उद्योग उपलब्ध माहिती, संसाधने आणि अपेक्षांच्या आधारे निर्णय घेतात, या गृहीतकावर आधारित गणितीय प्रतिमाने विकसित करणे.

 

कालानुसार निर्णयांचे विश्लेषण : आजचा उपभोग, बचत, गुंतवणूक आणि व्याजदरविषयक निर्णय भविष्यातील आर्थिक परिणामांशी जोडणे.

 

अपेक्षांची भूमिका : धोरणातील बदलांचा परिणाम प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपूर्वीही आर्थिक घटकांच्या वर्तनातून दिसू शकतो, हे स्पष्ट करणे.

 

धोरणात्मक मूल्यमापन : व्याजदर, महागाई आणि उत्पादनातील चढ-उतारांचा परस्परसंबंध तपासून, आर्थिक स्थिरीकरणासाठी पर्याय उपलब्ध करून देणे.

 

भारतासारख्या अर्थव्यवस्थेसाठी हे संशोधन अनेक अर्थांनी महत्त्वाचे.

त्यासंदर्भात पुढील मुद्दे विचारात घ्यावे लागतील :

 

१. महागाई आणि सामान्य नागरिकांचे जीवनमान : अन्नधान्य, इंधन आणि वाहतूक खर्चवाढीचा गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर मोठा परिणाम होतो. महागाईच्या अपेक्षा आणि किंमत निर्धारणाची प्रक्रिया समजून घेतल्यास, चलनविषयक धोरण अधिक प्रभावीपणे आखता येऊ शकते. मात्र, अन्नधान्य पुरवठ्यातील कमतरतेसारख्या समस्यांसाठी, कृषिमालाची साठवण आणि वितरणाचे उपायही आवश्यक आहेत.

२. रोजगार आणि उपभोग : रोजगाराबाबत अनिश्चितता वाढल्यास, कुटुंबे खर्च कमी करून बचत वाढवू शकतात. त्यामुळे मागणी घटण्याची शयता असते. आर्थिक स्थिरीकरणासाठी रोजगारनिर्मिती, कौशल्य विकास आणि सामाजिक सुरक्षेची जोड महत्वाची.

३. मौद्रिक धोरणातील पारदर्शकता : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने धोरणात्मक निर्णयांमागील कारणे स्पष्ट केल्यास उद्योग, गुंतवणूकदार आणि नागरिकांच्या अपेक्षांवर परिणाम होईल. मात्र, विश्वासार्ह संवादासाठी प्रत्यक्ष धोरणात्मक कृती आणि जाहीर उद्दिष्टाातील सुसंगती महत्त्वाची.

४. वित्तीय आणि चलनविषयक धोरणांचा समन्वय : मंदीच्या काळात व्याजदर कमी करणे उपयुक्त ठरू शकते; परंतु सार्वजनिक गुंतवणूक, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगारविषयक खर्चाांचीही भूमिका महत्त्वाची. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी धोरणांचे वितरणात्मक परिणाम स्वतंत्रपणे तपासले पाहिजेत.

थोडक्यात, अर्थव्यवस्थेतील चढ-उतार नियंत्रित करण्यासाठी सरकार आणि मध्यवर्ती बँकांनी नागरिकांच्या व उद्योगांच्या निर्णयांचा विचार कसा करावा? या मूलभूत प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्याचे काम या संशोधनाने केले. आर्थिक स्थैर्य नागरिकांच्या उपजीविकेचे संरक्षण, रोजगाराची निर्मिती आणि आर्थिक अनिश्चितता कमी करण्याचे साधनही आहे. तेव्हा आर्थिक प्रतिमानांची, सिद्धांतांची उपयुक्तता त्यांच्या गणितीय अचूकतेबरोबरच सामाजिक वास्तवाचे प्रतिनिधित्व करण्याच्या क्षमतेवरही मोजली गेली पाहिजे, हाच बोध या संशोधनातून मिळतो.