तामिळनाडूत संघाच्या पथसंचलनाला उच्च न्यायालयाची परवानगी

मुंबई (RSS Marches in Tamil Nadu) : मद्रास उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला दि. २५ ऑक्टोबर आणि १ नोव्हेंबर रोजी तामिळनाडूमध्ये पथसंचलन काढण्याची परवानगी दिली आहे. तसेच, पथसंचलनाला वारंवार परवानगी नाकारणाऱ्या राज्य पोलिसांच्या भूमिकेवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती व्ही. लक्ष्मीनारायणन यांनी निरीक्षण नोंदवले की, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा आदेश देऊनही तामिळनाडू पोलीस पथसंचलनाला परवानगी नाकारण्यासाठी वारंवार तीच कारणे पुढे करत आहेत. “तामिळनाडू पोलिसांच्या एका गोष्टीचे श्रेय त्यांना द्यायलाच हवे. परवानगी नाकारण्यासाठी त्यांनी कोणतेही नवीन कारण शोधलेले नाही. या न्यायालयाने यापूर्वीच फोल ठरवलेली तीच कारणे ते सातत्याने देत आहेत,” अशी टिप्पणी न्यायमूर्तींनी केली.(RSS Marches in Tamil Nadu)

 

याप्रकरणी न्यायालयाने पोलिसांना हा विषय अधिक काळ लांबवू नये, असे निर्देश दिले. तसेच, पथसंचलन आणि त्यानंतर होणाऱ्या जाहीर सभांच्या वेळा व ठिकाणे निश्चित करण्यासाठी संघाच्या आयोजकांशी समन्वय साधून सोमवार, १९ ऑक्टोबरपर्यंत नियोजन पूर्ण करण्यास सांगितले. संघाच्या कार्यकर्त्यांनी ३ ऑक्टोबर रोजी अर्ज दाखल करून संघाच्या विजयादशमी उत्सवाचा भाग म्हणून पथसंचलन आणि जाहीर सभा आयोजित करण्यासाठी परवानगी मागितली होती. यासाठी संघाने १८ ऑक्टोबर, २५ ऑक्टोबर आणि १ नोव्हेंबर या पर्यायी तारखा सुचवल्या होत्या. मात्र, प्रस्तावित मार्गांवर अन्य समुदायांच्या प्रार्थनास्थळांची उपस्थिती, विवेकवादी नेत्यांचे पुतळे, वाहतूक कोंडी, ध्वनिक्षेपकांचा वापर आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा संभाव्य प्रश्न अशी कारणे देत पोलिसांनी परवानगीचे अर्ज फेटाळले होते.(RSS Marches in Tamil Nadu)

 

न्यायमूर्ती लक्ष्मीनारायणन यांनी नमूद केले की, संघाशी संबंधित यापूर्वीच्या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये या कारणांचा विचार करण्यात आला होता आणि ती कारणे अमान्य ठरवण्यात आली होती. या प्रकरणाची सुनावणी २०२२ पासून सुरू असलेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर करताना, न्यायालयाने पथसंचलन काढण्याच्या संघाच्या अधिकाराला मान्यता देणाऱ्या अनेक पूर्वीच्या निकालांचा संदर्भ दिला. कायद्यानुसार आवश्यक निर्बंधांच्या अधीन राहून संघाला पथसंचलन काढता येऊ शकते, असे या निकालांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले होते.(RSS Marches in Tamil Nadu)

 

याशिवाय, २०२३ मधील एका निकालाचाही न्यायालयाने उल्लेख केला. सार्वजनिक रस्ते ही धर्मनिरपेक्ष सार्वजनिक ठिकाणे असून धर्म, जात किंवा पंथाचा भेद न करता प्रत्येकाला त्यांचा वापर करण्याचा अधिकार आहे, असे या निकालात नमूद करण्यात आले होते. “ज्या रुग्णावर शस्त्रक्रिया करायची आहे, त्याची शस्त्रक्रिया करण्याऐवजी त्याला ठार मारण्यासाठी शस्त्रक्रियेतील बारीक हत्याराचा वापर करण्यासारखे हे प्रकरण आहे,” अशी मार्मिक टिप्पणी न्यायालयाने केली.

 

राज्याचे महाधिवक्ता विजय नारायण यांनी न्यायालयाला सांगितले की, स्थानिक पोलिसांनी परिस्थितीनुसार सुचवलेल्या बदलांच्या अधीन राहून २५ ऑक्टोबर आणि १ नोव्हेंबर रोजी पथसंचलनाला परवानगी देण्यास राज्य सरकार तयार आहे. दरम्यान, संघाने प्रस्तावित पथसंचलनांचे सविस्तर तपशील न्यायालयात सादर केले. यामध्ये संचलनाचे मार्ग, आयोजकांची नावे, सहभागी होणाऱ्यांची संभाव्य संख्या आणि जाहीर सभांची ठिकाणे यांचा समावेश होता.(RSS Marches in Tamil Nadu)

 

भविष्यात या तपशिलांवरून कोणताही वाद निर्माण होऊ नये, यासाठी हे सर्व तपशील न्यायालयाच्या आदेशाला जोडण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच, यापूर्वीच्या न्यायालयीन कार्यवाहीत घालून दिलेल्या अटींचे पालन करण्याचे आश्वासन संघाने दिल्याची नोंदही न्यायालयाने केली. पोलिसांनी परवानगीचे अर्ज फेटाळण्यासाठी त्यातील त्रुटी शोधण्याऐवजी त्यांना मंजुरी देण्याच्या दृष्टीने विचार करावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी, संघाच्या आयोजकांनीही पथसंचलनासाठी पुरेसा अवधी आधी अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन केले. अशा प्रकारच्या वादांमुळे न्यायालयाचा वेळ वारंवार खर्च होणार नाही, अशी आशाही न्यायालयाने व्यक्त केली.(RSS Marches in Tamil Nadu)