शब्दांचा माज चालत नाही!

 

 

 

 

‘सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशन’ने या प्रकरणात दाखवलेली कठोर भूमिकाही हेच दर्शवते की, व्यवस्थेच्या सर्वोच्च स्तरावर आदराचे स्थान कायम राखणे आवश्यक आहे. निखिल वागळे आणि संजय राऊतांसारखे जेव्हा जाहीरपणे माफी मागतात, तेव्हा तो एक संदेश असतो की, कायद्याचा बडगा आणि संविधानाचा मान ‘सर्वोपरि’ आहे. रागाच्या भरात दिलेली प्रतिक्रिया असो वा राजकीय संघर्षातील विधाने, जेव्हा ती न्यायालयाच्या पटलावर जातात, तेव्हा प्रत्येकालाच आपल्या भाषेची मर्यादा ही पाळावीच लागते. हा ‘माफीनामा’ म्हणजे, केवळ एका वादाचा अंत नव्हे; तर तो यावर गंभीर विचार करण्याची वेळ आहे की, सत्ता, विरोधक आणि न्यायव्यवस्था यांच्यातील संवाद कसा असावा? लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी टीका आवश्यक आहेच. पण, त्या टीकेत आदराची आदर्श रेषा ओलांडली जाऊ नये, हाच या संपूर्ण प्रकरणाचा सर्वांत मोठा धडा आहे.

 

 

"केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि त्यांच्या सहकार्‍यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची कट्टर विचारसरणी मतदान प्रक्रियेत आणून, भारताचा ‘डीएनए’ बदलायचा आहे. या देशात केवळ भाजपच्या विचारसरणीमुळे इंजिनिअर, वकील होणार नाहीत; तर पाकिस्तानसारखे कट्टर दहशतवादीही तयार होतील,” असे खळबळजनक विधान खासदार प्रणिती शिंदे यांनी केले. लोकशाहीत सरकारवर टीका करण्याचा अधिकार प्रत्येकालाच आहे. तसाच निवडणूक आयोगावरच्या टीकेचाही आहे. मात्र, एखाद्या विचारसरणीचा विरोध करताना, तिच्यामुळे देशात दहशतवादी तयार होतील असा निष्कर्ष काढणे, राजकीय टीकेची मर्यादा ओलांडणे नव्हे काय? संविधान हे भारताच्या लोकशाहीचे सर्वोच्च अधिष्ठान. ते कोणत्याही एका राजकीय पक्षाची खासगी मालमत्ता नाही. संविधानाच्या आदराची जबाबदारी देशातील प्रत्येकाचीच आहे. त्यामुळे संविधानाचा उल्लेख झाल्यावर, एका विशिष्ट राजकीय विचारसरणीला देशविरोधी ठरवण्याचा परवाना मिळत नाही. त्याचप्रमाणे संघाच्या विचारसरणीशी असहमती असणे म्हणजेच, संविधानविरोधी असणेही नाही.

 

पण, संघविचारांशी असहमती व्यक्त करण्यासाठी थेट पाकिस्तानातील कट्टरतावादाचा दाखला देणे, ही कोणती वैचारिक पातळी? मुद्द्यांवर आधारित टीका लोकशाहीला बळकटी देते. मात्र, एखाद्या विचारसरणीला दहशतवादी घडवणारी ठरवल्याने, ना संविधानाचे रक्षण होते, ना लोकशाहीचा दर्जा उंचावतो. भारताचा ‘डीएनए’ संविधाननिष्ठ आहे म्हणणे योग्यच; पण त्या संविधाननिष्ठेचा अर्थ एका विचारसरणीला सर्व समस्यांचे मूळ ठरवणे, असा नाही. भारतीय संविधान नागरिकांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि संघटनस्वातंत्र्य देते. त्यामुळे संघविचारांशी सहमत असणार्‍या नागरिकांचाही घटनात्मक अधिकार महत्त्वाचाच. त्यामुळे, संविधानाचे रक्षण करायचे असेल, तर संविधानाने दिलेल्या वैचारिक स्वातंत्र्याचाही आदर करावा लागेल. राजकीय विरोधकांना अतिरेकीपणाच्या चौकटीत बसवून टाळ्या मिळवता येतील. मात्र, त्यातून लोकशाही अधिक समृद्ध होणार नाही. देशाच्या ‘डीएनए’ची चिंता करणार्‍यांनी, सर्वप्रथम आपल्या राजकीय भाषेतील विवेक जपणे आवश्यक आहे.