व्यवस्था परिवर्तनाची ‘गांजा गोळी’!

 

 

 

 

देशात सुरू असलेली कथित आंदोलने ही खरेतर मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्यासाठी किंवा ‘एसआयआर’ प्रक्रियेच्या विरोधात नव्हतीच, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठीच देशात अराजकता निर्माण करण्याचा भाग होती. याची जाहीर कबुली या आंदोलनांच्या पुरस्कर्त्याने नुकतीच दिली आहे. गुरुवारी दिल्लीतील एका पत्रकार परिषदेत नामवंत वकील प्रशांत भूषण यांनी, ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील आंदोलन हे देशात ‘रेजीम चेंज’साठीच (सत्ताबदल) आहे, याची उघड कबुली दिली. म्हणजे निवडणूक आयोग, ‘एसआयआर’चा विरोध वगैरे पोकळ सबबी होत्या, हे स्पष्ट झाले.

 

मुळात ‘रिजीम चेंज’ आणि देशांतर्गत लोकशाही मार्गाने सत्तापालट यातील फरक समजून घ्यायला हवा. ‘रिजीम चेंज’ हा परदेशी षड्यंत्राचा भाग असून, एखाद्या देशाचे निवडणुकीद्वारे निवडून आलेले सरकार अराजक आणि अनागोंदी माजवून उलथून देणे, हे त्यात अपेक्षित आहे. गेल्या दोन-चार वर्षांत श्रीलंका, नेपाळ, बांगलादेश वगैरे देशांमध्ये हेच घडले. ही गोष्ट प्रशांत भूषण या वकिलाला माहीत नाही, असे नाही. पण, निवडणुकीत लोकांची मते मिळविण्यासाठी, त्यांच्या मनात आपल्याबद्दल विश्वास निर्माण करावा लागतो. ही फार अवघड कामगिरी असून, केवळ सत्तेचा उपभोग घेणे इतकाच उद्देश असलेल्यांच्या ती शक्तीबाहेरची आहे. राहुल गांधी यांना तर राजकारणातच स्वारस्य नाही. तरीही, आपल्या घराण्यात तीन-तीन पंतप्रधान झाले असल्याने, त्या पदावर आपला जन्मजात अधिकार असल्याची त्यांची समजूत आहे. त्यांचे पणजोबा, आजी आणि वडील यांनाही निवडणूक लढवूनच सत्ता मिळवावी लागली होती, ही गोष्ट ते सोयीस्करपणे विसरतात. 

निवडणुकीद्वारे सत्ता मिळत नसेल, तर ती दांडगाई करून मिळविण्याचा घातक मार्ग त्यांनी अवलंबला आहे. याबद्दल केवळ ते एकटेच दोषी नसून, त्यांना साथ देणारे ‘इंडी’ आघाडीतील सर्व पक्षही तितकेच जबाबदार आहेत.

 

भारतात आजवर अनेकदा केंद्र आणि राज्य पातळीवर सत्ताबदल झाले आहेत. यंदाच झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत, तीन राज्यांमध्ये सत्तारूढ पक्षाचा पराभव झाला होता. निवडणुकीत सत्तारूढ पक्षाचा पराभव होऊ शकतो, हीच लोकशाहीची शक्ती. पण, त्यासाठी जनतेच्या मनात आपल्या पक्षाबद्दल विश्वास निर्माण करावा लागतो. ते जमत नसेल, तर दोष मतदारांवर किंवा निवडणूक प्रक्रियेवर टाकणे, हा पळपुटेपणा झाला. काँग्रेस हा आजही देशात भाजपनंतर सर्वत्र ओळख असलेला पक्ष. काही राज्यांमध्ये तो सत्तेवरही आहे. मात्र, केंद्रातील सत्ता मिळविणे या पक्षाला शक्य होत नाही. यात पूर्वीच्या काँग्रेसप्रणीत ‘यूपीए’ सरकारच्या भ्रष्ट कारभारचा जितका वाटा आहे, त्यापेक्षा सध्या सत्तेवर असलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या देशहिताच्या आणि जनहिताच्या धोरणांचा वाटा अधिक आहे. मोदी सरकारने गेली १२ वर्षे केवळ भ्रष्टाचारविरहित सरकार चालवले असे नव्हे, तर भारताला ऊर्जितावस्थाही आणली. जागतिक राजकारणात भारताचा दबदबा, शक्ती आणि महत्त्व वाढवले. तसेच देशांतर्गत जनतेची आर्थिक उन्नती करून आमूलाग्र विकास घडविला. येत्या २० वर्षांत भारताला युरोपियन देशांच्या तोडीस तोड विकसित देश बनवण्याचा ध्यास त्यांनी घेतला असून, ते उद्दिष्ट ते नक्कीच गाठतील, असा विश्वास जनतेला आहे.

 

मोदी यांच्यासारख्या सक्षम आणि मजबूत नेतृत्वाचा विरोधी पक्षांमध्ये अभाव जाणवत असून, या विरोधी पक्षांच्या सत्तेचा भीषण अनुभव जनतेला आला आहे. जगातील पाच सर्वांत दुबळ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा समावेश करणार्‍या, आणि देशाची बाह्य आणि अंतर्गत सुरक्षा वार्‍यावर सोडणार्‍या पक्षाच्या हाती पुन्हा सत्ता देण्यास जनता धजावत नाही. पण, आपला कमकुवतपणा मान्य करून, त्यात सुधारणा करून, जनतेचा विश्वास संपादन करण्याचे कठीण काम करण्यापेक्षा, देशात अराजक आणि हिंसाचार माजवून सत्ता मिळविण्याचा मार्ग विरोधक अवलंबित आहेत.

 

सध्या ज्या मुद्द्यांवरून विरोधी पक्ष आंदोलने करीत आहेत, ते खरे मुद्दे नसून केवळ सबबी आहेत. निवडणुकीत भाजपला पराभूत करणे जमत नसल्याने, विरोधी पक्षांनी चक्क गुंडगिरीचा मार्ग चोखाळला आहे. खोट्या सबबी देऊन देशात अराजक निर्माण करणे, प्रसंगी हिंसाचार करणे या थरापर्यंत विरोधकांची मजल गेली आहे. ही यादवीच! दिवंगत लष्करप्रमुख जन. बिपिन रावत यांनी देशांतर्गत अर्धी आघाडी सरकारविरोधात लढत असल्याचे म्हटले होते. आता ही आघाडी अर्धी राहिली नसून, तिचे रूपांतर पूर्ण आघाडीत झाले आहे. कारण, तिला आता परया शक्तींचीही साथ आहे.

 

भारतातील सध्याची अशांतता ही विरोधकांनी निर्माण केलेली नाही. भारत आर्थिक, राजकीय आणि लष्करीदृष्ट्या प्रबळ होऊ नये, अशी अमेरिकेसह अनेक पाश्चिमात्य देशांची इच्छा आहे. भारताला आतून कमजोर करून देशात अशांतता माजवली, तर तो सध्यासारखी प्रगती करू शकणार नाही, या उद्देशाने जगातील महाशक्तींनी (ज्याला कधीकधी ‘डीप स्टेट’ म्हटले जाते) रणनीती आखली आहे. त्यासाठी या महाशक्तींनी, भारतातील विरोधी पक्षांना हाताशी धरले आहे. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, सत्तालालसेने आंधळे झालेल्या विरोधी पक्षांना सत्ता मिळविण्यासाठी, परया शत्रूशी हातमिळवणी करून देशहितास तिलांजली देण्यातही काही गैर वाटत नाही. प्रशांत भूषण यांच्या ‘रेजीम चेंज’च्या जाहीर कबुलीने, विरोधकांचा खरा देशविरोधी चेहरा जनतेसमोर आला. सध्या सरकारविरोधी आंदोलनात आघाडीवर असलेले राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अभिजीत दीपके, प्रशांत भूषण, नेहा बोरा, अखिलेश यादव वगैरे नेते या परया शक्तींचे हस्तक ठरले आहेत.पण, देशाची राज्यघटना आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जनतेचा विश्वास जोपर्यंत अढळ आहे, तोपर्यंत भारतासारख्या देशात अराजक माजवून सत्तापरिवर्तन करणे अशय आहे, हे परिवर्तनाची ‘गांजा गोळी’ घेतलेल्या विरोधकांना लवकरच समजेल, अशी आशा आहे.