एका बेटाची गोष्ट!

 

 

 

 

‘ग्रेट निकोबार’ प्रकल्प हा भारत सरकारचा एक महत्त्वाकांक्षी आणि धोरणात्मक पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प अंदमान आणि निकोबार बेटांच्या दक्षिण टोकावरील, ग्रेट निकोबार बेटावर राबवला जात आहे.

 

भूगोल : बेटाच्या पूर्वेकडील ‘कॅम्पबेल बे’पासून, दक्षिणेकडील ‘गॅलाथिया बे’पर्यंतचा भाग आणि दक्षिण टोक वगळता, ग्रेट निकोबार बेटाचा उर्वरित भाग हा गॅलाथिया राष्ट्रीय उद्यान आणि कॅम्पबेल बे राष्ट्रीय उद्यानाचा भाग आहे. उत्तर ते दक्षिण वाहणारी गॅलाथिया नदी, गॅलाथिया बे येथे हिंद महासागराला मिळते. गॅलाथिया राष्ट्रीय उद्यानाच्या बाहेरील या प्रकल्पाचा समग्र मास्टर प्लॅन, १६६ चौरस किलोमीटरमध्ये व्यापलेला आहे. म्हणजे निकोबारच्या एकूण क्षेत्राच्या १८ टक्के. यात सात महसुली गावे येत असून, तीन ग्रामपंचायतीही येतात. जगातील सर्वांत व्यस्त सागरीमार्गांपैकी एक असलेल्या मलाक्काच्या सामुद्रधुनीपासून, केवळ १५० किमी अंतरावर असलेल्या या बेटाचा विकास हिंद महासागरातील चीनच्या वाढत्या प्रभावाला भारताने दिलेले दमदार उत्तर आहे.

 

पूर्वेतिहास : मलाक्का सामुद्रधुनीमधून भारतीय व्यापाराचा इतिहास, साधारण सहाव्या - सातव्या शतकापासूनचा आहे. हे एक भू-सामरिक स्थान असून, शतकानुशतके सागरी व्यापारीमार्ग, ज्ञानकेंद्रे आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण यांना जोडणार्‍या सेतूची भूमिका बजावत आहे. हा व्यापार प्राचीन आणि मध्ययुगीन भारतीय सागरी इतिहासाचा सुवर्णकाळ. ९व्या ते १३व्या शतकादरम्यान, चोला राजांनी दक्षिण-पूर्व व्यापारावर वर्चस्व निर्माण केले. मलाक्का सामुद्रधुनी हा भारत, चीन आणि पाश्चात्त्य देशांना जोडणारा मुख्य सागरीमार्ग असल्याने, चोला साम्राज्यासाठी तो अत्यंत महत्त्वाचा होतत. हा हिंद महासागर आणि प्रशांत महासागर यांना जोडणारा सर्वांत लहान आणि महत्त्वाचा मार्ग. चीनमधून येणारे रेशीम व चिनी मातीची भांडी, तसेच स्थानिक बेटांवर उपलब्ध होणारे मसाल्याचे पदार्थ याच मार्गाने भारताकडे व पुढे युरोपकडे जात. भारतातून सुती कापड, रत्ने, हस्तिदंत, लोखंड इ.ची निर्यात होई. तर चीनमधून रेशीम, औषधे आणि जावा-सुमात्रा बेटांवरून सुगंधी लाकूड, कापूर आयात केला जाई. या व्यापारामुळेच हिंदू व बौद्ध धर्माचा प्रसारही दक्षिण-पूर्व आशियामध्ये वेगाने झाला.

 

या मार्गाचे महत्त्व : सध्याचे जग परस्परांशी जोडल्याने, पुरवठा साखळ्या जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या ‘जीवनरेखा’ म्हणता येतील. मलाक्का सामुद्रधुनी हिंद आणि पॅसिफिक महासागरांचे प्रवेशद्वार. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र भू-सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे असल्याने, अनेक देश या क्षेत्रात प्रभाव वाढविण्याच्या प्रयत्नात असतात. यात इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीनपासून, अमेरिका, जपानसारख्या देशांचाही समावेश आहे. सुमारे ९८ हजार जहाजे या अरुंद मार्गावरून जातात. तर, जागतिक व्यापारापैकी ४० टक्के व्यापार इथून होतो. सिंगापूर, इंडोनेशिया, चीन आणि अनेक आशियाई राष्ट्रांची अर्थव्यवस्था याच मार्गात आहे. कच्चे तेल व पेट्रोलियमसारख्या अनेक मौल्यवान वस्तू, मलाक्कामार्गे पॅसिफिक महासागराकडे नेल्या जातात. चीन या क्षेत्राबाबत अधिक संवेदनशील आहे. कारण, ऊर्जा आयातीसाठी आणि व्यापारासाठी तो या मार्गावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. चीनची ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक तेल आयात याच मार्गाने होते.

 

या सामुद्रधुनीमुळे पश्चिम व पूर्व संपर्क सुलभ झाला. कारण, तांबड्या समुद्रापासूनचा व्यापार हिंद महासागर ओलांडून, या सामुद्रधुनीपर्यंत जात असे आणि तेथून व्हिएतनाममधील चंपा साम्राज्य आणि चीनमधील साँग साम्राज्याकडे जाई. या फायदेशीर व्यापारामुळेच मलाक्का प्रादेशिक स्पर्धेचे केंद्र झाले. यामुळेच येथे नौदलाच्या वर्चस्वाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाते. ‘जलमेव यस्य, बलमेव तस्य’ म्हणजे, ‘जो समुद्रावर नियंत्रण ठेवतो, तो सर्वशक्तिमान ठरतो,’ हे तत्त्व मलाक्का सामुद्रधुनीला तंतोतंत लागू होते.

 

अमेरिकन नौदल रणनीतिकार अल्फ्रेड थेयर माहन यांनी त्यांच्या 'The Enfluence of Sea Power upon History' या पुस्तकात, मलाक्काच्या अरुंद मार्गाच्या सागरी नियंत्रणाचे महत्त्व, राष्ट्रीय सामर्थ्य आणि जागतिक प्रभावासाठी त्याची अत्यावश्यकता प्रतिपादन केली आहे.

 

सुरुवात व पार्श्वभूमी : ग्रेट निकोबार प्रकल्पाच्या नियोजनाची सुरुवात ते आतापर्यंतची वाटचाल हा एक धोरणात्मक प्रवासाचा भाग आहे. यामागील इतिहास खालील टप्प्यांमध्ये समजून घेऊ :

 

पार्श्वभूमी : १९४९ ते १९६०चे दशक - स्वातंत्र्यानंतरच्या दोन वर्षांमध्येच, अंदमान-निकोबार बेटांकडे राष्ट्रउभारणीची सीमा म्हणून पाहण्यास सुरुवात झाली. १९६०च्या उत्तरार्धात, केंद्र सरकारने या बेटांच्या वसाहतीकरणाला प्रारंभ केला. पूर्व पाकिस्तानचे निर्वासित, भारतीय लष्कराचे माजी सैनिक आणि श्रीलंकेतून परतलेल्या भारतीयांना या बेटांवर स्थायिक करण्यात आले.

 

सामरिक महत्त्व आणि त्रि-सेवा कमान - २००० ते २०१३ : ग्रेट निकोबारचे भौगोलिक महत्त्व ओळखून, भारताने २००१ मध्ये अंदमान-निकोबार येथे देशातील पहिली व एकमेव त्रि-सेवा कमान स्थापन केली. यामुळे या बेटांवर लष्कराबरोबरच, आर्थिक-व्यावसायिक पायाभूत सुविधा विकासाच्या विचारांना गती मिळाली.

 

‘सागरमाला’ आणि प्राथमिक-तांत्रिक अभ्यास - २०१४ ते २०१७ : प्रकल्पाच्या संकल्पनेला खर्‍या अर्थाने व्यावहारिक स्वरूप २०१४ नंतर प्राप्त झाले. यादरम्यान, बंदरे व्यवस्थापन मंडळाने, बेटांवरील संभाव्य प्रकल्पांसाठी व्यवहार्यता अहवाल आणि स्वारस्य अभिव्यक्ती मागविण्यास सुरुवात केली. केंद्र सरकारच्या ‘सागरमाला’ योजनेच्या अंतिम अहवालात, २०१६ मध्ये बंदरांवर आधारित विकासाला गती देण्यासाठी, तसेच सिंगापूर, कोलंबो या परदेशी बंदरांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, ग्रेट निकोबारच्या गॅलाथिया बे येथे ‘ट्रान्सशिपमेंट’ बंदर उभारण्याचा विचार मांडण्यात आला. २०१८-२०१९ मध्ये नीती आयोगाने बेटांचा सर्वांगीण विकास उपक्रमांतर्गत, ग्रेट निकोबार बेटाच्या विकासाचा सविस्तर आराखडा आणि SWOC (strengths, weaknesses, opportunities challenges ) विश्लेषण सादर केले. २०२१ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नीती आयोगाच्या शिफारशीनुसार, या रु. ८१ हजार कोटी खर्चाच्या ‘ग्रेट निकोबार द्वीप विकास’ प्रकल्पाला अधिकृत मंजुरी दिली. हा प्रकल्प अमलात आणण्याची जबाबदारी अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूह एकात्मिक विकास महामंडळाकडे सोपविण्यात आली.

थोडक्यात, प्रकल्पाच्या विचारांची सुरुवात १९४९च्या बेट सुरक्षा धोरणातून झाली. मात्र, त्यास व्यावहारिक गती मिळण्यासाठी २०१४ साल उजाडले.पुढे २०२१ मध्ये, नीती आयोगाच्या माध्यमातून एक महाकाय जागतिक शिपिंग, आर्थिक व लष्करी हब म्हणून प्रत्यक्ष कृतीचा श्रीगणेशा झाला.

 

सामरिक महत्त्व : हिंद महासागर आणि मलाक्का सामुद्रधुनीजवळ भारताची लष्करी, सामरिक व व्यापारी पकड मजबूत करणे.

 

वैश्विक व्यापार केंद्र : हाँगकाँग व सिंगापूरच्या धर्तीवर, या बेटाला आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व व्यापाराचे मोठे केंद्र बनविणे.

 

आर्थिक स्वायत्तता : कोलंबो व सिंगापूरच्या परदेशी ‘ट्रान्सशिपमेंट’ बंदरांवरचे भारताचे अवलंबित्व कमी करणे.

 

प्रकल्पाचे टप्पे आणि प्रमुख घटक : ग्रेट निकोबार प्रकल्प एकूण १६६ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळावर नियोजित असून, यामध्ये ३१ चौ.किमी महसुली जमीन आणि १३१ चौ.किमी वनजमीन समाविष्ट आहे. या प्रकल्पाचा विकास तीन टप्प्यांमध्ये होणार आहे :

पहिला टप्पा - वर्ष २०२५ ते २०३५ - सुमारे ७२ चौ.किमी क्षेत्र - मूलभूत पायाभूत सुविधा - यामध्ये गॅलाथिया बे आंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट पोर्टचा पहिला टप्पा विकसीत केला जाणार आहे. याची एकूण क्षमता १६ दशलक्ष TEU (twenty foot equivalent units of cargo) असून, पहिल्या टप्प्याची क्षमता ४ TEU आहे.

 

तीन किमी धावपट्टी असलेले लष्करी व नागरी वापराचे ‘कॅम्पबेल बे’ विमानतळ : याची सर्वाधिक गर्दीच्या वेळची क्षमता चार हजार प्रवाशांची असणार आहे, हे बेट फुकेट (थायलंड) आणि पेनांग व लॅन्गकावी (मलेशिया)सारख्या, आंतरराष्ट्रीय पर्यटनस्थळांजवळ असल्याने तेे पर्यटनकेंद्र बनू शकते.

 

 

२२ किमी लांबीचा चारपदरी किनारी द्रुतगती मार्ग - वन्यजीवांच्या स्थलांतरात अडथळा टाळण्यासाठी ,या मार्गाचे मोठे भाग उन्नत मार्गिका स्वरूपात बांधले जाणार आहेत.

 

 

दुसरा टप्पा - वर्ष २०३६ ते २०४१ - सुमारे ४६ चौ.किमी क्षेत्र - ‘क्रूझशिप टर्मिनल’: येथे पाण्याची खोली २० मीटरपेक्षा जास्त असून, पूर्व-पश्चिम आंतरराष्ट्रीय ‘शिपिंग’ मार्गापासून ४० नॉटिकल मैल अंतरावर आहे. यामुळे येथे गेटवे आणि ‘ट्रान्सशिपमेंट कार्गो’ असे दोन्ही आकर्षित करता येते. यामुळेच कोलंबो (श्रीलंका), जुराँग (सिंगापूर) आणि लांग (मलेशिया)सारख्या परदेशी बंदरांवरील भारताचे अवलंबित्व कमी होईल.

 

 

नदी धरण : आगामी मेगा टाऊनशिप व स्मार्ट सिटीय्या आधारासाठी, गॅलाथिया नदीच्या वरच्या भागात धरण प्रस्तावित आहे.

मेट्रो ट्रेन : जलद वाहतूकीसाठी, द्रुतगती मार्गाला समांतर धावणारा समर्पित स्वयंचलित रेल्वे कॉरिडोर प्रस्तावित आहे. ही रेल्वे प्रामुख्याने हायस्पीड कंटेनर्स आणि हवाई मालवाहतुकीसाठी तयार होणार आहे. ही रेल्वे नियोजित गॅस-सौर हायब्रिड पॉवर ग्रीडद्वारे चालणारी, पूर्णपणे विद्युतिकृत आणि शून्य उत्सर्जन लाईन असेल.

 

 

जागतिक वित्तीय व पर्यटन ‘स्मार्टसिटी हब’, आंतरराष्ट्रीय विपणन केंद्र, सर्व मनोरंजन सुविधा असलेले शहर, डिजिटल बिझनेस पार्क.

 

क्षार विरहितीकरण प्रकल्प - जमिनीवरील अवजड जल पायाभूत सुविधांच्या उभारणीस अनेक वर्षे लागत असल्याने, तत्काळ सागरी-जल ‘रिव्हर्स ऑस्मोसिस’ क्षार विरहितीकरण यंत्रणा प्रस्तावित आहे.

 

एकात्मिक शहर - व्यावसायिक व निवासस्थानांसाठी, १७ हजार हेटर क्षेत्रात दोन आधुनिक शहरे प्रस्तावित आहेत.

या प्रकल्पाविरोधात अनेकांनी याचिका दाखल केली होती. त्याच्या पर्यावरणीय परिणामांवरही प्रश्न उपस्थित केले. मात्र, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने यास मंजुरी दिली आहे. तसेच, वर्ष २०२२च्या मंजुरीमध्ये हस्तक्षेपाचे सयुक्तिक कारण नसल्याचे, न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे.

 

बंगालचा उपसागर आणि हिंद महासागर क्षेत्र, भारतासाठी सर्वार्थाने महत्त्वाचे क्षेत्र. चीन मलाक्का, सुंदा आणि लोंबोकच्या, हिंद-प्रशांत चोक पॉईंट्सवर चीन सागरी सैनिक तळ उभारत आहे. अंदमानच्या पूर्वेला ‘कोको आयलॅण्ड’मध्ये, चिनी लष्करीतळ असण्याची शयता आहे. बांगलादेशाच्या ‘चितगाव’ बंदरामध्येही चिनीच्या दोन पाणबुड्या तैनात आहेत. म्यानमारच्या ‘सीतवे’ बंदरामध्ये चिनी सैन्याची उपस्थिती आहे. ‘हंबनटोटा’ हे श्रीलंकेचे बंदर चिनी सैन्याचा लष्करीतळच आहे. यामुळे अंदमान-निकोबार द्वीपसमूहाचे रक्षण भारताच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे ठरते.

 

‘डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाऊंडेशन’चे अध्यक्ष डॉ. अनिर्बन गांगुली म्हणतात, भारताच्या स्वातंत्र्याची शताब्दी साजरी होईपर्यंत देशाच्या सामरिक सागरीपरिवर्तनाचा पाया खोलवर घालण्यासाठी, नरेंद्र मोदी सरकार कटिबद्ध आहे. त्याचे सामरिक महत्त्व सामान्य नागरिकालाही लक्षात येते. मात्र, तेच लोक हा प्रकल्प तो थांबवू पाहतात; ज्यांचा भारताच्या संरक्षण आणि क्षमतांच्या वृद्धीला विलंब करण्याचा सुनियोजित एजेंडा आहे. हा विरोध म्हणजे, भारताच्या विकासाला खीळ घालणारा ‘टूलकिट एजेंडा’ असल्याचेच स्पष्ट होते. काँग्रेसने देशाच्या सीमावर्ती भागातील आणि बेटांवरील पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष केले. आता पर्यावरण आणि आदिवासींच्या नावाखाली, ते या महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रकल्पात अडथळे आणत आहेत. मोदी सरकार हा प्रकल्प पर्यावरणाचे नियम पाळून आणि स्थानिक आदिवासींच्या-शोम्पेन आणि निकोबारी-हिताचे पूर्ण रक्षण करूनच कार्यान्वित करीत आहे. या प्रकल्पामुळे युद्धजन्य परिस्थितीत, चीनच्या सागरी पुरवठा मार्गांवर दबाव आणणे भारताला शक्य होणार आहे. सागरी व्यापारावरही भारताचा प्रभाव राहणार आहे. हा प्रकल्प आता सर्व पर्यावरणीय आणि कायदेशीर आव्हाने ओलांडून वेगाने प्रगती करीत आहेच. शिवाय, तो परदेशी बंदरांवरील अवलंबित्व कमी करून आणि प्रादेशिक विकासाला चालना देऊन भारताचे सागरी भविष्यही सुरक्षित करेल.

 

या प्रकल्पाची ही सर्व बलस्थाने लक्षात घेतल्यास, भारताचे हिंद-प्रशांत क्षेत्रावरील प्रमुख देश आणि एक जागतिक सागरी महासत्ता म्हणून स्थान बळकट होईल. हा प्रकल्प केवळ एक बांधकाम प्रकल्प नसून, भारताच्या राष्ट्रीय संरक्षणाचा, स्वावलंबनाचा आणि ‘विकसित भारत २०४७’ या संकल्पनेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. म्हणूनच, हा प्रकल्प भारताच्या दृष्टीने एक आत्मनिर्भर आणि स्वावलंबी राष्ट्र बनण्यासाठी, तसेच आर्थिक विकासाला पाठबळ देणारा ठरेल, हे निश्चित आहे.