जनसांख्यिकीचा प्रभाव काय असतो?

 

 

 

 

कोणत्याही राष्ट्राच्या लोकसंख्येची रचना त्या देशाचे सामाजिक स्वरूप, सांस्कृतिक परंपरा, राजकीय प्रतिनिधित्व आणि विविध समुदायांमधील परस्परसंबंध यांवर परिणाम घडवते. एखाद्या प्रदेशात दीर्घकाळापासून वास्तव्यास असलेल्या समुदायाच्या लोकसंख्येचे प्रमाण घटल्यास, त्या समुदायाची सांस्कृतिक उपस्थिती, स्थानिक संस्थांमधील सहभाग आणि राजकीय प्रभाव यांत कसे बदल घडतात, याचे ताजे उदाहरण पुन्हा एकदा आपल्या समोर आले. हिंदू समाजाच्या धार्मिक परंपरा, मंदिरे, तीर्थक्षेत्रे, सण-उत्सव आणि सांस्कृतिक श्रद्धा हा भारताच्या सभ्यताविषयक वारशाचा महत्त्वपूर्ण आधार. या परंपरांचे स्वातंत्र्य आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करणे, सामाजिक स्थैर्याच्या दृष्टीने आवश्यकच. काश्मीरमधील काश्मिरी पंडितांचे विस्थापन आणि ईशान्य भारतातील धार्मिक व जातीय संरचनेशी संबंधित बदलासाख्या अनेक घडामोडी या विषयावर गंभीर चर्चा करण्याची गरज अधोरेखित करतात. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील मीरा रोड येथील ‘पूनम इस्टेट लस्टर-१’ या निवासी संकुलातील ताजा प्रकार समोर आला आहे.

 

६२५ सदनिका असलेल्या या संकुलात राहणार्‍या सुमारे १२० हिंदू कुटुंबांनी, नवरात्रोत्सवादरम्यान गरबा, दांडिया आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्राची मागणी केली होती. रहिवाशांनी शांतता, सुरक्षितता आणि स्वच्छतेशी संबंधित नियमांचे पालन करण्याची हमीही दिली होती. मात्र, तरीही त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला. या निर्णयाविरोधात स्थानिक रहिवासी उमाशंकर नाग यांनी, सहकारी संस्थांच्या निबंधकांकडे तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणातील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, निर्णय घेताना निष्पक्षता राखण्यात आली होती का? नवरात्रोत्सवाच्या आयोजनाला परवानगी नाकारण्यामागे सुरक्षितता, स्वच्छता आणि सामायिक जागेच्या वापरासंबंधीचे नियम हे कारण होते का? असे नियम सर्व धार्मिक कार्यक्रमांसाठी समान रीतीने लागू केले जातात का? या निर्णयात धार्मिक ओळखीच्या आधारे भेदभाव करण्यात आला का? या प्रश्नांची उत्तरे सोसायटीचे ठराव, नियमावली आणि प्रशासकीय कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतरच स्पष्ट होतील.

 

मात्र, या प्रकरणातून धार्मिक आधारावर भेदभाव होत असल्याचा आरोप पुढे आला असून, तो घटनात्मक समानता आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने गंभीर विषय आहे. भारताच्या २०११च्या जनगणनेनुसार, देशाच्या एकूण लोकसंख्येत हिंदूंचे प्रमाण ७९.८ टक्के, तर मुस्लिमांचे प्रमाण १४.२ टक्के होते. १९५१ मध्ये हिंदूंचे प्रमाण ८४.१ टक्के, तर मुस्लिमांचे प्रमाण ९.८ टक्के नोंदवण्यात आले होते. या आकडेवारीवरूनच सहा दशकांच्या कालावधीत, दोन्ही समुदायांच्या राष्ट्रीय लोकसंख्येच्या प्रमाणात महत्त्वपूर्ण बदल झाल्याचे दिसते. तथापि, या आकडेवारीचे प्रदेशनिहाय विश्लेषण करणेही आवश्यकच.

 

 

काश्मीर खोर्‍याचा आधुनिक इतिहास धार्मिक सुरक्षितता आणि लोकसंख्येतील बदलातील संबंध समजून घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. १९८०च्या दशकाच्या उत्तरार्धात आणि १९९०च्या आसपास दहशतवाद, हत्या, धमक्या आणि भीतीच्या वातावरणामुळे काश्मिरी हिंदूंच्या, विशेषतः काश्मिरी पंडितांच्या जीवनावर गंभीर परिणाम झाला. मोठ्या संख्येने त्यांना खोरे सोडून जाण्यास भाग पडले. परिणामी, त्यांच्या पारंपरिक सामाजिक-सांस्कृतिक अस्तित्वावर, मालमत्तेवर आणि मूळ निवासस्थानाशी जोडलेल्या जीवनपद्धतीवर खोल परिणाम झाला.

 

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मार्च २०२१ मध्ये संसदेत सादर केलेल्या माहितीनुसार, १९९० पासून सुरक्षेच्या कारणास्तव काश्मीर खोरे सोडून गेलेल्या, ४४ हजार १६७ स्थलांतरित कुटुंबांची नोंद जम्मू-काश्मीरच्या मदत कार्यालयात करण्यात आली. त्यांपैकी ३९ हजार ७८२ कुटुंबे हिंदू होती. दहशतवादी हिंसाचार, धमक्या आणि भीतीमुळे, एखाद्या समुदायाची आपल्या मूळ निवासस्थानी राहण्याची क्षमता कशी प्रभावित होते, याचेच हे विस्थापन एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण. या शोकांतिकेचा अभ्यास करताना, दहशतवादी संघटनांचा हिंसाचार, हल्ले, तत्कालीन सुरक्षा परिस्थिती आणि प्रशासनाचे अपयश याबाबीही महत्त्वाच्या ठरतात.

ईशान्य भारत - धर्मांतर, संस्कृती आणि राजकीय परिस्थिती : नागालॅण्ड, मिझोराम आणि मेघालय या राज्यांमध्ये ख्रिश्चन समुदाय बहुसंख्य आहे. जनगणनेतील धार्मिक आकडेवारी या राज्यांची वैशिष्ट्यपूर्ण लोकसंख्यात्मक रचना स्पष्ट करते. या बदलामागे ब्रिटिशकालीन मिशनरी कार्य, स्थानिक धार्मिक चळवळी, आदिवासी समाज आणि दीर्घ ऐतिहासिक प्रक्रियांची भूमिका आहे. ईशान्य भारताला फुटीरतावादी चळवळी आणि जातीय संघर्षांचाही इतिहास आहे. या घटनांचा अभ्यास करताना धार्मिक परिवर्तनाबरोबरच जमीन, स्वायत्तता, जातीय अस्मिता, राजकीय प्रतिनिधित्व आणि ऐतिहासिक तक्रारी या घटकांचाही विचार करणे आवश्यक ठरते. अशा परिस्थितीत एखाद्या प्रदेशाची धार्मिक रचना बदलल्यास, तेथील सांस्कृतिक संस्थांवर आणि सामाजिक संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो, हे स्वाभाविकच. ईशान्य भारताचा अनुभव, लोकसंख्येतील बदलांचा दीर्घकालीन परिणाम समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचा ठरतो. आसाम आणि पश्चिम बंगालमधील सीमावर्ती भागांत अवैध स्थलांतर, नागरिकत्व आणि स्थानिक अस्मिता यांबाबत दीर्घकाळापासून वाद सुरू आहेत. धुबरी, मालदा, मुर्शिदाबाद आणि उत्तर दिनाजपूर यांसारख्या जिल्ह्यांच्या लोकसंख्यात्मक रचनेवरून, राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर चर्चा होत असते.

 

केरळम् - धार्मिक रचना आणि सुरक्षेसमोरील आव्हाने : केरळम्मध्ये हिंदू, मुस्लीम आणि ख्रिश्चन हे समुदाय दीर्घकाळापासून सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक जीवनाचा भाग आहेत. राज्याच्या धार्मिक रचनेत कालानुरूप बदल झाले. येथे कट्टरतावाद आणि दहशतवादी संघटनांशी संबंधित अनेक प्रकरणेही समोर आली आहेत. ‘इस्लामिक स्टेट’मध्ये सहभागी झालेल्या व्यक्तींशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी हे त्याचे एक उदाहरण. ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआय) या संघटनेच्या कारवाया आणि दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांचा सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून अभ्यास, महत्त्वाचा आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने या संघटनेवर बंदी घातली. भारतीय संविधानातील ‘अनुच्छेद १४’ कायद्यापुढे समानता आणि कायद्याचे समान संरक्षण यांची हमी देतो. ‘अनुच्छेद २५’ अंतःकरणाचे स्वातंत्र्य, तसेच धर्म मानण्याचा, त्याचे आचरण करण्याचा आणि प्रचार करण्याचा अधिकार प्रदान करतो. मात्र, हा अधिकार सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता, आरोग्य आणि संविधानातील अन्य तरतुदींच्या अधीन आहे. ‘अनुच्छेद २६’ धार्मिक संप्रदायांच्या काही संस्थात्मक अधिकारांचे संरक्षण करतो. या घटनात्मक तरतुदींनुसार हिंदूंना नवरात्रोत्सव, दीपावली, दुर्गापूजा आणि अन्य धार्मिक सण साजरे करण्याचे स्वातंत्र्य मिळायला हवे. मात्र, येथे नेमके काय घडते? लोकसंख्येतील बदलांमुळे, एखाद्या प्रदेशाची संस्कृती, सामाजिक संस्था आणि राजकीय प्रतिनिधित्व प्रभावित होऊ शकते. हिंदू समुदायाचे लोकसंख्येतील प्रमाण घटल्यास, धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होण्याची शयता निर्माण होते. तथापि, लोकसंख्येतील बदल आणि धार्मिक स्वातंत्र्यावरील मर्यादा यांचा थेट संबंध प्रत्येक प्रकरणात स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे.

 

काश्मिरातील विस्थापन हे धार्मिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने झालेल्या गंभीर अपयशाचे उदाहरण म्हणून आजही समोर आहे. त्याचप्रमाणे, मीरा रोडमधील वाद निवासी संकुलांमध्ये समान वागणूक आणि धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करण्याच्या अधिकारांची तपासणी करण्याची गरजच अधोरेखित करतो. हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, भारताच्या सभ्यताविषयक वारशाच्या रक्षणासाठी हिंदू समाजाचे धार्मिक स्वातंत्र्य, मंदिरे, सण-उत्सव आणि सांस्कृतिक परंपरांचे संरक्षण आवश्यक आहे. त्याच वेळी, कायद्याचे राज्य प्रत्येक नागरिकाच्या अधिकारांचे रक्षण करणारे असले पाहिजे. या संपूर्ण विषयातून सर्वांनी समजून घेण्याची बाब अशी की, राष्ट्राचे खरे सामर्थ्य प्रत्येक समुदायाला आपली धार्मिक ओळख, सांस्कृतिक परंपरा आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्य जपत सुरक्षितपणे, सहअस्तित्वाच्या भावनेने आणि एकतेने जगता येण्यात आहे. मात्र, लोकसंख्येतील बदलांमुळे या एकतेला आव्हान निर्माण होऊ शकते. हिंदू बहुसंख्य असलेल्या प्रदेशातच परस्परांतील एकता आणि सौहार्द टिकते, तर हिंदूंचे लोकसंख्येतील प्रमाण घटल्यावर त्यांची सुरक्षितता, धर्म, धार्मिक आचार, कला आणि संस्कृती धोयात येतात. त्यामुळे भारताची सांस्कृतिक ओळख आणि सभ्यताविषयक वारसा टिकवण्यासाठी, हिंदू समाजाचे धार्मिक स्वातंत्र्य आणि सांस्कृतिक परंपरांचे संरक्षण महत्त्वाचे असल्याची भूमिका येथे मांडण्यात आली आहे.

 

मीरा रोडमधून समोर आलेले हे प्रकरण धार्मिक कार्यक्रमांना परवानगी देताना समान निकष लागू होतात की नाहीत, याची निष्पक्ष चौकशी करण्याची गरज अधोरेखित करते. धार्मिक स्वातंत्र्य, समानता आणि सांस्कृतिक परंपरांचे संरक्षण यांना लोकशाही भारतात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

-डॉ. मयंक चतुर्वेदी