उबाठात ‘ऑल इज नॉट वेल’?

 

काही महिन्यांपूर्वीची गोष्ट. महाविकास आघाडीच्या वाट्याला आलेल्या राज्यसभेच्या एका जागेवरून, उबाठा गटात अंतर्गत वाद उफाळला होता. या एका जागेसाठी उबाठामध्ये दोन गट पडले होते. माजी खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांना ही जागा मिळावी, अशी एका गटाची इच्छा, तर या जागेवर शरद पवार यांनी जावे, असे दुसर्‍या गटातील संजय राऊत यांचे मत. अखेर या जागेवर शरद पवार निवडून गेले. परंतु, त्यावेळी उबाठा गटात पडलेली ठिणगी मात्र अजूनही तशीच धगधगताना दिसते. प्रियंका चतुर्वेदी या उबाठाच्या राष्ट्रीय पातळीवरील प्रमुख चेहर्‍यांपैकी एक आहेत. संसदेत पक्षाची भूमिका मांडताना, त्या आक्रमकपणे सरकारवर टीका करताना दिसतात. मात्र, काही प्रसंगी त्यांनी पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेपेक्षा, वेगळी भूमिका घेतल्याचेही दिसून आले आहे. एप्रिल २०२६ मध्ये महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर न झाल्याबद्दल त्यांनी, सार्वजनिकपणे खेद व्यक्त केला होता. या भूमिकेवेळी त्यांचा सूर पक्षाच्या भूमिकेपेक्षा काहीसा वेगळा असल्याचेही दिसले होते.

 

शिवाय, अलीकडे प्रियंका चतुर्वेदी फारशा पक्षाच्या बाजूने भूमिका घेतानाही दिसत नाहीत. त्यामुळे त्यांचे हे मौन हा त्यांचा असंतोष आहे का? हा प्रश्न राजकीय चर्चेचा विषय ठरतो आहे. असे असेल, तर महाराष्ट्रासह आता देशभरात उबाठा गटाच्या अस्तित्वाचा धोका निर्माण झाला का? हादेखील त्यानिमित्ताने उपस्थित झालेला मोठाच प्रश्न. शिवसेनेत फूट पडल्यापासून, तर आजपर्यंत पक्षातील कार्यकर्त्यापासून ते बड्या नेत्यापर्यंत सर्वांना एकत्र ठेवणे, हे उबाठासमोरील सर्वांत मोठे आव्हान आहे. अशा वातावरणात एखाद्या प्रमुख नेत्याची पक्षांतर्गत निर्णयावरून व्यक्त झालेली नाराजीही राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचीच. मात्र, राज्यसभा जागेपासून सुरू झालेला हा वाद आता पक्षातील नेतृत्व, महाविकास आघाडीतील स्थान आणि निर्णय घेताना नेत्यांना किती विश्वासात घेतले जाते, या मोठ्या प्रश्नांपर्यंत पोहोचला आहे. अशा वेळी प्रियंका चतुर्वेदींसारख्या नेत्यांची अस्वस्थता, उबाठासाठी चिंतेचा विषय ठरू शकतो. त्यामुळे आता उबाठा गटाला इतर अवास्तव आंदोलने करण्यापेक्षा, पक्षाकडे आणि पक्षातील उरल्यासुरल्या नेत्यांकडे जास्त लक्ष देण्याचीच गरज आहे, असे म्हणावे लागेल.UBT Internal Rift