दक्षिण हिंद महासागराचे ‘मत्स्यकारण’

 

 

 

 

अथांग समुद्रातील दडलेली मत्स्यसंपत्ती, आता केवळ अन्नाचा स्रोत राहिली नाही. ती आता जागतिक अर्थकारण, सागरी वर्चस्व आणि भविष्यातील अन्नसुरक्षेचा निर्णायक घटक ठरते आहे. दक्षिण हिंद महासागरातील मत्स्यसंपत्तीवर जगाचे लक्ष केंद्रित होण्यामागे केवळ व्यावसायिक लाभाची गणिते नसून, सागरी संसाधनांवरील नियंत्रण, त्यांचा शाश्वत वापर आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील स्थान टिकवण्याची स्पर्धाही आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताचा या क्षेत्रातील वाढता सहभाग म्हणजे, जागतिक सागरी अर्थव्यवस्थेत स्वतःचे स्थान अधिक भक्कम करण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. मात्र, या संधींचे रूपांतर दीर्घकालीन सामर्थ्यात करायचे असेल; तर वैज्ञानिक दृष्टिकोन, पर्यावरणीय जबाबदारी आणि दूरदृष्टीपूर्ण धोरणांची कसोटी लागणार आहे.

 

भारताची विस्तीर्ण किनारपट्टी, मोठे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र आणि लाखो मच्छीमार कुटुंबांच्या उपजीविकेमुळे सागरी अर्थव्यवस्थेला विशेष महत्त्व आहे. अशा परिस्थितीत, दक्षिण हिंद महासागर मत्स्यव्यवस्थापनाशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय सहकार्यात भारताचा सहभाग वाढणे, ही महत्त्वाचीच बाब. ‘हिंद महासागर मत्स्यव्यवसाय करार’ अर्थात, ‘सीओफा’मधील सहभागाला मान्यता मिळाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, भारताला या प्रदेशातील मत्स्यसंपत्ती व्यवस्थापनाविषयीच्या चर्चांमध्ये सक्रिय भूमिका निभावण्याची संधी उपलब्ध होऊ शकते.

 

दक्षिण हिंद महासागरात टूथफिश, ट्यूना, स्वॉर्डफिश आणि इतर व्यावसायिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या माशांच्या प्रजाती आढळतात. त्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मागणी असून, अनेक देशांच्या अन्नपुरवठा साखळ्या आणि मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित उद्योग याबरोबर जोडलेले आहेत. मासेमारीपासून मत्स्य प्रक्रिया, शीतसाखळी, ‘पॅकेजिंग’ आणि निर्यात अशी रोजगार आणि मूल्यनिर्मिती होते.

 

खोल समुद्रातील मासेमारीसाठी आधुनिक जहाजे, प्रगत तंत्रज्ञान, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि मोठी आर्थिक गुंतवणूक आवश्यक असते. त्यामुळेच यातील संधींचा लाभ सर्वच देशांना समान प्रमाणात मिळत नाही. तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आणि भांडवलसमृद्ध देशांनाच अधिक लाभ मिळण्याची शयता असते. यामुळे सागरी संसाधनांचा वापर करताना, आर्थिक विकासाबरोबरच समान संधी, पारदर्शकता आणि पर्यावरणीय जबाबदारीचाही विचार करणे आवश्यकच. ‘सीओफा’संदर्भात तो महत्त्वाचा ठरतो. आंतरराष्ट्रीय पाण्यातील मत्स्यसाठ्यांचे संवर्धन आणि शाश्वत वापर सुनिश्चित करणे, वैज्ञानिक माहितीच्या आधारे व्यवस्थापन करणे आणि बेकायदेशीर मासेमारीला आळा घालणे, अशी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थांची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. महासागरातील संसाधनांचा वापर, आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या चौकटीत आणि भावी पिढ्यांचा विचार करूनच झाला पाहिजे.

 

या सहभागाकडे नव्या मासेमारी क्षेत्रात प्रवेश मिळवण्याचा मार्ग म्हणून पाहणेही अपुरे ठरेल. भारताने खोल समुद्रातील मासेमारी क्षमता विकसित करणे, संशोधन वाढवणे, मत्स्यसाठ्यांच्या स्थितीचा अभ्यास करणे आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यावर भर दिला पाहिजे. त्याचबरोबर, मासळीवरील प्रक्रिया, शीतसाखळी, बंदर सुविधा आणि निर्यात व्यवस्था अधिक सक्षम केल्यास, या क्षेत्रातील आर्थिक संधींचा लाभ देशांतर्गत उद्योगांनाही मिळू शकतो. महाराष्ट्रासारख्या राज्यासाठीही या घडामोडी महत्त्वाच्या. मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित कौशल्यविकास, आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि मत्स्योत्पादनांच्या निर्यातीला चालना दिल्यास रोजगाराच्या संधी वाढतील.

 

हवामानबदल, समुद्राच्या तापमानातील वाढ आणि अतिमासेमारीमुळे सागरी परिसंस्थांवर गंभीर परिणाम होण्याची शयता आहे. त्यामुळे आर्थिक लाभासाठी मासेमारी वाढवताना माशांच्या प्रजातींचे संवर्धन, त्यावरील नियंत्रण, वैज्ञानिक देखरेख आणि पर्यावरणीय नियमांचे पालन यांना प्राधान्य द्यावे लागेल. अन्यथा, अल्पकालीन आर्थिक लाभाच्या मोहात, दीर्घकालीन संसाधनांचे नुकसान होण्याचाच धोका आहे.

 

दक्षिण हिंद महासागरातील मत्स्यसंपत्ती भारतासाठी निश्चितच संधींचे नवे दालन उघडू शकते. समुद्रातील संपत्तीचा उपभोग घेण्याचा अधिकार आणि तिचे संवर्धन करण्याची जबाबदारी, या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. भारताने या दोन्ही बाबींचा समतोल साधल्यास दक्षिण हिंद महासागरातील सहभाग, हा केवळ मत्स्यव्यवसायाचा विस्तार न राहता, जबाबदार सागरी अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करणारा महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरू शकतो.