विमा विक्री पद्धतीतील बदल आणि प्रस्तावित नियमावली

 

 

ग्राहकाला गरज नसलेली किंवा त्याच्यासाठी योग्य नसलेली पॉलिसी केवळ अधिक ‘कमिशन’ मिळावे म्हणून विकली, तर ती ‘मिस-सेलिंग’ ठरते. असे प्रकार आपल्या देशात फार मोठ्या प्रमाणावर होतात, ते होऊ नयेत, म्हणून ‘इर्डा’ (खठऊअ) (इन्शुरन्स रेग्युलेटरी डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी)ला यावर नियंत्रण आणायचे आहे.

 

भारतात विम्याचे संरक्षण लोकसंख्येच्या तुलनेत अजूनही कमी आहे. देशाच्या एकूण अंतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत विम्याचा हप्त्याचे प्रमाण केवळ ३.७ टक्के आहे. जागतिक सरासरी ७.३ टक्के आहे. सन २०४७ पर्यंत प्रत्येक भारतीयाला पुरेसे जीवन, आरोग्य आणि मालमत्ता विमा संरक्षण देण्याचे उद्दिष्ट ठरविलेले आहे. मात्र, विम्याचा विस्तार करताना ग्राहकांना योग्य पॉलिसी मिळणे, हीदेखील मोठी गरज आहे.

 

चुकीच्या विक्रीच्या तक्रारीत वाढ ‘भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणा’च्या (इर्डा) वार्षिक अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये विम्याची चुकीची विक्री आणि अनुचित व्यावसायिक पद्धतींबाबत २६ हजार ६०० हून अधिक तक्रारी दाखल झाल्या. मागील वर्षाच्या तुलनेत या तक्रारींमध्ये १४ टक्क्यांंची वाढ झाली. चुकीची विक्री होण्यामागे विमा विक्रीची सध्याची रचनाही कारणीभूत आहे. विमा कंपनी बहुतांश पॉलिसी ग्राहकांना थेट विकत नाहीत. वैयक्तिक एजंट, कॉर्पोरेट एजंट, बँका, विमा दलाल, वेब अ‍ॅग्रीगेेटर आणि वाहन विक्रेत्यांच्या माध्यमातून पॉलिसी ग्राहकांना विकल्या जातात. या मध्यस्थांना दिला जाणार्‍या कमिशनची रचना सन २०२३च्या आसपास बदलली. त्याआधी विविध विमा उत्पादनांसाठी कमिशनची स्वतंत्र कमाल मर्यादा होती. २०२३ मध्ये ही उत्पादननिहाय मर्यादा रद्द करून व्यवस्थापन खर्चाची व्यापक मर्यादा लागू करण्यात आली. या बदलामुळे विमा कंपन्यांना विविध उत्पादनांसाठी वितरकांना किती कमिशन द्यायचे, हे ठरविण्याचे अधिक स्वातंत्र्य मिळाले. प्रीमियमच्या तुलनेत एकूण खर्च मात्र ठरविलेल्या मर्यादित ठेवणे आवश्यक होते. विमा कंपन्यांना खर्चाचे अधिक चांगले व्यवस्थापन करता यावे, स्पर्धा वाढावी आणि त्याचा फायदा ग्राहकांना मिळावा, हा या बदलामागचा उद्देश होता. मात्र, प्रत्यक्षात वेगळेच घडले. अधिक नफा मिळवून देणार्‍या उत्पादनांवर जास्त कमिशन देऊन विमा कंपन्या वितरकांना आकर्षित करण्यासाठी स्पर्धा करू लागल्या. काही कंपन्यांनी लागू असलेल्या खर्चाच्या मर्यादांचे उल्लंघन केल्याचेही निदर्शनास आले. मोठा ग्राहक वर्ग आणि व्यापक वितरण जाळे असलेल्या बँकांना विमा विक्रीत विशेष महत्त्व आहे. एखादी विमा कंपनी अधिक कमिशन देत असेल, तर तिच्या उत्पादनांची बँकेच्या शाखा आणि विक्री जाळ्यातून अधिक विक्री करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते. याच ठिकाणी ग्राहकांच्या गरजेपेक्षा कमिशनला प्राधान्य मिळण्याचा धोका निर्माण होतो.

 

गृहकर्ज घेणार्‍या ग्राहकाला जीवन विम्याची गरज असू शकते. यासाठी योग्य पॉलिसी म्हणजे ‘टर्म इन्शुरन्स’. परंतु, त्याच्यासाठी योग्य असलेल्या पॉलिसीऐवजी अधिक कमिशन देणारी पॉलिसी त्याला जर विकली, तर यात ग्राहकाचे नुकसान होते व यात बदल होण्यासाठीच ‘इर्डा’ने नवे बदल प्रस्तावित केले आहेत. हे बदल जर अमलात आले, तर या बदलांचा दबाव विमा कंपन्यांवरही येणार. कमिशन आणि वितरणावर खर्च करण्याचे स्वातंत्र्य कमी झाल्याने त्यांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, वितरकांना-विमा सल्लागारांना याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. सन २०२३ नंतरच्या लवचिक व्यवस्थेचा फायदा अनेक वितरकांना झाला. एका अंदाजानुसार काही प्रकारच्या विम्यातून वितरकांना मिळणारे उत्पन्न ७० ते ९० टक्क्यांपर्यंत घटू शकते. कर्जाशी जोडलेल्या विमा उत्पादनांना विशेष धोका आहे. सध्या अशा उत्पादनांवरील कमिशन प्रस्तावित मर्यादेपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील वितरकांच्या उत्पन्नावर थेट परिणाम होऊ शकतो. हे बदल अंतिम झाले, तर विमा वितरण क्षेत्रात एकत्रीकरणाची प्रक्रिया वेग घेऊ शकते. कमी रोख राखीव असलेल्या छोट्या वितरकांना या बदलांशी जुळवून घेणे कठीण जाईल. त्याउलट, मोठ्या कंपन्यांकडे तंत्रज्ञान, भांडवल आणि व्यापक ग्राहक वर्ग असल्यामुळे त्यांना बदल स्वीकारणे तुलनेने सोपे जाईल. कमिशन कमी झाले, म्हणजे विम्याचे हप्तेही आपोआप कमी होतील, असे वाटणे स्वाभाविक आहे. मात्र, तसे होईलच, याची खात्री नाही. ग्राहकाने भरलेला संपूर्ण प्रीमियम विमा कंपनी नफा म्हणून स्वतःकडे ठेवत नाहीत. हा प्रीमियम मोठ्या जोखीम निधीचा भाग बनतो. विमाधारकाला नुकसान झाल्यास त्याचा दावा याच निधीतून निकाली काढला जातो. त्यामुळे कमिशन जाहिरात आणि वितरणावरील इतर खर्च कमी झाल्यास प्रीमियममधील अधिक रक्कम दावे चुकते करण्यासाठी उपलब्ध होऊ शकते. परिणामी, विमा कंपन्यांची दावे निकाली काढण्याची क्षमता सुधारू शकते. दुसरी शक्यता अशी आहे की, या बचतीतील काही रक्कम विमा कंपन्या स्वतःकडे ठेवून नफा वाढवतील व सार्वजनिक उद्योगातील कंपन्यांकडून केंद्र सरकारला मोठ्या रकमांचे धनादेश मिळतील.

 

जीवन विम्यातील बचत योजनांमध्ये मात्र ग्राहकांना अप्रत्यक्ष फायदा मिळू शकतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या ग्राहकाने एक लाख रुपयांचा प्रीमियम भरला आणि त्यातील २५ हजार रुपये विविध खर्चांसाठी वापरले जात असतील, तर खर्च कमी होऊन ही रक्कम २० हजार रुपयांवर आली, तर उरलेले पाच हजार रुपये पुन्हा गुंतविता येऊ शकतात. दीर्घ काळात या अतिरिक्त गुंतवणुकीचा फायदा पॉलिसीधारकांना मिळू शकतो. मात्र, वितरण खर्चातील बचत ग्राहकांपर्यंत किती पोहोचेल, हे विमा कंपन्या त्या बचतीचा कसा वापर करतात, यावर अवलंबून आहे. पण, तत्त्व म्हणून याचा फायदा ग्राहकांना मिळायलाच हवा.

 

‘इर्डा’चा हा प्रस्ताव अद्याप अंतिम झालेला नाही. पण, विमा एजंटची याबाबत कोल्हेकुई मात्र सुरू झालेली आहे. विमा एजंटना मिळणार्‍या कमिशनची टक्केवारी कमी होणे, हे ग्राहकांच्या दृष्टीने अतिशय गरजेचे आहे. उद्योगातील कंपनी आणि इतर संबंधित घटकांना अभिप्राय देण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर प्रस्तावात कोणते बदल केले जातात आणि अंतिम नियम कसे असतील, हे स्पष्ट होईल. मात्र, विमा खरेदी करणार्‍या ग्राहकाला योग्य पॉलिसी, स्पष्ट माहिती आणि पारदर्शक सेवा मिळणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. विम्याचा प्रसार वाढविताना, ‘किती पॉलिसी विकल्या,’ यापेक्षा ‘योग्य पॉलिसी ग्राहकाला मिळाली का,’ याकडे बघितले पाहिजे.

 

 

याबाबतीत ‘इर्डा’चेे काही काळापासून लक्ष होते. अधिक लवचिक व्यवस्थेचा फायदा विमा कंपन्यांनी ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला नाही, तर कमिशनवर कठोर मर्यादा पुन्हा लागू केल्या जाऊ शकतात, असा इशाराही देण्यात आला होता. आता प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रस्तावात त्याच दिशेने पावले उचलण्यात आली आहेत. या प्रस्तावात पाच महत्त्वाचे बदल मांडण्यात आले आहेत.

 

१) विमा वितरण व्यवस्था सोपी करणे - एजंट, दलाल, कॉर्पोरेट एजंट, वेब अ‍ॅग्रीगेटर आणि इतर मध्यस्थांसाठी स्वतंत्र नियम ठेवण्याऐवजी त्यांना तीन व्यापक गटांत विभागण्याचा विचार आहे. दोन व्यवसायांचे स्वरूप जवळपास सारखे असल्यास त्यांना समान नियम लागू करावेत, ही यामागची भूमिका आहे.

 

२) वितरणावरील खर्च कमी करणे - विमा कंपन्यांना वितरणावर करता येणार्‍या एकूण खर्चाची ‘ईओएफ’ मर्यादा पुढील पाच वर्षांत टप्प्यांटप्प्याने कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे कमिशन आणि वितरणाशी संबंधित इतर खर्चांसाठी उपलब्ध रक्कम कमी होईल.

 

३) कमिशन मर्यादा पुन्हा लागू करणे- सन २०२३ मध्ये रद्द करण्यात आलेल्या उत्पादननिहाय कमिशन मर्यादा पुन्हा लागू करण्याचा विचार आहे. उदाहरणार्थ, आरोग्य विम्याच्या पहिल्या वर्षातील कमिशनवर १५ टक्के आणि नूतनीकरणाच्या कमिशनवर पाच टक्के मर्यादा सुचविण्यात आली आहे. नव्या वाहनाच्या ‘थर्ड पार्टी’ मोटार विम्यावर कमिशन न देण्याचा प्रस्ताव आहे.

 

४) कमिशनमध्ये पारदर्शकता - विमा कंपन्या आणि वितरकांना कमिशन तसेच प्रोत्साहनपर रकमेबाबत अधिक माहिती जाहीर करावी लागू शकते. एखादी पॉलिसी अयोग्य पद्धतीने विकली गेल्याचे नंतर आढळल्यास, दिलेले कमिशन परत घेण्याची तरतूदही केली जाऊ शकते.

 

५) डिजिटल पायाभूत सुविधा - ‘विमा सुगम’ आणि प्रस्तावित ‘पब्लिक इन्शुरन्स रजिस्ट्री’सारख्या डिजिटल व्यासपीठांमुळेे ग्राहकांना थेट विमा खरेदी करणे आणि पॉलिसीचे व्यवस्थापन करणे सोपे होऊ शकते. यामुळे कमिशनवर अवलंबून असलेल्या मध्यस्थांवरील अवलंबित्व कमी होईल.

 

कोणीही जीवन विमा पॉलिसी गुंतवणूक म्हणून घेऊ नये. कारण, कोणत्याही विमा पॉलिसीवर पाच ते साडेपाच टक्के इतकाच परतावा मिळतो. गरज व आवश्यकता यांचा विचार करून एखादीच कमी प्रीमियमची पॉलिसी घ्यावी. ‘मेडिक्लेम’ मात्र प्रत्येकाने उतरवावयासच हवा. संघटित क्षेत्रातील सर्वांनी म्हातारपणाची तरतूद म्हणून ‘एनपीएस’ (नॅशनल पेन्शन सिस्टम) मध्ये गुंतवणूक करावयासच हवी व असंघटित क्षेत्रातील लोकांनी ‘अटल पेन्शन योजने’त गुंतवणूक करणेही गरजेचे.