गरज परदेशी निधीच्या नियमनाची...

 

 

परदेशी आर्थिक मदतीची भारतात महत्त्वाची भूमिका असू शकते. सार्वजनिक हिताच्या विविध उपक्रमांसाठी याचा उपयोग होतो. मात्र, परदेशातून भारतात पैसा येतो, तेव्हा याचा स्वीकार, विनियोग आणि त्यातून निर्माण मालमत्तेबाबत उत्तरदायी कोण? हा प्रश्न निर्माण होतोच. ‘परदेशी अंशदान (विनियमन) सुधारणा विधेयक, २०२६’, या विधेयकाद्वारे सरकार याच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न करते. संसदीय विश्लेषणानुसार, २०१९ ते २०२२ या कालावधीत १३ हजार ५२० संस्थांना, ५५ हजार ७४१ कोटी रुपयांचे परदेशी अंशदान प्राप्त झाले. दि. १५ जुलै २०२६ रोजी एफसीआरए पोर्टलवर १४ हजार ४४९ सक्रिय प्रमाणपत्रे, २२ हजार ४९८ रद्द केलेली प्रमाणपत्रे आणि १५ हजार २१२ मुदत संपल्यामुळे निष्प्रभ झालेली प्रमाणपत्रे नोंदवण्यात आली होती. यावरूनच याची व्याप्ती लक्षात येते. मात्र, रद्द झालेली किंवा मुदत संपलेली प्रमाणपत्रे म्हणजे, संबंधित संस्थांनी केलेले कायद्याचे उल्लंघन नव्हे. नूतनीकरण न करणे, प्रमाणपत्र स्वेच्छेने परत करणे, निष्क्रियता किंवा कायद्याचे उल्लंघन अशा विविध परिस्थितींमुळे ही स्थिती उद्भवू शकते. त्यामुळे नोंदणीची स्थिती आणि कायदेभंगातील फरक विश्लेषणाने स्पष्ट केला पाहिजे.

 

या विधेयकाच्या समर्थनातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, उत्तरदायित्वातील उणीव दूर करणे. एखाद्या संस्थेचे ‘एफसीआरए’ प्रमाणपत्र रद्द झाले, संस्थेने ते परत केले किंवा नूतनीकरण न झाल्याने अथवा नाकारल्याने त्याची वैधता संपली, तर अशा परिस्थितीत परदेशी अंशदान आणि त्यातून निर्माण मालमत्तेच्या व्यवस्थापन आणि विल्हेवाटीसाठी ‘नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण’ स्थापण्याची तरतूद यात प्रस्तावित आहे. म्हणजेच, एखाद्या संस्थेचे ‘एफसीआरए’ प्रमाणपत्र संपुष्टात आल्यास, तिचे देशांतर्गत निधीच्या आधारे कामकाज सुरू राहू शकते. अशा वेळी परदेशी अंशदानातून निर्माण झालेल्या मालमत्तेचे पुढे काय होणार? हा प्रश्न उरतोच. यासाठी विधेयकात व्यवस्था प्रस्तावित आहे. परदेशी निधीतून निर्माण मालमत्ता सुरुवातीस तात्पुरत्या नामनिर्दिष्ट प्राधिकरणाच्या ताब्यात जाईल. संबंधित संस्थेने आवश्यक ‘एफसीआरए’ दर्जा पुन्हा मिळवल्यास, संबंधित मालमत्ता अथवा विनियोग न झालेला निधी परत मिळेल. मात्र, अटींची पूर्तता न झाल्यास, हा ताबा कायमस्वरूपी होऊ शकतो.

 

२०१९ ते २०२२ या कालावधीत १३ हजार ५२० संस्थांना मिळून ५५ हजार ७४१ कोटी रुपये मिळाले. याचा अर्थ प्रत्येक संस्थेला ४.१३ कोटी रुपये मिळाले, असा नाही. परदेशी निधीचे वितरण समान प्रमाणात होत नाही. यामुळेच परदेशी निधीचा मागोवा घेण्यासाठी सक्षम व्यवस्थेची गरज होती. प्रश्न परदेशी देणग्या चांगल्या की वाईट, हा नाही. तर निधी कायदेशीर मार्गाने प्राप्त झाला का? घोषित उद्देशासाठी वापरला गेला का? त्याचा योग्य हिशोब ठेवण्यात आला का? आणि त्यातून समाजाला वैध व प्रत्यक्ष लाभ मिळाला का? ‘एफसीआरए’च्या नियामक चौकटीत, यांची उत्तरे मिळण्याची क्षमता असली पाहिजे.

 

 

पूर्वी नियामक व्यवस्थांमध्ये परदेशी अंशदानाची प्राप्ती आणि विनियोग यांवरच लक्ष केंद्रित केले होते. २०२६चे विधेयक त्यापुढे जाऊन त्या निधीतून निर्माण झालेल्या मालमत्तेच्या व्यवस्थापनाचाही विचार करते, हे महत्त्वाचे आहे. कारण, पैसा कालांतराने भौतिक मालमत्तेचे रूप धारण करू शकतो. परदेशी अंशदानातून मिळालेल्या पैशातून एखादी इमारत, प्रयोगशाळा, रुग्णालये किंवा अन्य भांडवली मालमत्ता निर्माण झालेली असू शकते. केवळ बँकेतील व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे पुरेसे ठरत नाही. आधुनिक नियामक व्यवस्थेला या संपूर्ण साखळीचाच मागोवा घेता आला पाहिजे.

 

 

कायमस्वरूपी ताब्यातील मालमत्तेचा वापर सार्वजनिक हितासाठी करण्याची तरतूदही विधेयकात आहे. नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण अशा मालमत्ता केंद्र सरकारची यंत्रणांकडे हस्तांतरित करू शकते अथवा नियमानुसार त्याची विल्हेवाट लावू शकते. मालमत्ता विकून मिळालेली रक्कम आणि विनियोग न झालेला परदेशी निधी, भारताच्या एकत्रित निधीत जमा करण्याचा प्रस्तावही विधेयकात आहे.सार्वजनिक वित्त व्यवस्थेच्या दृष्टीने ही तरतूद महत्त्वाची.

 

‘एफसीआरए’ सुधारणा नियमांमध्ये, ‘वाजवी स्वरूपातील कार्य’ तपासण्यासाठी मोजता येईल, असा निकषही आहे. त्यानुसार, एखाद्या संस्थेने मागील दोन आर्थिक वर्षांत किमान दहा लाख रुपयांचे परदेशी अंशदान वापरल्यास, संबंधित क्षेत्रात तिने वाजवी े कार्य केल्याचे मानले जाईल. यामागील उद्देश असा की, उपक्रम प्रत्यक्षात राबवणारी संस्था आणि परदेशी निधीचा विनियोग न करणारी संस्थेतील फरक करता यावा. विधेयकात ‘प्रमुख पदाधिकार्‍यां’ची व्याख्याही अधिक स्पष्ट केली आहे. त्यात संचालक, भागीदार, विश्वस्त, पदाधिकारी आणि व्यवस्थापनाची जबाबदारी सांभाळणार्‍या व्यक्तींचा समावेश होतो. संस्थेची जबाबदारी केवळ तिच्या नावापुरतीच मर्यादित राहू नये, यादृष्टीने ही तरतूद महत्त्वाची. एखाद्या संस्थेकडून कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास, तिच्या व्यवस्थापकांचीही ओळख पटवता आली पाहिजे. या विधेयकाबाबत अनेकदा दुर्लक्षित राहणारा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, विद्यमान कायद्याच्या उल्लंघनासाठीचा पाच वर्षांपर्यंतचा कारावास. २०२६च्या विधेयकात ही कमाल शिक्षा एक वर्षावर आणण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच तपासाला सुरुवात करण्यापूर्वी, केंद्र सरकारच्या परवानगीचीही तरतूद प्रस्तावित आहे. त्यामुळे याचे वर्णन फौजदारी शिक्षा अधिक कठोर करणारा कायदा, असे करता येणार नाही. विधेयकानुसार कायमस्वरूपी ताब्यातील मालमत्ता पूर्णतः किंवा अंशतः प्रार्थनास्थळ असेल; तर त्या स्थळाचे धार्मिक स्वरूप कायम राहील. म्हणजेच एखाद्या मालमत्तेवरील नियामकाच्या नियंत्रणाने, तिचे सामाजिक किंवा धार्मिक स्वरूप नष्ट होणार नाही.

 

 

जगभरातील लोकशाही देशांनी देशहितासाठी परदेशी निधी नियमनाबाबत, विविध यंत्रणा विकसित केल्या आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयानेही ‘एफसीआरए’च्या नियमनामागील उद्देश स्पष्ट करताना, राष्ट्रीय हितावरच भर दिला. संसदीय विश्लेषणातील रास्त मुद्दा म्हणजे, प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणास नकार दिल्यास त्याविरोधात स्वतंत्र अपील यंत्रणेची विशिष्ट तरतूद नसणे. नूतनीकरण नाकारल्यास, संबंधित संस्थेला आपली बाजू मांडण्याची संधी आणि यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. ही बाब न्याय्य नियमनासाठीची सूचना आहे.

 

 

हे विधेयक लोकसभेत मांडल्यावर, सविस्तर छाननीसाठी ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले. ही संसदीय प्रक्रिया महत्त्वाची आहे. कारण, या विधेयकाचा संबंध अनेक परस्परांशी निगडित विषयांशी आहे. संसदेतील सविस्तर चर्चा आणि छाननीमुळे, विधेयकातील तरतुदी अधिक प्रभावी करता येऊ शकतात. ही चर्चा अखेरीस राजकीय घोषणांपलीकडे गेली पाहिजे. त्यासाठी वस्तुनिष्ठ आणि आकडेवारीवर आधारित प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे. नियामक यंत्रणेलाही या सर्व प्रश्नांची पारदर्शकपणे उत्तरे देता आली, तरच सार्वजनिक विश्वास अधिक बळकट होईल.

 

 

भारताने वैध परदेशी अंशदान नाकारण्याची गरज नाही. तसेच समाजकल्याणाच्या क्षेत्रात प्रामाणिकपणे काम करणार्‍या संस्थांनाही, निरुत्साहित करणे योग्य नाही. मात्र, परदेशी अंशदान भारतात कायदेशीर परवानगीच्या चौकटीत येते. त्यामुळे संबंधित संस्थेचे ‘एफसीआरए’ प्रमाणपत्र संपुष्टात आले, तरी त्या निधीशी निगडित जबाबदारी संपुष्टात येता कामा नये. २०२६चे विधेयक नेमका हाच सिद्धान्त प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करते. परदेशी निधीच्या व्यवहारात भारतीय कायद्याचे पालन आणि पारदर्शकता अनिवार्य असली पाहिजे. वैध उद्देशांसाठी परदेशी निधी भारतात येऊ शकतो; परंतु त्याचा कायदेशीर विनियोग आणि त्यातून निर्माण मालमत्ता यांचे उत्तरदायित्व भारतीय कायद्यांनुसारच कायम राहिले पाहिजे.

 

(लेखक आर्थिक विश्लेषक, शैक्षणिक तज्ज्ञ व संशोधक आहेत.)