बंगालमध्ये दुर्गापूजेला हिंदुत्ववादी सरकारचे बळ; १२ हजार ४०० नव्या मंडळांना मंजुरी!

 

 

मुंबई (West Bengal Durga Puja) : पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील हिंदुत्ववादी सरकारने यंदा सुमारे १२ हजार ४०० अतिरिक्त सार्वजनिक दुर्गापूजांना मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे २०२६ मध्ये राज्यातील सार्वजनिक दुर्गापूजांची एकूण संख्या सुमारे ५७ हजार  ५०० वर पोहोचली आहे. प्रत्येक दुर्गापूजा समितीला एक लाख रुपयांचे आर्थिक अनुदान देण्याची घोषणाही सरकारने केली आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन तृणमूल काँग्रेस सरकारच्या काळात दुर्गापूजा आयोजनासाठी विविध प्रशासकीय अडथळे आणि निर्बंध असल्याची टीका होत होती. त्या पार्श्वभूमीवर भाजप सरकारचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

 

पश्चिम बंगालमधील राजकीय आणि सांस्कृतिक वातावरणात हा एक महत्त्वपूर्ण बदल मानला जातोय. दुर्गापूजेसारख्या पारंपरिक हिंदू सणाला सन्मान मिळायला हवा, उत्सव साजरा करण्यासाठी आयोजकांना प्रशासनाच्या दारात खेटे घालावे लागू नयेत आणि राजकीय गणितांमुळे बंगालच्या सांस्कृतिक ओळखीवर मर्यादा येऊ नयेत, असा संदेश अधिकारी सरकारकडून दिला जात आहे. (West Bengal Durga Puja)

 

२०२५ मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये सुमारे ४५ हजार सार्वजनिक दुर्गापूजांचे आयोजन करण्यात आले होते. यंदा त्यात सुमारे १२ हजार ४०० पूजामंडळांची भर पडली आहे. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी यांच्या म्हणण्यानुसार, नव्याने मंजुरी देण्यात आलेल्या सर्व समित्यांना दुर्गापूजेचे आयोजन करण्याची परवानगी मिळाली आहे. प्रत्येक दुर्गापूजा समितीला एक लाख रुपयांचे अनुदान देण्याची घोषणाही सरकारने केली आहे. उत्सवाचा वाढलेला व्याप राज्याच्या वीजपुरवठा व्यवस्थेसमोरही मोठे आव्हान उभे करणार आहे. १३ ऑक्टोबर रोजी, उत्सवाच्या तिसऱ्या दिवशी, राज्यातील विजेची मागणी १४ हजार मेगावॉटचा टप्पा ओलांडण्याची शक्यता वीज विभागाने व्यक्त केली. राज्यभर उभारण्यात येणारे भव्य मंडप, आकर्षक रोषणाई आणि सजावटीसाठी होणारा मोठ्या प्रमाणावरील विजेचा वापर हे त्यामागील प्रमुख कारण आहे.

 

ममता बॅनर्जी सरकारवर निशाणा साधताना मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी यांनी यापूर्वी दुर्गापूजा आयोजित करण्यासाठी परवानगी मिळवताना आयोजकांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा दावा केला. काही समित्यांना परवानगी मिळवण्यासाठी कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागल्याचेही त्यांनी सांगितले. “२०२५ च्या तुलनेत यंदा १२ हजार ४०० अधिक दुर्गापूजांचे आयोजन होत आहे,” असे मुख्यमंत्री अधिकारी यांनी सांगितले. मागील वर्षांमध्ये समोर आलेले प्रशासकीय अडथळे दूर करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला. (West Bengal Durga Puja)

 

सार्वजनिक दुर्गापूजेचे आयोजन करणे ही स्थानिक समुदायांसाठी प्रशासकीय संघर्षाची प्रक्रिया ठरू नये, हा सरकारच्या निर्णयामागील प्रमुख संदेश आहे. हजारो नव्या पूजामंडळांना मंजुरी देऊन स्थानिक नागरिकांना उत्सव साजरा करण्यासाठी अधिक अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे. एकट्या कोलकाता शहरात सुमारे ४०० अतिरिक्त दुर्गापूजांना मंजुरी देण्यात आली आहे. दरम्यान, गर्दीचे व्यवस्थापन आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी राज्यभर सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्यात आली आहे. मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती केंद्रीय गृह मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

 

 

दुर्गापूजांची संख्या वाढवण्याबरोबरच अधिकारी सरकारने पारंपरिक हिंदू धार्मिक विधी आणि पंचांगानुसार सण साजरे करण्याच्या महत्त्वावरही भर दिला आहे. पितृपक्षात दुर्गापूजांचे औपचारिक उद्घाटन न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे मुख्यमंत्री अधिकारी यांनी सांगितले. त्याऐवजी देवी दुर्गेशी संबंधित शुभकाळ मानल्या जाणाऱ्या देवीपक्षात पूजांचे उद्घाटन करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. पितृपक्ष हा पूर्वजांच्या स्मरणासाठी समर्पित असलेला पंधरवडा आहे. महालयाच्या दिवशी पितृपक्षाची समाप्ती होते आणि त्यानंतर देवीपक्षाला सुरुवात होऊन दुर्गापूजेची चाहूल लागते. या दोन्ही कालखंडांतील धार्मिक महत्त्व अधोरेखित करून, केवळ उत्सवाचे भव्य स्वरूपच नव्हे, तर त्यामागील पारंपरिक धार्मिक श्रद्धांचाही आदर करणारे सरकार अशी प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री अधिकारी करत आहेत. (West Bengal Durga Puja)

 

 

राज्य सरकारने प्रत्येक दुर्गापूजा समितीला एक लाख रुपयांचे अनुदान जाहीर केले असून, ११ ऑक्टोबरपासून त्याच्या वितरणालाही सुरुवात झाली आहे. मुख्यमंत्री अधिकारी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०० हून अधिक समित्यांनी हे अनुदान स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. त्याऐवजी ग्रामीण भागातील दुर्गापूजा आयोजकांना आणि महिलांकडून संचालित पूजामंडळांना आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशी मागणी या समित्यांनी केली आहे. या निर्णयामुळे बंगालमधील सार्वजनिक उत्सवांच्या आयोजनातील विविध प्राधान्यक्रम समोर आले आहेत. मोठ्या शहरांतील भव्य दुर्गापूजा आणि ग्रामीण भागातील तुलनेने लहान उत्सव यांच्यात आर्थिक मदतीचे संतुलन राखण्याचा मुद्दाही यानिमित्ताने चर्चेत आला आहे. पूजामंडपांची उभारणी, रोषणाई, सजावट आणि उत्सवाच्या आयोजनासाठी आवश्यक असलेल्या अन्य व्यवस्थांवरील खर्च भागवण्यासाठी समित्यांना व्यावहारिक मदत मिळावी, हा अनुदान योजनेमागील सरकारचा उद्देश आहे.

 

 

दुर्गापूजेच्या पार्श्वभूमीवर षष्ठीच्या आधीच्या चार दिवसांत दुर्गापूर, बिष्णुपूर, सिलीगुडी, कूचबिहार, मालदा, बहरामपूर आणि दिघा येथे विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याची घोषणाही सरकारने केली आहे. या उपक्रमातून कोलकात्यापुरता मर्यादित न राहता पश्चिम बंगालच्या विविध भागांमध्ये उत्सवी वातावरण निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. कोलकात्यात शेकडो सार्वजनिक दुर्गापूजा मंडळे भाविक आणि पर्यटकांचे लक्ष वेधून घेतात. त्यामुळे गर्दीचे नियोजन आणि कायदा-सुव्यवस्था राखणे हे प्रशासनासमोरील मोठे आव्हान असते. विशेषतः गर्दीच्या वस्त्यांमध्ये आणि प्रसिद्ध दुर्गापूजा मंडपांच्या परिसरात सुरक्षा व्यवस्थेला प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केवळ जादवपूर पोलीस विभागाच्या हद्दीत सुमारे ६८५ दुर्गापूजांचे आयोजन होण्याची अपेक्षा आहे. (West Bengal Durga Puja)

 

 

पश्चिम बंगालमध्ये यंदा १२ हजार ४०० अतिरिक्त दुर्गापूजांना मंजुरी देण्याच्या निर्णयामुळे अधिकारी सरकारच्या प्रशासकीय कार्यपद्धतीची, वीजपुरवठ्याची, गर्दी व्यवस्थापनाची आणि सांस्कृतिक धोरणांची व्यापक पातळीवर परीक्षा होणार आहे. जलद परवानग्या आणि आर्थिक मदत यांच्यासोबत पायाभूत सुविधांची विश्वासार्हता आणि प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था यांची सांगड घालता येते, हे दाखवण्याची संधी सरकारला या निर्णयामुळे मिळाली आहे. हजारो दुर्गापूजा आयोजकांसाठी अखंडित वीजपुरवठा, गर्दीचे सुरळीत व्यवस्थापन आणि अनावश्यक प्रशासकीय अडथळ्यांशिवाय धार्मिक उत्सव साजरा करण्याची मुभा या बाबी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. दुर्गापूजेला दिलेले हे प्रोत्साहन बंगालच्या सांस्कृतिक परंपरांना नव्याने अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे.