धर्मांतरानंतर आरक्षणाचा दावा करता येणार नाही! : सर्वोच्च न्यायालय

 

 

मुंबई (Supreme Court Reservation After Religious Conversion) : धर्मांतरानंतर आरक्षण आणि मागासवर्गीय दर्जा मिळवण्यासंदर्भातील प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. तामिळनाडू सरकारच्या ज्या आदेशाला मद्रास उच्च न्यायालयाने असंवैधानिक ठरवले होते, तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. या आदेशानुसार, हिंदू धर्मातून इस्लाम स्वीकारलेल्या मागासवर्गीय, अतिमागासवर्गीय, विमुक्त समुदाय आणि अनुसूचित जातींमधील व्यक्तींना ‘मागासवर्गीय मुस्लिम’ म्हणून मान्यता देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने तामिळनाडू सरकारची याचिका फेटाळली. हिंदू धर्मातून धर्मांतर करणारी व्यक्ती, ज्याला संबंधित आरक्षण व्यवस्थेअंतर्गत मान्यता नाही, ती केवळ धर्मांतरापूर्वीच्या सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारावर पूर्वीच्या मागासवर्गीय प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ मागू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

 

हिंदू सामाजिक व्यवस्थेतून बिगरहिंदू सामाजिक व्यवस्थेत प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तीला केवळ धर्मांतरापूर्वीच्या सामाजिक स्थितीच्या आधारे संविधानाच्या अनुच्छेद १६(४) अंतर्गत आरक्षणाचा दावा करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाच्या मते, धर्मांतरापूर्वी ज्या सामाजिक व्यवस्थेत एखाद्या व्यक्तीला मागासलेपणाचा सामना करावा लागत होता, ती स्थिती नव्या धर्मात आपोआप लागू करता येत नाही. केवळ या आधारावर नव्या धर्मातील अधिसूचित मागासवर्गीय समुदायाचे सदस्यत्व मिळवता येणार नाही. पूर्वी एखाद्या मागासवर्गीय समुदायाशी संबंधित असल्याच्या कारणावरून दुसऱ्या धर्मातील मागासवर्गीय समुदायाचे सदस्यत्व मिळवण्याचा कायदेशीर अधिकार आपोआप प्राप्त होत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. (Supreme Court Reservation After Religious Conversion)

 

सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानातील अनुसूचित जाती आदेश, १९५० चा उल्लेख केला. या आदेशातील परिच्छेद ३ नुसार, हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्म मानणाऱ्या व्यक्तींव्यतिरिक्त अन्य धर्म मानणाऱ्या व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा सदस्य मानता येत नाही. निर्धारित धर्मांव्यतिरिक्त अन्य धर्म स्वीकारल्यास संबंधित व्यक्तीचा पूर्वीच्या जातीशी संबंधित अनुसूचित जातीचा दर्जा संपुष्टात येतो, असे न्यायालयाने नमूद केले. त्यानंतर केवळ जुन्या जातीय ओळखीच्या आधारे संविधानाच्या अनुच्छेद १६(४) अंतर्गत मागासवर्गीय आरक्षणाचा लाभ मागता येणार नाही.

 

या प्रकरणाचा संबंध तामिळनाडू सरकारच्या ९ मार्च २०२४ रोजीच्या शासनादेशाशी होता. या आदेशानुसार, मागासवर्गीय, अतिमागासवर्गीय, विमुक्त समुदाय आणि अनुसूचित जातींमधील ज्या व्यक्तींनी इस्लाम धर्म स्वीकारला होता, त्यांना ‘मागासवर्गीय मुस्लिम’ म्हणून मान्यता देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. या प्रकरणातील समीर अहमद यांचा जन्म तामिळनाडूच्या तूतीकोरिन जिल्ह्यात एका हिंदू दाम्पत्याच्या पोटी झाला होता. जन्मावेळी त्यांचे नाव परमशिवम होते. त्यांनी २०१५ मध्ये इस्लाम धर्म स्वीकारला, नाव बदलले आणि इस्लामी रीतिरिवाजांनुसार विवाह केला. त्यानंतर त्यांनी ‘मुस्लिम लेब्बाई’ समुदायाचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्ज केला. तामिळनाडू सरकारच्या आदेशानुसार, ‘मुस्लिम लेब्बाई’ हा मागासवर्गीय मुस्लिम म्हणून मान्यता असलेल्या सात समुदायांपैकी एक होता. मात्र, तहसीलदारांनी त्यांचा अर्ज फेटाळला. त्यानंतर समीर अहमद यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली. धर्मांतरापूर्वी ते ज्या मागासवर्गीय समुदायाशी संबंधित होते, त्याच समुदायाच्या आधारे त्यांचा विचार करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. (Supreme Court Reservation After Religious Conversion)

 

एखाद्या व्यक्तीने हिंदू धर्म सोडून अन्य धर्म स्वीकारला आणि नंतर पुन्हा हिंदू धर्मात प्रवेश केला, तरी तिला पूर्वीचा मागासवर्गीय दर्जा आपोआप मिळणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. धर्मांतरानंतर पुन्हा हिंदू सामाजिक व्यवस्थेत प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तीच्या आरक्षणाच्या अधिकाराचा निर्णय केवळ तिच्या पूर्वीच्या सामाजिक स्थितीच्या आधारे करता येणार नाही. त्यासाठी लागू कायदेशीर तरतुदी आणि संबंधित परिस्थितींचा विचार करावा लागेल, असे न्यायालयाने नमूद केले.

 

 

मद्रास उच्च न्यायालयाने समीर अहमद यांची याचिका फेटाळताना तामिळनाडू सरकारचा मार्च २०२४ मधील शासनादेश असंविधानिक ठरवला होता. इस्लाम धर्म स्वीकारण्याचा अधिकार एखाद्या व्यक्तीला आहे; मात्र केवळ धर्मांतराच्या आधारे आरक्षणाच्या उद्देशाने इस्लाममधील एखाद्या जातीचा किंवा समुदायाचा सदस्य होता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने या शासनादेशाला केवळ असंवैधानिकच नव्हे, तर ‘इस्लामविरोधी’ असेही संबोधले होते. इस्लामचे मूलभूत धार्मिक तत्त्व सामाजिक उतरंड नसून समानता आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली होती. या निर्णयाला तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळून मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. या निर्णयातून सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, धर्मांतरानंतर जुन्या सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारावर अन्य धर्मातील अधिसूचित मागासवर्गीय समुदायाचे सदस्यत्व आणि आरक्षणाचा लाभ आपोआप मिळवता येत नाही. (Supreme Court Reservation After Religious Conversion)