सत्ताबदल तरी संघद्वेष कायम

 

 

 

मद्रास उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान राज्य सरकार आणि पोलिसांना परवा जे खडे बोल सुनावले, ते केवळ तामिळनाडूच्या प्रशासनावरच नव्हे; तर राजकीय द्वेषाने पछाडलेल्या संपूर्ण व्यवस्थेलाच जोरदार चपराक लगावणारे आहेत. न्यायालयाने अत्यंत सज्जड प्रश्न विचारला की, "जिथे दहशतवादाची कायमची टांगती तलवार असते, त्या जम्मू-काश्मीरसारख्या संवेदनशील भागातही संघाचे पथसंचलन सुरळीत पार पडू शकते, तर मग तामिळनाडूमध्येच कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कारण पुढे करून दरवर्षी परवानगी का नाकारली जाते?” म्हणजे, आधी स्टॅलिन यांचे द्रमुक सरकार आणि आता टीव्हीकेचे जोसेफ सरकार दोघांनाही संघाची भीती. त्यामुळे जोसेफ यांनी सर्वसमावेशकतेचा कितीही आव आणला तरी, त्यांच्या या कृतीमुळे प्रश्न उपस्थित होणे साहजिकच.

 

जेव्हा सत्तेत बसलेले लोकप्रतिनिधी किंवा प्रशासकीय अधिकारी एखाद्या विचारसरणीवर चालणार्‍या लाखो नागरिकांना आपले वैयक्तिक किंवा राजकीय शत्रू मानू लागतात, तेव्हा लोकशाहीचा खरा आत्मा मरतो. तामिळनाडूमध्ये द्रविडी पक्षांच्या राजकारणात संघाविषयीचा पूर्वग्रह नवीन नाही. परंतु, लोकशाहीत विचारांची स्पर्धा विचारांनी किंवा लोकसमर्थनाने करायची असते, त्यामुळे पथसंचलनाला प्रशासकीय बळाचा वापर करून रोखणे म्हणजे, स्वतःच्या वैचारिक कमकुवतपणाची कबुली देणे होय. जम्मू-काश्मीरमधील अभूतपूर्व शांतता आणि शिस्तबद्ध पथसंचलन हे सिद्ध करते की, जर राजकीय इच्छाशक्ती असेल; तर कोणतीही शिस्तबद्ध मिरवणूक कुठेही पार पडू शकते. मग तामिळनाडू सरकारचा हा अट्टाहास कशासाठी? सत्तेच्या राजकारणात राजकीय पक्ष बदलतीलही; परंतु संघद्वेषाचा हा जुना कित्ता आता थांबलाच पाहिजे! कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या नावाखाली नागरिकांच्या हक्कांची गळचेपी करणारी व्यवस्था जर सुधारली नाही, तर इतिहास अशा सत्तेला कधीही माफ करणार नाही!

 

 

तमिळनाडूच्या न्यायव्यवस्थेत संघाच्या पथसंचलनावरून सुरू असलेली कायदेशीर लढाई एका बाजूला सुरू असतानाच, दुसरीकडे पश्चिम बंगालमधील राजकीय परिवर्तनाने देशासमोर एक अत्यंत कौतुकास्पद उदाहरण ठेवले आहे. एकेकाळी ममता बॅनर्जी यांच्या राजवटीत ज्या बंगालमध्ये संघाच्या शाखा, सभा आणि पथसंचलनांवर अघोषित निर्बंध होते, पोलीस प्रशासनाचा वापर करून ज्यांचे मार्ग रोखले जात होते, तिथेच आता सत्तापरिवर्तनानंतर संघटकांचे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आल्यानंतर बंगालच्या भूमीत झालेला हा बदल केवळ राजकीय पक्षांचे फेरबदल नाही, तर वैचारिक दडपशाहीकडून मोकळ्या हवेत श्वास घेण्याच्या स्वातंत्र्याचा प्रवास आहे. अलीकडेच बंगालमध्ये ६००हून अधिक गणवेशधारी स्वयंसेवकांच्या उपस्थितीत पथसंचलन निघाले. हे दर्शवते की, जर सत्तेत बसणारी राजकीय मंडळी विरोध किंवा पूर्वग्रह बाजूला सारून लोकशाही मूल्यांचा आदर करू लागली; तर संघर्षाचे रूपांतर सुसंवादात होऊ शकते. जिथे पूर्वी परवानगीसाठी वर्षानुवर्षे हायकोर्टाचे उंबरठे झिजवावे लागत होते, तिथे आता प्रशासकीय पातळीवर सहकार्य आणि सांस्कृतिक अस्मितेला मोकळी वाट मिळताना दिसते.

 

तामिळनाडूच्या तुलनेत पश्चिम बंगालने हे सिद्ध केले आहे की, वैचारिक मतभेद असू शकतात; परंतु याचा अर्थ, नागरिकांच्या मूलभूत आणि संघटनात्मक अधिकारांची गळचेपी करणे नव्हे. सत्तेचे परिवर्तन झाल्यानंतर प्रशासकीय अनास्था संपून शिस्त, एकता आणि राष्ट्रभक्तीच्या उपक्रमांना कसा सहज वाव मिळू शकतो, याचे हे उत्तम उदाहरण. पश्चिम बंगालमधील हे परिवर्तन तामिळनाडूसह देशातील इतर राज्यांसाठीही एक मोठा धडा आहे. लोकशाहीमध्ये विरोध जरूर असावा; पण तो वैचारिक असावा; द्वेषापोटी विनाकारण कुठल्याही संघटनांच्या अधिकारांची कोंडी करणे योग्य नव्हे. बंगालमध्ये जो मोकळा श्वास संघाच्या स्वयंसेवकांना मिळाला, तीच अपेक्षा तामिळनाडूतील न्यायालयांना व्यक्त करावी लागते, हेच भारतीय लोकशाहीचे दुर्दैव. जेव्हा राजकारण संकुचितता सोडते, तेव्हाच खर्‍या अर्थाने लोकशाहीचा उत्सव सर्वसमावेशक बनतो. बंगालमधील या बदलाने हेच सिद्ध केले आहे की, काळाच्या ओघात दडपशाहीचे बुरुज कोसळतात आणि विचारांचा मार्ग कधीही रोखता येत नाही.