झुरळांना ठोसा, तर राहुलला सूट?

 

 

पेपरफुटीच्या प्रश्नावरून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेण्यात ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ला यश आल्याने, आता आपल्याला कोणीच रोखू शकत नाही, अशी भावना या (आभासी) पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये, विशेषत: अभिजीत दीपके, सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांच्या मनात निर्माण झाली होती. त्यामुळेच दि. १० ऑक्टोबरला, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि ‘एसआयआर’ मोहिमेविरोधात जंतरमंतर येथे आंदोलन करण्याची घोषणा त्यांनी केली. मात्र, राजकीय अपरिपक्वतेच्या अभावी, या आंदोलनासाठी लागणारी कायदेशीर कारवाई पूर्ण करण्यास हे नेते विसरले. या आंदोलनाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली होती आणि जंतरमंतरवर कोणालाही पोहोचता येणार नाही, याची जय्यत तयारीही पोलिसांनी केली होती. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी परिसरात, तब्बल ३० हजार निमलष्करी दलाचे जवान तैनात करण्यात आले. यामुळे दिल्लीला लष्करी छावणीचे स्वरूप आले.

 

त्यामुळे दि. १० ऑक्टोबर रोजी अनेक झुरळांना जंतरमंतरपर्यंत पोहोचताच आले नाही. अनेक आंदोलकांना तर पोलिसांनी दिल्लीकडे जाणार्‍या रेल्वेगाड्यांमधूनही उतरवले. जे आंदोलक लपूनछपून ‘कनॉट प्लेस’ किंवा जंतरमंतरवर आले किंवा त्या स्थळांच्या आजूबाजूच्या रस्त्यांवर होते, त्यांना पोलिसांनी पोलिसांच्या गाडीत बसविले. दीपके आणि अन्य दोन नेत्यांना तर पोलिसांनी विमानात घुसूनच पकडले. त्यांच्याकडून सामाजिक शांतता न ढासळविण्याचा ५० हजारांचा वैयक्तिक ‘बॉण्ड’ही लिहून घेतल्यावर, त्यांची सुटका झाली. पण, परवा रांका आणि दास हे पुन्हा जंतरमंतरवर घुसल्यावर, पोलिसांनी कायदेशीर कारवाईचा बडगा उचलला. आता या दोघांना जेलची हवा खावी लागत आहे. केंद्र सरकारने आता जंतरमंतर ही जागा कोणत्याही आंदोलनांसाठी बंद केली असून, त्याऐवजी तीन मैदानांची नावे निश्चित करण्यात आली आहेत. रामलीला मैदान, बुराडी येथील मैदान आणि यमुनेपार शहादरा येतील एक मैदान, याठिकाणी आता आंदोलकांना जावे लागेल.

 

एकीकडे सरकार ‘कॉकरोच जनता पार्टी’विरोधात कायदेशीर नाड्या आवळत चालले असले, तरी अशाच प्रकारे रस्त्यावर गर्दी जमवून आंदोलन करणार्‍या राहुल गांधी यांच्यावर कसलीच कारवाई होताना दिसत नाही. सोमवारी तर राहुल गांधी यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयाला लक्ष्य करून, हजारो समर्थकांसह त्यावर मोर्चा नेला. आपल्या चार मागण्यांवर न्यायालयाने आदेश द्यावा, यासाठी काँग्रेसने याचिकाही दाखल केली असून, ती दाखल करण्यासाठीच हा तमाशा केला. यापैकी एकही मागणी पूर्ण करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला नाही, ही बाब राहुल गांधी आणि काँग्रेसला चांगलीच ठाऊक आहे. तरीही, त्यांनी याचिका दाखल करत, सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा नेला. असे असतानाही केंद्र सरकारने किंवा अगदी न्यायालयानेही त्यावर कसलीच कारवाई केली नाही. राहुल गांधी यांना ही सवलत का? तसेच समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश सिंह यांच्याविरोधातही, आजपर्यंत केंद्र सरकारने एकही गुन्हा दाखल केला नाही. या दोन पक्षांना अशी खास वागणूक का मिळत आहे? याचे कारण ओळखणे तसे सोपेच.

 

राहुल गांधी यांची सर्व वक्तव्ये आणि त्यांच्या कृती या पूर्णपणे असत्यावर आधारित आहेत. त्यांच्या एकाही आरोपात तथ्याचा लवलेशही नाही. उलट, राहुल गांधी यांनाच न्यायालयात माफी मागावी लागली आहे, तर मोदी सरकारची कामे लोकांना दिसत आहेत. त्यांच्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचा एकही डाग नाही. आता राहुल गांधी हे सर्व घटनात्मक संस्थांवर अविश्वास व्यक्त करीत असून, जनतेनेही असाच अविश्वास दाखवावा, अशीच त्यांची अपेक्षा आहे. ही गोष्ट अर्थातच सामान्य भारतीयांना अमान्य अशीच. शिवाय, त्यांच्याकडे मोदी यांच्या धोरणांना ना पर्याय, ना नवी ‘व्हिजन’. राहुल गांधी यांना देशद्रोही लोकांची आणि परदेशातील भारतविरोधी संघटनांची साथ मिळत असल्याचे दिसल्याने, त्यांची जनमानसातील विश्वासार्हताही घटत आहे. त्यांचे आंदोलन हे केवळ सत्ताप्राप्तीसाठीच आहे; लोकहिताशी आणि देशाच्या भवितव्याशी त्याचा काहीही संबंध नाही, ही गोष्टही स्पष्ट झाल्याने राहुल गांधी निष्प्रभ ठरत आहेत.

 

राहुल गांधी यांना साथ देणार्‍या अखिलेश यादव यांनाही, या संगतीचे दुष्परिणाम भोगावे लागत आहेत. अखिलेशही अतार्किक भाष्ये करीत असतातच. विरोधात असतानाही सरकारी अधिकारी आणि पोलिसांना धमकाविण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. ‘हाती सत्ता नसताना हे नेते इतका माज दाखवीत आहेत; तर हे सत्तेत आले, तर किती अत्याचार करतील,’ अशी भीती त्यामुळे सामान्य माणसाच्या मनात उभी राहिली, तर नवल नव्हे. समाजवादी पक्षाच्या राजवटीत अनेक माफिया कसे मोकाट सुटले होते आणि त्यांना राज्य सरकारचे कसे संरक्षण मिळत होते, हे उत्तर प्रदेशची जनता अजून विसरलेली नाही. परिणामी, या नेत्यांची विश्वासार्हता आणि स्वीकारार्हताच घटते आहे.

 

असे असतानाही या नेत्यांना हवे तसे वागण्याची आणि गर्दी जमवून धुडगूस घालण्याची सवलत कशी मिळते? हा प्रश्नच सामान्य मतदाराला पडत असला; तरी आता राजकीय विश्लेषकांना यामागील एक सुनियोजित रणनीतीही दिसत आहे. अशा तर्‍हेने बेलगाम वागून राहुल गांधी व त्यांचे सहकारी नेते आपलीच विश्वासार्हता घटवीत असतील, तर सत्ताधारी नेत्यांना फार कष्ट घेण्याची गरज भासत नाही. कोणतेही आंदोलन गुंडाळून टाकण्यास सरकारला फार वेळ लागत नाही, हे परवा झुरळांच्या आंदोलनावरून दिसले. तरीही, राहुल गांधी यांना बरीच मोकळीक दिली जाते, त्यामागे हेच कारण आहे.

 

- राहुल बोरगांवकर