हार्वर्डच्या ४४ हून अधिक व्यक्तींकडून भारतीय घटनात्मक संस्थांवरील मोहिमेबद्दल चिंता व्यक्त!

 

मुंबई (Harvard Scholars India Constitutional Institutions) : हार्वर्ड विद्यापीठाशी संबंधित व्यक्तींनी भारतातील घटनात्मक संस्थांविरोधात सुरू असलेल्या नकारात्मक सार्वजनिक चर्चेबद्दल आणि सुनियोजित मोहिमेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, भारताचे सरन्यायाधीश यांचे कार्यालय आणि संसद यांसारख्या संस्थांवरील जनतेचा विश्वास कमकुवत करण्याचे प्रयत्न गंभीर चिंतेचा विषय असल्याचे या समूहाने म्हटले आहे. हार्वर्ड विद्यापीठाशी संबंधित ४४ हून अधिक व्यक्तींनी या निवेदनाला पाठिंबा दिला आहे. यामध्ये वकील, धोरणकर्ते, सनदी अधिकारी, शास्त्रज्ञ आणि शिक्षणतज्ज्ञांचा समावेश आहे.

 

निवेदनावर स्वाक्षरी करणाऱ्या व्यक्ती हार्वर्ड बिझनेस स्कूल, हार्वर्ड लॉ स्कूल, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल आणि हार्वर्ड केनेडी स्कूल यांसारख्या विद्यापीठाच्या विविध शाळा व विभागांशी संबंधित आहेत. तसेच, राजकीय मोहिमेला विश्वासार्हता मिळवून देण्यासाठी हार्वर्ड विद्यापीठाच्या नावाचा कथित अनधिकृत वापर करण्यात आल्याबद्दलही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. (Harvard Scholars India Constitutional Institutions)

 

या निवेदनात म्हटले आहे, “जगातील सर्वांत मोठी आणि सर्वांत प्राचीन लोकशाहींपैकी एक असलेल्या भारताचे चिंतित नागरिक म्हणून आम्ही अत्यंत जबाबदारीच्या भावनेतून हे निवेदन देत आहोत. अशा प्रसंगी मौन बाळगणे म्हणजे उदासीनता नव्हे, असे म्हणता येणार नाही. भारताला ओलीस ठेवण्यात आल्याचे चित्र उभे करणे, तसेच घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींना ‘चोर’ संबोधणे किंवा त्या ‘तडजोड केलेल्या’ असल्याचे चित्रण करणे, यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या भाषेमुळे लोकशाही संस्थांवरील जनतेचा विश्वास कमी करण्याच्या प्रयत्नांबाबत गंभीर चिंता निर्माण होते.” (Harvard Scholars India Constitutional Institutions)

 

कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांकडून करण्यात येणाऱ्या कारवाईची निष्पक्षपणे छाननी झाली पाहिजे, असे निवेदनावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, व्यापक स्वरूपाचे आरोप आणि अवमानकारक भाषा ही पुरावे, कायदेशीर प्रक्रिया किंवा संस्थात्मक उत्तरदायित्व यांची जागा घेऊ शकत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. तसेच, सरकारी कर्मचाऱ्यांचा सन्मान राखणे आणि ते ज्या पदांवर कार्यरत आहेत, त्या पदांची प्रतिष्ठा जपणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

 

या निवेदनात पुढे असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत संविधानाबद्दलचा आदर, कायद्याचे राज्य आणि नागरी स्वातंत्र्य यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. स्वाक्षरीकर्त्यांच्या मते, लोकशाहीप्रती असलेली खरी बांधिलकी ही सोयीनुसार नव्हे, तर घटनात्मक तत्त्वांच्या आधारे; निवडक संतापाऐवजी न्यायाच्या भूमिकेतून आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या राजकारणाऐवजी लोकशाही संस्थांप्रती आदर राखून व्यक्त झाली पाहिजे. सार्वजनिक चर्चेतील भाषेचा घटनात्मक संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर होणारा परिणाम या निवेदनातून अधोरेखित करण्यात आला आहे. घटनात्मक लोकशाहीत पुराव्यांवर आधारित टीका, कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन आणि उत्तरदायित्व यांचे महत्त्वही या निवेदनाने पुन्हा स्पष्ट केले आहे. (Harvard Scholars India Constitutional Institutions)