पराभवाचा आत्मघातकी चौकार!

 

 

प्रत्येक निवडणुकीत जनतेने नाकारल्यानंतर आपल्या दारुण पराभवाचे खापर ‘ईव्हीएम’ आणि निवडणूक आयोगावर फोडायचे, हा काँग्रेस आणि राहुल गांधींचा एककलमी कार्यक्रम. ‘मतचोरी’चा अत्यंत हास्यास्पद आणि बिनबुडाचा आरोप करत सध्या दिल्लीत काँग्रेसने जो थयथयाट चालवला आहे, त्यातून त्यांचे राजकीय वैफल्यच उघडे पडले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी काँग्रेसच्या या कांगाव्याची हवा काढताना, त्यांना त्यांच्याच इतिहासाचा जो आरसा दाखवला, तो काँग्रेस नेत्यांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारा असाच आहे. पराभवाची कारणे संविधानिक संस्थांमध्ये शोधायची की, स्वतःच्या भरकटलेल्या राजकारणाचे आत्मपरीक्षण करायचे? हाच तो मूलभूत प्रश्न आहे, ज्याचे उत्तर देण्याचे धाडस राहुल गांधींमध्ये नाही.

 

मुळात काँग्रेसला लोकशाहीवर आणि पारदर्शकतेवर बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही. परवा आपल्या भाषणातून अमित शाह यांनी अत्यंत मार्मिकपणे काँग्रेसच्या इतिहासातील ‘मतचोरी’ आणि लोकशाहीच्या खुनाची उदाहरणे दिली आहेत. १९४६ मध्ये देशाच्या प्रांतिक काँग्रेस समित्यांचा स्पष्ट आणि बहुमताचा पाठिंबा सरदार वल्लभभाई पटेल यांना असतानाही, पंडित जवाहरलाल नेहरू देशाचे पहिले पंतप्रधान झाले. हा लोकशाहीचा आणि जनादेशाचा पहिला अपमान नव्हता का? याहूनही मोठा कलंक म्हणजे, १९७१ची रायबरेलीची निवडणूक. इंदिरा गांधी यांनी सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर करून ती निवडणूक जिंकल्याचे सिद्ध झाल्यावर, दि. १२ जून १९७५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांची निवडणूक अवैध ठरवली. स्वतःची खुर्ची वाचवण्यासाठी इंदिरा गांधींनी देशावर आणीबाणी लादली आणि लोकशाहीचा गळा घोटला. ज्या पक्षाचा इतिहासच संविधानाची पायमल्ली करणारा आहे, त्यांनी आज ‘ईव्हीएम’ आणि ‘मतचोरी’च्या नावाने गळे काढणे, हा निव्वळ दांभिकपणाच!

 

सध्या देशभरात ‘एसआयआर’ प्रक्रियेवरून काँग्रेसने निवडणूक आयोगाला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याचा घाट घातला आहे. मतदारयादीतील मृत आणि दुबार मतदारांची नावे वगळण्याची ही एक पारदर्शक प्रक्रिया आहे. मात्र, काँग्रेसला ही स्वच्छताच नको. वर्षानुवर्षे बोगस मतांच्या जीवावर निवडणुका जिंकण्याची जी चुकीची सवय त्यांना लागली आहे, ती आता मोडीत निघाली. अमित शाह यांनी तार्किक प्रश्न विचारला आहे की, ही ‘एसआयआर’ प्रक्रिया तर २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर सुरू झाली. मग या प्रक्रियेमुळे उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात आणि तामिळनाडूसारख्या राज्यांमध्ये गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू असलेला काँग्रेसचा पराभव कसा झाला? काँग्रेस हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणमध्ये निवडणुका जिंकते, तेव्हा याच निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया त्यांना पारदर्शक वाटते. मात्र, हरियाणामध्ये दारुण पराभव झाल्यावर आणि महाराष्ट्रात महायुतीचा ऐतिहासिक विजय झाल्यावर काँग्रेसला अचानक ‘ईव्हीएम’ आणि मतदारयादी चुकीची भासू लागते. हा दुटप्पीपणा आता देशातील जनता पुरेपूर ओळखून आहे. कोणतेही ठोस पुरावे न देता मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी करणे आणि रस्त्यावर मोर्चे काढणे, हे लोकशाही बळकट करण्याचे नव्हे; तर लोकशाही संस्थांवर अविश्वास दाखवण्याचे विघातक षड्यंत्र आहे.

 

या आंदोलनांमागील आणखी एक सत्य आता समोर येत आहे. देशाचे माजी ‘सॉलिसिटर जनरल’ हरीश साळवे आणि अमेरिकन गायिका मेरी मिलबन यांनी अत्यंत गंभीर आरोप करत उघड केले आहे की, दिल्लीत आंदोलन करणार्‍या ‘सीजेपी’सारख्या संघटनांना विदेशातून आणि भारतविरोधी शक्तींकडून कोट्यवधींचा निधी मिळत आहे. केंद्र सरकारला आणि भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेला बदनाम करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून हे ‘टूलकिट’ चालवले जात आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्ष अशा संशयास्पद विदेशी निधीच्या आधारे करण्यात येणार्‍या आंदोलनात उघडपणे सहभागी होऊन त्यांना राजकीय बळ देत आहेत. मोदीद्वेषापोटी देशाच्या संविधानिक संस्थांना बदनाम करण्यासाठी विदेशी शक्तींच्या हातचे बाहुले बनणे, हे अत्यंत घातक आणि देशविरोधी असे राजकारण. अमित शाह यांनी असाही आरोप केला आहे की, मतदारयादी स्वच्छ करण्याविरोधातील हा काँग्रेसप्रणीत आक्रोश, मुळात अवैध घुसखोरांना पाठीशी घालण्यासाठीचा राजकीय डाव आहे. विरोधी पक्ष या घुसखोरांकडे ‘व्होट बँक’ म्हणून पाहते, ही खरी गंभीर बाब आहे. ‘एसआयआर’नंतर पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांचा बालेकिल्ला उद्ध्वस्त झाला आणि त्याचीच धास्ती काँग्रेसने घेतली आहे.

 

२०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला स्वबळावर बहुमत न मिळाल्याने काँग्रेसला अचानक आपण पुन्हा सत्तेत येऊ, असा भ्रम झाला होत्या. तथापि, त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकांनी हा भ्रम फोडण्याचे काम केले. हरियाणात भाजपने सत्ता कायम राखली, महाराष्ट्रात महायुतीने ऐतिहासिक यश मिळवले; तर बिहार आणि इतर राज्यांतील पोटनिवडणुकांमध्ये ‘रालोआ’ने निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध केले. अलीकडेच गुजरातच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये १०४ पैकी ९० जागा जिंकून भाजपने आपले वर्चस्व कायम राखले. हे यश संघटनात्मक ताकद आणि विकासाच्या राजकारणावर उभे आहे. त्याच वेळी, काँग्रेसकडे ना सक्षम नेतृत्व आहे, ना तळागाळातील संघटना, ना देशाला पुढे नेण्यासाठीचे कोणतेही विधायक धोरण. प्रत्येक प्रश्नावर नकारात्मकता पसरवणे आणि जातिपातीचे विष कालवणे, एवढेच काँग्रेसचे काम झाले आहे. ‘मॅन्युफॅचर्ड मीडिया इव्हेंट्स’ आणि रस्त्यावरील आंदोलनांनी जनतेचा विश्वास जिंकता येत नाही, हे काँग्रेसने पुरेशा गांभीर्याने समजून घेतले पाहिजे.

 

लोकशाहीत निवडणूक जिंकण्याचा एकमेव मार्ग हा मतदारांचा विश्वास संपादन करणे, हाच असतो. प्रत्येक पराभवानंतर निवडणूक आयोग दोषी आणि ‘ईव्हीएम’ हॅक झाल्याचा कांगावा करण्याने काँग्रेसला जनाधार परत मिळणार नाही. ‘संविधान बचाव’चा नारा देणार्‍या काँग्रेसचा चेहरा आता उघडा पडला असून, संविधानानेच निर्माण केलेल्या निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थांवर अविश्वास दाखवणे, हा संविधानाचा अवमान आहे. सत्तेच्या लालसेपोटी लोकशाहीचे आधारस्तंभ खिळखिळे करण्याचे काँग्रेसचे हे षड्यंत्र जनता कधीही खपवून घेणार नाही. उलट राहुल गांधी आणि ‘सीजेपी’च्या या आंदोलनांमुळे मोदी समर्थकांची वज्रमूठ अशा देशविघातक शक्तींविरोधात अधिक घट्ट आवळली गेली आहे. तसेच कुंपणावरचे मतदारही आंदोलनजीवींचा हा कांगावा बघता, अस्थिर सरकारपेक्षा, स्थिरतेलाच प्राधान्य देतील. त्यामुळे अमित शाह यांनी २०२९च्या निवडणुकीबाबत दिलेला इशारा काँग्रेसने गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. काँग्रेसने स्वतःच्या राजकारणाचे आत्मपरीक्षण केले नाही आणि असाच थयथयाट कायम ठेवला, तर २०२९ मध्ये त्यांना सलग चौथ्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाला सामोरे जावे लागेल, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे, हे मात्र नक्की!