खुल्या समुद्रातील मासेमारीसाठी भारताला नवे दालन ;दक्षिण हिंदी महासागरातील मत्स्यव्यवसाय करारात भारताचा सहभाग

मुंबई,  : ( Southern Indian Ocean Fisheries Agreement)खुल्या समुद्रातील मासेमारीचा विस्तार करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने दक्षिण हिंदी महासागरातील मत्स्यव्यवसाय करारात भारताच्या सहभागाला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे भारतीय मासेमारी नौका आणि उद्योगांना आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रातील उच्च मूल्याच्या सागरी संसाधनांचा शाश्वत उपसा करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. तसेच जागतिक मत्स्यव्यवसाय व्यवस्थापनातील भारताचा सहभाग वाढून देशाच्या नील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे.( Southern Indian Ocean Fisheries Agreement)

 

डिसेंबर २०२५ मध्ये केंद्र सरकारने खुल्या समुद्रातील मासेमारीसंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. त्यानंतर घेतलेल्या या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रात भारतीय मासेमारी नौकांचा विस्तार करण्यासाठी प्रादेशिक चौकट उपलब्ध होईल. यामुळे भारताला आपले सामरिक हितसंबंध जपण्यासह आर्थिक संधींचा लाभ घेता येणार आहे.( Southern Indian Ocean Fisheries Agreement)

 

दक्षिण हिंदी महासागरातील मत्स्यव्यवसाय कराराच्या अधिकारक्षेत्रात भारतीय ध्वजांकित मासेमारी नौका आणि उद्योगांना स्क्विड, टूथफिश, अल्फोन्सिनो यांसह इतर स्थलांतर न करणाऱ्या मत्स्य प्रजातींची अधिकृत मासेमारी करता येईल. या करारामुळे भारतीय मच्छीमार आणि उद्योजकांसाठी मासेमारीच्या नव्या संधी खुल्या होतील. करारातील सहभागामुळे भारताला अन्य सदस्य देशांसोबत सागरी संसाधनांचे वैज्ञानिक मूल्यांकन, संशोधन आणि शाश्वत मासेमारीसाठी सहकार्य करता येणार आहे. तसेच बेकायदेशीर, अनोंदणीकृत आणि अनियंत्रित मासेमारीला आळा घालण्याच्या प्रयत्नांत भारत सक्रिय भूमिका बजावू शकेल. खुल्या समुद्रातील जहाजांवर चढून तपासणी करण्याच्या योजनेतही भारताला सक्रिय सहभाग घेता येईल. दक्षिण हिंदी महासागरातील मत्स्यव्यवसाय कराराअंतर्गत स्वीकारलेल्या या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे सागरी नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यास आणि राष्ट्रीय सागरी सुरक्षा बळकट करण्यास मदत होईल.( Southern Indian Ocean Fisheries Agreement)

 

भारत २०२२ पासून दक्षिण हिंदी महासागरातील मत्स्यव्यवसाय करारामध्ये सहकार्य करणारा, मात्र कराराचा औपचारिक सदस्य नसलेला देश म्हणून सहभागी आहे. त्यामुळे वैज्ञानिक समिती आणि अनुपालन समितीसारख्या महत्त्वाच्या संस्थांमधील निर्णयप्रक्रियेत भारताचा सहभाग मर्यादित होता. आता कराराचा औपचारिक सदस्य झाल्यानंतर या समित्यांमध्ये पूर्ण सहभाग घेता येईल. तसेच वैज्ञानिक माहिती, संशोधन कार्यक्रम आणि मत्स्यसाठ्यांच्या मूल्यांकनाचा लाभ मिळेल. या सहभागामुळे सागरी संसाधनांचे संवर्धन, त्यांचा दीर्घकालीन शाश्वत वापर आणि भारतीय मच्छीमार समुदायाच्या उपजीविकेला बळकटी देण्यास मदत होणार आहे.( Southern Indian Ocean Fisheries Agreement)

 

सध्या भारतीय मासेमारी नौका प्रामुख्याने विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या सागरी सीमारेषेपासून ६० ते ८० नॉटिकल मैलांच्या परिसरात मासेमारी करतात. खुल्या समुद्रातील संभाव्य क्षेत्रांमध्ये मासेमारी क्षमता वाढवण्याबरोबरच इतर देशांच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रांत मासेमारीसाठी प्रवेश करार करण्याचीही गरज आहे. या विस्तारातून देशाच्या महसुलात भर पडण्याची अपेक्षा आहे.( Southern Indian Ocean Fisheries Agreement)